Flash flooding in Nepal has swept away buildings along the Budhi Gandaki river on Sunday.
Terrified onlookers in Gorkha district filmed from higher ground, after a landslide triggered downstream flooding that also swept away a bridge and homes.
Nepal PM Balendra Shah called for grant-based support, not loans, to help his country recover from deadly floods and landslides triggered by a glacier collapse https://t.co/RCCCgu91Wi
#WATCH | New York | At the 81st United Nations General Assembly, Nepal’s Prime Minister Balendra Shah says, "...We propose that we establish a Himalayan climate resilience mechanism led by Nepal, India and China. Through this mechanism, let us share satellite data and expertise. Let us monitor dangerous glacial lakes. Let us strengthen joint early warning systems. When disaster strikes, let us coordinate assistance across borders. Let the Himalayas become a laboratory of international cooperation rather than a frontier of fragmented information..."
(Video Source: United Nations)
अरु जे सुकै गर तर यो पोको फुकाएर त्यो जनतालाई देखाउ र बताउ कि किन त्यो बेला त्यो पोको खोलिएन, किन जनताको आवाज सुनिएन, किन USAID र बिदेशीको पैसा आफैँ खादै अरु नै कुरा राखेर संबिधान जारी भयो ? त्यसको बिरोध गर्नेहरुलाई नै किन उल्टै बिदेशीको गोटी भनियो? यसैको पाप लागेको हो अहिले !
माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू @MOHPnepal
हरेक नेपाली गर्भवती महिला र नवजात शिशुले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क जाँच, उपचार, प्रसूति सेवा, ICU/NICU तथा आवश्यक औषधि र उपचार पाउने व्यवस्था गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
भोलि पशुपतिनाथ मन्दिरमा बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्बाट प्रभावितको शीघ्र उद्धार, घाइतेको स्वास्थ्यलाभ र जनजीवन सहज हुने कामनासहित बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म राष्ट्रिय क्षमा पूजा गरिने भएको छ। 🙏🏼
बाढीबाट ग्यासका सिलिन्डर निकालेकोलाई मैले केही भनिन। Their risk, their reward. तर शवको उद्धार गर्नुको साटो वल्टाइ पल्टाइ नाक कान घाँटीको गरगहना च्यातेर शवलाई पुनः पानीमै छाडिदिएको देख्दा चैँ नेपाली समाजको कुन हदसम्म नैतिक पतन भैसकेको रहेछ भनेर आँखा खुल्यो। यो तहको अमानवीयता खाओवादी धनयुद्धले सिकाएको हो। पाल्पा तीनगिरे र झापा सुरुङ्गामा गोली र छर्राले रक्ताम्य भइ ढलिरहेका शाही नेपाली सेनाका जवानहरुलाई उपचार सहयोग गर्नुको साटो माओवादी आतंककारीहरुले बाँसको भाटाले चुटीचुटी गोली ठोकेर मारेको र रमाएको बीभत्स र नृशंस दृश्य सम्झना आयो। The moral decay of Nepali society is absolute.
र अन्तमा राजा र धर्मको शरण परे सबैको भलो होला। राजाको मन ठूलो छ, राजाको छत्रछायाँमा सबै अटाउँछन्। ३ दशक लामो प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिले मुलुकलाई आज यो भँडखालोमा हालेको हो। राष्ट्रिय मेलमिलापले मात्रै देशलाई निकाश दिन सक्छ। नेपाली-नेपाली भिड्दा विदेशीले चलखेल गर्ने मौका पाए। देश भित्रको झगडा देश भित्रै मिलाऊ। राजासँग मिलेर अघि बढ। चेतना भया।
कांग्रेस लगायत ७ पार्टीले दिल्लीमा १२ बुँदे सहि गरेको दिनबाटै मुलुक भूराजनीतिको दुष्चक्रमा फँसेको हो दाजै। आफ्नो नरेशको साथ दिनुको साटो माओवादी आतंककारीको टाङ मुनि छिरेको पापको फल कांग्रेससँगै सिंगो मुलुकले भोगिरहेको छ। विषवृक्ष रोपेर अमृत फल्दैन, विष नै फल्छ। चेतना भया।
सौरभ @asahamatiले खुला सीमा बन्द गरौँ भन्दा सबैले खिल्ली उडाए, अरुणकुमार सुवेदी @Arunkumarsubed1ले सीमावर्ती मदरसाहरुमा सब बिहारी र बंगाली मौलवीले पढाउछन् भन्दा कसैले सुन्ने कान गरेनन्, नेपालमा रोहिंग्यालाई आउन दिनु हुँदैन भन्दा हामीलाई असहिष्णु भनियो। मधेस प्रदेश बनाउने नाउँमा ६० को दशकमा आफ्नै पहाडी दाजुभाइलाई खेदे, पारीबाट गैर नागरिक भित्र्याए, पराईलाई मुख्यमन्त्री बनाए। भइआएको हिन्दु अधिराज्य र हिन्दु राजा फाल्दा पररर ताली पड्काउँदै टेबुल ठटाउनेमा छेत्रीबाहुन र मधेसी नै अग्रपंक्तिमा भइदिए पछि कसको के लाग्यो? अब खाऊ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मधेस प्रदेश दुइटा हातले, मुखबाट नभ्याए नाकबाट पनि खाऊ। म भोटेलाई यत्रै सिती!
आजका दुई ऐतिहासिक निर्णय:
गज्जब, गज्जब, गज्जब!
-- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने "सरकारको निर्णय" कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलेको छ।
-- ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
All credit goes to PM @ShahBalen! तत्काल कार्यान्वयन होस्!
If you believe all previous andolans were legitimate, then you have no grounds to question this one. Your bias and selective activism are on full display.