🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳

Nothing special but everything special. Learner of the Stock Market. Building a reading habit.

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@AshokShrivasta6 भाई कभी कमेंट भी पढ़ते हो या नही

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@Mrsinha सरकार को पता है फिर भी कुछ नही कर सकते।

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@Nareshgiri1388N @SiyasatSamvad @RajatSharmaLive चिकने घड़े पर पानी नही अटकता। कहावत को चरितार्थ होते देखना हमारा सौभाग्य है।

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@MediaHarshVT हिंदी तो आती ही होगी।

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

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अब बहुत लोग कहेंगे ये दिल्ली नही है। और कुछ कहेंगे कि पहले नही होता था क्या ?

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@unseenvalue अपने विवेक से खरीदा हुआ सोना ही चमक बिखेरता है। #MrUnseen.

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@MediaHarshVT जिस देश मे 1000 लोग जेसीबी की खुदाई देखने के लिए रुक जाते है वहां हवाई जहाज और फाइटर जेट के लिए लाखों का आना स्वाभाविक है। यह प्रोग्राम देश के किसी हिस्से में करो और जनता के लिए फ्री रखो देखना कितने लोग आएंगे। पत्रकारिता का चोला पहनकर ये करना शोभा नही देता। यह उतारकर करो।

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@KANHIYAMITTAL30 @VHPDigital @BJP4India @ABPNews भजन वाला काम अच्छा चल रहा है आपका। उम्मीद है आप उस पर फोकस करेंगे। समाज से बाद देश होता है।

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@ARanganathan72

[Mrigendra Pratap Singh @MrigendraSpeaks]

🚨 ब्रेकिंग: इंडियन एक्सप्रेस का ECI पर एक और ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ 🔥🔥

क्या जबरदस्त यू-टर्न है! 🔄😂

चुनाव आयोग ने अपने ही चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को “सुझाव” बताया। लेकिन 48 घंटे बाद उसने चुपचाप उन्हीं आपत्तियों को स्वीकार कर लिया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 महीनों में दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यालय द्वारा लिए गए फैसलों पर रिकॉर्ड में कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी।

EC का पहला जवाब था कि ये सिर्फ “सुझाव” और “इनपुट” थे—सामान्य चर्चा का हिस्सा, इसमें कुछ खास नहीं।

फिर शनिवार को तीनों चुनाव आयुक्तों की बैठक हुई। इसके बाद 9 फैसले सामने आए, जिनमें उन्हीं शिकायतों को बिंदुवार संबोधित किया गया।

अब बैठकों के एजेंडा और मिनट्स पहले साझा किए जाएंगे। मतदाता डेटाबेस पोर्टल की IIT के विशेषज्ञ से बाहरी समीक्षा कराई जाएगी। SIR के बाद पुराना Form 6 फिर से लागू किया जाएगा।

अगर ये सिर्फ सुझाव थे, तो अचानक इन पर अमल क्यों किया गया?

और बड़े सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं।

❓ बंगाल में उन मतदाताओं के खिलाफ अपील की अनुमति किसने दी, जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने दोबारा मतदाता सूची में शामिल करने का आदेश दिया था?

❓ ऑनलाइन Form 6 में जो अतिरिक्त सवाल जोड़ा गया था, वह हटाया गया है या नहीं?

भाई, अब भी इस CEC का बचाव करने वालों में कुछ BJP नेता हैं, जो उनके लिए पद्म पुरस्कार की मांग कर रहे हैं।

एक निष्पक्ष अंपायर को 48 घंटे में यू-टर्न लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 🔥🔥

[Indian National Lokdal - INLD @OfficialINLD]

लोकराज लोकलाज से चलता है का उद्घोष करने वाले भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री जननायक चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर उन्हे सादर नमन 🙏🙏

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@AshokShrivasta6 @AshokShrivasta6 श्रीमान जी कभी कमेंट भी पढ़ लिया करो

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@MediaHarshVT @MediaHarshVT आप विनोद रॉय जी को भूल गए हैं ऐसा लगता है। कितने घोटाले घड़े गए थे सभी कोर्ट में फुर्ररर हो गए।

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@MediaHarshVT Tiger Raja का नाम सुना है क्या ? @MediaHarshVT जी

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@BrijendraSpeaks कल इस 7 से 8 मिनट के रास्ते को पार करने में मुझे भी 45 मिनट लगे। और जबकि मैं जब इस से निकला तो पानी का स्तर इस से कम था।

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

दोनो भाइयों का सही है । एक कोंग्रेस को कोसे दूसरा भाजपा को। दोनो शाम को साथ मे बैठ कर पता नही क्या ही सोचते कहते होंगे

[Shehzad Jai Hind @Shehzad_Ind]

Dearest Tehseen,

Asking for a friend: Is your pal Rahul Gandhi a beneficiary of “Beta Badhao” yojana? Since you made this about netas children..

Why so selective ?? What merit does Rahul Gandhi have. He is not fit to even be a booth level leader. How he is JANNAYAK?

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@AcharyaPramodk ये है दिमागी नक्सली जिनको आप पोषित कर रहे हो।

[✎𝒜 πundhati🌵🍉🇵🇸 @Polytikles]

Have anyone's religious sentiments been hurt so far?

Does anyone have a problem with this color this time?

Has anyone felt 'Culture Shock' yet?

[🇮🇳 Rohtash Sihag 🇮🇳 @sihagrohtash]

@sambitswaraj आरएसएस मुख्यालय पर 2002 तक कभी तिरंगा क्यों नही फहराया गया ? और जब 2 युवकों ने इसका साहस किया तो उनके खिलाफ FIR क्यों दर्ज करवाया गया ?

[Sambit Patra @sambitswaraj]

कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम् का गान हो रहा था। सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को वंदे मातरम् बीच में रोकने के लिए कहा। 80 साल बाद बंकिम बाबू का यह अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, तो वह भी सोनिया जी को रास नहीं आया।

सोनिया जी, जनता आपको देख रही है और आपके द्वारा किए गए इस पाप के लिए जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी।

अगर जरा भी शर्म बची है, तो उन्हें बंकिम बाबू की अमर आत्मा से माफी माँगनी चाहिए।

- गृहमंत्री श्री @AmitShah जी

[Sambit Patra @sambitswaraj]

कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम् का गान हो रहा था। सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को वंदे मातरम् बीच में रोकने के लिए कहा। 80 साल बाद बंकिम बाबू का यह अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, तो वह भी सोनिया जी को रास नहीं आया।

सोनिया जी, जनता आपको देख रही है और आपके द्वारा किए गए इस पाप के लिए जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी।

अगर जरा भी शर्म बची है, तो उन्हें बंकिम बाबू की अमर आत्मा से माफी माँगनी चाहिए।

- गृहमंत्री श्री @AmitShah जी

[Umashankar Singh उमाशंकर सिंह @umashankarsingh]

Good Morning India

[Prof. Mukesh Kumar @mukeshbudharwi]

शशि थरूर से बहुत लोग असहमत रहते हैं, मैं भी उनमें से हूँ, मगर हाल में उन्होंने अपने लेख में एक अच्छी बात कही है, जिस पर सभी को ग़ौर करना चाहिए। ये लेख लोकसभा की सीटें बढ़ाने को लेकर है। ये तो आप जानते ही हैं कि लोकसभा की सीटें फिलहाल 543 हैं जो कि 1972 से जमी हुई है 1971 की जनगणना के आधार पर है।
सरकार का तर्क है कि भारत की आबादी दोगुनी से ज्यादा हो गई है अब जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ानी चाहिए। लेकिन थरूर कहते हैं कि यह सिर्फ गणितीय तर्क है, इसके पीछे बड़ा संस्थागत खतरा छिपा है।
थरूर के मुख्य तर्क हैं-
दुनिया में कोई परिपक्व लोकतंत्र इतनी बड़ी विधायिका नहीं रखता-
थरूर लिखते हैं कि हर विकसित लोकतंत्र में संसद का आकार इतना ही रखा जाता है कि असली बहस, जांच और व्यक्तिगत भागीदारी संभव हो। 850 सीटों वाली लोकसभा दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक सदन से बड़ी होगी। इससे सदन “विचार-विमर्श का मंच” नहीं रहकर “अराजक कोलोसियम” बन जाएगा, जहां चुनिंदा लोग ही बोल पाएंगे और बाकी सिर्फ वोटिंग मशीन पर संख्या बनकर रह जाएंगे।
अमेरिका का उदाहरण-
अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 1929 से 435 सीटों पर स्थिर है। तब अमेरिका की आबादी 12 करोड़ थी, आज 33.5 करोड़ से ज्यादा है। फिर भी सीटें नहीं बढ़ाई गईं, क्योंकि इससे विधायी प्रक्रिया ठप हो जाती। हर सांसद ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन मजबूत स्टाफ, कम्युनिकेशन और कमिटी सिस्टम से काम चलता है। भारत के सांसद भी ऐसा कर सकते हैं।
अगर संख्या बढ़ी तो व्यक्तिगत सांसद की भूमिका खत्म हो जाएगी-
एक सामान्य सत्र में समय बहुत सीमित होता है।
चार घंटे की बहस में पार्टी की ताकत के हिसाब से अधिकतम 15-20 सांसद ही बोल पाएंगे।
बैक बेंचर और छोटी पार्टियों के सांसद लगभग चुप रह जाएंगे।
ज्यादातर सांसद पूरे पांच साल में एक भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं ला पाएंगे या गंभीर बहस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वे सिर्फ पार्टी के हुक्म पर हाथ उठाने वाले “खामोश प्लेस होल्डर” बन जाएंगे।
संसद की भूमिका और कमजोर होगी-
हाल के वर्षों में संसद के बैठने के दिन घट रहे हैं, बिल बिना स्टैंडिंग कमिटी की जांच के वॉयस वोट से पास हो रहे हैं और विपक्ष को किनारे किया जा रहा है। सैकड़ों अतिरिक्त सदस्यों से यह स्थिति और बिगड़ेगी। बड़ा सदन सरकार के लिए सुविधाजनक होता है, क्योंकि उसमें असली जांच-पड़ताल मुश्किल हो जाती है। संसद “रबडर-स्टैंप” या “नोटिस-बोर्ड” बन जाती है।
सत्तावादी मॉडल से समानता-
थरूर चेतावनी देते हैं कि 850 सीटों वाली लोकसभा चीन की पोलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस या उत्तर कोरिया की सुप्रीम पीपुल्स असेंबली जैसी बन सकती है—बहुत बड़ी, भव्य दिखने वाली, लेकिन असली बहस या चुनौती देने में असमर्थ। ये सिर्फ “सहमति का नाटक” करती हैं।
बेहतर विकल्प-
सांसद का काम राष्ट्रीय कानून, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार की जवाबदेही है। वे स्थानीय काउंसलर या विधायक नहीं हैं।
स्थानीय मुद्दे (सड़क, पानी, कचरा आदि) राज्य विधानसभाओं और पंचायत/नगरपालिकाओं के हैं (73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत)।
जनसंख्या बढ़ने पर विधायकों (MLAs) की संख्या बढ़ाएं, लोकसभा को कॉम्पैक्ट और राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित रखें।
300 अतिरिक्त सांसदों पर खर्च (वेतन, आवास, यात्रा, पेंशन) बचाने के बजाय मौजूदा सांसदों के लिए उचित ऑफिस बिल्डिंग बनाएं।
कुल मिलाकर थरूर का कहना है कि असली प्रतिनिधित्व बहस की गुणवत्ता, विधायी कमेटियों की गंभीर जांच और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने में है—न कि एक विशाल, अव्यवहारिक सदन बनाकर लोकतंत्र को “खाली नाटक” में बदलने में। 850 सीटों वाली लोकसभा सरकार के लिए इको चैंबर बन जाएगी, न कि शासन का मंच।