2012 में भाजपा की सरकार ने प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जो 58% आरक्षण देने का फैसला किया था उसे जारी रखने का अंतरिम आदेश देकर कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा सरकार की नीति को सही माना है।
दाऊ @bhupeshbaghel ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर युवाओं का बहुत समय बर्बाद किया है।
दाऊ @bhupeshbaghel जी, भाजपा सरकार ने पहले ही बहुत गंभीरता से विचार कर 58% आरक्षण लागू किया था और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाकर युवा साथियों के लिए भर्ती के रास्ते खोल दिए हैं।
इस 58% आरक्षण में बाधक बनने वाली कांग्रेस सरकार की सच्चाई अब युवाओं के सामने है।