आज से 3 वर्ष पूर्व 26 जून 2022 के "पेंशन जयघोष महासम्मेलन" में अपनी ग��िमामयी उपस्थित हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए....
"एक ऐसा राजनेता जिन्होंने जो कहा वह किया"
@HemantSorenJMM
@JMMKalpanaSoren
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गिरिडीह जिला स्थित बगोदर प्रखंड के खेतको गांव में वन विभाग द्वारा एक निर्माणाधीन मकान को तोड़ने की कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
वन विभाग की कार्रवाई वैधानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सही है। वनरक्षियों ने अपने कर्तव्य का पालन किया है।
झारखंड में लेडी सुपरवाइजर के लिए परीक्षा होनी है। देखिये परीक्षा लेने वाला JSSC कैसे एक ही अभ्यर्थी को अलग-अलग पेपर की परीक्षा के लिए अलग-अलग शहर में परीक्षा का सेंटर बना दिया है। ये व्यवस्था के अव्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण है। जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में सौकड़ों आंगनबाड़ी सेविका भी शामिल होंगी। क्या वे भी इतना खर्च वहन कर लेंगी?
इनके नियमावली में जो अलाभकारी संशोधन को देखकर ऐसा ��्रतीत होता है कि विभागीय पदाधिकारी, इन कर्मियों को जानबूझकर सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं।
यह समझ से परे है कि वित्त विभाग के आपत्ति के बावजूद भी विभाग ने गैर लाभकारी संशोधन क्यों किया??
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माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्तमान में 16.08.2024 से झारखंड राज्य के समस्त वनरक्षी विभाग द्वारा बनाये गए वनरक्षी नियुक्ति नियमावली, 2014 में अहितकारी, और नियम के विरुद्ध संशोधन से आहत एवं पीड़ित होकर अनिश्चितकालीन धरना पर ��ै समाधान करे