Sooraj

[Sooraj @soorajforge]

सोशल मीडिया पर वायरल एक ग्राफिक में ₹500 के नोट को तीन नलों—इनकम टैक्स, जीएसटी और ट्रांजैक्शन चार्ज—के बीच निचोड़ते हुए दिखाया गया है। दावा यह है कि मध्यम वर्ग को "एटीएम" बनाकर एक ही रुपये पर तीन बार टैक्स वसूला जा रहा है। यह तस्वीर देखने में जितनी असरदार लगती है, आर्थिक नजरिए से उतनी ही भ्रामक है।
अर्थव्यवस्था के अलग-अलग चरणों पर अलग-अलग कारणों से टैक्स और शुल्क लगते हैं। इन तीनों व्यवस्थाओं की असलियत इस प्रकार है:
1. इनकम टैक्स व्यक्ति पर लगता है, परिवार पर नहीं
* शून्य टैक्स दायरा: नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की करयोग्य आय पर धारा 87A की छूट के बाद शून्य टैक्स बनता है। ₹75,000 की मानक कटौती (Standard Deduction) मिलाकर ₹12.75 लाख तक का वेतन प्रभावी रूप से कर-मुक्त हो सकता है।
* प्रति व्यक्ति सीमा: यह सीमा परिवार पर नहीं, प्रति व्यक्ति लागू होती है। यदि घर के तीन सदस्य ₹12-12 लाख कमाते हैं, तो ₹36 लाख की संयुक्त घरेलू आय पर भी कोई प्रत्यक्ष आयकर नहीं बनता।
* भारत का एक बड़ा वर्ग इस सीमा के नीचे होने के कारण पहले से ही आयकर के दायरे से बाहर है।
2. जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं, पुरानी जटिल व्यवस्था का विकल्प है
* वर्ष 2017 से पहले एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स और एंट्री टैक्स जैसे दर्जनों अप्रत्यक्ष कर लगते थे, जिससे "टैक्स पर टैक्स" (कैस्केडिंग इफ़ेक्ट) बनता था।
* जीएसटी ने इन सभी को मिलाकर एकल उपभोग-आधारित कर व्यवस्था बनाई।
* आयकर कमाई पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर है, जबकि जीएसटी खर्च पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर। दुनिया भर की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इन दोनों व्यवस्थाओं का साथ में इस्तेमाल करती हैं।
3. यूपीआई शुल्क कोई टैक्स नहीं है
* ग्राहकों के लिए मुफ्त: आम नागरिकों के बीच (P2P) पैसे का लेनदेन पूरी तरह मुफ्त है। ₹2,000 तक के सामान्य मर्चेंट भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं है।
* व्यापारी पर लागत (MDR): चुनिंदा बड़े मर्चेंट पेमेंट्स पर लगने वाला मामूली एमडीआर (MDR) सेवा प्रदाता का संचालन शुल्क है, सरकारी टैक्स नहीं। यह भार भी सीधे ग्राहक के खाते से नहीं कटता।
* वीजा या मास्टरकार्ड के पुराने 1.5% से 2.5% शुल्क की तुलना में यह अब भी बेहद सस्ता डिजिटल ढांचा है।
मध्यम वर्ग का असली मुद्दा
मध्यम वर्ग पर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के बढ़ते खर्चों का दबाव वास्तविक है। ₹12 लाख से अधिक आय वर्ग वालों के लिए टैक्स स्लैब और कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरें भी चर्चा का विषय हो सकती हैं।
हालांकि, इसे "एक ही रुपये पर तीन गुना लूट" कहना गलत है। सही बहस टैक्स के बदले मिलने वाली सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता और कर दरों के औचित्य पर होनी चाहिए, न कि भ्रामक आंकड़ों पर।
@WoxWire #woxwire @Unitrai #unitrai

[Sooraj @soorajforge]

सोशल मीडिया पर कुछ पढ़े-लिखे 'महाज्ञानी' UPI ट्रांजेक्शन चार्ज को सीधा TAX बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।
आधी अधूरी जानकारी लेकर खुद को अर्थशास्त्री समझ बैठे हैं! 🤡🤦‍♂️

#UPITransaction #FactCheck #Misinformation
@NPCI_NPCI @WoxWire @Unitrai @TimesNow

[Sooraj @soorajforge]

@investor_sr33 Isme nya kya h. Dusri transactions per bhi to charge late ho... free to bas logo ko pagal banana ke liye h.

[Sooraj @soorajforge]

सोशल मीडिया पर कुछ पढ़े-लिखे 'महाज्ञानी' UPI ट्रांजेक्शन चार्ज को सीधा TAX बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।
आधी अधूरी जानकारी लेकर खुद को अर्थशास्त्री समझ बैठे हैं! 🤡🤦‍♂️

#UPITransaction #FactCheck #Misinformation
@NPCI_NPCI @WoxWire @Unitrai @TimesNow

[Sooraj @soorajforge]

@pbhushan1 Upi charges are transaction charges not tax.

Please upgrade your knowledge. 🧠

[Sooraj @soorajforge]

सोशल मीडिया पर वायरल एक ग्राफिक में ₹500 के नोट को तीन नलों—इनकम टैक्स, जीएसटी और ट्रांजैक्शन चार्ज—के बीच निचोड़ते हुए दिखाया गया है। दावा यह है कि मध्यम वर्ग को "एटीएम" बनाकर एक ही रुपये पर तीन बार टैक्स वसूला जा रहा है। यह तस्वीर देखने में जितनी असरदार लगती है, आर्थिक नजरिए से उतनी ही भ्रामक है।
अर्थव्यवस्था के अलग-अलग चरणों पर अलग-अलग कारणों से टैक्स और शुल्क लगते हैं। इन तीनों व्यवस्थाओं की असलियत इस प्रकार है:
1. इनकम टैक्स व्यक्ति पर लगता है, परिवार पर नहीं
* शून्य टैक्स दायरा: नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की करयोग्य आय पर धारा 87A की छूट के बाद शून्य टैक्स बनता है। ₹75,000 की मानक कटौती (Standard Deduction) मिलाकर ₹12.75 लाख तक का वेतन प्रभावी रूप से कर-मुक्त हो सकता है।
* प्रति व्यक्ति सीमा: यह सीमा परिवार पर नहीं, प्रति व्यक्ति लागू होती है। यदि घर के तीन सदस्य ₹12-12 लाख कमाते हैं, तो ₹36 लाख की संयुक्त घरेलू आय पर भी कोई प्रत्यक्ष आयकर नहीं बनता।
* भारत का एक बड़ा वर्ग इस सीमा के नीचे होने के कारण पहले से ही आयकर के दायरे से बाहर है।
2. जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं, पुरानी जटिल व्यवस्था का विकल्प है
* वर्ष 2017 से पहले एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स और एंट्री टैक्स जैसे दर्जनों अप्रत्यक्ष कर लगते थे, जिससे "टैक्स पर टैक्स" (कैस्केडिंग इफ़ेक्ट) बनता था।
* जीएसटी ने इन सभी को मिलाकर एकल उपभोग-आधारित कर व्यवस्था बनाई।
* आयकर कमाई पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर है, जबकि जीएसटी खर्च पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर। दुनिया भर की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इन दोनों व्यवस्थाओं का साथ में इस्तेमाल करती हैं।
3. यूपीआई शुल्क कोई टैक्स नहीं है
* ग्राहकों के लिए मुफ्त: आम नागरिकों के बीच (P2P) पैसे का लेनदेन पूरी तरह मुफ्त है। ₹2,000 तक के सामान्य मर्चेंट भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं है।
* व्यापारी पर लागत (MDR): चुनिंदा बड़े मर्चेंट पेमेंट्स पर लगने वाला मामूली एमडीआर (MDR) सेवा प्रदाता का संचालन शुल्क है, सरकारी टैक्स नहीं। यह भार भी सीधे ग्राहक के खाते से नहीं कटता।
* वीजा या मास्टरकार्ड के पुराने 1.5% से 2.5% शुल्क की तुलना में यह अब भी बेहद सस्ता डिजिटल ढांचा है।
मध्यम वर्ग का असली मुद्दा
मध्यम वर्ग पर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के बढ़ते खर्चों का दबाव वास्तविक है। ₹12 लाख से अधिक आय वर्ग वालों के लिए टैक्स स्लैब और कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरें भी चर्चा का विषय हो सकती हैं।
हालांकि, इसे "एक ही रुपये पर तीन गुना लूट" कहना गलत है। सही बहस टैक्स के बदले मिलने वाली सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता और कर दरों के औचित्य पर होनी चाहिए, न कि भ्रामक आंकड़ों पर।
@WoxWire #woxwire @Unitrai #unitrai

[Sooraj @soorajforge]

When you don't better things to say then bring middle class into and start justifying yourself.

12 lakhs annual income is tax free. AND yes it's per person income rebate not per family.
So if 3 people earning 12 lakhs per annum in a family, family is earning 36 lakhs yearly WITHOUT PAYING ANY INCOME TAX.😂

Now go to each middle class family and ask them what is their annual income. Coz large number of population earns below 12 lakhs.

We have GST now We were paying sales tax and Service tax when NDA was ruling.

GST is just a combination of both to introduce single tax system for businesses in country. Don't know what are you buying, GST is terrifying you. 😅

UPI is still free for 2000 is txn do you really think a middle class family spends 2k in each single txn. This is undigested.

And what about 1.5% - 2.5% charges which middle class is paying to use visa and master cards.

[Sooraj @soorajforge]

@RahulGandhi Nothing to say but Mr. @RahulGandhi your are emerging like a vlogger!!!

[Sooraj @soorajforge]

UPI पर बड़े लेन-देन कम होने से BharatPe और अन्य UPI पेमेंट/वॉलेट कंपनियों के कारोबार पर सीधा असर https://t.co/BFJdUSxF0h

[Sooraj @soorajforge]

UPI ki payment charges hatane se Indian tax system sahi ho jayega...
Tax system sudharana hain to uske liye baat karo... UPI charges per rona band karo @WoxWire

[Abhinay Pandey @AbhinayWithYou]

I completely disagree with @Ashneer_Grover ji.

If we work for the govt, the govt works for us too just look at the potholes, corruption, freebies, road tax, vehicle tax and those lovely surprise challans. 😂

The govt is doing so much for us, now just tax us for breathing too😂

[Sooraj @soorajforge]

BharatPe and Other Private UPI Wallet and payment companies jo ki govt ki free UPI API ke dum per apna business chala rhi hain. Unke pass badi transaction aani band ho jayegi or wo merchant ka paisa 2-3 din ke liye jo free main use karte the nahi kar payenge. ye he inka sabse bada dard. Revenue kam, profit kam, balance kam, Investors kam. Aur usi paise ke dam per ye merchants ko loan dekr unse bhari interst kamate hain usper bhi farak padega..

In short, UPI change customers or merchants se jyada UPI wallet and Payment collections companies per farak dalega. Isliye ro rhe hain ye log.

[Sooraj @soorajforge]

Ai ne @HotstarReality and #bigboss ke Kaji ko Dentist bna diya 🤣🤣🤣🤣🤣

[Myra @MyraInWords]

Magarmachh Ko Bhi Qazi Bhai Se Dental Care Mil Gayi 😂😭
#qazi #qazitouqeer #BB20 #Biggboss #Biggboss20 @qazitouqeerr

[Sooraj @soorajforge]

@SethiAnura60415 @TimesNow Yes this is really a dream on chu.... but thing is who cares if customers pay using UPI or CASH. Business will make profits somehow. Chu.. will remain Chu.. they they can't tolerate the changes.... That's why they start crying on little changes!

[Sooraj @soorajforge]

NO ONE REVEALED THE NUMBER YET, EVEN I GOT FAILED.

I will give ₹1 lakh discount voucher.

if anyone succeed.

[Sooraj @soorajforge]

@HotstarReality Lagta hain yha log Scout ke bare main jyada soch rhe hain. UPI per kisi ka dhyan nahi gya... 🤣🤣🤣🤣🤣

[Sooraj @soorajforge]

Bro UPI per dhyan do, direct indirect share profit ke game ki samajh hoti to ye comment his post nahi karte.

"Under the September 2024 settlement, Ashneer Grover receives no ongoing operational revenue or salary from BharatPe. However, his family indirectly retains financial upside through an estimated 3.5% to 4% stake transferred to a private family trust, positioning them for potential payouts during a future IPO or secondary share sale."

Do more reasearch on google you will understand it.

Game of Data and Money is not easy.

[Kunal Shah @kunalb11]

This is a great step forward.

[Sooraj @soorajforge]

@2toook @TimesNow 0.4 % on UPI
2.5 % on Visa and Master

Mujhe lagta hain aapka math kamjor hain.. log fir bhi UPI ko his choose karenge visa and master ko nahi.

Keep emotions and politics aside and compare both payment method charges correctly, ofcourse yourself.

[Sooraj @soorajforge]

@calcuttaeuphony @TimesNow Transactions charges are always added to product cost already and customers are paying this for years.
But logo ko kuch to bolna hain... so bol rhe hain..

[Sooraj @soorajforge]

@nareshmehta1280 @TimesNow Ask BJP IT Cell then as I am not from them neither I am a politician.