@jpsin1 इस्से जलन कैसे बोल सकते हो govt द्वारा दिए गए रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करती कम्पनिया। न्यूनतम वेतन, इंश्योरेंस, ग्रेज्युएटी, ईपीएफ, छुट्टियाँ, वर्क लोड, वर्क ऑवर, कंपन्सेशन, कहा फॉलो करती ह ये कंपनिया।
जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर के नहीं छोड़ रही तो ये सब करती होगी कंपनिया ??
@ManjeetIMOPS we again request to put our genuine demand of Spousal based transfer policy to be extended in Autonomous institutions of Centrally funded or running under Government of India.
AIIMS/INI में हजारों पद खाली हैं।
हजारों Nursing Officer की सीटें रिक्त पड़ी हैं।
सैकड़ों महिला कर्मचारी परिवार से दूर होकर इस्तीफा दे चुकी हैं।
दो सांसद मुद्दा उठा चुके।
100 सांसद पत्र दे चुके।
यूनियन 1000+ पत्र लिख चुकी है।
फिर भी Spouse Ground Transfer Policy लागू नहीं?
परिवार तोड़कर स्वास्थ्य सेवा नहीं चलती।
सरकार तुरंत निर्णय ले!
#SpouseGroundTransfer
#AIIMS
#NursingOfficer
#SaveHealthcareWorkers
@7bb151aeaf66491 माननीय सांसद डॉ. बायरेड्डी शबरी जी (@DrByreddyShabari) का हृदय से आभार 🙏
हमारे हजारों परिवारों की माँग, हमारे परिवार को जोड़ने का प्रश्न सरकार के समक्ष रखकर एम्स और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के स्वास्थ्यकर्मियों की जीवन-साथी ट्रांसफ़र नीति का मुद्दा रखा। 🙏
एम्स (AIIMS) एवं अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (INI) में कार्यरत अनेक डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी वर्षों से स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। परिवार से अलग रहकर सेवा देना उनकी मजबूरी बन गई है।
लोकसभा में माननीय सांसद डॉ. बायरेड्डी शबरी जी (TDP, नांदयाल) ने इस गंभीर विषय को मजबूती से उठाया है।
@MoHFW_INDIA
माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री @JPNadda जी से आग्रह है कि स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर नीति शीघ्र लागू कर न्याय प्रदान करें।
स्वस्थ परिवार ही मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव है।
#SpousalGroundTransfer #AIIMS #INI #Doctors #HealthMinistry
@7bb151aeaf66491@RahulGandhi@narendramodi जब पूर्व SC जज साफ कह चुके हैं कि autonomous bodies भी संविधान से ऊपर नहीं, तो #AIIMS / #INI में Spouse Ground Transfer Policy लागू क्यों नहीं? संविधान परिवार से अलग रहने को मजबूर करने की इजाज़त नहीं देता।
@RahulGandhi@narendramodi पूर्व SC जज न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी का स्पष्ट बयान—
स्वायत्त संस्थाएँ भी संविधान से ऊपर नहीं।
तो सवाल सीधा है:
#AIIMS / #INI में Spouse Ground Transfer Policy क्यों नहीं?
@narendramodi संविधान vs #AIIMS/#PGI
यहाँ autonomy चलती है, Article 14 & 21 नहीं।
देश सेवा की सज़ा—spouse separation?
अगर Fundamental Rights लागू नहीं, तो यह आज़ादी नहीं।
@narendramodi जी, जवाब दीजिए। 🇮🇳
#ParivarBachao
@rsprasad@NitinNabin “आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर सरकार कर्मचारियों की transfer जैसी बुनियादी मानवीय ज़रूरत नहीं समझ पा रही, तो यह संवेदनशीलता की कमी है। परिवार के साथ रहने का अधिकार सुविधा नहीं, ज़रूरत है।”
@7bb151aeaf66491@narendramodi यह व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न है।
Transfer कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि मानवीय और प्रशासनिक आवश्यकता है। सरकार से अपेक्षा है कि वह इस विषय में संवेदनशील होकर समान, पारदर्शी और न्यायसंगत नीति बनाए।”
@7bb151aeaf66491@narendramodi “आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर सरकार कर्मचारियों की transfer जैसी बुनियादी मानवीय ज़रूरत नहीं समझ पा रही, तो यह संवेदनशीलता की कमी है। परिवार के साथ रहने का अधिकार सुविधा नहीं, ज़रूरत है।”
@narendramodi “AIIMS की autonomy क्या संविधान से ऊपर है?”
Counter affidavit में AIIMS Patna ने फिर वही रटा-रटाया बहाना—autonomous body, DoPT लागू नहीं।
❗ Article 14, 15, 16, 21 सब पर लागू होते हैं।
❗ Autonomy ≠ discrimination की छूट।
अब कोर्ट तय करेगा: Policy vacuum या Fundamental Rights?
#SpouseGroundTransfer #AIIMS #INI #ConstitutionFirst