तपाईलाई थाहा छ, अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट निर्माण सामग्री र हाते औजार काट्न निर्देशन दिएर कार्यक्रमलाई पंगु बनाईदियो। ज्याला मात्रै दिएर पूर्वाधार बन्दैन पनि। भारतले ४०% निर्माण सामग्री खरिद गर्न दिन्छ। यहाँ भएको ३०% पनि हटाउन लगाईयो।
निर्माण सामग्रीको अभावमा केही स्थानीय तहले निर्माण सामग्री नै खरिद गरिदिन्नन। कार्यक्रमले सिधै श्रमिकको खातामा भुक्तानी गर्न लगाउछ र आर्थिक चलखेल हुन पाउँदैन। फेरी बिपन्नलाई मात्रै रोजगारी दिन भन्छ। यसै कारण केही ब्यक्ति चिढिनु स्वाभाविक हो। जनताले रोजगारी माग गर्दछन र बजेट अभावले गर्दा सबैलाई रोजगारी दिन नसक्दा केही जनप्रतिनिधि चिढिएका पनि छन।
रोजगारी प्रत्याभूति भनेको बिपन्न श्रमिकलाई १०० दिन बराबरको रोजगारीले हुन आउने नगद हस्तान्तरण गर्नु हो। जीवन निर्वाहमा सहजता ल्याउनु हो। अहिले सम्म कार्यक्रमले रोजगारी दिन पूर्वाधार निर्माण र मर्मतलाई साधनको रुपमा लिएको छ। संविधान बमोजिम रोजगारीको प्रत्याभूति गराउदछ।
बिपन्न श्रमिक के सामान्य जीवनयापन गर्न आफ्नो थाकथलो छाडेर जानू पर्ने हो? सरकारले संवैधानिक दायित्व पूरा नगर्ने हो? बिपन्नलाई कसले हेर्ने हो? कार्यान्वयन नहुने संविधान किन लेखेको? @PM_nepal_ लाई ब्रीफिङ्ग गर्ने ब्यक्तीले सही सल्लाह दिएन है।
सम्माननीय @PM_nepal_ श्री @cmprachanda ज्यू,
यो राजनीतिक बिषय हैन, जनताको घरमा चुलो बल्ने बिषय हो। भात खाने खुवाउने बिषय हो। यो राजनीतिक लाभ लिने कार्यक्रम हैन, दलले राजनीति गर्ने कार्यक्रम पनि हैन। बरु, कार्यक्रमबाट निर्माण सामग्री र हाते औजार किन्ने प्रावधान फर्काउनुस । भ्रष्टाचार हुने स्थान कहाँ छ र? भएको भए त्यस्ता ब्यक्तिलाई पाता फर्काउनुस। सीप बिकास, उद्यमशीलता बिकास, कृषिमा लगानी गर्दैमा रोजगारी सिर्जना हुने बिषयमा के कसरी र कहिले रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर नतिजाको योजना माग्न सुझाव दिन्छु।
रोजगारी सिर्जना जटिल कार्य हो है। राम्रो गर्छु भनेर @PmepN लाई हटाएर अर्को कार्यक्रम बनाउदा २-३ वर्ष सुरुवात गर्नै सकिँदैन। राम्रो गर्न खोज्दा नराम्रो परिणाम भएको धेरै उदाहरण छन। गरिबलाई माओबादी र कांग्रेस सरकारले हेर्दैन भन्ने मान्यता स्थापित नगरौं।
@NCPurnaKhadka@SherBDeuba@thapagk@bishwaprakash77