Sensible piece:
नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा हुने मानवीय त्रुटिको घटनालाई अनुसन्धानअघि नै समाज र सामाजिक सञ्जालमा तुरून्त प्रतिक्रिया दिने र सनसनीपूर्ण समाचार बनाई भाइरल गरिहाल्ने प्रवृत्ति पनि एउटा ठूलो चुनौती नै बनेको छ।
***
'सेतो कोट' भित्रको मौन पीडा https://t.co/00lPPhKLtH
भारतीय होस् वा नेपाली; तीर्थयात्री लाई गाली नगरौं, उहाँहरू पर्यटक होइन, तीर्थालु हो।
तीर्थयात्री गरिव हुनसक्छ ।
तीर्थस्थल आउने आस्थाले हो, र आस्था धनीको मात्र हुँदैन।
सफाईको नियम बनाऔं र लागू गरौं तर खर्च गरेनन्, गरिव आए, आफै पकाएर खाए भनेर - सञ्जाल र व्यवहारमा दुर्व्यवहार नगरौं।
म पनि नेपाल यात्रा गर्दा धेरै हदसम्म आफैंले बोकेको खाना, फलफूलको भरमा यात्रा गर्छु।
शाकाहारीलाई नेपाल यात्रा निकै कष्टकर हुन्छ।
Nepal gave England a tough challenge” — ICC Chairman Jay Shah.
He praised Nepal & Associate nations for their impressive performance in T20WC saying they have made world cricket more competitive and exciting.
Nepal’s fearless approach against England is outstanding....
Nepal have already achieved so much at international level, but their journey is only just commencing as they set their sights on the road ahead 🏏
Courtesy @CricketNep and @SkyCricket 🙌
https://t.co/0O5ciDzCi0
राजनीतिकर्मी अर्थमन्त्री र विज्ञ अर्थमन्त्री
जनतासँग भिजेर राजनीति गरेका मानिस अर्थमन्त्री हुँदा संरचनागत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने र स्रोत बाडफाँटलाई principled बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर, राजनीतिक पार्टीबाट आएका विगतका अर्थमन्त्रीहरू वर्षमान पुन, विष्णु पौडेल, प्रकाश महत, जनार्दन शर्मा बजेट विनियोजनलाई बिचौलियाको नियन्त्रणमा पुर्याए । वार्षिक बजेटमा गलत नीति र अभ्यासको थालनी गरे । उनीहरूले थालनी गरेका बेथितिका कारण नै अहिले नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ ।
राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भए तापनि मूलतः विज्ञको छवि बनाएका यसपटकका अर्थमन्त्रीबाट यसमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएला ?!
मलाई भने शंका छ । अर्थतन्त्रका बारेमा अर्थमन्त्री वाग्लेको बुझाइ मलाई शास्त्रीय जस्तो लाग्छ । 'भारतले भयङ्कर आर्थिक समृद्धि हासिल गरिरहेको छ' भन्ने धारणा यसैको उदाहरण हो । एआइ डेटा सेन्टरमार्फत् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बुँदाले मेरो आशंका झन् बढाएको छ । डिजिटाइजेशनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने न्यारेटिभमा पनि गम्भीर ध्यान पुगे जस्तो लाग्दैन । डिजिटाइजेशन अनिवार्य हो, यसले आर्थिक विकासमा सघाउँछ -तर, यसबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने धारणामा पुनर्विचार आवश्यक छ ।
राज्यको स्रोत बाडफाँटमा जनजीविका र जलवायु परिवर्तनका चुनौतिलाई केन्द्रमा राख्दै असमानता कम गर्ने र सामाजिक सुरक्षा सुदृढ बनाउन चाहिने संरचनागत सुधारका लागि ठोस कार्यक्रम नआउने हो र मध्यम वर्गलाई फकाउने पपुलिस्ट घोषणाका कारण मात्र सरकारका आर्थिक नीति चर्चाको विषय बन्ने हो भने यो राजनीतिक परिवर्तनको कुनै अर्थ हुनेछैन ।
राज्यको स्रोत बाडफाँटमा संरचनागत र न्यायउन्मुख सुधार नभएसम्म एउटा राजनीतिक परिवर्तनको आयु अर्को विद्रोहसम्म मात्र हो ।
राजमती ऐरी पुन: एकपटक क्यानको केन्द्रिय सम्झौतामा परिनन्!
राष्ट्रिय टोलीमा अवसर पाएर पटक पटक सम्भावना हुँदाहुँदै निरन्तरता दिइएन । छनोटको आधार सोध्दा सेलेक्टरहरु जवाफ दिन मिल्दैन भन्दै पन्छिए पुग्छ ।
तथ्यांक हेर्ने हो भने ब्याटिङमा पछिल्लो १० पटक राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दा मात्र १ पटक आउट भएकी छिन् । बायाँ हाते ब्याटर र बायाँ हाते बलिङ गर्छिन् । फिटनेसमा सायदै समस्या होला ।
घरेलु क्रिकेटमा फेरी-फेरी प्रमाणित गर्न प्रतियोगिता छैन । राष्ट्रिय टोलीमा राम्रो खेल्दाखेल्दै बाहिर राख्ने, अनि विना आधार आएका खेलाडीलाई टोलीमा अटाउने । अहिले त २ वर्षदेखि नखेलेका खेलाडीले सम्झौतामा स्थान पाउँदा ४ महिनाअघि राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेकी राजमतीलाई सम्झौतामा राखिएको छैन ।
खेलाडीको स्तर हेर्ने हो भने अस्तिको प्लेइङ-११ मा राख्दा सायद फरक नपर्ला । व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने उनको प्रोफाइलको खेलाडी महिला क्रिकेटमा बिरलै भेटिन्छन् ।
एकातिर एकेडेमी चाहर्दै 'सम्भावना' भनेर अवसर दिने तर निखारिएका खेलाडीलाई पाखा लगाउने प्रक्रियाले न पहिला प्रतिफल दियो, न अहिले दिएको छ । ढिला हुनुअघि सोचौं है ।
ELITE ALLROUNDER CLUB 🔥🔥
- Dipendra Singh Airee
- Azmatullah Omarzai
-Sikandar Raza
- Mohammad Nabi
- Hardik Pandya
These are the list of players who currently feature in Top 100 rankings of both T20I and ODI in all :-
- Batting
- Bowling
- Allrounder
#Cricket#Stat
विभिन्न स्वार्थ समूहले सांसद-मन्त्रीलाई आफ्नो स्वार्थका लागि गज्जब गज्जब आईडिया दिन्छन् जस्मा बिचराहरु सजिलै फस्छन् ! यो कार्यन्वयन भएमा हजुरको किर्ती रहन्छ र देशलाई खतरै फाईदा हुन्छ भनेपछि मननीयज्युहरु पग्लिहाल्छन्! पुरानो चलन हो !
जस्को स्वअध्य्यनको बानी छ उ बच्छ ;))
कम बाेल्नु र काम गर्नु सबैभन्दा राम्रो कुरा हाे।
नसुन्नु र जवाफदेही नहुनु तेतिनै नराम्रो कुरा हाे।
कम बाेल्नु र जवाफदेही नहुनु बिचको सीमा छुट्याउनु पर्छ।
रोलक्रममा मिचिएका ३ जनाले अब आफूहरु ‘निरपेक्ष’ न्यायनिरुपण गर्न आफूहरु असक्षम एवं असमर्थ रहेको इजलासबाटै व्यक्त गरेर अघि बढेका छन्।
तसर्थ आगामि दिन निकै रमाइला हुनेवाला छन्😂😂
जो सूर्य चिन्हको लोगो भिरेर केपी ओली जस्तो नरसंहारकारीको कार्यकर्ता बन्यो। जो, एमालेको गोष्ठि- प्रशिक्षण र परख मात्र होइन र दर्शनको भर्याङ चढेर न्यायालयको चोटामा पुग्यो। जो, एमाले-कांग्रेसको सिण्डिकेटको साहराले आज कामु प्रन्या बन्यो। जो, १२ वर्ष सर्वोच्चको ‘फिक्स गेम’को सिखण्डी बन्यो। आज उही न्यायाधिशले एमालेको कन्टेन्ड, शैली र सौख देखायो। – लागेको थियो श्रीमान सपनामा रुपान्तरण छ– अन्याय भयो। तर होइन रहेछ। श्रीमानको सुसुप्त एमोलेपन सतहमा आएपछि लाग्यो– बालेनले जे गरो ठिक गरो। २३ गते बेदीमा पुगेका हाम्रा सन्तानलाई न्याय गरो।
कुनै बेला एक स्वनामधन्य लेखकले 'मेरो किताब कतिले पढ्छन्, मलाई मतलब हुन्न, म त आफ्नो सन्तुष्टिका लागि लेख्छु' भन्नु हुँदा 'उसो भए डायरीमा लेखेर सिरानमुनि राखे हुने, फोकटको वनविनास' भन्देको थिएँ। यो ताला लाएर लेखिने ट्विट पनि उस्तै उस्तै हात्ती छापजस्तै लाग्छ।😂😜
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको अनुसन्धानपछि ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिइएको छ। र, यो क्रम जारी रहनेछ।
वि.सं. २०४७ साल चैत्र १८ गते 'सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति' बन्यो। काम भएन। ०४८ मंसिर ९ गते अर्को 'सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग' बन्यो। काम भएन। ०४९ पौष १ गते पुनः 'सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग' बन्यो। काम भएन। हुँदै. हुँदै.. हुँदै... बितेका ३६ बर्षमा १९ वटा आयोग बने। समस्या ज्यूँका त्यूँ।
यो समस्याको खलनायक नेकपा- एमाले हो। 'सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग'को नाममा यसका धेरै नेता जग्गा र धनका मालिक भए। तर सुकुम्बासी बढ्दै गए। बालेन्द्र सरकारले 'हनिमुन-पिरियड' नमनाउँदै यो समस्या समाधान गर्न खोज्नु सकारात्मक कुरा हो। त्यसपछि त झनै समस्या हुन्छ।
'सुकुम्बासी समस्या समाधान'को नाममाको उही ३६ बर्ष पुरानो एमालेले प्रेषित गरेको यो विज्ञप्ति आची पुछ्न लायक पनि छैन।
वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने (जो सजिलैसँग गर्न सकिन्छ), उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र बाँकीलाई उनीहरूको सामानसहित सुरक्षित तरिकाले बिदाई गर्ने। उपाय यही हो।
सुकुम्बासीको नाममा नागरिकलाई सधैंभरि नदी किनारको जोखिममा छोडिरहनु गतिलो काम होइन। अझ अव्यवस्थित शहरको नदी किनार फोहर र रोगको घर हो। राज्यले केही हजार व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने कुरा होइन। मात्र, बालेन्द्र सरकारले दमनको बाटो नलेओस्।
गगन थापालाई अझै ने. वि. संघको केटो ठान्नु, भर्खरको ठिटो देख्नु, विचार र संस्कारले खारिइसक्दा पनि अपरिपक्व ठान्नु र देस-विदेशले नेता मानिसक्दा पनि “सभापति” को रुपमा स्वीकार गर्न नसक्नु नै काग्रेसको अहिलेको मूल समस्या हो।
विऊ-पूँजी हो, सदुपयोग गरौं।
सोच बदले कांग्रेस बदलिन्छ !!
छोरोलाई बालेनतिर सेटल गराका छन्, निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्दिनँ/सभापति मान्दिनँ भन्दै टिकट 'नमानिएका सभापति' को सहीछाप वाला लिई धुलैया हारे, ऐले अदालतको फैसला मान्दिन रे- यिनले लडेको कुनखाले प्रजातन्त्रका लागि रैछ कुन्नि?