चंदा चोर पार्टी ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात किया है।
प्रतापगढ़ के रहने वाले सियाराम उमरवैश्य जी ने 2018 में अपनी जमीन बेचकर राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये का चंदा दिया था।
भगवान श्री राम और करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ विश्वासघात करने वालों को देश कभी माफ़ नहीं करेगा।
ये हैं टी अंबाजगेन कलेक्टर साहब ,धन्य है वे माँ बाप जिन्होंने इन्हे मानव सेवा के संस्कार दिए.!
80 साल की बूढ़ी माता घर में बिल्कुल अकेली। कई दिनों से भूखी। बीमार अवस्था में पड़ी हुई। खाना-पीना और ठीक से उठना-बैठना भी दूभर। हर पल भगवान से उठा लेने की फरियाद करती हुई,
खबर तमिलनाडु के करूर जिले के कलेक्टर टी अंबाजगेन के कानों में पहुंचती है। दरियादिल यह आइएएस अफसर पत्नी से खाना बनवाता है फिर टिफिन में लेकर निकल पड़ता है वृद्धा के चिन्नमालनिकिकेन पट्टी स्थित झोपड़ी में।
जिस बूढ़ी माता से पास-पड़ोस के लोग आंखें फेरे हुए थे, कुछ ही पल में उनकी झोपड़ी के सामने जिले का सबसे रसूखदार अफसर मेहमान के तौर पर खड़ा नजर आता है,
वृद्धा समझ नहीं पातीं क्या माजरा है डीएम कहते हैं-माता जी आपके लिए घर से खाना लाया हूं, चलिए खाते हैं।
वृद्धा के घर ठीक से बर्तन भी नहीं होते तो वह कहतीं हैं साहब हम तो केले के पत्ते पर ही खाते हैं। डीएम कहते हैं-अति उत्तम। आज मैं भी केले के पत्ते पर खाऊंगा,
किस्सा यही खत्म नहीं होता चलते-चलते डीएम वृद्धावस्था की पेंशन के कागजात सौंपते हैं। कहते हैं कि आपको बैंक तक आने की जरूरत नहीं होगी, घर पर ही पेंशन मिलेगी डीएम गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, आंखों में आंसू लिए वृद्धा आवाक रहकर देखती रह जातीं हैं
इंसानियत आज भी जिंदा है....Read News
SBI plans an HR overhaul to tackle rising employee burnout and stress. India's largest lender is revamping its wellness programs to focus on early-career support, mental health awareness, and crisis response, all while maintaining strict employee confidentiality.
Angry customers locked the Punjab National Bank branch in Shamli, Uttar Pradesh and prevented staff from leaving the premises. BC misappropriated lacs of rupees of customers.
Angry customers locked the Punjab National Bank branch in Shamli, Uttar Pradesh and prevented staff from leaving the premises. BC misappropriated lacs of rupees of customers.
A female bank employee died after a cesarean section in Yamunanagar, Haryana. Her family alleged that she did not receive timely treatment, and her condition worsened after the injections. The employee was working as a cashier in HDFC Bank. The family claimed that no medical expert was sent with the woman in the ambulance after her referral. A hospital cleaner was sent as the expert.
Read details: https://t.co/X6CDKbRZUM
@sudhirchaudhary
Aap decode me pujivaad aur smajwad ko burai aur pujivad ko panacea btate hai aur susidy jo desh ke 543 mp le rhe woh smajwad ko support kr rhe ya pujivad ko bharat purn viksit 2047 hoga aur america se comparison ho skta hai apbhi sbdileteho
Bank Staff says Under the new PLI scheme Scale 1 to 3 Officers will get least PLI while maximum work is done by them.
Scale 1 Average PLI: Rs.25,000
Scale 2: Rs.35,000
Scale 3: Rs.45,000
Scale 4: Rs.10 lacs
Scale 5: Rs.13 lacs
Scale 6: Rs.15 lacs
Scale 7: Rs.18 lacs
Scale 8: Rs.20 lacs
Read all updates about PLI: https://t.co/yLNoQ9k8K4
आज सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट और ओडिशा के कई ट्रायल कोर्ट द्वारा दलित एवं आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों की जमानत के समय पुलिस स्टेशनों में दो महीने तक लगातार सुबह 6:00 से 9:00 बजे तक साफ-सफाई करने की जातिगत भेदभावपूर्ण शर्तों को बेहद शर्मसार करने वाला फैसला बताया।
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदया, आप इसी ओडिशा राज्य और उसी आदिवासी समुदाय से आती हैं, जिसे आज न्याय व्यवस्था से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।
ओडिशा हाई कोर्ट के निर्देशों पर गंभीर एतराज जताते हुए आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने इन शर्तों को जातिगत भेदभाव को दर्शाने वाला बताया और कहा कि, "हम बहुत निराश और हताश हैं, और ओडिशा राज्य की न्यायपालिका जिस तरह से ऐसी भारी, अपमानजनक और बेइज्जती भरी शर्तें लगाकर असल में एक पुरानी सोच की ओर लौट गई है, उससे हम पूरी तरह नाराज हैं, जो साफ तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं। ऐसी शर्तें न्याय को आगे बढ़ाने के बजाय आरोपी की गरिमा पर चोट करती हैं और दोषी होने के आधार पर कार्रवाई करती हैं, जो कानून में पूरी तरह गलत है।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमारा मानना है कि किसी भी राज्य की न्यायपालिका को ऐसी जाति-आधारित और दमनकारी शर्तें नहीं लगानी चाहिए, जिनसे गंभीर सामाजिक टकराव पैदा होने का खतरा हो"। साथ ही, आदेश की एक प्रति देशभर के सभी हाई कोर्ट को भेजने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्तों से यह प्रतीत होता है कि ओडिशा राज्य की न्यायपालिका जातिगत भेदभाव से ग्रसित है, क्योंकि सभी आरोपी पिछड़े समुदायों से थे।
सुनवाई के दौरान ओडिशा के एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य को संबोधित करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा: "दुर्भाग्य से, ओडिशा में हाईकोर्ट और कुछ ट्रायल कोर्ट ऐसी जमानत शर्तें लगा रहे हैं, जो अनुचित हैं और जाति के आधार पर भेदभाव दर्शाती हैं तथा न्यायपालिका की छवि को धूमिल कर रही हैं।"
जानकारी में आया है कि ओडिशा राज्य में मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच जातिगत भेदभाव वाले ऐसे आठ आदेश पारित किए गए, जिनमें से छह आवेदक दलित समुदाय के थे और दो आदिवासी समुदाय से थे।
#SupremeCourt #Odisha #CasteDiscrimination #HumanRights @rashtrapatibhvn@indSupremeCourt@ndtv@IndianExpress@TOIIndiaNews
On this Labour Day, we salute the spirit of unity and collective strength.
Together, we raise our voice for fairness, justice, and dignity in every sector
🚨 Breaking: MP Govt put 5-Year Ban on BOB
Farmers’ ₹1,752cr Stuck Due to Bank Failure!
The official letter is crystal clear that @bankofbaroda failed to execute the RTGS transfer for Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana despite repeated written instructions. Now the bank is completely barred from all Madhya Pradesh government business for 5 years.
BoB is a major PSU bank. Failure on a farmer scheme is serious and accountability is must.
BUT here’s the real doubt:
If this business shifts to another PSU bank, then yes BoB failed and deserves the punishment.
If they quietly hand everything over to private banks (HDFC, ICICI etc.), then Bank of Baroda is being made a SCAPEGOAT to push a bigger privatisation game!
This stinks. Public money for farmers should not become a tool for hidden agendas.
Government @CMMadhyaPradesh must clarify:
Where is this banking business going next?
Wake up before it’s too late!
#BankOfBaroda #MPGovernment #Bankersvoice