जनपद कानपुर देहात, यूपी, की झींझक नगर पालिका परिषद में, अवैध अतिक्रमण के कारण नही बने पिछले 75 साल से नाले और पनारे, जूनियर हाई स्कूल झींझक से लेकर रामादेवी डिग्री कॉलेज तक प्रादेशिक राजमार्ग SH 114 पर अवैध अतिक्रमण के कारण से घरों, बरामदे तक में घुसता बरसाती नाले का पानी।
इसे कहते है समानता का अधिकार ,बेहद अच्छा फैसला,महिला समानता की ओर एक कदम। कक्षा 12 तक इंटर कॉलेज में ड्रेस कोड की प्रथा सही है, लेकिन डिग्री कॉलेजेस में नॉर्मल/ फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए,क्योंकि डिग्री कॉलेजेस में नाबालिग बच्चे नहीं पढ़ते है, अतः डिग्री कॉलेजेस में नो यूनिफॉर्म।
हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 'स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब मान्य नहीं..'
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगने वाल��� नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि शिक्षण संस्थान के निर्धारित ड्रेस कोड का पालन जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि छात्रा यह साबित करने के लिए पर्याप्त धार्मिक प्रमाण नहीं दे सकी कि स्कूल में सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम की अन���वार्य धार्मिक प्रथा है।
मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अत्तारसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी से जुड़ा है। छात्रा ने अपनी मां के जरिए 11वीं कक्षा में प्रवेश और स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ड्रेस कोड समान, गैर-भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लागू है, तो किसी एक छात्र को अलग छूट देने की मांग नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली कक्षाओं में स्कूल की ओर से स्कार्फ पहनने पर आपत्ति नहीं किए जाने से भविष्य में इसे पहनने का कानूनी अधिकार हासिल नहीं हो जाता।
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"मैं 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 6 महीने वहीं बैठू���गा, You Decide" : पैलेट गन मामले में FIR को लेकर DCP ऑफिस में पुलिस से बातचीत करते राहुल गांधी का वीडियो आया सामने!
जानकारी के मुताबिक, करीब 5 घंटे तक अपनी मांग पर अड़े रहने के बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार हो गई है.
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@INCIndia 1861 police act is the main root cause of this problem, so when you come in power , please erase this law just like land acquisition act 1894 finished by you.1861 act build by British government Queen Victoria's regime time. Police even don't give recieving of application.