Suman

[Suman @sumanyadav32]

आना मेरी हवेली भी, जो मुझसे ज़्यादा तेरी है

मुझसे ज़्यादा चर्चे यहाँ तेरे होते... तुम्हें अच्छा लगेगा...

झूठ बिकता है यहाँ तेरे नाम पे

बड़े शान से....

संभल के हाँ.... तुम्हें भी सब सच्चा लगेगा

[NDRF India I राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 🇮🇳 @NDRFHQ]

#BorewellRescue | Punjab

🔶4-year-old child trapped in a borewell at Village Kulian, Hoshiarpur.

🔶NDRF conducted Rescue Ops in coordination with Civil Adm, Punjab Police & Fire Services and other agencies

🔶Child rescued alive after sustained efforts using specialised...

[NDRF India I राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 🇮🇳 @NDRFHQ]

Union Home Secretary, Director IB along with DG NDRF and various dignitaries, guests & NDRF families graced the occasion. This rare and exceptional honour recognizes NDRF's exemplary service, professionalism & unwavering commitment to disaster response & humanitarian assistance..

[हिन्दी पंक्तियाँ @Hindi_panktiyan]

Virat Kohli Speech.

[Rahul Pandita @rahulpandita]

“If the paramilitary officers are there just for ceremonial pur­poses, then there is no point in having them,” says Sheoran. “We cannot just be there to lose our limbs in IED blasts.”

https://t.co/NmjOmwOJO1

[Suman @sumanyadav32]

मेरी निगाह तुझको देखने के काबिल नहीं
बिना निगाह के किसी कीमत की भी ये फ़िराक नहीं

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

#ईश्वर
#भक्ति
#आध्यात्म#हिंदी_शायरी

[Rakesh Kumar Yadav @Samaskaara2015]

Dear Anand,

Your appreciation of the issue, I say this with due respect, does not appear to be grounded in the full factual and legal context. Diverting the core concern towards a debate on so-called “IPS hegemony” in the Central Armed Police Forces (CAPFs) does not address the real question at hand.

Let me clarify at the outset: there is no contest between services. We hold the Indian Police Service, and every other service, in equal regard. Each was created with a defined mandate to serve the people of this country. The present issue is not about inter-service comparison, but about adherence to established service jurisprudence and principles of fairness within the framework of Organized Group ‘A’ Services (OGAS).

The CAPFs—such as Central Reserve Police Force, Border Security Force, and others—have been recognized as Organized Group ‘A’ Services. The fundamental attribute of an OGAS is a structured cadre management system ensuring assured career progression through internal promotions, particularly for posts up to the Senior Administrative Grade (SAG), which in these forces corresponds to the level of Inspector General (IG).

It is precisely this principle that cadre officers have been consistently asserting. The demand is simple and legitimate: that posts up to SAG level be filled by promotion from within the cadre, as is the norm across other OGAS in the Government of India. This is neither a demand for exclusivity nor an opposition to deputation. Deputation is a well-recognized administrative tool, and we are not against it. However, deputation cannot become a mechanism to structurally deny cadre officers their rightful promotional avenues.

The issue has also been examined judicially. The Supreme Court of India, after considering all arguments—including those relating to operational requirements, coordination, and leadership inputs from IPS officers—did not accept the justification for continued deviation from OGAS principles in CAPFs. The spirit of that judgment was to restore parity and uphold cadre rights.

It is pertinent to note that the Railway Protection Force, functioning under the Ministry of Railways, has moved towards implementing the judicial directive in letter and spirit. This demonstrates that administrative alignment with the legal position is both feasible and practical. The divergence in approach by the Ministry of Home Affairs, therefore, raises legitimate concerns.

What is even more troubling is the recent legislative attempt to accord statutory backing to a structure that effectively bypasses the intent of the judicial pronouncement. If this perception holds true, it risks undermining not only cadre morale but also the sanctity of service rules and the principle of equality across OGAS.

The recurring arguments—that IPS officers are inherently more competent, better strategists, or superior in coordination—are neither substantiated nor relevant in a rules-based system. Competence is not the monopoly of any one service, and institutional frameworks cannot be built on subjective assessments. CAPF cadre officers have decades of operational experience, field exposure, and institutional knowledge that are indispensable to these forces.

Let us, therefore, not lose sight of the real issue. This is about:
•Upholding the defined structure of Organized Group ‘A’ Services
•Ensuring fair and predictable career progression for cadre officers
•Respecting judicial pronouncements
•Maintaining institutional integrity over individual or service-based preferences

We are not against any service, nor are we seeking to exclude anyone. We are only seeking what is already recognized in law and practice across the Government of India.

I hope you will reconsider your position in light of these facts and engage with the issue in its proper legal and administrative context.@PMOIndia @HMOIndia
@AshokKumar_IPS @opsinghips @HMOIndia @NcAsthana @kamalkant1961 @vikram_ips

[AAP @AamAadmiParty]

“यह बिल CAPF अधिकारियों के करियर और अधिकारों के लिए चिंता का विषय है। IPS को वरिष्ठ पद देने से CAPF कर्मियों की प्रगति प्रभावित होगी। समान अवसर और सुरक्षा बलों के मनोबल का ध्यान रखा जाना चाहिए।

सरकार से आग्रह है कि बिना स्टेकहोल्डर परामर्श के बिल आगे न बढ़ाया जाए।”

— The Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026 पर AAP MP @SandeepPathak04 जी ने सवाल उठाए।

[🇮🇳 BN Sharma, IG BSF (Retd) @BholaNath_BSF]

@majorgauravarya MHA can be simply questioned what kind of training & grooming in necessary to lead the CAPFs better. Can MHA name a single course or training programme that trains them
for this. Why not MHA plan such magical course for poor CAPF officers to be effective in their org!

[Major Gaurav Arya (Retd) @majorgauravarya]

IPS hegemony is exactly what is wrong with CAPFs. MHA saying that IPS lead CAPFs as their grooming & training is better, is humbug. Can’t tell CAPF officer that he is only good enough to be martyred but not to lead. CAPFs must have cadre officer as DG. https://t.co/r0IBlXfP4a

[Deepika Deshwal @deepikadeshwal]

After winning the review, we expected progress. Instead, we got legislation aimed at undermining paramilitary welfare. The Supreme Court's order is a victory for truth and justice. 🛡️
The Govt must stop moving against those who bleed for the country. 👮‍♂️💪
#ParamilitaryForces

[अनिल गौतम @ANILGAUTAMadv]

Serving BSF cadre offcrs have no luxury of tweeting on the issue during office hours like U have and for them it is duty 24/7. If they do so they would be court martialed under BSF Act which you would not be even while on Deptn to BSF. U can form Association,Cadre offers can not.

[Anuraag Muskaan @anuraagmuskaan]

बहुत बड़ा ख़ुलासा-

यह सिर्फ़ एक केस नहीं है। यह उस सिस्टम की कहानी है जहाँ बार-बार जीतने के बाद भी इंसाफ़ नहीं मिलता।

13,000 से ज़्यादा Group A अधिकारी, जो देश की सीमाओं पर खड़े हैं, आतंकवाद से लड़ते हैं, हमारी सुरक्षा की ढाल हैं, वो पिछले एक दशक से अपने ही अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।
2011 से शुरू हुई यह लड़ाई, Delhi High Court से लेकर Supreme Court of India तक पहुँची और हर बार फैसला उनके पक्ष में आया।

लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है,
जब सरकार फैसले लागू ही न करे तो जीत का मतलब क्या रह जाता है?

रिव्यू पिटीशन खारिज… अवमानना की स्थिति…
और अब, एक नया कानून लाकर उसी फैसले को पलटने की कोशिश।

क्या यह न्याय है या व्यवस्था की शक्ति का दुरुपयोग?
क्या देश की रक्षा करने वाले अधिकारी अपने ही सिस्टम में ‘दूसरे दर्जे’ के हैं?

इस वीडियो में हम सिर्फ़ तथ्य नहीं रखेंगे…
हम पूछेंगे वो सवाल, जो हर नागरिक को पूछने चाहिए।
अगर आप सच जानना चाहते हैं…
अगर आपको लगता है कि न्याय सिर्फ़ किताबों में नहीं, ज़मीन पर भी होना चाहिए…

तो लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखिए- https://t.co/7iU8R6rWSa

[Jitender Bhardwaj @journo_jitendra]

यह नेरेटिव बनाया जा रहा है कि समन्वय-नेतृत्व के चलते #IPS को #CAPF में ला रहे हैं। पंजाब में जब पांच बजे थाने बंद हो जाते थे, तो उनका नेतृत्व कहां था। JK में पुलिस बाहर निकल नहीं पाती थी तब उनका समन्वय कहां था।HM पर अटैक कैसे हो गया, CAPF ने उसे रोका।
-केके शर्मा, पूर्व IG CRPF

[KAMAL KANT SHARMA @kamalkant1961]

“जो मौत के सामने खड़े होकर नेतृत्व करता है—उसे leadership सिखाई नहीं जाती।”
**“यह एक CAPF अधिकारी का जज़्बा है—
जिसने कुछ ही समय बाद सर्वोच्च बलिदान दिया…
गंभीर स्थिति में भी
वह अपने जवानों को निर्देश देता रहा,
राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता करता रहा।
यही है—
‘जब तक है दम, राष्ट्र प्रथम’ का सच्चा अर्थ।”**
“जब सुकमा में कदम-कदम पर माइन्स बिछी थीं—तब कौन गया?
जब बीजापुर के दुर्गम इलाकों में हर कदम खतरे से भरा था—तब किसने मोर्चा संभाला?
जब कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर 47° तापमान में चढ़ाई करनी थी—तब कौन आगे था?
जब सरंडा जंगल को नक्सलियों से मुक्त करना था—तब अंदर जाकर यह कार्य किसने किया?
जब छत्तीसगढ़ के अंदरूनी क्षेत्रों में Forward Operating Posts (FOPs) स्थापित करनी थीं—तब यह सब किसने किया?
क्या यह सब बिना नेतृत्व के संभव था?
स्पष्ट है—यह सब CAPF के कैडर अधिकारियों के नेतृत्व में किया गया।
सरकार ने दायित्व दिया—नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंको।
और इसे जमीनी स्तर पर पूरा किया गया—साहस, समर्पण और बलिदान से।
अधिकारियों और जवानों ने न जाने कितने बलिदान दिए—
कईयों ने IED ब्लास्ट में अपने दोनों पैर और कई अंग तक खो दिए,
फिर भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटे।
आदरणीय @narendramodi जी,
आपसे करबद्ध निवेदन है—कृपया एक बार स्वयं देखें कि यह भ्रामक नैरेटिव कौन फैला रहा है कि CAPF के अधिकारियों में नेतृत्व की कमी है।
क्या जो अधिकारी अपनी अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा करते हैं,
उनकी क्षमता पर सवाल उठाना—क्या यह हमारे शौर्य और राष्ट्र के सपूतों का अपमान नहीं है?
हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप स्वयं इस विषय को देखेंगे,
तो किसी भी प्रकार का अन्याय होने नहीं देंगे—विशेषकर तब,
जब सर्वोच्च न्यायालय के न्याय को बदलकर अन्याय करने का प्रयास हो रहा है।
आपसे विनम्र प्रार्थना है—कृपया इस विषय पर स्वयं संज्ञान लें।
सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, निर्णयों में दिखना चाहिए।
🇮🇳
जब तक हैं हम — राष्ट्र प्रथम
जब तक है दम — राष्ट्र प्रथम
भारत माता की जय 🇮🇳
@narendramodi @AmitShah @BJP4India @INCIndia @samajwadiparty @AITCofficial @arivalayam
#CAPF #ParamilitaryForces #AgainstBadLaw #JusticeForCAPF #NationFirst

[Dr Shobha @DrShobha]

He has captured the right part !

We as citizens should not accept sub optimal leadership arrangements which can lead to deaths of our troopers !

Be assured that if @AmitShah ji had the vision to finish Left Wing Extremism - he has his fingers on this one also !

[Abhilasha Smriti @AbhilashaSmriti]

क्या CAPF की कोई कीमत नहीं? या उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ डेडलाइन पूरी करने के लिए है?जब देश उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो उनसे हर बार जान दांव पर लगाने की उम्मीद क्यों?माननीय #SC का फैसला लागू करना इतना मुश्किल क्यों है—या फिर बलिदान सस्ता है और न्याय महंगा #पैरामिलिट्री_माँगे_अधिकार

[THE SOCIETY OF WARRIORS 🦁 @Warriorsclub_X]

CAPF के जवानों और अधिकारियों में सरकार के खिलाफ़ गुस्सा और असंतोष बढ़ रहा है✍️

वज़ह ये है कि गृह मंत्रालय इस बजट सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रहा है जिसके जरिए CAPF में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (deputation) को कानूनी रूप दिया जा सकता है।

केन्द्र से अधिकारी भेजने का मतलब सरकार CAPF के अपने कैडर (जवानों और अधिकारियों) की स्वायत्तता को खत्म करना चाहती है,, अग्निवीर पॉलिसी लाकर और CDS नियुक्त करके सरकार ने पहले सेना के संरचनात्मक ढांचे को बर्बाद किया अब केंद्रीय सशस्त्र बलों से उनकी स्वायत्ता छीनना चाहती है!

सरकार को इस विधेयक को लाने से बचना चाहिए अन्यथा मजबूरन पूरे देश में सरकार के खिलाफ CAPF जवानों और अधिकारियों के परिवारजन विरोध करेंगे @AmitShah @PMOIndia @PIBHomeAffairs @narendramodi 🙏

[CAPF Soldiers @CAPFSoldiers]

@KreatelyMedia The govt want our blood and sweat for border security and internal security but not ready to give anything in return.

[Abhinav Pandey @Abhinavpinch]

CAPF का ये दर्द धमाके में पैर उड़ने से भी बड़ा है? CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक का पैर IeD Blast में उड़ गया. मगर अधिकारी पहुंचे तो पूछा सर प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा?

ये देश के लिए लड़ रहे हैं,देश की सरकार इन्हें क्या दे रही है?