एक ज़माना था, जब कांग्रेस बहुमत से सत्ता में रही और भारत में मनी ऑर्डर भेजने पर 5 प्रतिशत तक शुल्क लगता था। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। किसी को ₹1,000 का मनी ऑर्डर भेजने पर ₹50 सरकारी शुल्क के रूप में देना पड़ता था।
इसके अलावा, मनी ऑर्डर की पावती के नाम पर कई जगह पोस्टमैन द्वारा ₹2 से ₹5 प्रति सैकड़ा तक सुविधा शुल्क लिए जाने की शिकायतें आम थीं। कुछ स्थानों पर यह राशि ₹10 प्रति सैकड़ा तक भी बताई जाती थी। कई बार सुविधा शुल्क न होने पर भी राशि काटकर बाकी पैसा दिया जाता था, और लोग इसे व्यवस्था का हिस्सा मानकर सह लेते थे।
कुछ समय पहले तक परीक्षा के लिए ₹100 की डीडी बनवाने में ₹20 तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। बैंक में पूरा दिन आवेदकों की भीड़ लगी रहती थी। दोपहर 3 बजे के बाद डीडी मिलती, फिर अगले दिन पोस्ट ऑफिस जाकर लंबी लाइन में लगकर उसे रजिस्ट्री करना पड़ता था। रजिस्ट्री के लिए भी ₹20–₹25 तक खर्च हो जाता था।
और आज?
आज UPI ने इसी भागदौड़ को कुछ सेकंड के काम में बदल दिया है। न बैंक की लंबी लाइन, न डीडी के लिए पूरा दिन, न पोस्ट ऑफिस की दौड़। मोबाइल उठाइए, भुगतान कीजिए और काम समाप्त।
डिजिटल युग में UPI अब केवल सुविधा नहीं, रोज़मर्रा की आवश्यकता बन चुका है। इससे दूरी बनाना आसान नहीं है।
बाकी कांग्रेस का काम है किकियाना।
उन्हें और उनके समर्थकों को किकियाने दीजिए, आप मस्त रहिए। 😄🇮🇳
He launched Ayushman Bharat to make healthcare more accessible and reduce the financial burden of treatment on eligible families.
So, when people ask me, “Why do I like Modi ?” - this is one of my answers !!
जब कारें हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा नहीं होती थी तो उस जमाने में अंधभक्तों के बाप दादा पैदल या साइकिल से सफ़र तय करते थे। अंधभक्तों के अनुसार अगर उस वक्त जो पार्टी सत्ता में थी वो अगर अब दोबारा सत्ता में आ जाए तो आज के वक्त में भी लोगों को पैदल या साइकिल से सफ़र तय करना पड़ेगा।🤓
MDR on UPI will apply from Oct 15 onwards, but he made a video yesterday to argue against it.
MDR will apply to transactions above ₹2,000, but he bought a 30-rupee ice cream to claim that there will be no MDR on such transections, something people already know.
The ice cream vendor is a merchant in this case (as seen on his QR code at the 9-second mark), but he is calling it a P2P transaction.
There is going to be MDR on P2M transactions above ₹2,000. That's a fact. You don't need to create a gimmick video to make an argument against that.
The real issue people are angry about is that this cost will trickle down to consumers. That's common sense. That happens all the time. So the real test will be regular people sharing their experiences after Oct 15 on P2M transections above ₹2,000, and certainly not big-brained party spokespersons like Pradeep Bhandari, who can always tie up with businesses to make them say they'll pay the MDR while filming their video.
Also, I'm sure some people will twist my argument by claiming I'm supporting the Congress narrative. No, I'm just expressing my concern. If Congress is raising the same concern, that's not on me. Congress is a curse to India, and Rahul Gandhi becoming the PM of India would be devastating for the country. There, I said it again.
Abe Chewtiye Tu thoda sa Bkl hai kya?
2000 ke upar ke transaction pe Charges Lagega wo vi Merchant ko, merchant apne ghar se leke dega
( P2M)
Aur tu 30 rupay ka icecream khake gyan pel raha hai 😭😭