Maharashtra General Secretary & Spokesperson, NCP SP. Founder President, Catalyst Foundation | Former Principle Correspondent, Sakal Media House, New Delhi
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना तातडीचा दिलासा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस ह्यांना पत्राद्वारे १७ मागण्या करत आहोत.
शेती व शेती व्यवसायासाठी घेतलेली सहकारी, राष्ट्रीयीकृत, अर्बन बँका व पतसंस्थांची कर्जमाफी, जमीन महसूल व कृषी वीजबिल माफी, प्रतिकुटुंब २५ किलो मोफत धान्य, थेट आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर १ लाख रुपये आणि शेतमजुरांना २५ हजार रुपये अनुदान, तहसीलदारांना टँकर मंजुरीचे अधिकार देऊन पिण्याचे व जनावरांचे पाण्याची तातडीने उपलब्धता, रोजगार हमीची कामे, जलसंधारणासाठी विशेष निधी, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी, वसतिगृह फी आणि मेस फी माफी तसेच फळबाग व पिकांच्या नुकसानीची भरपाईची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.
दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून, दसरा-दिवाळीपूर्वी शेतकरी व शेतमजुरांना मदत देण्यात यावी, अशीही मागणी ह्या पत्राद्वारे करीत आहे.
दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना तातडीने दिलासा मिळणं आवश्यक आहे. त्यांच्या अडचणींचा गांभीर्याने विचार करून या मागण्यांची शासनाने तातडीने अंमलबजावणी करावी, ही विनंती.
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी हे दोन ठिकाणी निवडून आले होते. त्यांनी नंदीग्राम या विधानसभेचा राजीनामा दिला.परिणामी तिथे आता 9 ऑक्टोबर ला पोटनिवडणुक होत आहे.आता इथून नंदीग्रामच्या भाजप उमेदवार हसिरानी रथ आहेत.यांच्या वयानुसार त्यांचा जन्म १९६६ चा आहे.
पण त्यांच्याच नोटरी केलेल्या, सही असलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्या १९६५ मध्ये दहावी पास झाल्याचं लिहिलं आहे.
म्हणजे जन्माच्या एक वर्ष आधीच दहावी?
आणि तरीही छाननीत हा अर्ज बिनबोभाट मंजूर झाला.
सामान्य मतदाराचं नाव एका स्पेलिंगच्या चुकीमुळे यादीतून गायब होतं. मग उमेदवाराच्या प्रतिज्ञापत्रातली इतकी उघड विसंगती आयोगाच्या नजरेतून सुटते कशी?
नियम फक्त सामान्य मतदारांसाठीच कडक आहेत का?
की सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय आहे?
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारने अक्षरशः ही यंत्रणा नासवली आहे,हेच इथं स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
VIDEO | Pune: "Maharashtra farmers face Rs 80,000 Cr agrarian loss due to drought; hope govt declare Rs 50,000 per hectare help to farmers and Rs 25,000 per family to the farm workers", says NCP (SP) MLA Rohit Pawar.
MPSCच्या भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा, विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊनच स्वच्छ प्रतिमेच्या नवीन अध्यक्षांची नेमणूक, सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे, राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर १०० रुपयांच्या कार्डवर वर्षातील सर्व परीक्षा घेणे आणि ७० हजार पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करणे, या विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांसाठी पुण्यात विद्यार्थी आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनास परवानगी द्यावी, यासाठी विद्यार्थ्यांसोबत पुणे पोलीस आयुक्तालयात सहपोलीस आयुक्त संजय दराडे साहेब यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
आंदोलनासाठी आम्ही आधी २६ सप्टेंबर ही तारीख जाहीर केली होती. परंतु, या दिवशी दुपारपर्यंत गणेशविसर्जन मिरवणूक सुरू असते आणि मिरवणुकीच्या बंदोबस्तामुळे थकलेल्या पोलिसांना त्रास नको, म्हणून आंदोलनासाठी २७ सप्टेंबर रोजी परवानगी देण्याची मागणी केली. त्यानुसार परवानगी दिली तरी आज नाही दिली रविवार, दि. २७ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून पुण्यात गरवारे कॉलेज ते पत्रकार संघ यादरम्यानच्या एस. एम. जोशी पुलावर विद्यार्थी आक्रोश ठिय्या आंदोलन होणार आहे.
तत्पूर्वी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मार्ग काढण्याची सरकारची इच्छा असेल, तर त्याचे आम्ही स्वागतच करतो. परंतु, त्यासाठी राज्यभरात आंदोलन केलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत सरकारने चर्चा केली पाहिजे. त्यासाठी प्रमुख १५ विद्यार्थी प्रतिनिधींची यादी आम्ही पोलिसांकडे दिली. परंतु, चर्चाच झाली नाही, तर सरकारने विद्यार्थ्यांवर किंवा क्लासचालकांवर कितीही दबाव आणला, तरी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला कुणीही रोखू शकणार नाही. यावेळी विद्यार्थी व सर्वपक्षीय पदाधिकारी उपस्थित होते.
@Dev_Fadnavis@mpsc_office@CPPuneCity
#MPSCStudents #MPSCExam #विद्यार्थी_आक्रोश #विद्यार्थी_आंदोलन #विद्यार्थ्यांचा_आवाज
डीजेची आवाज मर्यादा, ढोल ताशांची संख्या आणि रस्त्यांवर फटाके वाजवणे या संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयाचे, एक याचिकाकर्ता आणि या विषयात काम करणारा कार्यकर्ता म्हणून मी अतिशय मनापासून स्वागत करतो. या पुढच्या काळात पोलीस आणि पर्यावरण विभाग यांच्यावर या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. डीजे विरोधात राज्यभरात लोक ज्या पद्धतीने रस्त्यावर आले. त्यामुळे माननीय उच्च न्यायालयाने स्वतः कारवाई केली. राज्यभरातील सजग जनतेचे यासाठी अभिनंदन केले पाहिजे. हा खरा शांतीप्रिय जनतेचा विजय आहे.
सुनील माने
प्रदेश सरचिटणीस
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार
आणि याबाबत याचिकाकर्ता
@zee24taasnews@TV9Marathi@News18_marathi@saamTVnews@pudharionline@NDTVMarathi@LokshahiMarathi@lokmat@ashis_jangir
विक्रम पाचपुते, रोहितदादा जनतेच्या आशीर्वादाने आणि स्वतःच्या हिमतीवर निवडून येऊन आज लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून लढत आहे. लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास असल्यामुळे आज नागरिक स्वतःहून त्यांना प्रश्न सोडवायला बोलवतात.
पण स्वतःचं काडीचही कर्तृत्व नसताना केवळ बापाच्या पुण्याईवर आमदार झालेल्या विक्रम पाचपुतेंनी रोहितदादांना अक्कल शिकवू नये. विक्रम पाचपुते यांना मुख्यमंत्र्यांनी एकदा शेजारी बसवून काय घेतले, त्यांना स्वत: मोठे नेता झाल्यासारखं वाटू लागले आहे.
विक्रम पाचपुते अजून बच्चे आहेत. त्यांचे वडील, राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या बबनदादांकडून दुर्दैवाने ते काहीच शिकले नाहीत.
सुनील माने
प्रदेश सरचिटणीस
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार
@RRPSpeaks@NCPspeaks@VikramPachpute_@TV9Marathi@saamTVnews@News18_marathi@pudharionline@LokshahiMarathi@ashish_jadhao
इसी ज्वलंत मुद्दे पर एमपीएससी के छात्रों, शिक्षकों और आम नागरिकों का कल (सोमवार, ता. ७) पुणे में एक विशाल 'आक्रोश मोर्चा' आयोजित किया है। इस मोर्चे को अपना समर्थन देने और इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!
भरोसा खो चुकी इसी भ्रष्ट व्यवस्था (सिस्टम) के खिलाफ हम भी पिछले कई दिनों से छात्रों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आपके इस समर्थन से छात्रों के इस संघर्ष को निश्चित रूप से और अधिक ताकद मिलेगी..!
#लडेंगे_और_जितेंगे
खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करण्यात भाजपचा हात कुणीच धरू शकत नाही. याच सवयीप्रमाणे भाजपच्या एका अंधभक्त पदाधिकाऱ्याने माझ्याविषयी खोटी आणि हास्यास्पद माहिती मिडियाला दिली.. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आमचे प्रवक्ते सुनील माने हे सायंकाळी ५ वाजता पुण्यात पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषद घेणार आहेत. यामध्ये ते अनेक महत्वाच्या गोष्टी सांगणार आहेत. भाजप स्वतःच्याच एका जवळच्या कार्यकर्त्याचा कसा त्याग करतं हे बघण्यासाठी सर्व अंधभक्तांनी आणि भाजप हा कुणाचाच नाही हे बघण्यासाठी भाजपच्या मित्रांनीही ही प्रेस अवश्य बघावी.
सर्वत्र केवळ राहुल गांधी…राहुल गांधी दिसू नये म्हणून रितसर पळापळ करून घाईघाईने कार्यक्रम, बैठक करून लोकांसमोर राहण्याचा दुग्गल साहेबांनी प्रयत्न केला. पण जेन झी असल्या हेडलाईन मॅनेजमेंट घंट्यावर मारते हे सतत दिसून आले आहे.
पण दुग्गल साहेब आणि पार्टीचा नाइलाज आहे.
लोक सगळं काही बारकाईने पाहत असतात.
सर्व चॅनलवर राहुल गांधी दिसू लागतील आणि व्यापून उरतील म्हणून साहेब तातडीने पार्टी ॲाफीसला जाऊन जेन झी समिती तयार करून आले.
अडगळीत पडलेल्या इराणींनाही त्यात घेतले.
जेन झी त्यामुळे त्यांच्याबाबत माहिती घेतीलच. जशी आता मनु’स्मृती’ बाबत घ्यायला लागली आहे.
सुनील माने
महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार
@NCPspeaks@RahulGandhi@RRPSpeaks@shindespeaks@zee24taasnews@abpmajhatv@AbhijitKaran25@saamTVnews@lokmat@ashish_jadhao@ameytirodkar@pudharionline@LokshahiMarathi@TV9Marathi@News18_marathi@bbcnewsmarathi
चाकण भागात वाहतुकीची पूर्णपणे वाट लागली असून दीड तासात केवळ 2 k.m. अंतर कापलं जात असेल तर इथल्या कंपन्यांनी इथं का थांबावं? याच त्रासाला कंटाळून हे उद्योजक इथून स्थलांतर करण्याच्या तयारीत आहेत, पण त्यांच्या या निर्णयाने याचा मोठा दुष्परिणाम या भागाला सहन करावा लागणार आहे.. त्यासाठी या उद्योजक व्यावसायिकांनी चर्चा करण्यासाठी मी थोड्याच वेळात पोचतोय....
#चाकण #उद्योगधंदे #व्यावसायिक #सोयीसुविधा
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील तब्बल २० कंपन्यांनी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे. या कंपन्यांमध्ये सुमारे २,००० हून अधिक कामगार कार्यरत आहेत.
हे उद्योग स्थलांतरित होऊ नयेत, रोजगाराच्या संधी टिकून राहाव्यात आणि राज्याची औद्योगिक ताकद कायम राहावी यासाठी राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
• चाकण, तळेगाव आणि राज्यातील अन्य औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा युद्धपातळीवर विकास करावा.
• खड्डे, रस्ते आणि वाहतूक कोंडीची समस्या तातडीने सोडवावी.
• MIDC, PMRDA, PWD आणि NHAI यांच्यात समन्वय साधून एकात्मिक उपाययोजना कराव्यात.
• उद्योजकांशी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या वेळेत सोडवण्यासाठी विशेष ‘एक खिडकी’ यंत्रणा उभारावी.
तसंच, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेतील आमचे सहकारी खासदार श्री. राजाभाऊ वाजे यांनी राज्याच्या औद्योगिक धोरणासंबंधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी संसदेत माहिती दिली की, गेल्या ५ वर्षांत महाराष्ट्रातील तब्बल ३६,२११ खासगी कंपन्या बंद झाल्या आहेत. मात्र या कंपन्या बंद झाल्यानंतर किती जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि त्यांना पुरेसा मोबदला मिळाला का, याची माहिती मात्र सरकारदरबारी उपलब्ध नाही. हे अत्यंत धक्कादायक आहे.
महाराष्ट्र नेहमीच उद्योगस्नेही राज्य राहिलं आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांचं स्थलांतर होणं किंवा ते बंद होणं आपल्या राज्यासाठी भूषणावह निश्चितच नाही.
सरकार कोणत्याही विचारांचं असो, ‘औद्योगिकदृष्ट्या उन्नत महाराष्ट्र’ हा स्व. यशवंतराव चव्हाणांनी आपल्याला दिलेला वारसा राज्यकर्त्यांनी टिकवावा, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र ठेवत असेल तर त्यात काहीही वावगं नाही.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@samant_uday