@alokrajRSSB आतंक का दूसरा नाम - पाकिस्तान वैसे ही =
ईमानदारी का दूसरा नाम - आलोक राज जी
भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी 👍
Love u sir ji ❤️ @alokrajRSSB
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में केवल 120 प्रश्न थे और ⅓ नेगेटिव मार्किंग लागू थी, इसके बावजूद 2 गुना दस्तावेज़ सत्यापन के लिए कट-ऑफ का असामान्य रूप से ऊँचा होना सामान्य तार्किक अपेक्षाओं के विपरीत है। इस स्थिति से यह आशंका गहराती है कि प्रश्नपत्र के स्तर, शिफ्ट-वाइज कठिनाई, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया और श्रेणीवार कट-ऑफ निर्धारण में पारदर्शिता का अभाव रहा है। विशेष रूप से कुछ वर्गों में अत्यंत कम और कुछ में अपेक्षाकृत अधिक कट-ऑफ पूरे चयन तंत्र की निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है। यह परिणाम उन लाखों युवाओं के साथ अन्याय की भावना उत्पन्न करता है, जिन्होंने वर्षों तक ईमानदारी से मेहनत की। यदि चयन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट, तथ्यात्मक और सार्वजनिक जवाब नहीं दिए गए, तो यह भर्ती व्यवस्था ही नहीं बल्कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर युवाओं के विश्वास को गहरा आघात पहुँचा सकता है।
BJP सरकार ने EWS का प्रावधान लाकर OBC आरक्षण को सीधे तौर पर खतरे में डाल दिया है। संवैधानिक 21% OBC आरक्षण को घटाकर 15% करना सामाजिक न्याय की खुली अवहेलना है। गरीब दिखाने का ढोंग कर वास्तविक पिछड़े वर्गों के हक छीने जा रहे हैं। यह नीति नहीं, साजिश है।
EWS आरक्षण ही राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की पहली सीढ़ी है?
अशोक गहलोत की सरकार में ओबीसी आरक्षण 21% लेने के लिए ओबीसी युवाओं, मंत्रियों विधायकों को धरने देने पड़े थे जबकि EWS सरलीकरण बैठे बैठे कर के दिया गया था।
ओबीसी 13 प्रतिशत होल्ड विद्यार्थी के साथ सरकार कर रही ओबीसी के हजारों युवा के साथ अन्याय कर रही
सरकार बोलती हे के हम डंके के की चोट पर देंगे पर सरकार दिखवा कर रही बस बोलती हे ओबीसी को आरक्षण देंगे बस दिखवा करती हे सरकार
"राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में OBC आरक्षण के साथ हो रहा निरंतर खिलवाड़ बेहद चिंताजनक है।
LDC भर्ती में 21% के बजाय मात्र 15% आरक्षण देना युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। चतुर्थ श्रेणी, वनपाल और द्वितीय श्रेणी भर्तियों में भी इसी तरह नियमों की अनदेखी कर आरक्षित वर्गों के साथ सुनियोजित अन्याय किया गया है।
रोस्टर की आड़ में युवाओं के हक छीनना बंद करे भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री जी तत्काल दखल देकर आरक्षण की इन विसंगतियों को दूर करें और युवाओं को न्याय दें।"
-अशोक गहलोत
भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार
#OBC_के_साथ_अन्याय #OBC_आरक्षण_बचाओ