PLI discrimination was being reported by many leaders and unions just a few days ago.
Now suddenly the same people are busy posting “Congratulations” messages after the new model announcement.
So let’s speak the truth clearly.
Welcome to the next level of discrimination in banking.
Scale V and above may get PLI equal to 365 days,
while many Scale I-III officers may get barely 15 days.
And who are the real warriors of banking?
The branch bankers.
The people handling customers, pressure, audits, targets, cash, recovery, cross selling, complaints and endless workload every single day.
But what will branch warriors receive?
Peanuts.
Meanwhile many sitting comfortably inside AC offices will receive cashews.
This is not motivation.
This is not performance recognition.
This is the ugliest discrimination between bankers themselves.
The backbone of banking is being ignored again.
एक सज्जन ने पूछा “काला बिल्ला क्यों लगाए हो?”
हमने शांत स्वर में कहा “हम आपको कम ब्याज देंगे और आपके पड़ोसी को ज़्यादा”
सज्जन भड़क उठे “यह तो सरासर अन्याय है”
हमने जवाब दिया “ठीक यही अन्याय आज हमारे साथ हो रहा है, इसीलिए यह काला बिल्ला है।”
हम असंवैधानिक PLI स्कीम का विरोध करते हैं।
यह सिर्फ विरोध नहीं यह न्याय और समानता की लड़ाई है।
PLI का फार्मूला Performance के लिए नहीं, Position के लिए बनाया गया है। समझिए कैसे
PNB में 40% शाखाएँ ग्रामीण (3,950)
81% अधिकारी Scale III तक (45,955)
लेकिन FI का वेटेज सिर्फ 15%
यानी यह पॉलिसी ज़मीनी हकीकत से कटी हुई, पूरी तरह दिशाहीन और defunct है। FI, KCC, MUDRA, PM स्वनिधि जैसी जनकल्याणकारी योजनाएँ अब PLI के खेल में हाशिए पर धकेली जा रही हैं।
यह Performance Linked Incentive नहीं,
साफ़ तौर पर Position Linked Incentive है।
एक विफल और पक्षपातपूर्ण नीति का उदाहरण।
@SunilLa58275710@manish3065365@idesibanda@ramshankarsingh@ManishkBarnwal9
स्केल 4 एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को एकतरफा PLI भुगतान का आदेश Unconstitutional है।
24 सितम्बर 1959 को सुप्रीम कोर्ट ने Punjab National Bank Ltd. vs. Its Workmen के मामले में दिए निर्णय में स्पष्ट कहा:
"जब मामला चल रहा हो तो नियम नहीं बदले जा सकते। ID Act 1947 के Section 33 के अनुसार Status quo जरूरी है।"
फिर अभी PLI कुछ लोगों को ही क्यों?
यह सीधा भेदभाव है, ID Act 1947 के Section 33 का उल्लंघन है। इसलिए ऐसा PLI आदेश गलत, गैरकानूनी और असंवैधानिक है।
@SunilLa58275710@manish3065365@ManishkBarnwal9@idesibanda@iSourabhMishra
Customer service quality improves when employees work with clarity and energy. 🌟 Five-Day Banking ensures better preparedness, fewer operational lapses, and faster resolution times. 🏦 Banks gain stronger customer trust, which is critical in an era of intense competition and reputational sensitivity. 💪
#Approve5DayBankingNow
झूठ से बैंक कर्मचारियों को बदनाम करना बंद कीजिए।
SBI सोनारी ब्रांच के घटना की रिपोर्टिंग और सच्चाई बिल्कुल अलग है।
झूठ:
SBI सोनारी ब्रांच द्वारा वृद्धा की खाते से पैसे नहीं देने के कारण इलाज नहीं हो सका जिसके कारण वृद्धा की मृत्यु हो गई
तथ्य:
1️⃣ 30 दिसंबर को ग्राहक सुश्री अंजलि बोस स्वयं न चल पाने की स्थिति में थीं। बैंक ने चेक प्रोसेस किया और कैश इन-चार्ज बाहर जाकर खुद ₹52,000 उन्हें सौंपकर आईं।
2️⃣ उनकी शारीरिक स्थिति देखते हुए बैंक ने नॉमिनेशन जोड़ने व संयुक्त खाता खोलने की सलाह दी, पर ग्राहक ने साफ मना किया।
3️⃣ 3 जनवरी को बिना चेक, बिना पासबुक और बिना संबंध प्रमाण के एक महिला ने पैसा माँगा।
बैंक ने प्रक्रिया समझाई और विनम्रतापूर्वक मना किया, क्योंकि नियम इसकी अनुमति नहीं देते।
4️⃣ मानवीय आधार पर बैंक स्टाफ ने ग्राहक के घर तक जाकर चेक पर हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया।
5️⃣ घर पहुँचने पर रिश्तेदारों में पैसे को लेकर अनबन शुरू हो गई, और ग्राहक ने चेक पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया।
6️⃣ ग्राहक ने बार-बार स्पष्ट कर दिया कि वह
• किसी को joint holder नहीं बनाना चाहती
• कोई nomination नहीं करना चाहती
• न ही अपने रिश्तेदारों को खाते से पैसा देना चाहती
ऐसी स्थिति में बैंक बिना ग्राहक की अनुमति एक रुपये भी नहीं दे सकता। यह RBI नियम है।
फिर भी बैंक कर्मियों ने ड्यूटी से बढ़कर कर्तव्य निभाया, खाता धारक के घर जाकर स्थिति समझी और सहायता की।
बैंक ने यह विकल्प तक दिया कि आप इनका इलाज बड़े अस्पताल में करवाइए, बैंक द्वारा राशि सीधे अस्पताल को दे दी जाएगी लेकिन इसका भी लाभ परिजनों द्वारा नहीं लिया गया।
अब वही बैंक कर्मचारी झूठी खबरों के आधार पर ‘बलि का बकरा’ बनाए जा रहे हैं।
यह समाज के लिए चेतावनी है।
जब ग्राहक खुद निर्णय लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी बैंक पर मत डालिए।
बैंक कर्मचारी अपराधी नहीं हैं।
उन्होंने कानून, प्रक्रिया और इंसानियत—तीनों का पालन किया है।
@PatnaSbioa@TheOfficialSBI@alashshukla@idesibanda@manish3065365@iSourabhMishra@ramshankarsingh@aiboc_in@Hellobanker_in@sbioa_ne
https://t.co/XZAV6NZJG6
बैंक कर्मचारी भी माता-पिता हैं, नागरिक हैं, समाज का हिस्सा हैं। बैंक कर्मचारियों की ज़िंदगी भी मायने रखती है।
5 डे बैंकिंग लाओ, बैंकर्स की जिदंगी बचाओ
#5DayBankingNow
रेलवे: 12.5 लाख कर्मचारी, मुनाफा 2,342 करोड़
सरकारी बैंक: 7.6 लाख कर्मचारी, मुनाफा 1,78,000 करोड़
इतनी शानदार प्रदर्शन के बाद भी
हमारी 5 डे बैंकिंग की मांग पर मुहर क्यों नहीं?
हमारे निजीकरण का प्रयास क्यों?
@manish3065365@iSourabhMishra@ramshankarsingh
I request everyone to take a few minutes to watch this meaningful video shared by @aiboc_in. It powerfully captures the true essence and enduring importance of Public Sector Banks in our nation’s progress.
Public Sector Banks have not merely been financial institutions; they have been pillars of social responsibility, economic stability, and inclusive growth.From bringing banking to rural and remote corners, supporting small farmers, MSMEs, women entrepreneurs, and first-generation borrowers, to standing strong during national crises — PSBs have always placed people before profit and service before commercial gain.
In an era where narratives often get shaped by market-driven interests, it is essential to reinforce the reality that:
Public Sector Banks are the backbone of India’s financial ecosystem.
They are the lifeline for millions who rely on affordable and accessible banking.
Their contribution to nation-building cannot and must not be overlooked.
This video is a reminder of the values, the legacy, and the commitment that we as officers carry forward every day.
Let us take pride in the institution we serve and continue to uphold its noble purpose with dignity, dedication, and unity.
Please watch and share widely.
@aiboc_in@rupamsmail
@nilesh_pawar15@aiboc_in एक तरफ़ राष्ट्रीयकृत बैंक करोड़ों रुपये का ऐतिहासिक मुनाफ़ा कमा रही,।
और दूसरी तरफ़ वही बयान!! “सरकारी बैंकों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।
यही तो है कहानी बदलने की कला
जहाँ मेहनत होती है सरकारी बैंक कर्मियों की,
पर,, श्रेय की चमक सजा दी जाती है निजीकरण की परिकल्पना पर।
🌟 Bank of India – 120 Years of Nation Building 🌟
Since 1906, @BankofIndia_IN has stood tall as an institution of national importance — the first Indian bank to open an overseas branch in London (1946), the first to fully computerize a branch (1989), and a pioneer in rural credit and MSME empowerment.
For 120 years, BOI has been more than a financial institution. It has financed infrastructure, powered industries, nurtured agriculture, and reached the remotest villages, turning aspirations into achievements. From the freedom struggle to Digital India, Bank of India has been India’s trusted growth partner.
This proud legacy has been built on the dedication and sacrifices of generations of officers and employees, whose commitment continues to uphold the dignity and values of our institution. On this historic milestone, we salute a journey of courage, trust, and innovation that mirrors the rise of our Nation itself.
@fboioa_india reaffirms its pledge to safeguard officers’ dignity and welfare, ensuring that their strength continues to fuel BOI’s mission of service, progress, and excellence.
Together, officers and the Bank march ahead — safeguarding a glorious legacy while shaping the India of tomorrow.
✨ Long live our Officers. Long live our Bank. Long live our spirit of service to the Nation. ✨
#BOI4NationSince1906
सरकार का नया गणित –
🔹 अगर बैंक घाटे में है – उसे बचाओ।
🔹 अगर बैंक मुनाफे में है – उसे बेच दो! 🤦♂️
📉 रिकॉर्ड तोड़ NPA गिरावट:
NNPA: ₹2519 करोड़ (2021) ➡ ₹337 करोड़ (2025).
GNPA: ₹36212 करोड़ (2021) ➡ ₹6695 करोड़ (2025)
💹 तथ्य क्या कहते हैं?
✅ लगातार कई तिमाहियों से मोटा मुनाफा
✅ पूंजी पर्याप्त, विकास दर स्थिर
✅ डिजिटल और रिटेल बिज़नेस में तगड़ा विस्तार
✅ ग्रामीण भारत में No Minimum Balance Charges – यानी गरीब, किसान, मज़दूर का सच्चा सहारा
लेकिन सरकार को क्या सूझा?
एकदम मुनाफे में, मज़बूत, ग्रामीण भारत की धड़कन #IDBIBank को विदेशी हाथों में सौंपना! 🙄
🔍 ज़रा तुलना कीजिए:
▶️ सरकारी बैंक: गरीब, किसान, ग्रामीण हो या शहरी ग्राहक – ₹0 मिनिमम बैलेंस..
▶️ निजी बैंक: मिनिमम बैलेंस ₹10,000+ नहीं? तो जुर्माना ठोक दो!
📢 सवाल सिर्फ कर्मचारियों का नहीं है, ये है—
🔸 देश की वित्तीय संप्रभुता का सवाल
🔸 जनता की मेहनत की कमाई का सवाल
🔸 ग्रामीण भारत की बैंकिंग पहुँच का सवाल
आज IDBI Bank के कर्मचारी हड़ताल पर हैं,
और ये सिर्फ उनकी नौकरी की लड़ाई नहीं – ये लड़ाई है जनता की बचत और देश के भविष्य को बचाने की।
अगर आप चुप रहे तो कल आपकी जेब और गाँव की बैंक शाखा – दोनों पर ताला लग जाएगा!
#IDBIBankStrike
#StopPrivatisation
#StopLootOfIDBI #SaveIDBI #DoNotSellIDBI