अब मैं जीवन के उस मुकाम.. पर हूँ, जहाँ हर किसी को कुछ समझाने या अपनी सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होती। जिसे जो समझना है, समझे; जिसे गलत ठहराना है, ठहराए और जिसे दूसरों से सुनी बातों पर विश्वास करना है, वह भी करे। अब हर गलतफहमी दूर करने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों से उतार दी है।
क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई समझाना भी एक तरह की थकान है और हर किसी की नजर में सही बने रहना अपने आप से अन्याय।
डॉ धीर सिंह धाभाई
#psychologyvibes
आज मैंने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp के ACS रह चुके वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल,उनकी IPS पत्नी प्रशाखा व परिजनों द्वारा रिश्तेदारों द्वारा विला तथा कॉटेज खरीदने से जुड़े पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी व केंद्रीय गृह मंत्री श्री @AmitShah DOPT मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को पत्र भेजकर पूरे मामले की CBI व ED से जांच करवाने की मांग की साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भी विला तथा कॉटेज खरीद से जुड़े मामले में सामने आए नाम का जिक्र करते हुए राजस्थान में सत्ता के दुरुपयोग से व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र किया साथ ही यह भी अवगत करवाया कि किस तरह भजनलाल जी की सरकार ने विधायक कोष जारी करने के एवज में विधायकों द्वारा कमीशन लेने से जुड़े मामले में भ्रष्ट विधायकों को बचाया गया |
मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखे पत्र में कहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को उसके पद, प्रभाव अथवा राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों के आधार पर जांच से छूट नहीं मिलनी चाहिए।
@PMOIndia@DoPTGoI
APO की पूरी पटकथा दिल्ली से लिखी गई... APO शिखर नहीं बल्कि पुरे सरकार का हुआ......... क्योंकि शिखर सरकार के ही पार्ट है....अनंता रिसोर्ट में किस-किस नेता परिवार और ब्यूरोकेट के विला है ये भी जल्द सामने आएगा!
जिस समय कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शिखर अग्रवाल के खिलाफ नहीं बोल रहा, हनुमान जी ने पुरे मामले की जाँच CBI से करवाने की माँग की है...
:-साथ ही उन्होंने कहा कि शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री के सबसे नजदीक था ऐसे में ऊँगली राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी उठ रही है और जाहिर हो रहा है कि इसके सीधे तार CMO से जुड़े हुए है....
:-शिखर अग्रवाल जल्दी ही जेल यात्रा करेगा..
:-इस मामले की ACB में अपील दर्ज करें और पुरे मामले की जाँच सीबीआई से करवाने की माँग को लेकर RLP सड़कों पर उतरेगी... @hanumanbeniwal
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं मुख्यमंत्री के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) रहे शिखर अग्रवाल से जुड़ा मामला केवल कॉटेज-विला की खरीद तक सीमित नहीं है। यह मामला उनकी संपत्तियों के स्रोत, संपत्ति अर्जित करने के दौरान कथित तौर पर दिए गए अनुचित लाभों तथा संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों की भूमिका की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जाँच से जुड़ा है।
राज्य सरकार ने शिखर अग्रवाल को एपीओ कर दिया है, लेकिन एपीओ करना किसी जाँच का विकल्प नहीं है और न ही इससे किसी की दोषसिद्धि होती है। अब आवश्यकता है कि संपत्तियों की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों, लीज डीड, आयकर रिटर्न, अचल संपत्ति विवरण, धन के स्रोतों तथा संबंधित कंपनी को दिए गए सरकारी प्रोत्साहनों की स्वतंत्र एवं विस्तृत जाँच करवाई जाए।
राज्य सरकार ने शिखर अग्रवाल को एपीओ कर दिया है, लेकिन एपीओ करना किसी जाँच का विकल्प नहीं है और न ही इससे किसी की दोषसिद्धि होती है। अब आवश्यकता है कि संपत्तियों की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों, लीज डीड, आयकर रिटर्न, अचल संपत्ति विवरण, धन के स्रोतों तथा संबंधित कंपनी को दिए गए सरकारी प्रोत्साहनों की स्वतंत्र एवं विस्तृत जाँच करवाई जाए।
राजस्थान सरकार ने विधायकों द्वारा कथित तौर पर रिश्वत लेकर विधायक कोष से राशि जारी करने से जुड़े मामले में भी जाँच पूरी किए बिना संबंधित विधायकों के फंड जारी कर दिए। अब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को केवल एपीओ करके इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अनुचित है।
मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp
से माँग है कि—
1. प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई जाए तथा मामले की विस्तृत एवं निष्पक्ष जाँच के लिए इसे सीबीआई को सौंपा जाए।
2. शिखर अग्रवाल और उनके परिजनों तथा रिश्तेदारों की संपत्तियों की खरीद, उनके वास्तविक बाजार मूल्य, भुगतान के स्रोतों और लीज समझौतों की निष्पक्ष एजेंसियों से विस्तृत जाँच करवाई जाए।
3. प्रकरण के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग अथवा अपराध से अर्जित आय से जुड़े तथ्य सामने आने की आशंका की भी जाँच होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जाँच हेतु तत्काल पत्र लिखे।
मैंने शिखर अग्रवाल की कार्यशैली और उनके कथित भ्रष्ट आचरण को लेकर पूर्व में भी कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी। लेकिन वो मुख्यमंत्री के करीबी होने का लगातार लाभ उठाते रहे और प्रदेश सरकार आरोपों को गंभीरता से लेकर निष्पक्ष जाँच करवाने के बजाय उन्हें संरक्षण देती रही।
@PMOIndia@DoPTGoI@RajCMO
घटना-2 (प्रदेश में चल क्या रहा है ये एक समाज की बात नहीं ग़लत हो रहा है सारी हदें पार की जा रही है )
सिस्टम की मेहरबानी से बने साहब VS जाट अभ्यर्थी
इंटरव्यू शुरू
साहब का सवाल- तेजाजी महाराज जाट थे या राजपूत ?????
अभ्यर्थी - ??????????
इस सवाल की आड़ में अभ्यर्थी को निपटा दिया जिसके लिखित में बहुत अच्छे नंबर थे ।।
नोट- टॉपर के न्यूनतम अंक और विशेष समुदाय के टॉप नंबर
ऐसी जातिगत मानसिकता को बीजेपी ने RPSC में पावरफुल बना दिया ।
स्थाई अध्यक्ष तक नहीं मिल पा रहा है
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
@8PMnoCM हेलो मिस्टर किस स्तर तक गिरोगे एक आरोपी की हनुमान बेनीवाल के साथ फोटो थी तो आरोपी को RLP कार्यकर्ता बताकर पेश कर रहे हो जबकि इस मामले सबसे बड़ा आरोपी किसानाराम कमेडिया है जो सरकारी वकील बीरबल कमेडिया का भाई है उसकी भाजपा के हर पद्दाधिकारी के साथ रिश्ते है ।
Dear @TRAI,
Have you ever asked telecom companies why they are increasing prices and removing small plans?
Have you ever asked them why they are tricking customers to buy expensive plans at checkout by highlighting them, even when the customer has already selected another plan?
Have you ever asked them why the additional 6 GB data that a customer buys has an expiry date?
Have you ever asked them why their plan validity is 28 days when salary, EMI, rent, insurance, everything is counted in a month?
Have you ever asked them why cheaper plans are hidden?
Have you ever asked them why they are forcing customers to listen to their “plan expiring soon” warning without connecting the call in the backend and wasting customers' time?
Wake up and stop asking stupid questions to us.
Ethanol Dalkar Petrol Sasta Karne Wale the
Petrol toh Sasta nahi hua
Sugar Jarur Mehengi ho gyi
Thanks you, Mr. "Naam Nahi le sakte, warna court case ho jayega" Ji
TRAI को Consumer की मजबूरी दिखाई देना कब शुरू होगी ?
आज Mobile luxury नहीं, जरूरत है
OTP से लेकर Banking, UPI, Emergency और रोज़मर्रा के काम तक हर जगह mobile number की बेहद ज़्यादा जरूरी हो गया है
एक तरफ़ तो जिसे Data चाहिए उसके internet speed कछुआ से भी Slow क्यो? दूसरी तरफ़
भारत में करोड़ो ऐसे लोग है जिन्हें केवल Incoming call और SMS की जरूरत है उनसे Data का पैसा क्यों ?
आज #Aadhaar Verification, Bank OTP, UPI, सरकारी योजनाएँ, Pension, KYC और लगभग हर ज़रूरी सेवा के लिए SMS OTP एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसलिए Voice + SMS एक बुनियादी आवश्यकता है, इंटरनेट नहीं।
हर किसी को रोज़ इंटरनेट डेटा की ज़रूरत नहीं होती।
देश में लाखों senior citizen , आम नागरिक, कम आय वाले परिवार और Keypad Phone उपयोगकर्ता ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ़ Voice Calling और SMS की आवश्यकता होती है।
@airtelindia और @reliancejio ₹51 या ₹99 जैसी किफायती कीमत में Voice + SMS Only Monthly Recharge Plan भी शुरू करें, ताकि हर वर्ग के लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार विकल्प मिल सके।
Comment & Repost if You are agreee with this.
#Airtel #Jio #Recharge #Trai #India
Jio & Airtel’s duopoly needs to end!!
Prices keep going up. Plans keep getting discontinued. Benefits keep getting trimmed. And somehow, we’re expected to call this premium service.
Airtel calling 5G unlimited while capping it at 300GB is peak telecom scam. VoNR is still unreliable when you actually need it.
The bigger problem is the lack of serious competition.
If this keeps going, we won’t have any real choices. These two giants will decide the prices, the plans, and the rules, while consumers are left with just one option:
Pay up or shut up.
TRAI आखिर कर क्या रही है?
कभी Connecting People जैसे campaigns थेआज सवाल यह है कि consumer के पास switch करने के लिए कितने मजबूत विकल्प बचे हैं?
Smart Phone अब सुविधा नहीं, हर महीने का अनिवार्य खर्च बनता जा रहा है। घर में 6 लोग हैं तो 6 अलग recharge… Wi-Fi होने के बावजूद।
#TRAI के पास tariff और consumer protection की जिम्मेदारी है, तो फिर आम आदमी की जेब और विकल्पों पर इतना दबाव क्यों?
क्या consumers को सिर्फ recharge करते रहना है और regulator को सिर्फ देखते रहना है?
आखिर आम आदमी के हित में TRAI की जवाबदेही कब दिखाई देगी? @TRAI
राजस्थान में ओबीसी समाज की आबादी को लेकर सामने आ रहे विरोधाभासी आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। यदि कुछ वर्षों में ही ओबीसी आबादी को 52% से घटाकर 43% बताया जा रहा है, तो यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि लाखों युवाओं, किसानों, मजदूरों और वंचित परिवारों के अधिकारों पर सीधा प्रश्न है।
ओबीसी समाज को उसका संवैधानिक हक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण किसी सरकार की कृपा से नहीं मिला, बल्कि लंबे संघर्षों से मिला है। यदि गलत सर्वे, अधूरी गणना या प्रशासनिक लापरवाही के कारण ओबीसी की हिस्सेदारी कम दिखाई जाती है, तो इसका असर पंचायतों, निकायों, नौकरियों और शिक्षा में मिलने वाले अवसरों पर पड़ेगा।
इस तरह के आंकड़ों का सामने आना यह भी स्पष्ट करता है कि भजनलाल सरकार ओबीसी विरोधी है |
क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp यह स्पष्ट कर पाएंगे कि आखिर ओबीसी की आबादी कागजों में कैसे घट गई ? क्या यह आने वाले समय में ओबीसी की सीटें और अधिकार कम करने की तैयारी है ?
नागौर,बीकानेर,चुरू,जोधपुर,बाड़मेर, दौसा,डीडवाना - कुचामन,फलोदी ,पाली,ब्यावर,अजमेर, सीकर सहित विभिन्न जिलों के कई गांवों में जब सर्वे टीम गई ही नहीं तो यह आंकड़े किस आधार पर तय किए गए ?
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ओबीसी समाज के हक में मजबूती से खड़ी है।
ओबीसी का हक घटाने की हर कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा।
@RajCMO@RajGovOfficial
नागौर जिले के रियां बड़ी उपखंड में स्थित बाड़ी घाटी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम किला में जिला प्रशासन द्वारा एक निजी कंपनी के प्रस्तावित होटल प्रोजेक्ट के लिए भूमि चिन्हित करने के दौरान किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।
सरकार स्वयं समय-समय पर जारी अपने परिपत्रों और आदेशों में स्पष्ट कर चुकी है कि जब खेत में फसल खड़ी हो, तब किसी भी प्रकार की पत्थरगढ़ी, सीमांकन या भूमि संबंधी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, ताकि किसानों की मेहनत और फसल सुरक्षित रहे। इसके बावजूद राजस्व विभाग द्वारा पुलिस की मौजूदगी में की गई यह कार्रवाई सीधे-सीधे किसानों के अधिकारों और सरकारी निर्देशों की अवहेलना है।
मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp से पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा सरकार के लिए अन्नदाता से ज्यादा कॉरपोरेट हित महत्वपूर्ण हो गए हैं ?
यह जो दृश्य नागौर जिले में देखने को मिल रहे हैं, वे किसानों को अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाते हैं, जब विदेशी शासन किसानों की जमीन और मेहनत को कुचलकर साम्राज्यवादी और पूंजीपति हितों को आगे बढ़ाता था। दुर्भाग्य यह है कि आजादी के दशकों बाद भी यदि खड़ी फसलों पर प्रशासनिक कार्रवाई कर कॉरपोरेट परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है।
राजस्थान सरकार इस मामले में दोषी राजस्व विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करें और किसानों को जो नुकसान पहुंचाया गया उसका आंकलन करके उन्हें मुआवजा दिलवाया जाए |
@RajCMO@RajGovOfficial@DainikBhaskar@rpbreakingnews@ANI@PTI_News