राष्ट्रपति महोदया,
19 साल की अंकिता भंडारी ने एक VIP के लिए अपनी गरिमा से समझौता करने से इनकार किया, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। चार साल बाद भी CBI की धीमी जांच के चलते यह सवाल बना हुआ है कि वो VIP कौन था।
अंकिता के परिवार समेत कई लोग मानते हैं कि दुष्यंत गौतम इस मामले से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी सिक्किम के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति से मैं स्तब्ध हूं। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती।
दुष्यंत गौतम की नियुक्ति की सलाह देकर प्रधानमंत्री मोदी ने साबित किया है कि महिलाओं की सुरक्षा की उन्हें बिल्कुल परवाह ही नहीं है।
मैं आपसे अपील करता हूं कि सरकार को इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करने और जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को पदभार न देने की सलाह दें।
अंकिता के माता-पिता की न्याय की उम्मीद मत टूटने दीजिए।
सभी ध्यान से पढ़ें। रोज़ की यह लड़ाई है। बैंक डकैती के इस नए युग पर कस्टमर अपना पैसा बचाने के लिए बैंक में रखता है, फिर बैंक में रखा पैसा बचाने के लिए उसे इतना सब ध्यान में रखना पड़ता है जैसे वह कोई सर्वर हो। जब सुरक्षित नहीं तब ऑनलाइन के नाम खुला मैदान क्यों छोड़ दिया जा रहा है। पुलिस के पास कितनी टीम होगी इस तरह के अपराध का पता लगाने के लिए। जागरूकता समाधान नहीं है। जागरूक भी इस जाल में फँस जाते हैं।
दिल्ली में बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव ( @raghvendra_rao ) जब प्रोटेस्ट की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस ने दखल देने की कोशिश की.
दिल्ली के कई इलाक़ों से ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि पत्रकारों को उनका काम करने से रोका जा रहा है.
दिल्ली प्रदर्शन से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट देखें: https://t.co/Pj12wcqadS
Starlink is licensed in over 165 countries and has spent five years complying with every single law and requirement of the government of India, so why still no license?
Is Ambani the real boss of India?
During a visit to Captain Smit Machchhar… the flydubai pilot who embodied the highest degrees of courage, responsibility, and care for human life.
From us, and from the leadership of the nation, he has our full appreciation and praise.
We are proud that he is part of our team… part of the story of our nation… and part of what the UAE stands for… a nation of compassion… a nation of peace… and a nation of life.
I am so happy that some residences of Shivaji park are getting sensitive about the noise pollution and asking the authorities to cancel the protest of CJP today at Shivaji park . I am hundred percent sure that they will raise the same objection with the same intensity if not more when ever there is any jalsa of any political party of Maharashtra is planned at Shivaji park ,
दिल्ली की BJP सरकार के एक मंत्री वीडियो में एक नौजवान को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं।
उसका गुनाह? वो वीडियो बना रहा था।
मंत्री के सामने सड़क खोदकर दिखाई जा रही थी, और उसके हाथ में कैमरा था।
ये उस सत्ता का चेहरा है जिसे अब वोटर से डर लगना बंद हो गया है।
सड़क पर सवाल पूछो - थप्पड़।
पेपर लीक पर सवाल पूछो - लाठी।
संसद में सवाल पूछो - माइक बंद।
ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अब ये डर ही नहीं कि चुनाव इन्हें हटा सकता है। वोट चोरी यही ख़रीदती है - सिर्फ़ नतीजा नहीं, उसके बाद आने वाला अहंकार भी।
जो सरकार जीत को पक्का मान लेती है, उसे आपकी रज़ामंदी नहीं चाहिए - आपकी ख़ामोशी और अंधभक्ति चाहिए।
साम-दाम-दंड-भेद में इस बार हमारी मेहमान हैं @RitikaChopra__ .
रीतिका ने चुनाव आयोग पर एक खोजी रिपोर्ट लिखी है.
इस रिपोर्ट को लिखने के दौरान क्या रहे रीतिका के अनुभव, जानने के लिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का यूट्यूब चैनल देखिए शनिवार सुबह 9 बजे
रितिका चोपड़ा से सुनिए गोवा SIR की कहानी
चुनाव आयोग में हुई पूरी गड़बड़ी जानने के लिए देखिए हमारी इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट. इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर.
Sudhir ji, this is nothing. You will be taken to cleaners soonest. You have intoxicated our beautiful nation with so much hate.
Your time is up. Mark my words. @sudhirchaudhary
नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है - लोकतंत्र की हत्या है।
BJP का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं - इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है।
वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं।
कांग्रेस न डरेगी, न झुकेगी।
हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी।
The most expensive part of a hospital bill may never touch the hospital at all.
A patient admitted for care has no way of knowing whether the price on a medical consumable reflects its actual cost or a markup fixed long before it ever reached the ward. That gap in information is, at its core, a public health issue.
A survey of hospital consumables in Maharashtra found an IV infusion set with a trade price of ₹11.05 carrying a printed MRP of ₹325 ; a markup of 2,841%. A syringe procured at ₹6.75 carried an MRP of ₹57.20. A catheter procured at ₹29.41 carried an MRP of ₹310.
These are not elective purchases. Patients cannot compare prices, seek alternatives, or question a number printed on a box while receiving care and the MRP itself is often fixed upstream by manufacturers and distributors, disconnected from the trade price by a wide, unexplained margin. The result is a system where the party bearing the cost has the least information to evaluate it.
The regulatory gap is structural: scheduled medicines are capped under the Drugs (Prices Control) Order, 2013. Most medical devices and consumables are not leaving both the pricing and the information around it almost entirely unmonitored.
A review of these findings and clear guidelines on the permissible gap between trade procurement price and declared MRP have been recommended to the Department of Pharmaceuticals and the NPPA ; a step toward closing not just a pricing gap, but the information gap patients are left to bear alone.
#PublicHealth #GoodGovernance #Leadership #TukaramMundhe
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