Aakash Pawar

Proud Member of Awaken India Movement|

Reader |
Swimmer |
Passionate About Equity Investment |
Civil Engineer|

[Rishab Shetty @shetty_rishab]

Swarajya was never just a dream. It was a vision that shaped history. 🚩🇮🇳

Honoured to be part of a cinematic tribute to the extraordinary legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj.

With @TSeries and @thisissandeeps , we bring to life The Pride of Bharat – #ChhatrapatiShivajiMaharaj , a grand two-part historical epic, going on floors in early 2027.

A legacy of courage, sacrifice and the spirit of Swarajya that inspires generations.

जय भवानी, जय शिवाजी! 🚩

#BhushanKumar #KrishanKumar @shivchanana @NeerajKalyan_24 @kabirsadanand #RishiVirmani @LegendStudios_

#ThePrideofBharatChhatrapatiShivajiMaharaj

[AJ @crjink]

Raising PF contributions while selling it as a benefit is peak hypocrisy. If the government needs money for populist schemes and election freebies, it should cut waste and corruption instead of grabbing a bigger share of workers' paychecks @nsitharaman @narendramodi you aredoomed

[Venkatesh Alla @venkat_fin9]

After the new Wage Code mandated 50% of CTC as basic wages, several companies reportedly gave employees the option to cap their PF contributions at ₹1,800 per month each, from both employee and employer sides. This significantly reduced PF contributions.

So, Now, has EPFO increased the minimum wages to compensate for the massive loss in contributions?

Hello @officialepfo, @DFS_India,

What exactly is the justification behind increasing the minimum wages ceiling for PF contributions?

Salaried employees are already being crushed by excessive taxation, rising inflation and declining purchasing power. Now, this move threatens to further reduce their monthly take-home salaries.

How long will salaried taxpayers be treated as an unlimited source of revenue? They are already paying through their noses, yet every policy change seems designed to squeeze them further.

Shame is an understatement. Your growing disconnect from the financial struggles of ordinary salaried employees is absolutely appalling.

[Aakash Pawar @theInvincible_V]

@LeadHerLogic Interested

[Vedant🥀 @vedant_twts]

Every Maharashtrian should watch this

[Rishabh Karnawat @rishabhkio]

i read this at least once a month.

[Aakash Pawar @theInvincible_V]

Capital hi nahi Raha, To caital Gain kis baat ka...

- FM Nirmala Sitaraman

Fucking legend 🔥🔥🥲

[Maharashtra cha Karyakarta @MHKaryakarta]

ह्यालाच म्हणायचं विकासाच्या दिशेने जाणारा महाराष्ट्र.

अशा प्रकारे महाराष्ट्रात फक्त यूपी-बिहारच्या दिशेने जाऊ शकतो, अजून कुठेही नाही.

Powai lake #powai

[Aakash Pawar @theInvincible_V]

@Prakashplutus only @aravind can ans this.. not even Nirmala ji

[Aakash Pawar @theInvincible_V]

@Sahilpahwa09 Please share your views on #Rsystems chart..

[𑘦𑘮𑘰𑘨𑘰𑘬𑘿𑘘𑘿𑘨𑘰𑘝𑘦𑘨𑘰𑘙𑘲𑘓𑘮𑘪𑘲 @memumbaikar2018]

#मराठीराष्ट्रवाद
सुमारे १६०० च्या सुमारास जेव्हा ब्रिटिशांची ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापाराच्या निमित्ताने भारतात आली, तिथून एका मोठ्या ऐतिहासिक नाट्याची सुरुवात झाली.
​त्या काळात एकीकडे छत्रपती शिवरायांच्या प्रेरणेने मराठे आपल्या स्वराज्याचे रक्षण करण्यासाठी ब्रिटिशांशी सतत लढा देत होते, तर दुसरीकडे भारतातील इतर काही समाज ब्रिटीश कंपन्यांशी व्यापारी संबंध जोडून धनसंचय करत होते. मराठे इंग्रजांशी थेट रणांगणात लढत असल्यामुळे, ब्रिटिशांच्या मनात मराठी माणसाविषयी नेहमीच एक भीती आणि संशय राहिला. परिणामी, इंग्रजांनी मराठी माणसाला आपल्या सैन्य, व्यापार आणि प्रशासकीय नोकऱ्यांपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले.
​इंग्रजांच्या छत्रछायेखाली इतर समाजांनी व्यापाराचा मोठा अनुभव आणि भांडवल गोळा केले. पुढे चालून याच भांडवलाच्या जोरावर मारवाडी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली आणि मद्रासी समाज उद्योग-व्यवसायात तसेच ब्रिटिश प्रशासनातील वरिष्ठ पदांवर पकड मजबूत करत गेले. या उलट, १८१८ मध्ये मराठेशाहीचा अस्त झाल्यानंतरही मराठी माणूस व्यापार, सैन्य आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या जागांमधून पूर्णपणे बाहेरच फेकला गेला.
​स्वातंत्र्यापर्यंत आणि त्यानंतरही दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांच्या मनात मराठी माणसाविषयीची ही अढी कायम राहिली.
​आज अनेकदा असे म्हटले जाते की मराठी माणूस आळशी किंवा कामचोर आहे; पण हा इतिहास पाहिला तर ते पूर्णपणे चुकीचे ठरते. सुमारे तीन शतके (१६०० ते १९४७) सातत्याने राहिलेल्या या प्रतिकूल परिस्थितीमुळेच मराठी माणूस आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागे पडला. हीच या महाराष्ट्राच्या आजच्या संघर्षाची मूळ बीजे आहेत. त्यामुळे अंधश्रद्धा सोडून, बुद्धिनिष्ठ आणि शांत चित्ताने या ऐतिहासिक कारणांचा विचार करूनच नवीन महाराष्ट्राच्या उभारणीसाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.

https://t.co/IKnr7oyqvR

[Adv Yogesh Pande @advpyog]

खेलो इंडिया खेलो..... BSE आणि NSE या भारतीय शेअर बाजारात दररोज पाच लाख कोटी रुपयांचे वायदा बाजार आणि ऑप्शन ट्रेडिंगची उलाढाल होते. आता यात मेख अशी आहे की दररोज भारत सरकारला सिक्युरिटी transaction टॅक्स नावाखाली ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचा गल्ला जमा होतो. २०० दिवस वर्षाला बाजार सुरू राहतो असे गृहीत धरल्यास वार्षिक ऐंशी हजार ते एक लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जातील....

बरं या दररोज intra day ट्रेडिंग करणाऱ्या अकाउंट पैकी ९२% अकाऊंट हे दरवर्षी नुकसानीत असतात... इतक करून देखील जर कोणी यात नफा मिळविल्यास त्यात हिस्सा मागण्यासाठी सर्वात प्रथम सरकार नावाचे "भागीदार" पुढे असतो आणि हा असा बांडगुळ आहे की जो फक्त नफ्यात हिस्सा घेण्यासाठी भागीदार असतो..

प्रत्येक व्यवसायात सरकारला GST नावाने कर रुपी खंडणी द्यावी लागते.... आणि त्याचा दर आहे ५% ते थेट ४०%.... म्हणजे व्यवसाय करणारा व्यक्ती अक्षरशः सरकार साठीच काम करत असतो. बरं नोकरीवाल्यांची अशीच अवस्था आहे... सांगायला पगार दोन लाख रुपये महिना मात्र प्रत्यक्षात हातात रक्कम येऊ पर्यंत कर वसूल केलेला असतो...

बदल्यात मिळतं काय..... खराब खड्डेयुक्त रस्ते ...अतिशय भ्रष्ट लबाड प्रशासन.... बोगस न्यायव्यवस्था .... Corrupted Police यंत्रणा....

आणि जमा झालेल्या रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर /पेंशन वर खर्च होते.... आमदार खासदारांवर खर्च होते ...त्यांच्या पेन्शन वर खर्च होते.. देशातील उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर प्रति न्यायमूर्ती जवळपास मासिक किमान १५ लाख ते २० लाख रूपये खर्च होतो...

पुन्हा राजकारणी लोकांचे दौरे , प्रवास आणि त्यांचा थाट बाट यावर दर वर्षी लाखो कोटी रुपये उधळण होते. इतर विकसित देशांत प्रोटोकॉल नावाखाली पाच पन्नास गाड्या राजकारणी लोकांच्या मागे उगाचच धावत नसतात मात्र भारतात या तिनपाट भिकारचोट लोकांना त्यांच्या वाहनाच्या मागे मागे पाच पंचवीस गाड्यांचा ताफा लागतो..

कर भरणारे येडे आहोत आपण खरोखर..... !!

[Aakash Pawar @theInvincible_V]

@memeghasood @htTweets @HT_Mumbai @vvcmc_official @vasaivirarinfra @VasaiVirarForum @AapVasaiVirar_ @vasai according to VVCMC , constructing numerous building is development.. Pathetic road conditions, Tanker mafia, flooded roads during monsoon, Electricity problem, Garbage everywhwere does not exists here

[Sandeep Hegde @SandeepHegde]

While most countries try to simplify life of citizens, India seems to be on a mission to complicate it by creating a different new ID's for almost every section of society.

These identity schemes are frequently rolled out in a mandatorily voluntary manner, where consent is reduced to a mere formality and denial or refusal is not practically possible. Policymakers and bureaucrats do not seem to care about the necessity, overlap, data security and long-term implications of these proliferating digital identities.

Only few organisations in the country work on Defending Our Digital Freedoms. Grateful to the @SFLCin for such work, for which me, @baxiabhishek, @vasundhar, Neeraj Jakhar have joined as petitioners before the Hon’ble Supreme Court challenging the APAAR ID system. APAAR is the government’s “One Nation, One Student ID” initiative that assigns every student a unique 12-digit lifelong digital identity, linked to Aadhaar, to digitally store and manage all academic records. The scheme is billed as "voluntary," but in without offering a genuine opt-out in reality - making it de facto mandatory. It links children's academic data to Aadhaar, despite the Supreme Court's own ruling that Aadhaar can't be mandatory for education.

What strikes me most through this process is how little most of us question these schemes before they become the default. A request comes from school and most parents sign immediately - not because they've weighed the privacy trade-off, but because nobody wants to be the parent whose child is the exception. That's how "voluntary" quietly becomes "everyone has one anyway." We've gotten used to taking government data initiatives at face value, assuming someone else has already asked the hard questions. Usually, no one has.

I'd like to say I'm optimistic, but I'm not going in with much hope. Courts have acknowledged the same privacy principles before - the Puttaswamy judgment couldn't be clearer on Aadhaar and education - and yet schemes like this keep rolling out largely unchanged.

Lastly litigation alone doesn't fix complacency - public scrutiny does. Most people affected by APAAR have never raised grievances and awareness is the first step toward asking schools and policymakers the right questions before the next ID rolls out.

If you have a child studying in India, do reply with your experience or thoughts on APAAR ID.

[Ashutosh Wagh @TimelessSpaces3]

#वाचाल_तर_वाचाल!

काल संध्याकाळी मी सुपरमार्केटमध्ये खरेदीसाठी गेलो होतो.

खरेदीची यादी पूर्ण करून मी बिल भरण्यासाठी रांगेत उभा होतो.

फोन खिशात ठेवताना माझ्या हातातील ₹५०० ची नोट खाली पडली. माझ्या पुढे बिल भरत असलेला निळा शर्ट घातलेला टक्कल असलेला एक माणूस हळूच वाकला आणि ती नोट उचलली.

मी त्याला धन्यवाद देण्यासाठी आणि माझी नोट परत घेण्यासाठी हात पुढे केला. पण त्याचे उत्तर ऐकून मी थक्कच झालो!

"जमिनीवर पडलेली वस्तू ज्याला सापडते, ती त्याचीच असते!"

हे बोलून तो अगदी काहीच घडले नाही अशा थाटात निघून गेला.

माझ्या आजूबाजूचे लोक एकमेकांकडे आश्चर्याने पाहत होते आणि कुजबुजत होते. काही क्षण मी स्तब्ध उभाच राहिलो. मला खूप राग आला आणि वाईटही वाटले. काहीतरी करायलाच हवे, असे मी ठरवले.

माझ्याकडे GPay नव्हते आणि रोख पैसेही गेले होते. त्यामुळे सामान तिथेच ठेवून मी त्याच्या मागे पार्किंगमध्ये धावत गेलो.

काय होते ते पाहण्यासाठी रांगेतील अनेक लोकही माझ्या मागोमाग आले.

मी त्याला माझे पैसे परत देण्यास सांगितले, पण त्याने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि तुच्छ भावाने पुढे चालत राहिला.

तो आपल्या कारजवळ पोहोचला. कारची चावी काढण्यासाठी त्याने हातातील दोन खरेदीच्या पिशव्या जमिनीवर ठेवल्या.

मी मनात म्हटलं, "हीच योग्य संधी!"

मी क्षणार्धात त्या दोन्ही पिशव्या उचलल्या आणि त्यालाच त्याचेच शब्द परत ऐकवले—

"जमिनीवर पडलेली वस्तू ज्याला सापडते, ती त्याचीच असते!"

आणि मग भीती, उत्साह आणि हसू या सगळ्यांच्या मिश्र भावनेत मी तिथून पळ काढला. आजूबाजूचे लोक टाळ्या वाजवत माझे कौतुक करत होते.

तो "हुशार" गृहस्थ इतका संतापला की माझ्या मागे कार घेऊन निघताना पार्किंगमधील अनेक सुरक्षा कोन्स जवळजवळ उडवूनच दिले.

घरी पोहोचल्यावर माझा सगळा ताण गेला आणि मला या प्रसंगावर खूप हसू आले.

पिशव्या उघडून पाहिल्या तर त्यात होते—

• १ किलो कोळंबी
• दह्याची २ पाकिटे
• २ किलो बासमती तांदूळ
• होल ग्रेन ब्रेड
• ५०० ग्रॅम काजू
• स्ट्रॉबेरी जॅमच्या २ बरण्या
• १ किलो मनुका
• १ बरणी मेयोनीज
• ५०० ग्रॅम दूध पावडर
• घड्याळासाठी ४ बॅटऱ्या
• ५०० ग्रॅम मिल्मा तूप
• १ पाकीट चिकन मसाला

फक्त ₹५०० मध्ये इतकी मोठी खरेदी मी आयुष्यात कधीच केली नव्हती!

हे लिहिताना मी ते काजू खात बसलो आहे आणि विचार करतोय...

मी जे केलं ते योग्य होतं का? की तो फक्त सूड होता?

इथपर्यंत वाचलं का?

आता खरी गोष्ट...

यातील एकही घटना प्रत्यक्षात घडलेली नाही!

हा फक्त लोकांना वाचनाची सवय लावण्यासाठी आणि शेवटपर्यंत वाचण्याची उत्सुकता निर्माण करण्यासाठी केलेला छोटासा उपक्रम आहे.

वाचनामुळे आपली कल्पनाशक्ती समृद्ध होते, विचारशक्ती वाढते, आपल्याला नव्या जगात घेऊन जाते आणि संवादकौशल्यही सुधारते.

हे वाचून तुमच्या चेहऱ्यावर हसू आलं असेल, तर ही पोस्ट कॉपी करून तुमच्या मित्रांनाही पाठवा.

चला, वाचनाची गोड सवय जपूया! 📚😊

चिअर्स! 😍👍🤭

...........😜😁😂🤣

[Anil Shidore अनिल शिदोरे @anilshidore]

मुंबईच्या आसपास ज्या तऱ्हेच्या पायाभूत सुविधा बनत आहेत त्या नेमक्या कुणासाठी असा प्रश्न पडेल हा एक अभ्यासपूर्ण लेख वाचल्यावर !

मुंबईत रोज ८० लाख लोक लोकल ट्रेन वापरतात.
९ लाख मेट्रो वापरतात.
३० लाख लोक बेस्टने प्रवास करतात. टॅक्सीबाबत आकडेवारी उपलब्ध नाही.
आणि, खाजगी गाड्यानी १५ लाख लोक प्रवास करतात.

असं असताना, १४,९७७ कोटी रुपये खर्च करून १०.९७ किमी कोस्टल रोडची दक्षिण बाजू बांधली आहे, जिचा वापर फक्त खाजगी गाड्यांनी प्रवास करणारे करणार आहेत.

वास्तविक मुंबई ची जीवनरेखा सार्वजनिक वाहतूक आहे, पण तिकडे लक्ष नाही.

कोस्टल रोडवर दुचाकी, रिक्षा आणि अवजड वाहनांना प्रवेश नाही.

२००४ ते २०२४ ह्या वीस वर्षांत लोकल ट्रेन्स मधून पडून ६६,५०० लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. त्यात सुधारणा करणं प्राधान्याचं नाही का?

ह्याच लेखात हिशेब दिला आहे, खाजगी गाड्यांसाठी १०.५८ किमी चा कोस्टल रोड बनवायला जितका खर्च आला तितक्या खर्चात १२ डब्यांच्या १८० एसी ट्रेन्स विकत घेता आल्या असत्या. हा एक साधा हिशेब. अर्थात त्यानं इतक्या नव्या ट्रेन्स सुरू करता येतील असं नव्हे. बेस्ट बाबतीतली आकडेवारीही फार महत्वाची आहे.

मुंबई आसपासची इन्फ्रा डेव्हलपमेंट ची दिशा आणि दशा एका अहमदाबाद स्थित अभ्यासकानं दाखवली आहे. जरूर वाचा.
#मुंबई #inframumbai

https://t.co/7Oimh9zAB6

[Vasai Virar @vasaivirarinfra]

Dear Hon'ble Mayor, Municipal Commissioner @prithvirajbp , and All Members of the Vasai-Virar City Municipal Corporation,

I respectfully request @vvcmc_official to begin live streaming all General Body Meetings on YouTube, similar to the practice followed by the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).

Live streaming will:

- Enhance transparency and accountability in local governance.
- Allow every resident of Vasai-Virar to witness the discussions, debates, and decisions that directly impact their lives.
- Build greater public trust in the functioning of the Corporation.
- Encourage informed citizen participation and civic awareness.
- Create a permanent public record that residents can access anytime.

The people of Vasai-Virar have the right to know how important decisions regarding infrastructure, development, public services, and the city's future are made. Broadcasting these meetings will make governance more open, accessible, and people-centric.

I sincerely urge VVMC to implement YouTube live streaming of all General Body Meetings at the earliest. This simple yet impactful step will strengthen transparency, accountability, and public confidence in the Corporation.

Transparent governance builds a stronger and more informed Vasai-Virar.

@IndulAS16
@InfoPalghar @collectorpal @BJYMVasaiVirar @AapVasaiVirar_

[Aakash Pawar @theInvincible_V]

Show me the Most corrupt Municipality than @vvcmc_official . Many parts are water logged,No electricity,no water supply. Every year same issue, same complaints but no ans..No accountability.. Building more buildings is there definition of विकास
@Rajannaikbjp @SWM_VVCMC

[Aakash Pawar @theInvincible_V]

I haven't seen local Nagarsevak since the recent election. Nsp Virar is literally a shithole. Just pay the tax and don't ask anything. Who the fuck is going to take responsibility?? @Rajannaikbjp Pls ans

[Aakash Pawar @theInvincible_V]

I haven't seen local Nagarsevak since the recent election. Nsp Virar is literally a shithole. Just pay the tax and don't ask anything. Who the fuck is going to take responsibility?? @Rajannaikbjp Pls ans

[Aakash Pawar @theInvincible_V]

Fucking insane how authority taken us granted for more than 4 days, since 4th July there is no electricity and no water available in Nallasopara west. Nagarsevak and MLA @Rajannaikbjp is clueless. Hardly any efforts taken by @MSEDCL.