U.S.-Iran deal, a dangerous power vacuum is emerging in the Middle East. With waning U.S. deterrence, Iran could weaponize the Strait of Hormuz & escalate proxy wars against Gulf nations to damage their economic infra. Worst nightmare for India? #Geopolitics
Democracy should protect citizens, not act as a shield for criminals. Just like in Middle Eastern countries, India needs immediate death penalties for heinous crimes like rape so that anyone even thinking of such an act trembles with fear. Systemic change is a must now!
Being a democracy doesn’t mean our laws should be weak! If countries in the Middle East and elsewhere can deliver swift, harsh punishment to criminals, why can't India? Until criminals face the immediate terror of a death penalty, heinous crimes won't stop.
If the 'Cockroach Party' truly wants to establish its influence across India and change public mindset, relying solely on basic social media presence won't be enough. To make our voice reach every citizen, we must directly connect with the minds of the people.
Wake up and see the pattern! If the community shares the same faith globally, why demand cow protection only in India and not in Middle Asia? It’s a clear political tool used right before elections to manipulate emotions and grab power. #PoliticalGame..
Why is the sudden concern for cows restricted only to Indian politics? If the demand is sincere, it should be raised in Middle Asia too. If not, it’s nothing but a political strategy to mislead voters and gain power. #Politics#GlobalPerspective
Sudden declarations demanding the cow be made a national animal raise serious questions. Will those making these demands also push for similar laws in Middle Asia to stop cow slaughter?
जब हम पत्थरों के लिए अरावली को काटते हैं, तो हम असल में उत्तर भारत के 'फेफड़ों' की नीलामी कर रहे होते हैं। @SupremeCourtInd, क्या आर्थिक विकास हमारी सांसों से ज्यादा कीमती है? आर्टिकल 21 के तहत हमें स्वच्छ हवा का अधिकार है, जिसे अवैध माइनिंग छीन रही है। 🫁🪓
#RightToBreathe
Hon'ble @SupremeCourtInd, the 'Public Trust Doctrine' mandates the State to protect natural resources for future generations. Continuous encroachment is a blatant violation of Article 21. We don't need more 'orders' on paper; we need strict enforcement on the ground! ⚖️🛡️
@ashokgehlot51 Hon'ble @SupremeCourtInd, despite landmark judgments, the destruction of the Aravallis continues. This is a blatant violation of Article 21 and the Public Trust Doctrine. We look to the Judiciary to protect North India’s last ecological frontier. 🛡️⛰️
#SaveAravali
संविधान का अनुच्छेद 48A और 51A(g) हमें पर्यावरण की रक्षा का आदेश देता है। फिर अरावली में अवैध निर्माण और माइनिंग कैसे जारी है? @SupremeCourtInd से विनती है कि अरावली को 'National Heritage' घोषित किया जाए। यह हमारी पीढ़ी का हक़ है! ⚖️🌿
@UNGeneva@UNDP_India@UNHumanRights
"क्या हम अपनी भावी पीढ़ी को धूल और सूखे पहाड़ विरासत में देंगे? अरावली का विनाश वन्यजीवों और पर्यावरण के लिए अपूरणीय क्षति है। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि अरावली में 'Status Quo' बनाए रखने के बजाय 'Restoration' पर कड़ा रुख अपनाएं। #SaveAravalis#GreenIndia@moefcc"
Hon'ble Supreme Court (@SupremeCourtInd), the Aravallis are not just mountains; they are the 'Lungs' of North India and the only shield stopping desertification. Persistent illegal mining and encroachment are a direct violation of Article 21 (Right to a Clean Environment).
माननीय सर्वोच्च न्यायालय (@SupremeCourtInd), अरावली केवल पहाड़ नहीं, उत्तर भारत का 'फेफड़ा' और रेगिस्तान को रोकने वाली एकमात्र ढाल है। निरंतर अवैध खनन और अतिक्रमण आर्टिकल 21 (Right to Clean Environment) का उल्लंघन है। अरावली को बचाना अब पारिस्थितिक अनिवार्यता है। #SaveAravali
आज मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर (DP) बदलकर #SaveAravalli अभियान का हिस्सा बन रहा हूँ। यह सिर्फ एक फोटो नहीं, एक विरोध है उस नई परिभाषा के खिलाफ जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को 'अरावली' मानने से इंकार किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इस अभियान से जुड़ें:
अरावली के संरक्षण को लेकर आए इन बदलावों ने उत्तर भारत के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह निर्णय हमारे अस्तित्व के लिए खतरनाक है क्योंकि:
1️⃣ मरुस्थल एवं लू के खिलाफ दीवार: अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं, बल्कि कुदरत की बनाई 'ग्रीन वॉल' (Green Wall) है। यह थार रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं (लू) को दिल्ली, हरियाणा और यूपी के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने से रोकती है। अगर छोटी पहाड़ियाँ (Gaping Areas) खनन के लिए खुल गईं, तो रेगिस्तान हमारे दरवाज़े तक आ जाएगा और गर्म हवाएं तापमान को बढ़ा देंगी।
2️⃣ प्रदूषण से रक्षा: ये पहाड़ियाँ और यहाँ के जंगल NCR और आसपास के शहरों के 'फेफड़ों' (Lungs) की तरह काम करते हैं। ये धूल भरी आंधियों (Dust Storms) को रोकते हैं और जानलेवा प्रदूषण को कम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाके में अरावली के बावजूद इतनी गंभीर स्थिति है तो अरावली के बिना कैसी स्थिति होगी, उसकी कल्पना करना भी वीभत्स है।
3️⃣ भूजल (Groundwater): अरावली हमारे लिए पानी का मुख्य रिचार्ज ज़ोन है। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को ज़मीन के भीतर भेजकर भूजल रिचार्ज करती हैं। अगर पहाड़ खत्म हुए, तो भविष्य में पीने के पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा,जिससे वन्यजीव लुप्त होने की कगार पर आ जाएंगे तथा इकोलॉजी को खतरा होगा।
वैज्ञानिक सच यह है कि अरावली एक निरंतर शृंखला (Continuous Chain) है। इसकी छोटी पहाड़ियाँ भी उतनी ही अहम हैं जितनी बड़ी चोटियाँ। अगर दीवार में एक भी ईंट कम हुई, तो सुरक्षा टूट जाएगी।
📢 हमारी अपील:
हम केंद्र सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट से विनम्र निवेदन करते हैं कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए इस परिभाषा पर पुनर्विचार (Reconsider) करें। अरावली को 'फीते' या 'ऊंचाई' से नहीं, बल्कि इसके 'पर्यावरणीय योगदान' (Ecological Impact) से आंका जाए।
#SaveAravalli