@flyspicejet
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Dear @flyspicejet
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रिपोर्टर डायरी: कहानी के पीछे की कहानी.
थोड लम्बा लिखा है. पढ़िए और अगर हो सके तो शेयर भी कर दें.
अफ्रीकी देश गाम्बिया में भारतीय कंपनी मेडेन फार्मा के बाने कफ सिरप पीने चलते 72 बच्चों के मरने का आरोप है. गाम्बिया की फार्मा कंपनी एटलांटा मेडेन से दवा आयात करती है. मेडेन की दवाओं को गाम्बिया की ड्रग अथोरिटी से क्लियरेंस मिला था. इस त्रासदी के बाद वहां के राष्ट्रपति ने एक स्पेशल टास्क फ़ोर्स बनाई. इसमें सामने आया कि एटलांटा फार्मा की ड्रग अथोरिटी के साथ सांठ-गांठ थी. ड्रग अथोरिटी के कई उच्च अधिकारीयों ने रिटायर होने बाद एटलांटा फार्मा में मोटी तनख्वाह पर नौकरी ज्वाइन की थी. लेकिन गाम्बिया में सामने इस भ्रष्टाचार के मामले के चलते भारतीय फार्मा कंपनी बरी नहीं हो जाती. फिलहाल गाम्बिया में यह मामला कोर्ट में हैं. वहां 19 पीड़ित अभिभावकों ने 200 मिलियन डालासी (गम्बियन करेंसी) के हर्जाने की मांग की ह���. ना तो एटलांटा और ना मेडेन की तरफ से अब कोई वहां की कोर्ट में अपीयर हुआ है. इनमें से कुछ माता-पिता से मेरी बात हुई. उनका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट मेडेन फार्मा को बचाने में लगी हुई है. हम भले ही एक छोटे से देश के नागरिक हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है.
गाम्बिया और WHO दोनों के सैंपल टेस्ट में मेडेन फार्मा के बनाए सिरप में डाई -इथाइलीन ग्लाइकोल (DEG) और इथाइलीन ग्लाइकोल (EG)की मात्रा पाई गई थी. लेकिन भारत में जब मेडेन फार्मा के कफ सिरप की जांच हुई तो उसमें यह जानलेवा कैमिकल नहीं मिले. हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. भारत के 'फार्मेसी ऑफ़ वर्ल्ड' बनने के सपनों के खिलाफ इसे साजिश करार दिया.
इस मामले में नया मोड़ तब आया जब हरियाणा के एक गुमनाम वकील ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मेल करके कहा कि जांच से ठीक पहले हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर मनमोहन तनेजा ने पांच करोड़ की रिश्वत लेकर सैंपल बदलवा दिए. जैसे ही रायटर्स की यह खबर छपी, भारतीय अथोरिटी सफाई देने लगीं. कहा गया कि जांच करवाई जाएगी. हरियाणा के FDA कमिश्नर अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में जांच शुरू हुई. बाद में बताया गया कि वकील साहब मुख-जबानी दावे के अलावा कुछ भी ठोस पेश नहीं कर पाए. जांच ठंडे बस्ते में चली गई.
लेकिन गाम्बिया, कैमरून और उजबेगिस्तान के मामलों के बाद सेन्ट्रल ड्रग स्टैण्डर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) थोड़ा सतर्क हुआ. उसने निर्यात होने वाले कफ सिरप के बैच की जांच करना अनिवार्य कर दिया. मई से अक्तूबर 2023 के बीच 54 सैंपल टेस्ट पास नहीं कर पाए. इसमें तमाम बड़ी फार्मा कंपनियों के सैंपल भी शामिल हैं. यह जानकारी स्व���्टी मंत्रालय द्वारा पत्रकारों को दिसम्बर में दी गई. लेकिन इसमें एक बात को जान-बूझकर छिपाया गया. सैंपल किस वजह से रिजेक्ट हुए.
हाल ही में NIKKEI Asia की रिपोर्ट के आई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन जेनरिक मार्केट का 40 फीसदी शेयर भारत के पास है. लेकिन ख़राब क्वालिटी की दवाओं के चक्कर में अब अमेरिका ने चीनी फार्मा कंपनियों की तरफ रुख किया है. 2021 में अमेरिका ��ें चीनी दवाओं के आयत में 534 फीसदी का उछाल हुआ है. ये तो हुई बात फार्मेसी ऑफ़ वर्ल्ड बनने दावों की. अब चलते हैं घरेलु बाजार की तरफ.
2020 में जम्मू के रामनगर में 12 बच्चों की मौत डिजिटल विजन नाम की फार्मा कंपनी के सिरप कोल्ड-बेस्ट सिरप की वजह से हो गई. यह मौतों भी इस लिए पकड़ में आई क्योंकि इन बच्चों का इलाज PGI चंडीगढ़ में हो रहा था. एक पीड़ित अभिभावक ने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा आईसीयू में था. मेरे सामने उसक��� ब्रेन हेमरेज हुआ. उनके नाक-कान-मुंह से खून निकलने लगा. वो मेरे सामने मर गया. वो सीन मेरे दिमाग से निकलता तक नहीं. इन 12 पेरेंट्स को मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर महज 3 लाख का मुआवजा मिला. इसे भी चैलेंज करने के लिए सरकार कोर्ट में चली गई.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि DEG से हो रही बच्चों की मौत की जो ग्लोबल वेब शुरू हुई है, रामनगर उसका प्रस्थान बिंदु था. अगर उस समय इस पर ��ीक से कार्रवाई हो जाती तो शायद ये हालात पैदा ही नहीं होते.
लेकिन ड्रग अथोरिटी ने क्या किया. 12 बच्चों की मौत के आरोप लगाने के बावजूद डिजिटल विजन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. एक साल बाद 2021 में राधिका नाम की एक बच्ची का दाखिला PGI चंडीगढ़ में हुआ. उसने भी डिजिटल विजन का कफ सिरप पिया था. PGI चंडीगढ़ अपनी लैब में जब जांच की तो पाया कि सेम फार्मेसी के अलग बैच में भी DEG पाया गया. राधिका को उस फार्मा कंपनी के ज���रीले सिरप की वजह से जान गंवानी पड़ी, जिस पर एक साल पर 12 बच्चों की जान लेने के आरोप लगे थे. फिलहाल यह मामला जम्मू की कोर्ट में विचाराधीन है. चार्जशीट लगकर मुकदमें की कार्रवाई शुरू होने में तीन साल का वक्त लग गया है. अब तक एक भी पेशी नहीं पड़ी है. ऐसे में न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है.
इस मामले में एक और चीज समझनी जरुरी है. किसी भी कफ सिरप को बाजार में जाने से पहले दो स्तर पर जांच से गुजरना पड़ता है. ���हला स्तर रॉ मटिरियल पर होता है जिसे फार्मा कंपनी को खुद करना होता है. दूसरा स्तर फा��नल प्रोडक्ट पर होता है, जिसे ड्रग अथोरिटी करती है. उसके बाद सिरप मार्केट में आता है.
सेन्ट्रल ड्रग स्टैण्डर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) हर महीने अलर्ट जारी करती है. ये ऐसी दवाएं होती है जिन्हें मार्केट से सैंपल के तौर पर कलेक्ट किया जाता है. 2020 से फरवरी 2024 के बीच कुल 13 ऐसे सैंपल मिले हैं जिनमें DEG और EG पाया गया. इसमें एक ख़ास बात गौर करने लायक है. जनवरी 2020 में डिजिटल विजन केस के बाद अगला सैंपल ���गस्त 2023 में गाम्बिया में मामला उठने के बाद पकड़ा गया. मतलब इस बीच DEG और EG को लेकर कितनी गंभीरता से काम हुआ यह समझा जा सकता है.
दूसरा सबसे बड़ा पेंच यह है कि अगर किसी फार्मा की कोई दावा जहरीली पाई जाती है तो उसके पास नियमों के मुताबिक दो विकल्प हैं. पहला कि वो अपनी दावा का बाजार से खुद रिकॉल कर ले. दूसरा विकल्प वो जांच रिपोर्ट को चैलेंज कर दे. ऐसी स्थिति में सैंपल सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब कोलकाता ज���ता है. वहां से रिपोर्ट आने पर ही ड्रग अथोरिटी को यह अख्तियार है कि वो दवा को बाजार से जब्त करवा सके. इस बीच जो दावा बिक चुकी हैं, वो किस मरीज ने खरीदी हैं. उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको ट्रेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है.
कुल जमा बात यह है कि आपकी जान दांव पर है. लेकिन इसकी परवाह ना तो सरकार को है ना ड्रग अथोरिटी को. ना ये चुनाव का मुद्दा है. ना कोई सवाल पूछा जा रहा है. ना ही किसी की जिम्मेदारी तय हो रही है. इस पूरी स्टोरी पर जब मैंने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया राजीव रघुवंशी से बात करने की कोशिश की तो मुझे कसैले अनुभव से गुजरना पड़ा. CDCSO के PRO मिलिंद पाटिल मुझे डेढ़ सप्ताह तक घुमाते रहे. जबकि मेरे सामने बहुत टाईट डेडलाइन थी. इसके बाद उन्होंने मुझे 'जन-सुनवाई' के दौरान राजीव रघुवंशी से मिलवाने का वायदा किया. आखिर मुझसे मुलाकाती का फार्म भरवाया गया. मैं लगातार पांच दिन से CDCSO घंटों इन्तजार करता रहा. आखिर में जब 'जन-सुनवाई' के दौरान मुलकात हुई तो यह सिर्फ 30 स��किंड चल पाई. रघुवंशी साहब ने मुझे सीधा जवाब दिया कि वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे. मुझे जो जानकारी चाहिए वो हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रवक्ता मनीषा भल्ला देंगी. मैंने मनीषा भल्ला को कॉल किया. मेल किया. आरटीआई लगाईं. लेकिन नतीजा सिफर.
इस दौर में सरकारी संस्थानों से सूचना निकलवाने के बारे में सोचना तक गुनाह मालूम होता है. आप चाहे कितना भी सिर पटक लें एक छोटी सी इनफार्मेशन आपको हासिल नहीं होगी. इसलिए जो भी पत्रकार थोड़ा-बहुत भी इन्वेस्टीगेटिव जर्नालिस्म करने की कोशिश कर रहे हैं. उनको हौसला दीजिए. यह नागरिक समाज के तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि कायदे का जर्नालिस्म होता रहे.
I have had an @ICICIBank account since 2001 as salary account, got credit card some years back. This month I forgot to make a payment of CC. Since morning strange men are calling me up in threatening tones & are DEMANDING to know why I failed. @ICICIBank_Care abominable behaviour
@OwnersImmensa@CMOMaharashtra Kalpataru delaying Immensa project for no reason. It has already been delayed for more than 3 years. KP is not listening to the buyers. Maharera has long queue of pending cases. Please help.
@VishalBhargava5 Worst is not over for @OwnersImmensa. We are victims of kalpataru's greed to suck our hard earned money. More to that we will be paying interest to banks and fighting legal battle against to KO with sadly no hope.
Why @nobrokercom services are getting pathetic with every day passing..? @AmitKumarA
1. Plz wait while we connect your call to our customer support team.
2. Service for city tempo for movers is still upcoming when it was already done 3 months back...
Such a headache...
@OwnersImmensa@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis Sir .it's humble request from our end...to please intervene in this....Now it's unbearable from us ..we are paying EMI, Rent, and Builder demand from last 7 yrs... request to please hame Hamra Ghar dilwa do....
@OwnersImmensa@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@OwnersRadiance Kalpataru has taken almost 90% of the money and there is no date of completion of project and frm their behaviour doesn’t intend to complete it either..our money is stuck and EMI’s are on .. pls HELP
@OwnersImmensa, @parag_munot When the promoter himself is apathetic & indifferent to customers, what can you expect from their teams other than impassivity & lethargy. An avalanche of customer e-mails go unattended everyday. How long can Kalpataru afford to ignore us? Wake up!