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Uttaranchal Power Engineers Association

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Official Twitter handle of Power Engineers of Uttarakhand State. This handle follows Engineers of UPCL, UJVNL & PTCUL.
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Ashish Kumar @ashish_for_u
बिजली बंद होने पर धैर्य रखें एवं गुस्सा मत करे समस्त बिजली कर्मी आपकी सेवा में 24*7 लगे हुए हैं एवं बिजली आपूर्ति बंद होने पर ही हो जाते है एक्टिव जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने का करते हैं प्रयास । @aksharmaBharat @UPPCLLKO @mduppcl @PuVVNLHQ
ashish_for_u's tweet photo. बिजली बंद होने पर धैर्य रखें एवं गुस्सा मत करे समस्त बिजली कर्मी आपकी सेवा में 24*7 लगे हुए हैं एवं बिजली आपूर्ति बंद होने पर ही हो जाते है एक्टिव जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने का करते हैं प्रयास । @aksharmaBharat @UPPCLLKO @mduppcl @PuVVNLHQ https://t.co/nqen3fvyDw
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निजीकरण के विरोध में विद्युत नियामक आयोग पर मूक प्रदर्शन : निजीकरण के डॉक्यूमेंट को नामंजूर करने की मांग: सभी जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज बिजली कर्मचारियों ने विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय पर मूक प्रदर्शन किया और निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दिया। प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर भी निजीकरण के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए। आज सायं 04 बजे सैकड़ो की संख्या में बिजली कर्मचारी विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे। बिजली कर्मियों ने विद्युत नियामक आयोग के मुख्य द्वार के सामने निजीकरण के विरोध में तख्तियां लेकर मूक प्रदर्शन किया। नियामक आयोग के सचिव ने मुख्य द्वार पर आकर संघर्ष समिति का ज्ञापन लिया। ज्ञापन के जरिए संघर्ष समिति ने निजीकरण पर नियामक आयोग द्वारा सुनवाई पर अपनी आपत्ति और विर��ध दर्ज किया। संघर्ष समिति ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के नाम दिए गए ज्ञापन में उनसे मांग की है कि वह पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु दिए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट को मंजूरी न दें और निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाए। संघर्ष समिति ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष से यह भी मांग की है कि निजीकरण के मामले में ���िद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश को भी नियामक आयोग के सामने अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाय। ज्ञापन में कहा गया है कि विद्युत नियामक आयोग को अवैध ढंग से नियुक्त किए गए, झूठा शपथ पत्र देने वाले और फर्जीवाडा स्वीक��र कर लेने वाले ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन द्वारा बनाए गए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर पॉवर कॉरपोरेशन से कोई बात नहीं करनी चाहिए थी और न ही इस पर कोई अभिमत देना चाहिए। एक अन्य मुख्य बात यह है कि श्री अरविंद कुमार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पद पर रहते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष सम��ति, उप्र के साथ 06 अक्टूबर 2020 को एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना एवं तत्कालीन ऊर्जा मंत्री माननीय श्री श्रीकांत शर्मा की उपस्थिति में हुआ था। इस समझौते में लिखा गया है कि "पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उत्तर प्रद��श में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी । कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लिए बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा।" 06 अक्टूबर 2020 के इस समझौते पर श्री अरविंद कुमार के हस्ताक्षर हैं जिसमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की बात है और साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। अतः उप्र राज्य विद्युत निय��मक आयोग के अध्यक्ष रहते हुए वे कैसे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर अपना अभिमत दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत नियामक आयोग में दूसरे सदस्य श्री संजय सिंह उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कर्मचारी रह चुके है। ऐसी स्थिति में पावर कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण न��गम के निजीकरण के डॉक्यूमेंट पर वे भी अपना अभिमत नहीं दे सकते। विद्युत नियामक आयोग में आज की तारीख में कोई मेंबर लॉ नहीं है। इस तरह विद्युत नियामक आयोग का तकनीकी दृष्टि से कोरम ही पूरा नहीं है। ज्ञापन में कहा गया है कि इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग को निजीकरण के किसी भी डॉक्यूमेंट पर न ही कोई अभिमत देना चाहिए और न ही को कोई मंजूरी नहीं देनी चाहिए। पॉवर कार्पोर���शन प्रबंधन द्वारा नियामक आयोग के सामने निजीकरण के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के समाचार से प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों में गुस्सा फैल गया है। आज समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और विद्युत नियामक आयोग से मांग की कि वह पॉवर कारपोरेशन के निजीकरण के प्रस्ताव ��ो कोई मंजूरी न दे। @narendramodi @myogiadityanath @aksharmaBharat
UPRVPAS's tweet photo. निजीकरण के विरोध में विद्युत नियामक आयोग पर मूक प्रदर्शन : निजीकरण के डॉक्यूमेंट को नामंजूर करने की मांग: सभी जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज बिजली कर्मचारियों ने विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय पर मूक प्रदर्शन किया और निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दिया। प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर भी निजीकरण के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए। आज सायं 04 बजे सैकड़ो की संख्या में बिजली कर्मचारी विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे। बिजली कर्मियों ने विद्युत नियामक आयोग के मुख्य द्वार के सामने निजीकरण के विरोध में तख्तियां लेकर मूक प्रदर्शन किया। नियामक आयोग के सचिव ने मुख्य द्वार पर आकर संघर्ष समिति का ज्ञापन लिया। ज्ञापन के जरिए संघर्ष समिति ने निजीकरण पर नियामक आयोग द्वारा सुनवाई पर अपनी आपत्ति और विर��ध दर्ज किया। संघर्ष समिति ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के नाम दिए गए ज्ञापन में उनसे मांग की है कि वह पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु दिए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट को मंजूरी न दें और निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाए। संघर्ष समिति ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष से यह भी मांग की है कि निजीकरण के मामले में ���िद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश को भी नियामक आयोग के सामने अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाय। ज्ञापन में कहा गया है कि विद्युत नियामक आयोग को अवैध ढंग से नियुक्त किए गए, झूठा शपथ पत्र देने वाले और फर्जीवाडा स्वीक��र कर लेने वाले ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन द्वारा बनाए गए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर पॉवर कॉरपोरेशन से कोई बात नहीं करनी चाहिए थी और न ही इस पर कोई अभिमत देना चाहिए। एक अन्य मुख्य बात यह है कि श्री अरविंद कुमार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पद पर रहते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष सम��ति, उप्र के साथ 06 अक्टूबर 2020 को एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना एवं तत्कालीन ऊर्जा मंत्री माननीय श्री श्रीकांत शर्मा की उपस्थिति में हुआ था। इस समझौते में लिखा गया है कि "पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उत्तर प्रद��श में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी । कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लिए बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा।" 06 अक्टूबर 2020 के इस समझौते पर श्री अरविंद कुमार के हस्ताक्षर हैं जिसमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की बात है और साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। अतः उप्र राज्य विद्युत निय��मक आयोग के अध्यक्ष रहते हुए वे कैसे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर अपना अभिमत दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत नियामक आयोग में दूसरे सदस्य श्री संजय सिंह उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कर्मचारी रह चुके है। ऐसी स्थिति में पावर कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण न��गम के निजीकरण के डॉक्यूमेंट पर वे भी अपना अभिमत नहीं दे सकते। विद्युत नियामक आयोग में आज की तारीख में कोई मेंबर लॉ नहीं है। इस तरह विद्युत नियामक आयोग का तकनीकी दृष्टि से कोरम ही पूरा नहीं है। ज्ञापन में कहा गया है कि इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग को निजीकरण के किसी भी डॉक्यूमेंट पर न ही कोई अभिमत देना चाहिए और न ही को कोई मंजूरी नहीं देनी चाहिए। पॉवर कार्पोर���शन प्रबंधन द्वारा नियामक आयोग के सामने निजीकरण के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के समाचार से प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों में गुस्सा फैल गया है। आज समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और विद्युत नियामक आयोग से मांग की कि वह पॉवर कारपोरेशन के निजीकरण के प्रस्ताव ��ो कोई मंजूरी न दे। @narendramodi @myogiadityanath @aksharmaBharat
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उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अभियंता संघ, गाजियाबाद क्षेत्र
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BREAKING NEWS... उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अरविन्द कुमार के साथ पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल, निदेशक वित्त निधि नारंग और अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन की मीटिंग चल रही है। मीटिंग का एक दौर पूरा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आरएफपी डॉक्यूमेंट को अप्रूव कराने के लिए पावर कार्पोरेशन प्रबंधन और सरकार की पुरजोर मुहिम। अवैधानिक ढंग से नि��ीकरण करने की किसी भी कोशिश के विरोध में संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार रहने का समय आ गया है। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @UPGovt @UPPCLLKO @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes
UPRVPAS's tweet photo. BREAKING NEWS... उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अरविन्द कुमार के साथ पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल, निदेशक वित्त निधि नारंग और अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन की मीटिंग चल रही है। मीटिंग का एक दौर पूरा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आरएफपी डॉक्यूमेंट को अप्रूव कराने के लिए पावर कार्पोरेशन प्रबंधन और सरकार की पुरजोर मुहिम। अवैधानिक ढंग से नि��ीकरण करने की किसी भी कोशिश के विरोध में संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार रहने का समय आ गया है। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @UPGovt @UPPCLLKO @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes
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घर परिवार की चिंता छोड़ मैदान में उतर गए सारे जब तक सब कुछ न ठीक हुआ एक पग पर खड़े रहे न्यारे। 🚨जो फूल खिले उजाले के शबनम रात भर रोई है जाने अपनी कितनी खुशियां बिजलीकर्मी ने खोई है। ✍️इं०देवेंद्रप्रताप वर्मा(EE) @PBSS_NMOPS_HR @uprvup @Er_IndalKumar @ArchnaSingraul @bstvlive
Lokeshrajput28's tweet photo. घर परिवार की चिंता छोड़ मैदान में उतर गए सारे जब तक सब कुछ न ठीक हुआ एक पग पर खड़े रहे न्यारे। 🚨जो फूल खिले उजाले के शबनम रात भर रोई है जाने अपनी कितनी खुशियां बिजलीकर्मी ने खोई है। ✍️इं०देवेंद्रप्रताप वर्मा(EE) @PBSS_NMOPS_HR @uprvup @Er_IndalKumar @ArchnaSingraul @bstvlive https://t.co/cesMK8iZEk
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Uttaranchal Power Engineers Association @UPEA795
*पदोन्नति विवाद में नया रंग,पदोन्नत सहायक अभियंताओं ने मा० उच्च न्यायालय में अपनी दायर याचिका, ली वापिस* https://t.co/21tKk5Sqfy *रिपोर्ट - आशीष नेगी* *पूरी खबर पढ़ने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें*
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*पदोन्नति विवाद में नया रंग,पदोन्नत सहायक अभियंताओं ने मा० उच्च न्यायालय में अपनी दायर याचिका, ली वापिस* https://t.co/21tKk5Sqfy *रिपोर्ट - आशीष नेगी* *पूरी खबर पढ़ने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें*
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Manu🇮🇳🇮🇳 Verified account @mshahi0024
▪️मंत्री: चलो नाले देखते हैं. ▪️सचिव: मैं पहले जाँच करूँगा। ▪️मंत्री: मैं आपका मंत्री हूं..चलो!! ▪️सचिव: मुझे जांच करने दीजिए,फिर बताता हूं! ▪️मंत्री: ठीक है,आप बताएं कि हम आज कब जा सकते हैं। मैं आपकी सुविधानुसार आऊंगा. ▪️सचिव: आज मुझे Time नहीं है!!
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Sandeep Chaudhary Commentary Verified account @NewsSChaudhary
सुधीर चौधरी को क्या हुआ? ये बैसाखी बजट की तारीफ के बजाय,मजाक उड़ा रहा है। 🤣
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Deoria Times @deoriatimes
#देवरिया डीएम दिव्या मित्तल ने बताई अपनी कमी। ♦पत्रकारों से वार्ता के दौरान डीएम दिव्या मित्तल ने कहा कि मुझे किसी का नाम और चेहरा याद नहीं होता, ‌चार बार देखने के बाद भी मैं किसी को पहचान नहीं पाती। आप ��ोगों को बार-बार अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। @CMOfficeUP @InfoDeptUP @UPGovt
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Uttaranchal Power Engineers Association @UPEA795
@pawanlakhchaura कृपया 1912 पर शिकायत दर्ज करायें।
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Uttaranchal Power Engineers Association @UPEA795
सीधी भर्ती का बैच 2008-09 UPCL ऊर्जा निगमों के इतिहास में मा०उच्च न्यायालय का आज का निर्णय आने से अमर हो गया है और जरूरत पड़ने पर हमेशा याद किया जाता रहेगा कि इस बैच की कठिन मेहनत ने Seniority में Training जैसे विवाद को सदा के लिए मिटा दिया है। महासचिव राहुल चानना जिन्दाबाद।
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Uttaranchal Power Engineers Association @UPEA795
UPEA795's tweet photo. https://t.co/SLkOIaUf4w
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Uttaranchal Power Engineers Association @UPEA795
@iamgrawat_ आपकी शिकायत को सम्बन्धित अधिकारी को भेज दिया है। जल्दी ही समाधान की कार्यवाही की जायेगी। @विकसित भारत विकसित उत्तराखंड
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Uttaranchal Power Engineers Association @UPEA795
Respected concerned, Kindly vote for Padartha S/s with link. Voting lines open till 5th February. https://t.co/ai3pnJ7DjK @AipefIndia @uefuttarakhand @MinOfPower @PEEA_INDIA
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Uttaranchal Power Engineers Association @UPEA795
Respected concerned, Kindly vote for Padartha S/s with link. Voting lines open till 5th February. https://t.co/ai3pnJ7DjK @AipefIndia @uefuttarakhand @MinOfPower @PEEA_INDIA
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Uttaranchal Power Engineers Association @UPEA795
@subodhnegi11 @PMOIndia @pushkardhami @rajnathsingh @AmitShah @AmitShahOffice वर्ष 2002 में नियुक्त हुए प्रिय अवर अभियन्तागण, सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतू चयन वर्ष 2013-14 की पहली जुलाई को ��र्ह होते हैं।
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Uttaranchal Power Engineers Association @UPEA795
जूनियर इंजीनियरों द्वारा मचाया जा रहा संगठित भ्रष्टाचार, प्रोन्नति हेतू ���र्हकारी सेवा में चार चार शिथिलीकरण, 2009 में विधानसभा में बिना कानून पास व अधिसूचित हुये। #saveUPCLsaveINDIA
UPEA795's tweet photo. जूनियर इंजीनियरों द्वारा मचाया जा रहा संगठित भ्रष्टाचार, प्रोन्नति हेतू ���र्हकारी सेवा में चार चार शिथिलीकरण, 2009 में विधानसभा में बिना कानून पास व अधिसूचित हुये। #saveUPCLsaveINDIA https://t.co/Kl8uxIAWuP
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Uttaranchal Power Engineers Association @UPEA795
@subodhnegi11 @PMOIndia @pushkardhami @rajnathsingh @AmitShah @AmitShahOffice प्रिय अनुज! सही समझे तो वर्ष 2009 में आपके अवर अभियंताओं द्वारा लिए गये पदोन्नति हेतु लिये गये अनेकों शिथिलीकरण की जाँच हो जाये, सब स्पष्ट हो जाएगा कौन वरिष्ठ कौन कनिष्ठ तथा रिकवरी होगी सो अलग।
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Uttaranchal Power Engineers Association @UPEA795
@subodhnegi11 @PMOIndia @pushkardhami @rajnathsingh @AmitShah @AmitShahOffice उत्तराखंड की मा० विधान मंडल में बिना विधेयक पास हुये व बिना कानून अधिसूचित हुये व उत्तर प्रदेश की मा० विधान मंडल में ���ास हुये *प्रोन्नति हेतू अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण कानून* के आधार पर उत्तराखंड में वर्ष 2009 में अवर अभियन्ताओं को चार चार शिथिलीकरण कैसे दे दिये गये।
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Uttaranchal Power Engineers Association @UPEA795
@subodhnegi11 @PMOIndia @pushkardhami @rajnathsingh @AmitShah @AmitShahOffice प्रिय अनुज! सही समझे तो वर्ष 2009 में आपके अवर अभियंताओं द्वारा लिए गये पदोन्नति हेतु लिये गये अनेकों शिथिलीकरण की जाँच हो जाये, सब स्पष्ट हो जाएगा कौन वरिष्ठ कौन कनिष्ठ तथा रिकवरी होगी सो अलग।
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