ग्रामविकास विभागाअंतर्गत २०२३ मध्ये आरोग्यसेविका या पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अचानक या प्रक्रियेतून GNM आणि Bsc नर्सिंग पदवी धारकांना ग्रामविकास विभागाने बाहेर काढलं. त्यामुळं सुमारे २ हजारहून अधिक महिलांवर घोर अन्याय झाला असून ग्रामविकास विभागाच्या गलथान कारभारामुळं त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत गेल्या तीन वर्षांपासून या महिला आंदोलनं करत आहेत, न्यायालयीन लढा लढत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन ग्रामविकास मंत्र्यांनी त्यांच्या भेटीची सोशल मीडियावर केवळ प्रसिद्धी केली, पण कृती मात्र अजूनही शून्य आहे. पुढील १०-१२ दिवसांत त्यांच्या या मागणीवर सकारात्मक निर्णय होऊन त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, अन्यथा संघर्ष अटळ आहे, ही बाब ग्रामविकास विभाग आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी लक्षात घ्यावी.
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@SupriyaShrinate दूसरों की माँ बाप इनके लिए कुछ नहीं, ये खुद अपनी माँ का के लिए गाली है, २२+ बच्चों ने सुसाईड कर ली है उनके लिए दो शब्द नहीं और अपना ही रोना,रोना है
@IMinakshiJoshi इसके पापा ने ही बिना वर्दी के गुंडों को लाया था बच्चों को मारने के लिए अब खुद रोना राे रहे है, वैसे इनको ढाल बनाया जा रहा है और इनके पीछे सरकार छुप गई है
@news24tvchannel पोलिस वालों नहीं पत्थर से भरा ट्रक आंदोलन में खड़ा किया, सिविल ड्रेस में भाड़े के गुंडों को लाया और पत्थर बाजी की एक टूटीफूटी कार आंदोलन में ला के खड़ी कर दी,
अब कुछ पत्थर आसमान के ऊपर मारोगे तो कुछ तो आप पे भी बरसेंगे
@RubikaLiyaquat लोक परीक्षा संशोधन विधेयक सिर्फ और सिर्फ पेपर लिक करणे वाले लोगो के लिये सजा के तौर के लिए काम करेगा, एक पनिशमेंट की तरह,
पेपर लिक होना बंद कैसे होगा ये इस बिल में नहीं है, पनिशमेंट तय होने से पेपर लिक होना बंद नहीं हो सकते ।