Bivek Chaudhary

#LawStudent

B.A.LL.B

[CiteCase 🇮🇳 @CiteCase]

A guy travelled on his scooter by covering rear number plate. Police lodged FIR alleging cheating offence. #SupremeCourt quashed it.

[Kantipur TV HD @KantipurTVHD]

न्यायाधीशविरुद्ध अवहेलना मुद्दा : माथिल्लो तहको अदालबाट स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त तल्लो तहको अदालतका लागि बाध्यकारी हो वा होइन ? | Kantipur Samachar

[Kantipur @ekantipur_com]

विवेक चौधरीको लेख

सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र सिद्धान्तको पालना नगर्नु केवल एउटा प्राविधिक गल्ती मात्र होइन, यो त संविधानको धारा १२८ (४) को सिधा उल्लंघन हो ।
https://t.co/hzrgDjT7ml

[Kantipur @ekantipur_com]

विवेक चौधरी लेख्छन् : नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा आजको डिजिटल युगमा अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ।
https://t.co/B5ysA99FHU

[CiteCase 🇮🇳 @CiteCase]

This #SupremeCourt judgment explains how to resolve conflicts between a general statute and a special statute, or between two statutes each possessing a special character:

[CiteCase 🇮🇳 @CiteCase]

#SupremeCourt explains conceptual distinction between "Precedent" and "Res Judicata":

[RatoPati @Rato_pati]

सवारी चालक अनुमति पत्रको नतिजामा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्न परमादेश https://t.co/cIJQ35JYbI

[MeroAdda मेरोअड्डा® @MeroAdda]

‘सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीहरूको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।’
#SupremeCourt #Order

https://t.co/v7O6bHrEax

[Kantipur @ekantipur_com]

परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु कानुनविपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
https://t.co/2bPezfwV4m

[TechPana @TechPanaNP]

सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षाफलमा नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्ने कार्य गैरकानुनी ठहर https://t.co/yO5oNpqJxA

[The Kathmandu Post @kathmandupost]

Supreme Court bars publication of citizenship numbers in driving licence results

Court says disclosing personal details violates right to privacy.

https://t.co/EJtpkuHeAu

[Kantipur @ekantipur_com]

विवेक चौधरी लेख्छन् : न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली सुध्रिएन भने न्यायपालिका बलियो हुँदैन र न्यायपालिका बलियो नभए लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन ।
https://t.co/ZoA7CRizfL

[Kantipur @ekantipur_com]

विवेक चौधरीको लेख– चुनावी घोषणापत्र : बाध्यकारी दस्ताबेज बनाऔं
https://t.co/DotYUfzvif

[CiteCase 🇮🇳 @CiteCase]

Do you know what is a ‘Plea of Demurrer’?

This 133 paged #SupremeCourt judgment devotes 70+ pages to discuss Indian and US positions on this plea.

[CiteCase 🇮🇳 @CiteCase]

In exceptional situations, #SupremeCourt says that, invoking Article 32 jurisdiction, it can revisit even its own final orders where doing so is necessary to prevent a continuing breach of fundamental rights.

[CiteCase 🇮🇳 @CiteCase]

What a powerful sentence to begin a judgment 😍

[CiteCase 🇮🇳 @CiteCase]

Every person, even one who has done great wrong, still carries a basic human dignity.

#SupremeCourt

[CiteCase 🇮🇳 @CiteCase]

What is a proprietorship concern?

#SupremeCourt explains:

[CiteCase 🇮🇳 @CiteCase]

#SupremeCourt on Civil Servants:

[RatoPati @Rato_pati]

सार्वजनिक सरोकारको रिट लिएर अदालत आउँदा सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने https://t.co/0pfLIMdVTD