उत्तराखंड द्वारा “Safe Reuse of Treated Water” नीति को अपनाना जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रगति है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित, नियोजित और मानकीकृत पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि पेयजल स्रोतों पर दबाव कम हो, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित हो।
यह पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के सतत विकास, संसाधन दक्षता और जल संरक्षण के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। माननीय मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने इस नीति को लागू करते हुए उपचारित जल के उपयोग को कृषि, निर्माण और अन्य गैर-पेय प्रयोजनों में संस्थागत रूप दिया है। इससे न केवल भूजल पर निर्भरता घटेगी, बल्कि किसानों को सस्ती और स्थायी सिंचाई का विकल्प भी उपलब्ध होगा, और नदियों एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण को बल मिलेगा।
माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री @CRPaatil जी के मार्गदर्शन में गंगा बेसिन के सभी पाँच राज्य अब इसी दिशा में अपनी-अपनी नीतियों को संरेखित और विकसित कर रहे हैं, ताकि एक समन्वित और प्रभावी नदी बेसिन-स्तरीय जल प्रबंधन ढांचा तैयार हो सके।
Safe Reuse of Treated Water का यह अपनाया गया मॉडल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक रूप से व्यावहारिक जल प्रबंधन के बीच संतुलन स्थापित करता है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की जल सुरक्षा को भी सुदृढ़ करता है।
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Over 22 tribes from Manipur celebrated International #BiodiversityDay with the Manipur Biodiversity Board & #NERAQ! 🐟 58 diverse fish species documented in local dialects, forming a Community Convention on Fishes. Preserving language is key for conserving aquatic biodiversity!
@himantabiswa Dear sir, we are facing difficulty in birth registration of my daughter. She was born on 7/4/20. The registration office was then closed and now when it's open they are asking for late fees with notarized affidavit describing the reasons for being late. Please help.