एक साल पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि उसने अपने 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत राज्य के 97% सरकारी प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक स्कूलों का कायापलट कर दिया है. साथ ही, यह वादा भी किया गया था कि बाकी बचे स्कूलों को भी अगले एक साल के भीतर ��दल दिया जाएगा.
बीबीसी ने इन दावों की पड़ताल करने का फ़ैसला किया. हमने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रूप से अहम पांच ज़िलों का दौरा किया. गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ है; वाराणसी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है. संभल, जहां से राज्य की शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी आती हैं. अलीगढ़, जिसका प्रतिनिधित्व एक और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह करते हैं और लखनऊ, जो राज्य की राजधानी है और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का निर्वाचन क्षेत्र है.
अपनी पड़ताल के दौरान, हमने 25 स��� ज़्यादा सरकारी स्कूलों का दौरा किया, ताकि ज़मीनी हकीकत को समझा जा सके और यह देखा जा सके कि सरकार के दावों और ज़मीनी हालात के बीच कितना मेल है.
रिपोर्टर और प्रोड्यूसर: प्रेरणा
शूट और एडिट: तारिक़ ख़ान
ग्राफ़िक्स: वसीम ख़ान, चेतन
सहयोग: गोरखपुर से अजीत सिंह, संभल से महेश गिरी, संजय
If Prasar Bharati can spend ₹15 crore a year on a DD News show featuring a star anchor, while the ISRO Chairman’s basic pay is about ₹27 lakh a year, shouldn’t we rethink our priorities? If India wants to conquer space and attract our finest scientific minds, our rewards must match our ambitions.
आपके भीतर की अपनी कोई व्यवस्था नहीं है इन ग़लतियों का पता लगाने की? अगर सॉफ़्टवेयर ऐसी ग़लती कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्थापित करने से पहले जाँच नहीं हुई है। केवल 150 नामों के साथ सॉफ़्टवेयर ग़लती कर रहा है और वह भी एक क्षेत्र के नाम में । विचित्र लग रहा है। किसी के नाम को ‘टक्कर मारना’ कर देना क्या ट्रांसलिटरेशन की ग़लती हो सकती है?
जूस की दुकान प��� ये जो फल सजाने के नाम पर ऊँचा सा काउंटर होता है,
वो इसलिए होता है, जिससे की जूस वाला इस काउंटर के पीछे जो चाहे गड़बड़झाला कर सके,
मिलाव�� कर सके,
और ग्राहक को पता ना चले,
अगर कोई राजनीतिक नेता कहता है कि “शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण करो”, तो इसका मतलब उसे संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है यह उसके सामंती ,ग़ैर बराबरी ,जातिवादी मानसिकता का परिचायक है ।
“लोकतंत्र में जनता के हाथ में संविधान और मतपत्र होना चाहिए, हथिया�� नहीं। असहमति का उत्तर तर्क से और राजनीतिक संघर्ष का उत्तर जनादेश से दिया जाता है, शस्त्र से नहीं।”
अब मोदी सरकार की लूट UPI तक पहुँच गई है। “No fees on UPI” को बदलकर अब “₹2,000 तक के UPI transactions पर no fees” कर दिया गया है।
गगनचुंबी महँगाई से आम आदमी की जेब पहले ही खाली है। थोक महँगाई 10% के क़रीब है और भाजपा सरकार ने जनता पर “Digital Payments Tax” लगाकर उनकी बची-कुची, बचत को भी तबाह करने की योजना बना दी है।
मोदी सरकार का सबसे बड़ा पलटवार देखिए —
10 साल पहले नोटबंदी कर��े देश ��ी अर्थव्यवस्था को झटका दिया गया। जब नोटबंदी के विनाशकारी नतीजों पर सवाल उठे, तो सरकार ने दलील दी थी कि नोटबंदी Digital Payments और Cashless Economy को बढ़ावा देने के लिए थोपी गई।
वित्त मंत्री जी ने हाल ही में संसद में कहा था कि UPI पर कोई Tax व Charges नहीं लगेंगे, पर कई ख़बरों के मुताबिक़:-
₹5,000 के transaction पर ₹25 और ₹10,000 पर ₹50 तक की संभावित वसूली की जाएगी। क्या ये सच है?
MDR की बात करें तो सरकार को क्या यह नहीं पता कि व्यापारी पर पड़न�� वाला यह अतिरिक्त बोझ आखिरकार कीमतों के जरिए आम उपभोक्ता की जेब से ही वसूला जाएगा?
महँगाई से त्रस्त जनता को राहत देने के बजाय मोदी सरकार हर रोज उसकी जेब पर डाका डालने का नया तरीका खोज रही है !!
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई ��़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फ़ीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ��्राहक की जेब से।
अमेरिकी payment कंपनियां लंबे समय से भारत की zero-MDR नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है।
US Trade Deal की तरह ही, Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने surrender कर रहे हैं।
@JaipurDialogues जीजा से ऐसे बात करते हैं मुग़लपुत्र
योगी गए थे देखने
अबे चूतिये केवल संवैधानिक पद पर बैठे हैं योगी बाकी सब अखिलेश जी को ही पंसद करते हैं
OBC के क्रीमी लेयर निर्धारण हेतु आय मानदंड की लंबे समय से लंबित समीक्षा एवं संशोधन के संबंध में तत्काल हस्तक्षेप की मांग को लेकर माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री @Drvirendrakum13 जी को पत्र लिखा।
@mygovindia@MSJEGOI
₹1,00,000 करोड़ का लोन माफ़... लेकिन अमीर दोस्तों के नाम 'गुप्त' रहेंगे!
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI का कड़वा सच RTI रिपोर्ट से सामने आ गया है:
1. बड़े उद्योगपतियों को 67% का डिस्काउंट:
पिछले 9 सालों में NCLT में ₹1.5 लाख करोड़ के बकाये फंसे थे।
SBI ने इसमें से ₹1,00,168 करोड़ (67%) का घाटा खुद सहा और मामला निपटा दिया!
2. बड़े डिफ़ॉल्ट��ों के ₹1.31 लाख करोड़ साफ़:
₹100 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ डुबाने वाले सेठों का ₹1.52 लाख करोड़ बट्टे खाते (Write-off) में डाला गया।
इसमें से वसूली कितनी हुई? सिर्फ़ 14% (₹20,838 करोड़)!
जब RTI में पूछा गया कि ये देश का पैसा डुबाने वाले सेठ कौन हैं, तो SBI बोला— "हम नाम नहीं बताएंगे, ��ह सीक्रेट है!"
किसान किश्त न दे तो उसके घर की कुर्की हो जाती है, अखबार में उसकी फोटो छप जाती है... लेकिन देश का ढाई लाख करोड़ डुबाने वाले सेठों के नाम छुपाने के लिए कानून बदल जाता है!