सिंदेवाही तालुक्यांतील शिवणी येथे आयोजित आदिवासी समाज मेळावा व सत्कार सोहळा!
समाज विखुरला किंवा विभागल्या गेला की समाजाचे प्रश्न अडगळीत पडतात. समाजाच्या न्याय हक्कासाठी सदैव तत्पर राहाणे हि काळाची गरज असुन समाजाच्या प्रगतीसाठी एकसंघ होवून संघर्ष केला पाहिजे . हा विचार पुढे ठेवून शिवणी येथे आदिवासी समाज मेळावा व सत्कार सोहळा काल पार पडला.
आदिवासी समाजाला आरक्षण देऊन विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम काँग्रेस ने केले. आदिवासी बांधव हा या जमिनीचा मूळ मालक असुन त्यांच्या अधिकारावर घाला घालण्याचे पाप हे सत्तेतील महायुती सरकार करीत आहे.तर बहुजनांना गुलाम बनवू पाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडून देश लुटल्या जात असुन संपूर्ण देश कर्जात बुडाला आहे.
आता निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून आश्वासनाच्या खैरातीतून लाडक्या बहिणी सारख्या फोल योजना राबविल्या जात आहे. एकीकडे महागाई वाढवायची आणि दुसरीकडे बहिणीला भेट म्हणून खात्यात पैसे टाकायचे अशा दिशाभूल करणाऱ्यांना आदिवासी समाज येणाऱ्या निवडणुकीत नक्कीच धडा शिकवणार आहे.
#WATCH | Nagpur | Congress leader & LoP Maharashtra Assembly, Vijay Wadettiwar says, "People will decide that who is original and who is duplicate (Shiv Sena). If one, who breaks the home, or one who lives on rent starts thinking as if he is the owner, he won't become the owner. The owner is Shiv Sena Balasaheb Thackeray's heir and not the one who switches sides out of fear from ED and CBI."
राज्य शासनाची Y दर्जाची सुरक्षा असताना माजी राज्यमंत्री, माजी आमदार बाबा सिद्दिकी यांच्यावर गोळीबार करून त्यांची हत्या झाल्याची घटना अतिशय धक्कादायक आणि दुःखद आहे.
बाबा सिद्दिकी यांनी राज्यमंत्री म्हणून काम केले आहे.
काँग्रेस पक्षात असताना सहकारी म्हणून आम्ही पक्षासाठी सोबत काम केले आहे.
बाबा सिद्दिकी यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. या कठीण प्रसंगी त्यांच्या कुटुंबाला बळ हीच प्रार्थना.
राज्यातील मोठ्या नेत्यावर असा गोळीबार होतो. महाराष्ट्राचा उत्तर प्रदेश झाला आहे असं आम्ही सतत सांगतोय. मुंबई शांत होती पण अलीकडे मुंबईत या घटना वाढत आहे. मुंबईत पोलिसांचा धाक उरला नाही कारण
या सरकारनेच गुन्हेगारांना पाठीशी घातले आहे. गुन्हेगारांना सरकार वाचवते, एवढ्या मोठ्या नेत्यावर गोळीबार होतो ही गंभीर बाब आहे याची चौकशी झाली पाहिजे.
महाराष्ट्रात कोण सुरक्षित आहे?
महिला सुरक्षित नाही, सामान्य जनता सुरक्षित नाही, इतकेच नाही तर सत्ताधारी पक्षातील आमदार - नेते सुद्धा सुरक्षित नाही.
महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची आहे ? राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कोणाची जबाबदारी कोणाची आहे?
गृहमंत्र्यांनी तातडीने जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा ही आमची मागणी आहे.
#WATCH | Mumbai | Baba Siddique Murder case | Maharashtra Assembly LoP Vijay Wadettiwar says, "... The government policies cannot be trusted... Law and order in the state has collapsed. The state Home Minister needs to be held accountable... The conspiracy behind this act will be uncovered after due investigation but it will take time."
आज मुंबई येथे विविध कामगार संघटनांसोबत बैठक संपन्न झाली. यावेळी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या व प्रश्न जाणून घेत त्या सोडवण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. बैठकीला माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार साहेब, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार संजय राऊत, खासदार अरविंद सावंत, आमदार आदित्य ठाकरे हे उपस्थित होते.
तसेच कामगार संघटनांच्या वतीने गोविंदराव मोहिते (INTUC), डी. आय कराड (CITU), एम. ए. पाटील (NTUI), संजय वाढवकर (HMS), संतोष चाळके (भारतीय कामगार सेना), उदय भट (NICCTU), डॉ. विवेक मॉन्टेरिओ, अशोक जाधव, वामन कविस्कर, जगदीश गोडसे, मिलिंद रानडे, दिवाकर दळवी, भाई जगताप व बजरंग चव्हाण हे उपस्थित होते.
अडीच वर्ष सत्तेत असताना घेतलेले जुलमी निर्णय मागे घेण्याची महायुती सरकारवर नामुष्की.
संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांकडून शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शुल्क आकारण्याचा महायुतीचा जुलमी निर्णय अखेर मागे.
राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांकडून शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शुल्क आकारण्याचा निर्णय सरकारने तात्काळ स्थगित करावा. या मागणीसाठी आवाज उठविला होता. सरकारला दिलेल्या दणक्यामुळे महायुती सरकार वठणीवर आले असून महायुतीवर हा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
सरकारने हा निर्णय मागे घेतल्याने प्रयत्नांना यश आले आहे. यामुळे विद्यार्थी, पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
महायुती सरकारने असंविधानिकपणे, कायद्याची पायमल्ली करुन आणि भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करुन हा निर्णय घेतला होता. राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना आर्थिक हानी पोहोचवणारा व त्यांच्या आयुष्याशी खेळणारा हा निर्णय होता.
यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये व पालकांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली होती. पालकांची आर्थिक लूट करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला होता. त्यामुळे सरकारच्या अन्यायकारक कृतीला आळा बसावा यासाठी या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवून सदर निर्णय मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मागणी केली होती.
अखेर आज प्रयत्नांना यश आले असून सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे.
#WATCH | Delhi: On Maharashtra Govt announced full toll exemption for all LMVs entering Mumbai, Maharashtra Assembly LoP Vijay Wadettiwar says, ""This is an election 'jumla' to fool people. Around Rs 800 crore will be given out of this to benefit someone, this is the politics behind it..."
मराठी मनोरंजन विश्वातील हरहुन्नरी कलाकार अतुल परचुरे यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.
आपल्या विनोदी आणि दर्जेदार अभिनयाने मागील अनेक वर्ष त्यांनी माझ्यासारख्या कोट्यवधी रसिकांचे मनोरंजन केले. आज त्यांच्या निधनानं अष्टपैलू अभिनेता महाराष्ट्राने गमावला आहे. या कठीण प्रसंगी त्यांच्या कुटुंबाला आणि चाहत्यांना बळ मिळो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.
खूप खूप अभिनंदन ईशा 💐💐
गडचिरोलीच्या ईशा ची दमदार कामगिरी.
चांगमई ( थायलंड) येथे सुरू असलेल्या आशियाई मिनी गोल्फ स्पर्धेत दमदार कामगिरी करत ईशा च्या नेतृत्वात भारतीय संघाने कांस्य पदक पटकावले आहे. या कामगिरीसाठी संपूर्ण भारतीय संघ, ईशा आणि तिच्या कुटुंबाचे अभिनंदन. ईशा आणि भारतीय संघाच्या दमदार कामगिरीने देशाच्या तसेच जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा आज रोवला गेला आहे.
#WATCH | On Maharashtra Assembly election dates to be announced today, LoP Maharashtra Assembly & Congress leader, Vijay Wadettiwar says, "Our fight is to save the respect and dignity of Maharashtra. This govt has put the respect and dignity of Maharashtra at the feet of Gujarat. Due to this, the people of Maharashtra were waiting for elections, to take revenge. We are prepared for the elections...The implementation of MCC was pushed forward so that the nomination of 7 MLCs could be done..."
दिनांक ०१ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी शासन सेवेत रुजु झालेले व सन २००९-२०१० मध्ये सेवा समावेशन झालेले वैद्यकीय अधिकारी, MPSC-MKCL वैद्यकीय अधिकारी यांना न्यायालयाचा आदेशानुसार त्यांचे सेवाखंड क्षमापीत होऊन त्यांच्या २००५ पुर्वीच्या सेवा सलग त्यामुळे हे सर्व संबधीत वैद्यकीय अधिकारी जुन्या पेन्शन योजनेस पात्र झालेले होते.
तरी सुध्दा सरकारकडून सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली नव्हती. पात्र असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना तातडीने योजना लागू करून त्यांना लाभ देण्यात यावा यामागणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांना पत्र लिहून मागणी केली होती.
सदर मागणीला यश प्राप्त झाले असून अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.