Vikas Yadav

😊

[Arun Subhashchandra Yadav @MPArunYadav]

भाजपा सरकार 20 वर्षों से पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के साथ अन्याय कर रही है, कांग्रेस द्वारा दिए गए 27% ओबीसी आरक्षण को वर्षों से कोर्ट में उलझाकर रखा ।
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अब बहाने नहीं, ठोस कदम उठाइए, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 27% ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने का रास्ता साफ कीजिए ।
ओबीसी आरक्षण के मामले में पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा होने को तैयार है ।

[Virendra Singh @obc_sena]

बस अब और ओबीसी हितैषी का ढोंग या कांग्रेस पर दोषारोपण नहीं,सत्ता में आप हैं तो लाइये अध्यादेश और कीजिये मजबूत 27% ओबीसी आरक्षण कानून को। और नहीं तो ओबीसी हितैषी का पर्दा हटाए जिससे लोग विश्वासघाती भाजपा के असली दीदार कर सकें
@DrMohanYadav51
@BJP4MP
@RahulGandhi @Hkhandelwal1964

[Virendra Singh @obc_sena]

@DrMohanYadav51 AG प्रशांत सिंह आपको हमेशा गुमराह करेंगे और 13% होल्ड अभ्यर्थियों की दो लिस्ट इन्हीं के दिमाग की उपज हैंभाजपा के लिए इधर कुआँ उधर खाई वाली स्थिति इन्हीं की देन है ,इनका बस चले तो आपको(ओबीसी मुख्यमंत्री को)भी होल्ड करवा दें,इसलिए बच कर रहें और अपना डंका स्थापित करे

[कमलेंद्र Kamlendra @baagi_kamlendra]

🚨 मध्यप्रदेश के OBC समाज के 27% आरक्षण पर भाजपा सरकार से पाँच सीधे सवाल!

मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 , @BJP4MP, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और @BJP4India नेतृत्व जवाब दें!

9 अक्टूबर 2026 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने OBC का 27% आरक्षण बढ़ाने वाले 2019 के संशोधन को निरस्त कर दिया।
अदालत ने कहा कि आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने के लिए आवश्यक असाधारण परिस्थितियों का पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया।

अब सवाल यह है कि सत्ता में रहने के दौरान भाजपा सरकार ने इस मामले में क्या किया?

1️⃣ हाईकोर्ट में OBC समाज के पक्ष में पर्याप्त आंकड़े क्यों नहीं रखे गए?

OBC की वास्तविक आबादी, सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व और रिक्त पदों के प्रमाणित आंकड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। यदि आंकड़े अपर्याप्त थे, तो सरकार ने उन्हें समय रहते जुटाने के लिए क्या किया?

2️⃣ Youth for Equality की WP 18105/2021 और 87:13 का विवाद!

87:13 व्यवस्था न्यायालय द्वारा बनाया गया कोई सामान्य भर्ती फार्मूला नहीं था। राज्य सरकार ने 29 सितंबर 2022 के आसपास इस संबंध में प्रशासनिक निर्देश अपनाए। इसके तहत 13% पद विवाद के समाधान तक रोके गए।

यदि सरकार का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया जारी रखना था, तो प्रभावित अभ्यर्थियों को वर्षों तक अनिश्चितता में क्यों रखा गया? अब हाईकोर्ट ने इन पदों को तीन महीने में भरने का निर्देश दिया है।

3️⃣ महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की भूमिका की समीक्षा कौन करेगा?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्पष्ट करें कि राज्य का पक्ष रखने के लिए कौन-सी कानूनी रणनीति अपनाई गई, कौन-से आंकड़े पेश किए गए और किन कमियों की ओर अदालत ने संकेत किया। यदि कानूनी तैयारी या सरकारी पक्ष प्रस्तुत करने में लापरवाही हुई, तो निष्पक्ष समीक्षा कर जिम्मेदारी तय की जाए।

4️⃣ नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल कहाँ है?

भाजपा सरकार बताए कि OBC आरक्षण की संवैधानिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के समक्ष क्या प्रस्ताव रखा गया है। नौवीं अनुसूची में किसी कानून को शामिल करना अपने-आप न्यायिक समीक्षा से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। फिर भी सरकार इस विकल्प सहित सभी संवैधानिक उपायों पर अपना स्पष्ट रोडमैप सार्वजनिक करे।

5️⃣ OBC समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का हवाला देकर उसके अधिकारों पर सवाल क्यों?

मुख्यमंत्री या मंत्री का OBC समुदाय से होना अपने-आप यह साबित नहीं करता कि पूरे समुदाय का सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। सरकार को व्यक्तियों की राजनीतिक मौजूदगी के बजाय प्रमाणित सामाजिक और सेवा-संबंधी आंकड़ों के आधार पर अपना पक्ष रखना चाहिए।

भाजपा सरकार से हमारी स्पष्ट मांग

• 27% आरक्षण के मामले में प्रस्तुत सभी प्रमुख आंकड़े और कानूनी रणनीति सार्वजनिक की जाए।

• महाधिवक्ता और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष समीक्षा हो।

• 13% रोके गए पदों पर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार समयबद्ध नियुक्तियाँ सुनिश्चित की जाएँ।

• OBC की आबादी, पिछड़ेपन और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व के विश्वसनीय आंकड़े जुटाए जाएँ।

• नौवीं अनुसूची सहित संवैधानिक विकल्पों पर केंद्र और राज्य सरकार अपना स्पष्ट रुख बताएँ।

मुख्यमंत्री जी, OBC समाज को केवल आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए।

2019 में 27% आरक्षण का कानून बना। उसके बाद भाजपा भी सत्ता में रही। सात वर्षों तक चले विवाद के बाद आज लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल फिर खड़ा है।

अब जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने से काम नहीं चलेगा। सरकार को बताना होगा कि OBC आरक्षण का प्रभावी बचाव करने के लिए क्या किया गया और आगे क्या किया जाएगा।

OBC समाज का सवाल है—हमारे अधिकारों के लिए ठोस तैयारी कब होगी और जवाबदेही कब तय होगी?

#OBCReservation #27PercentOBC #MadhyaPradesh #OBCJustice
#CasteistCollegium #CasteistJudiciary #obc_हक_हुंकार #OBCअधिकार #27percentobcreservation #ninthschedule

[Jitendra (Jitu) Patwari @jitupatwari]

सच यह है कि @BJP4MP OBC को आरक्षण देना ही नहीं चाहती! #BJP की यह षड्यंत्रकारी सोच अब न्यायालय में भी सामने आ चुकी है!

📍भोपाल | प्रेस कॉन्फ्रेंस

[कमलेंद्र Kamlendra @baagi_kamlendra]

हेमंत खंडेलवाल जी, जरा बताइए—मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार कब से कब तक रही और ओबीसी आरक्षण के लिए उसने क्या किया?

📌 2003 से 2018 तक: भाजपा की सरकार रही।
📌 2018 से मार्च 2020 तक: कांग्रेस की सरकार रही, जिसने मार्च 2019 में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया।
📌 मार्च 2020 से आज तक: फिर भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे और दिसंबर 2023 से मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल:

जब BJP Madhya Pradesh इतने वर्षों से सत्ता में है, तो ओबीसी के 27% आरक्षण के समर्थन में आवश्यक आंकड़े और ठोस तथ्य न्यायालय के सामने प्रभावी ढंग से क्यों नहीं रखे गए?

अक्टूबर 2026 के हाईकोर्ट के फैसले में राज्य सरकार के आंकड़ों को 27% आरक्षण साबित करने के लिए अपर्याप्त माना गया।

हेमंत खंडेलवाल जी, केवल बयान देने से ओबीसी समाज को न्याय नहीं मिलेगा।

जवाब दीजिए:

- सरकार ने 2020 से 2026 तक इस मामले में क्या ठोस कदम उठाए?
- आवश्यक आंकड़े और रिकॉर्ड समय पर न्यायालय में पेश क्यों नहीं हो पाए?
- इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा?
- ओबीसी युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अब क्या कदम उठाए जाएंगे?

ओबीसी समाज को राजनीतिक बयानबाजी नहीं, तथ्यों के साथ जवाब और समयबद्ध कार्रवाई चाहिए।

हेमंत जी, सत्ता में रहने का हिसाब भी दीजिए और ओबीसी समाज के अधिकारों का भी!

#OBCआरक्षण #27प्रतिशतआरक्षण #जवाबदेही #obc_हक_हुंकार #27percentobc #CasteistCollegium #obc_हक_हुंकार #CasteistCollegium #27percentobc #OBCअधिकार #OBCAdhikar #CasteistJudiciary #जाति_जनगणना #OBCReservation #ninthschedule #27percentobcreservation

[MP Congress @INCMP]

27% OBC आरक्षण के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी!
@BJP4MP सरकार और मुख्यमंत्री के हर षड्यंत्र को बेनकाब करेगी! सुप्रीम कोर्ट में अपील कर, अधिकार की आवाज भी उठाएगी!

: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी.

[Shailendra Patel @shailendrapinc]

भाजपा सरकार का मध्य प्रदेश के 52% OBC समाज के साथ विश्वासघात! हाईकोर्ट की टिप्पणी—मध्य प्रदेश सरकार ने OBC आरक्षण मामले में सही तरीके से पक्ष नहीं रखा।

कांग्रेस सरकार द्वारा लागू करवाए गए 27% OBC आरक्षण को भाजपा सरकार के कार्यकाल में झटका लगा।

#_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो

[Jitendra (Jitu) Patwari @jitupatwari]

27% OBC आरक्षण के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी! @BJP4MP सरकार और मुख्यमंत्री के हर षड्यंत्र को बेनकाब करेगी! सुप्रीम कोर्ट में अपील कर, अधिकार की आवाज भी उठाएगी!

[Umang Singhar @UmangSinghar]

भाजपा ओबीसी समाज का केवल इस्तेमाल करती है।

@INCIndia @INCMP

[Mppsc PS @Mppsc590556]

#27प्रतिशत_ओबीसी_आरक्षण_विरोधी_Bjp

[Shailendra Patel @shailendrapinc]

आवाज उठी इंदौर से, सवाल पहुंचा मुख्यमंत्री तक..!!

‘छात्रों की गूँज’ कार्यक्रम में OBC छात्रों ने राहुल गांधी जी को बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद 13% पदों पर नियुक्तियां लंबे समय से अटकी हुई हैं।

राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को पत्र लिखकर इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने और 27% OBC आरक्षण लागू करने की मांग रखी।
युवाओं का सवाल सीधा है—चयन हो चुका है, तो नियुक्ति कब?

#OBCअधिकार #OBCआरक्षण #छात्रोंकीगूँज #युवा_का_सवाल
#OBC_आरक्षण #27_प्रतिशत_आरक्षण #सामाजिक_न्याय #भाजपा_सरकार
#_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो

@RahulGandhi @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP

[Vikas Yadav @vickycomment]

#27प्रतिशत_ओबीसी_आरक्षण_विरोधी_Bjp

[Umang Singhar @UmangSinghar]

कांग्रेस सरकार ने मध्यप्रदेश के OBC समाज को 27% आरक्षण दिया, लेकिन भाजपा ने सरकार में आते ही 13% पदों को होल्ड कर दिया। इंदौर में हुए ‘छात्रों की गूँज’ कार्यक्रम में युवाओं ने इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाई।

हम पहले भी OBC समाज के 27% आरक्षण के हक की आवाज उठाते रहे हैं।

अब जननायक राहुल गांधी जी ने छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को पत्र लिखकर 13% होल्ड पदों पर बहाली करने की मांग की है।

OBC समाज के अधिकारों के इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है।

@RahulGandhi @INCIndia @INCMP

#US12885

[कमलेंद्र Kamlendra @baagi_kamlendra]

मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी OBC समाज अब सीधे जवाब मांग रहा है।

@narendramodi जी, आप खुद को पिछड़े वर्ग का बेटा बताते हैं। फिर MP में 27% OBC आरक्षण और लंबित नियुक्तियों पर यह भ्रम क्यों?

मोहन यादव जी, आपने कहा था “डंके की चोट पर 27% आरक्षण देंगे”—उसका क्या हुआ? 13% होल्ड नियुक्तियों पर कार्रवाई कब?

@VishvasSarang जी, आपके लगातार बयानों पर OBC समाज सवाल उठा रहा है। 27% आरक्षण पर आपका स्पष्ट रुख क्या है?

WP 18105/2021 और संबंधित मामलों में आपके बयानों का कानूनी आधार क्या था? 7 अप्रैल 2025 को SC ने संबंधित SLP का निपटारा किया—फिर OBC आरक्षण पर भ्रम पैदा करने वाले बयान क्यों?

हजारों OBC युवा बयान नहीं, 27% आरक्षण और नियुक्तियां मांग रहे हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए।

#OBC_विरोधी_विश्वास_सारंग #OBC_आरक्षण

[Jitendra (Jitu) Patwari @jitupatwari]

मप्र के #OBC अपने लोकतांत्रिक अधिकार की मांग कर रहे हैं! लेकिन, @BJP4MP सरकार झूठ, धोखा, वादाखिलाफी कर रही है!

मुख्यमंत्री जी,
"सरकारी तिजोरी" से वकीलों को 200 करोड़ रु. फीस देकर, आपने त्वरित सुनवाई में बाधा डाली, @BJP4India की नीयत भी बता दी!

याद रखें, ओबीसी अधिकार का अगला आंदोलन आपकी सरकार की पहुंच से बाहर होगा! क्योंकि कांग्रेस इस लड़ाई को हर हाल में लड़ेगी!

@narendramodi
@DrMohanYadav51

[Vikas Yadav @vickycomment]

@VishvasSarang @narendramodi #OBC_विरोधी_विश्वास_सारंग

[Vikas Yadav @vickycomment]

@baagi_kamlendra @VishvasSarang @INCMP @BJP4MP @drmohanoffice51 @DrMohanYadav51 @narendramodi @AmitShah @GaneshSingh_in @RahulGandhi @jitupatwari @UmangSinghar @Kamleshwar_INC #OBC_विरोधी_विश्वास_सारंग

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी,

इंदौर में ‘छात्रों की गूँज’ कार्यक्रम में OBC वर्ग के छात्रों ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद 27% OBC आरक्षण के तहत 13% पदों पर नियुक्तियां वर्षों से रुकी हुई हैं।

सभी छात्र बहुत पीड़ा में हैं - चार साल से अधिक समय से इंतज़ार कर रहे इन युवाओं का कीमती वक्त अब और ज़ाया नहीं होना चाहिए।

उनकी बात सुनिए, सभी दलों की सर्वसम्मति से पारित 27% OBC आरक्षण लागू कीजिए और सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दीजिए।

[Alok Kumar @alokkprajapati]

27% OBC आरक्षण लागू कीजिए और सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दीजिए।