Zinedine Zidane sobre Lionel Messi, entre lágrimas tras la final del Mundial.
🗣️ “Ver a Leo Messi llorar me rompe el corazón. El fútbol puede ser increíblemente hermoso, pero también despiadado. Hoy no veo a un jugador derrotado; veo a un hombre que entregó absolutamente todo por su país una vez más.”
“Es fácil celebrar a las leyendas cuando levantan un trofeo, pero las verdaderas leyendas también se reconocen en sus lágrimas. Perder otra final del Mundial deja una herida que nunca desaparece del todo. Solo quienes han vivido ese nivel de presión entienden ese dolor.”
“Habrá quienes recuerden el resultado, pero yo recordaré el coraje. Messi volvió a cargar con el peso de toda una nación sobre sus hombros y luchó hasta el último segundo. Eso merece respeto, no críticas.”
“Leo, levanta la cabeza. Ninguna derrota puede borrar lo que has significado para el fútbol. Hoy lloras porque amas este deporte más que nadie. Y precisamente por eso, millones de personas en todo el mundo lloran contigo. Tu legado jamás será definido por una sola noche, sino por toda una vida haciendo feliz al fútbol.”
🚨BREAKING: Claude can now write your entire job application like a top recruiter.
Here are 10 prompts that turn a job description into a tailored CV, cover letter, and interview prep guide in under 5 minutes.
(Save this)
The engineer who built Claude Code just dropped a 28-minute video on how to write prompts that actually work
I've seen $300 courses that don't cover what he shows in the first 10 minutes
CLAUDE.md files, memory shortcuts, parallel sessions, prompting patterns
all in one video and completely free works whether you're a developer, a beginner, or someone who's been using Claude for months.
MEDICAID MILLIONS Part 5 is out and worth the wait. Meet Roshan Adhikari, a 29-year old who came to America as a refugee from Bhutan, and now lives like a garish rapper. How? 81% of Bhutanese are on welfare, which they use to make Medicaid pay companies owned by the other 19%.
"शक्ति प्रदर्शन कि प्रक्रियागत न्याय? भूमिहीनको अधिकार र राज्यको दायित्व"
आज सडकमा डोजर कि कानून? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। के सुकुम्बासी समस्याको समाधान केवल एउटा झुपडी भत्काउनु मात्रै हो? कि यो दशकौँदेखि जकडिएको संरचनागत विभेदको अन्त्य हो?
हामीले कोही पनि रहरले सुकुम्बासी हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ । शासक बस्ने सहरमा मात्रै स्रोत र साधन केन्द्रित गर्ने हाम्रो विकासको गलत ढाँचाले मानिसहरूलाई गाउँबाट सहर पस्न बाध्य पार्यो। किन भूमिहीनको कुरा गर्दा सधैं सीमान्तकृत र दलित समुदाय नै अग्रपंक्तिमा ठोक्किन्छन्? यो अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने कथा केवल गरिबीको कथा मात्र होइन, यो राज्यले गरेको ऐतिहासिक विभेदको परिणाम हो।
संवैधानिक अधिकार र हाम्रो प्रयास:
यिनै यथार्थलाई स्वीकार गरेर हामीले संविधानमा 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक' र 'आवासको हक' लाई उच्च महत्त्वका साथ राख्यौँ। संविधानको धारा ४० मा हामीले स्पष्ट लेख्यौँ-"राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र आवासहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ।"
यही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐनको सातौँ र आठौँ संशोधन मार्फत हामीले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्यौँ। काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा सामुदायिक आवास मार्फत व्यवस्थापन गर्ने कानुनी बाटो खुला गर्यौँ। वास्तविक पीडितको पहिचान र पुनःस्थापनाको नीतिगत बाटो प्रष्ट छ।
नक्कली सुकुम्बासी र राज्यको दायित्व:
सुकुम्बासीको आवरणमा राज्यलाई ठग्नेहरू अपराधी हुन्। पहुँचका भरमा सार्वजनिक जग्गा दोहन गर्ने 'नक्कली' सुकुम्बासीलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमै छ। तर विडम्बना, संविधान र कानुनले दिएको यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यले वर्षौँ खेर फाल्यो।
गत वर्ष संसद्मा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन आउँदा म र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका साथीहरूले निकै मेहनत गरेर समाधानसहितको संशोधन दर्ता गरायौँ। हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट थियो:
१. वास्तविक सुकुम्बासीले न्याय पाओस्: उनीहरूले आत्मसम्मानका साथ भूमि पाउनुपर्छ, जुन राज्यको जिम्मेवारी हो।
२. राज्य ठग्नेहरू दण्डित हुन्: भूमिहीनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूका लागि सबै छिद्र बन्द गरियोस्।
३. प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण होस्: वाग्मती र मनोहरा जस्ता नदी किनारका वास्तविक सुकुम्बासीलाई राज्यले अन्यत्र स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना गरोस् र नक्कलीलाई हटाओस्।
हामीले त यहाँसम्म भन्यौँ-सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम शक्तिको आडमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी त्यो जग्गा सरकारको नाममा ल्याइयोस् र वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गरियोस्।
सरकारको बाटो-बिधि कि डोजर?
हाम्रो यो प्रगतिशील संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो, तर राष्ट्रिय सभामा पुग्दा संसद् विघटनको सिकार भयो। आजको सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत छ। हामी सहयोगी बन्न तयार नै थियौँ। सडकमा डोजर चलाउनुभन्दा त्यही कानुनलाई प्रयोग गरेर दशौँ गुणा तीव्र गतिमा काम गर्न सकिन्थ्यो।
तर सरकारले विधिको बाटो छोडेर डोजरको बाटो किन रोज्यो?
हो, कानुनको बाटो अलि धैर्यतापूर्ण हुन्छ, अलि प्रक्रियागत हुन्छ। यसले क्षणिक 'ताली' र 'लाइक्स' नदेला। तर, के राज्य सधैँ तालीको पछि मात्र लाग्ने हो? मानवीय संवेदना र आत्मसम्मानलाई कुल्चिएर नागरिकलाई 'कैदीबन्दी' जस्तो व्यवहार गर्नु के राज्यको अभिभावकीय भूमिका हो?
विकल्प र पहिचान नगरी बलपूर्वक उठिवास लगाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो।
सरकारलाई मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण:
यो डोजरले नागरिकको झुपडी मात्र होइन, उनीहरूको मर्यादा र राज्यप्रतिको भरोसा पनि भत्काएको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको यो निर्मम प्रहारले सडक त खाली गराउला, तर यसले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउँछ।
मेरो आग्रह छ:
• नदी किनार खाली गर्नैपर्छ, तर त्यो काम 'डोजर'ले होइन, 'कानुन' को प्रयोग गरेर गर।
• नक्कली सुकुम्बासीलाई दण्ड देऊ, तर वास्तविक भूमिहीनलाई पहिचान नगरी, पुनर्स्थापनाको आधार नबनाई, धम्क्याएर र लखेटेर हटाउने काम तत्काल बन्द गर।
• सुकुम्बासी समस्या पालेर होइन, समाधान गरेर मात्र सकिन्छ। राज्य 'रुल बाइ ल' (शक्ति) होइन, 'रुल अफ ल' (कानुन) को बाटोमा हिँडोस्।
याद राखौँ-राज्यको सामर्थ्य डोजरको दाँतमा होइन, कानुनको न्यायपूर्ण कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसको यो इतिहासकै सबैभन्दा घृणित र आत्मघाती हार लाई गगन थापाको टाउकोमा थोपर्नेहरू देउवा-भक्तहरूको गिरोह मात्र हुन्! यो विनाशकारी पराजय शेरबहादुर देउवाको दुई कार्यकालको घिनलाग्दो भ्रष्टाचार, जिद्दीपूर्ण गुटबन्दी र राष्ट्रघाती निर्णयहरू को विषाक्त फल हो, जसले पार्टीको आत्मा नै सिध्याइदियो!
जसले गगनलाई दोष दिन्छन्, उनीहरू देउवाको अपराध ढाक्न लागेका छन्। यो हारले प्रमाणित गर्छ कि देउवा जस्ता पुराना भ्रष्टहरूले पार्टी सिध्याएका छन, तर अब गगन हरुले पार्टिलाइ जिउँदो राख्ने लडाइँ लड्नु पर्छ!
जय नेपाल!
शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवाले कहिले प्रचण्ड त कहिले ओलीसँग गरेको घटिया राजनीतिक सम्झौता र रणनीतिक निर्णयको भार अहिले गगन विश्वले बोक्नुपरेको देखिन्छ । नेतृत्वले गरेका विगतका निर्णयहरूको राजनीतिक मूल्य प्रायः नयाँ पुस्ताले तिर्नुपर्ने यथार्थ देखिएको छ ।
मतदाताको फैसला स्विकार्य छ !
`बुलेट´बाट उदाएको माओवादीलाई स्वागतको संयम दोहोर्याउँदै `ब्यालेट´बाट आउँदैगरेको रास्वपालाई स्वागत l ०७९ मै प्रस्तुत संकेतका दृस्टीले यो अप्रत्याशित होईन l चर्को आशा अर्को निराशामा बदलिनु हुन्न, देशको मुल प्रश्नमा साथ र खबरदारी दुवै रहनेछ l जय नेपाल
तपाईं शुभेच्छुक तथा आम जनताको स्नेह र समर्थनले कांग्रेस बदलिएको छ। अब तपाईंको विश्वास र मतको बलमा परिस्थितिलाई सम्हाल्दै देशलाई सही दिशातर्फ अघि बढाउन चाहन्छौँ।
आगामी पाँच वर्ष निर्णायक छन्। थप परिक्षण गर्ने सुविधा छैन। हामीलाई विश्वास छ - तपाईंको निर्णय आवेगमा होइन, विवेकमा आधारित हुनेछ। हामी तपाईंको विवेकपूर्ण छनोटमा भरोसा गर्छौँ।
जय नेपाल !
भदौ २३को दमन: गलत हो।
भदौ २४को विध्वंश: गलत हो।
भनेपछि त्यसका दोषी खुट्याउन बनेको आयोगको प्रतिवेदन भदौको आन्दोलनले निम्त्याएको चुनावअघि नै सार्वजनिक हुनु पर्ने हैन र? कि सरकार पनि चुपचाप,..छाप मोडमा हो? चुनावअघि नै दोषी र तिनको अपराधको भार भन्दिए जनतालाई छान्न पनि सजिलो हैन र?😕
एउटा निजी कम्पनीलाई कुनै पार्टी बिशेषको भनेर जनप्रतिनिधीमा उत्रिएको व्यक्तिले भ्रम फैलाउन मिल्छ ? कार्वाही हुँदैन ? जलेको हिल्टन बाट राज्यले यस्ता अराजक तत्वको नियतमा नजर राख्न पर्दैन ?
@pmsushilakarki@NepalPoliceHQ@ECNOfficial