Olivia
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VINOD KUMAR
@vinodkumarjatav
Joined September 2012
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1.देश में नीट-यूजी सहित विभिन्न परीक्षाओं के पेपरलीक व उसके उपरान्त परीक्षार्थियों द्वारा होने वाली आत्महत्याओं से उपजे छात्र-छात्राओं/युवाओं के ’कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) आन्दोलन के नई दिल्ली जन्तर-मन्तर में लगातार जारी शान्तिपूर्ण धरना को हालाँकि लोगों की व्यापक सहानुभूति हासिल है, किन्तु सरकारी जवाबदेही के रूप में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उनकी ज़िद्दी माँग को लेकर विपक्ष व सरकार दोनों के बीच ज़बरदस्त राजनीति का बाज़ार काफी गर्म है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में ज़रूरी व्यापक सुधार का असली मुद्दा ही कहीं लुप्त ना हो जाये?
2.वैसे इस गर्म मुद्दे को भुनाने हेतु विशेषकर विरोधी पार्टियों में सड़क से लेकर संसद तक में ज़बरदस्त होड़ लगी हुई है, उससे भी सरकार व विपक्ष के बीच तनाव व टकराव की भी परिस्थिति हिंसक होकर किसी न किसी रूप में राज्यों में भी फैल रही हैै, जिससे अपनी पार्टी के लोगों को सचेत व सजग रहने की सलाह।
3.इस प्रकार इस मुद्दे का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो जाने के साथ ही जन्तर-मन्तर में आन्दोलनकारियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाईयों ने स्थिति को और अधिक गर्म व गंभीर बना दिया है।
4.इस भारी तनाव व टकरावपूर्ण स्थिति के कारण संसद का वर्तमान मानसून सत्र अभी तक एक दिन भी सही व सुचारू रूप से नहीं चल पाया है, जिससे देश व जनहित के और भी अनेकों महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही एक प्रकार से रुक सी गयी है।
5.इसके साथ ही, सरकार सीजेपी के आन्दोलन से निपटने हेतु जो उपाय ढूंढने का प्रयास कर रही है वह भ्रष्टाचार एवं अयोग्यता आदि के कारण होने वाले पेपरलीक होने के बाद की सख़्त कार्रवाई के द्योतक हैं, जबकि पेपरलीक के जघन्य अपराध ना हों इसके नियंत्रण हेतु उचित उपाय नहीं होता दिखने से भी लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।
6.इसलिये वर्तमान राजनीतिक हालात में उग्र व निराश होने के बजाय अपने लागों को अपने मिशन के प्रति पूरी लगन व तन, मन, धन से लगातार डटे रहना है, यही अपील।
करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के बिलों से नाम-पता हटाकर 'X' अंकित करना वितरण संहिता का उल्लंघन, उपभोक्ता परिषद के कानूनी विरोध के बाद कॉरपोरेशन बैक फुट पे पावर कॉरपोरेशन ने सॉफ्टवेयर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की जल्द फिर दिखेगा नाम पता– उपभोक्ता परिषद
उपभोक्ता परिषद ने आयोग में एक अन्य प्रस्ताव में उठाया मुद्दा कहां कॉरपोरेशन ने गुपचुप तरीके से करोड़ोंउपभोक्ताओं के बिजली बिल से उनका नाम और पते कि जगह एक्स एकस की अंकित जिससे जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता उसे एड्रेस प्रूफ के रूप में नहीं कर पाएंगे उपयोग जो वितरण संहिता का उल्लंघन।
विद्युत आपूर्ति में भारी लापरवाही पर उपभोक्ताओं को मिले मुआवजा,बिजली प्रबंधन पर हो कठोर कार्रवाई :उपभोक्ता परिषद पहुंच नियामक आयोग दाखिल किया लोकमहतव प्रस्ताव कहां गर्मी में उपभोक्ताओं ने बहाया पसीना पुरी जिम्मेदारी कार्पोरेशन प्रबंधन की उसके खिलाफ कु प्रबंधन के लिए हो कार्रवाई।
विद्युत आपूर्ति में भारी लापरवाही पर उपभोक्ताओं को मिले मुआवजा,बिजली प्रबंधन पर हो कठोर कार्रवाई :उपभोक्ता परिषद पहुंच नियामक आयोग दाखिल किया लोकमहतव प्रस्ताव कहां गर्मी में उपभोक्ताओं ने बहाया पसीना पुरी जिम्मेदारी कार्पोरेशन प्रबंधन की उसके खिलाफ कु प्रबंधन के लिए हो कार्रवाई।
पूरे उत्तर प्रदेश में पावर कारपोरेशन ने संविदा कार्मिकों की छटनी करके लाखों में बचत की लेकिन विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होते हुए समय से फाल्ट ना ठीक करने की वजह से करोड़ अरबो का नुकसान किया इसके लिए जिम्मेदार कौन यह अकुशलता का बड़ा पैमाना। तकनीकी विभाग को बर्बाद करने पर आमादा ।
उपभोक्ता परिषद ने आयोग में एक अन्य प्रस्ताव में उठाया मुद्दा कहां कॉरपोरेशन ने गुपचुप तरीके से करोड़ोंउपभोक्ताओं के बिजली बिल से उनका नाम और पते कि जगह एक्स एकस की अंकित जिससे जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता उसे एड्रेस प्रूफ के रूप में नहीं कर पाएंगे उपयोग जो वितरण संहिता का उल्लंघन।
1.काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नज़दीक जन्तर मन्तर में पिछले कई दिनों से, ख़ासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में पेपरलीक व अन्य गड़बडियों के दुष्परिणामों से छात्र-छात्राओं व उनके परिवार के काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे जीवन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आन्दोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक में ज़बरदस्त हंगामा बरपा है और अब इसका राजनीतिकरण करने से यह मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है, जिस विषम स्थिति से देश को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
2.वैसे चाहे पूरे देश में अयोध्या श्रीराम मन्दिर में चढ़ावा चोरी/ग़बन आदि का गर्म मामला हो या फिर आल-इण्डिया व राज्यों की परीक्षाओं आदि में पेपरलीक का मुद्दा हो, यह सभी मूलतः भ्रष्टाचार के हर स्तर पर पनपने का ही परिणाम है।
3.इसके साथ ही यह संवैधानिक नैतिकता (constitutional morality) से भी जुडा़ मामला है, जिसके अभाव में यह देश को दीमक की तरह खाता चला आ रहा है, जबकि संविधान निर्माता परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने गुड गवरनेन्स हेतु इस पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत पर विशेष बल दिया है।
4.संक्षेप में मेरा यही कहना है कि देश व जनहित से जुड़े वर्तमान विकट हालात के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सरकार तथा माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिये तो यह बेहतर होगा।
5.साथ ही, सीजेपी के व्यापक हो रहे आन्दोलन का अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने-अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव व हिंसा किया जाना घोर अनुचित। सरकार व आन्दोलनकारी दोनों मिलकर इसका शान्ति व सौहार्दपूर्ण समाधान जितना जल्द निकालें उतना ही उचित।
जो सच की राह में निकले, उन्हें झुकाया नहीं जाता,
आवाज़-ए-हक़ को लाठियों से कभी दबाया नहीं जाता।
#JantarMantar #DelhiProtesters
आदरणीय बहन जी का महत्वपूर्ण ट्वीट ; 20/07/26
स्मार्ट मीटर परियोजना में बड़ी संख्या में नॉन-कम्युनिकेशन मीटर गंभीर चिंता का विषय, पूरे प्रोजेक्ट की उच्चस्तरीय समीक्षा की मांग उपभोक्ता परिषद ने कहा अभी भी समय है स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट मैं ना हो सुधर तो सरकार को बंद करना चाहिए यह उपभोक्ताओं के और विभाग के हित में नहीं है।
स्मार्ट मीटर जांच समिति की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करे कारपोरेशन उपभोक्ताओं के घरों में लगा स्मार्ट मीटर उनके विद्युत उपभोग का "तराजू" है। प्रत्येक उपभोक्ता का यह वैधानिक एवं नैतिक अधिकार है कि उसे यह जानकारी उपलब्ध हो कि उसका मीटर निर्धारित मानकों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष ?
1.आज से जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, सदन से लेकर सड़कों व दिल्ली के जन्तर-मन्तर तक में विभिन्न ज्वलन्त मुद्दों को लेकर ज़बरदस्त टकराव की स्थिति है, जिसे देश के विकट राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हालात के मद्देनज़र ज़रूर बेहतर सूझबूझ से टाला जाना चाहिये।
2.वैसे भी सर्वसमाज के करोड़ों परिवारों के लिये जीवनदायी मेडिकल आदि की अति-महत्वपूर्ण व विशेष आल-इण्डिया परीक्षायें सहित राज्यों में नौकरी सम्बंधी परीक्षायें आदि भी लगातार हो रहे पेपरलीक/गड़बड़ी आदि के कारण रद्द होने की अनिश्चितता से ख़ासकर युवा वर्ग व बेरोज़गार लोग लगातार काफी ज़्यादा परेशान हैं, जो विभिन्न जगहों पर अनेकों प्रकार से व्यक्त किये जा रहे उनके आक्रोश व आन्दोलन आदि से भी प्रकट है और यह देश व जनहित से जुड़ा ऐसा अति-गंभीर मामला है जिसपर पूरी तरह से क़ाबू में करने के लिये सरकारों को तत्काल सख़्त क़दम उठाना नितान्त आवश्यक है।
3.साथ ही, इसके लिये ज़िम्मेदारी भी ज़रूर तय होनी चाहिये तथा ख़ासकर परीक्षा व्यवस्थाओं से जुड़े उच्च पदों पर बैठे लोगों के विरुद्ध भी कड़ी क़ानूनी सज़ा हो ताकि देश की तरक्की की नींव युवा पीढ़ी का भविष्य इस प्रकार की अनिश्चितता और अंधकार से आगे बच पाये।
4.इसी क्रम में यूपी, राजस्थान, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों/शहरों में जिस प्रकार से, अच्छे सरकारी स्कूलों व सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई के घोर अभाव में, प्राइवेट स्कूल एवं बड़ी-छोटी कोचिंग संस्थायें, तेज़ी से पनप रही हैं, उससे यह स्पष्ट है कि देश का युवा वर्ग व उनका परिवार, ज़बरदस्त महंगाई के इस दौर में भी अपना पेट काटकर एवं अन्य परेशानियों को झेलकर भी, अपने स्तर से पूरा जी-जान लगाकर आगे बढ़ने हेतु प्रतिबद्ध है।
5.वे लोग आउटसोर्सिंंग की शोषणकारी छोटी-मोटी नौकरी आदि से आगे बढ़कर स्थाई व स्वाभिमानी नौकरी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं ताकि इज्ज़त से दो वक्त की रोटी कमाकर अपना व अपने परिवार का पेट पाल सकें, जो सराहनीय है।
6.ऐसे में सरकारें कोचिंग संस्थाओं आदि पर भय भ्रष्टाचार-मुक्त कड़ी निगरानी ज़रूर रखें, किन्तु प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा स्तर पर सम्पूर्ण सरकारी शिक्षा व्यवस्था को हर स्तर पर बेहतर बनाने के साथ-साथ छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ाने में भी अपना अहम् दायित्व निभाने का ईमानदार प्रयास ज़रूर करें।
7.वैसे भी यह सर्वविदित है कि देश व समाज को शिक्षित बनाना अनवरत प्रक्रिया है और जिसमें सरकारों द्वारा समुचित बजट प्रावधान के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता को भी अच्छे से अच्छा बनाने जैसी सही सोच रखना भी बहुत ज़रूरी है, तभी युवाओं के उज्जवल भविष्य के सहारे परिवार, समाज, प्रदेश व देश का भविष्य संवर पायेगा, वरना जीडीपी ग्रोथ देश की नैया का सही खिवैया क्या बना पायेगा, इसमें शक है।
8.इसीलिये यूपी व देश में भी विकास का मूल आधार संविधान निर्माता परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के उद्देश्यों के अनुसार शिक्षित, सुरक्षित, कल्याणकारी व सभ्य भारत हो तो यह हमेशा ही बेहतर होगा।
9.और अगर इन बातों पर तत्काल ज़रूरी ध्यान दिया जाये तो जन्तर-मन्तर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के हो रहे आन्दोलन जैसी कार्रवाईयों के लिये लोगों में भी ख़ासकर युवा पीढ़ी को बाध्य नहीं होना पड़ेगा। सरकार इनके प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाकर स्थिति का सही समाधान करें तो यह उचित होगा।
बदलाव की पुकार
है बसपा सरकार
#नो_मजबूरी_बसपा_है_ज़रूरी
स्मार्ट मीटर परियोजना में बड़ी संख्या में नॉन-कम्युनिकेशन मीटर गंभीर चिंता का विषय, पूरे प्रोजेक्ट की उच्चस्तरीय समीक्षा की मांग उपभोक्ता परिषद ने कहा अभी भी समय है स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट मैं ना हो सुधर तो सरकार को बंद करना चाहिए यह उपभोक्ताओं के और विभाग के हित में नहीं है।
स्मार्ट मीटर परियोजना में बड़ी संख्या में नॉन-कम्युनिकेशन मीटर गंभीर चिंता का विषय, पूरे प्रोजेक्ट की उच्चस्तरीय समीक्षा की मांग उपभोक्ता परिषद ने कहा अभी भी समय है स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट मैं ना हो सुधर तो सरकार को बंद करना चाहिए यह उपभोक्ताओं के और विभाग के हित में नहीं है।
@Mayawati आज दिनांक 19 जुलाई 2026 को आदरणीय बहन कुमारी #मायावती_जी द्वारा सांसद का सत्र शुरू को लेकर किया गया अतिमहत्वपूर्ण ट्वीट ।
#BSP
1.अब जबकि संसद का मानसून सत्र कल दिनांक 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, एक बार फिर यह देश व आमजन की चिन्ता है कि क्या इस बार भी फिर से संसद का सत्र हंगामा व स्थगन आदि की भेंट चढ़ जायेगा, या फिर ज़बरदस्त महंगाई, ग़रीबी, बेरोज़गारी, महिला असुरक्षा, महत्वपूर्ण परीक्षाओं के भी पेपरलीक आदि से जुड़े देश के ज्वलन्त मुद्दों से उत्पन्न उत्तेजित, आक्रोशित व आन्दोलित माहौल को शान्त करने व इनके संतोषजनक समाधान हेतु गंभीरता दिखाई जायेगी।
2.वैसे ख़ासकर अयोध्या श्रीराम मन्दिर में चढ़ावा की चोरी, हेराफेरी व ग़बन आदि को लेकर व्यापक जन आक्रोश ने भी यूपी व देश को काफी झकझोर कर रख दिया है और लोग, धर्म का चुनावी स्वार्थ हेतु राजनीतिकरण करने वालों को इसके लिये कठघरे में खड़ा करके, उनसे दिल दुखाने की जवाबदेही माँग रहे हैं, जिसकी गूंज सड़कों से लेकर अदालत तक में है और संसद में भी यह मुद्दा ज़रूर गर्म होगा, जिसपर भी लोगों की पैनी नज़र है।
3.इतना ही नहीं बल्कि बंगाल में विधानसभा आमचुनाव के बाद के हालात्, राजस्थान में सरकार की लापरवाही के कारण गर्भवति महिलाओं की मौत सहित विभिन्न राज्यों में बढ़ती महिला असुरक्षा, काफी आपाधापी में की जाने वाली चुनावी रेवड़ियों में भारी गड़बड़ी, सरकारी योजनाओं आदि में चर्चित भ्रष्टाचार, पुलिस मुठभेड़ का प्रचलन, वर्षों से बसे-बसाये लोगों को उजाड़कर उनके कालोनियों का ध्वस्तीकरण आदि जैसे सरकारी रवैयों से चरमराई संविधान की जनकल्याणकारी व्यवस्था के साथ ही,
https://t.co/zbwuw6xrFA की अर्थव्यवस्था व यहाँ के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती हुई अमेरिका-इज़राइल का ईरान के विरुद्ध लगातार युद्ध व रुपया का अवमूल्यण आदि देश व जनहित के ऐसे ख़ास मुद्दे हैं जिनपर राजनीतिक द्वेष, स्वार्थ व आरोप-प्रत्यारोप की संकीर्णता/वैमनस्य को त्यागकर सत्ता और विपक्ष दोनों को एकजुट होकर अच्छा उपाय ढूंढ कर सराहनीय कार्य करना होगा, वरना लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले अपने देश में बहुजनों का जीवन यहाँ और भी अधिक बुरे दिन वाला बनकर उनका भविष्य अधर में लटकायेगा, जिसकी आशंका भी व्यक्त की जा रही है।
5.अतः देश को त्रस्त करने वाली इन भारी चुनौतियों व उसके प्रति चेतावनियों को ध्यान में रखकर संसद के मानसून सत्र को, बिना किसी उत्तेजना, रोष व विद्वेष के, सुचारू, शान्तिपूर्ण एवं स्वस्थ्य लोकतांत्रिक परम्परा के मुताबिक चलना सुनिश्चित किया जाना चाहिये, जो वक्त की अहम् ज़रूरत के हिसाब से सभी की ज़िम्मेदारी भी बनती है।
6.साथ ही, इस सम्बंध में सभी संस्थाओं को ऐसा प्रयास ज़रूर करना चाहिये कि देश के कठिन सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हालात से त्रस्त भारतीयों के जीवन का बोझ व नित्य दिन की उनकी परेशानी/दिक्कतें और अधिक नहीं बढ़ने पायें।
7.इसी क्रम में संसद को भी इन ज्वलन्त राष्ट्रीय मुद्दों पर पूरी तरह से गंभीर व संवेदनशील होना ज़रूरी है और इसकी शुरूआत अगर संसद के वर्तमान मानसून सत्र से ही हो तो यह अवश्य ही बेहतर होगा। जनहितैषी गुड गवरनेन्स हेतु संसद का प्रभावी होना ज़रूरी। जय भीम, जय भारत।
विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी 2 वर्ष के टैरिफ आदेश में लगातार जब गरीब लाइफ लाइन उपभोक्ता के लिए एक वित्तीय वर्ष में 1200 यूनिट अधिक खर्च करने पर उसे उच्च कैटेगरी में डालने का आदेश है फिर ऐसे गरीब उपभोक्ता जो 1200 यूनिट के अंदर है उनका भार क्यों बढ़ाया गया?
UPERC के आदेश की अवहेलना पर UPPCL प्रबंधन को कड़ी फटकार, 15 दिन में आयोग द्वारा लगाई गई अब तक की सबसे बड़ी 7 लाख 18 हज़ार की पेनल्टी जमा करने का अंतिम निर्देश, अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई।
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