उसळत्या तरूण रक्ताला जर सन्मानानं रोजगार, उत्पन्नाची साधनं मिळाली नाहीत तर बहुतांश मंडळी जात-धर्म-पंथ यांच्या कट्टरतेत अडकून मागे राहतात.
स्पर्धा परिक्षांसाठीची तरुणांची व्याकुळता तर फार विचित्र वाटते.
आपल्या इथे खाजगी क्षेत्रातील सुरक्षित नोकऱ्या वाढवणं हा एकमेव उपाय आहे.
नोटबंदी करून लोकांना रिकामं केलं, नंतर स्वतःच्याच पैशांसाठी संपूर्ण देश रांगेत उभा केला, त्यानंतर मोफत UPI ची थाळी वाजवून ‘डिजिटल इंडिया’च्या नावाने लोकांना ‘कॅशलेस’ केलं आणि आता त्याच व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR वसुलीचा धंदा सुरू केला हे पैसे व्यापाऱ्यांकडून घेतले जाणार
मोठ्या वरदहस्ताशिवाय लोकसेवा आयोगाचा पेपर फुटूच शकत नाही. SIT, कृतीगट म्हणजे फक्त वेळ मारून नेण्याचा प्रकार आहे. काहीही करून भ्रष्ट अध्यक्ष भीमनवार यांना वाचवायचे आणि ऑनलाइन परीक्षा करण्याचा डाव सिद्धीस आणण्याचा मुख्यमंत्री साहेबांचा उद्देश आहे. पण हा डाव आम्ही कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही, हे कोणीही विसरू नये!
#MPSC #पेपरफुटी
विद्यार्थ्यांच्या विरोधामुळं सरकारने MPSC ची ऑनलाईन परीक्षा वर्षभर पुढं ढकलली असली तरी खरं कारण म्हणजे सरकारला पुढील वर्षीपासून घोटाळ्यांची 'डिजिटल' पूर्वतयारी करायचीय असं दिसतंय. सत्तेतील लाडके आमदार आणि सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित टोळ्यांनी आतापासूनच ऑनलाईन परीक्षेच्या नावाखाली 'डिजिटल क्लासरुम' उभारण्यासाठी हजार-दीड हजार कोटींची गुंतवणूक सुरू केलीय! विश्वास नसेल तर 'लातूर' मध्ये जाऊन याची शहानिशा करु शकता.
शिवाय ज्यांच्या राजीनाम्याची विद्यार्थी मागणी करत आहेत, त्या MPSC चे अध्यक्ष भिमनवार यांना ऑनलाईन परीक्षेचा हाच 'काळा बाजार' राबवण्यासाठी त्या खुर्चीवर बसवलंय का? पण लाडक्या आमदारांचे खिसे भरण्यासाठी लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा असा जाहीर ‘डिजिटल लिलाव’ आम्ही होऊ देणार नाही आणि भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या नावावर सत्ताधाऱ्यांसाठीची दुकानदारी विद्यार्थीच बंद केल्याशिवाय थांबणार नाहीत!
#MPSC #StudentsFirst #MPSCTransparency #StopExamScam
@RRPSpeaks ही उच्चस्तरीय सुधारणा समिती विद्यार्थ्याचे प्रश्न मत ऐकून घेणारी नाही तर स्वतःच मत लादायला आलेली समिती जास्त वाटते.. सुधारणांचे ढोंग आहे हे..
अध्यक्ष घटनात्मक पदावरती आहेत त्यांचा राजीनामा होऊ शकत नाही शिक्षणमंत्र्यांचे होऊ शकत नव्हता पण झाला ना आम्ही लढाईच्या अगोदरच तह करायला गेलो त्याचा हा परिणाम की समिती ऑनलाईन परीक्षा घ्यावी हे म्हणत आहे पेपर फुटीचा मुद्दा राहिला आता ऑनलाइन ऑफलाईन करत बसू परत
MPSC उच्चस्तरीय समितीचे सर्व सन्मानित सदस्य,
आपल्या सर्वांबद्दल आदर आहे, परंतु एवढे वर्षभर ऑनलाइन होणार नाही, हे समिती सदस्यांचे वक्तव्य पटले नाही. एवढे वर्षभर ऑनलाइन होणार नाही, म्हणजे एक वर्षानंतर ऑनलाइन होणार आहे का? असा प्रश्न विद्यार्थी विचारत आहेत.
वर्षभर ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा होणार नाही, ही देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी वारंवार मांडलेली भूमिका विद्यार्थ्यांच्या विरोधात आहे. ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठीच भिमनवार साहेबांना ताकद दिली गेली आहे आणि समिती देखील ऑनलाईनच्या बाजूचीच भूमिका पुढं रेटणार असेल तर समितीचे पुढचे दौरेच विद्यार्थी होऊ देणार नाहीत. त्यामुळे आपण ऑनलाईन परीक्षेच्या विरोधातील विद्यार्थ्यांची भावना समजून घ्यावी.
एक वर्षच काय, पुढचे शेकडो वर्षे सुद्धा #MPSC परीक्षा ऑनलाइन होऊ दिली जाणार नाही. मग कोणीही येऊ द्या आणि कितीही ताकद लावू द्या…
हम है मैदान में...!
@Dev_Fadnavis@mpsc_office
@mpsc_officeनियोजित महाराष्ट्र #गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ३ जानेवारी २०२७ रोजी घेण्याऐवजी नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात किंवा डिसेंबरच्या सुरुवातीला आयोजित करण्यात यावी.
विद्यार्थी गेल्या अनेक महिन्यांपासून या परीक्षेची तयारी करत असून, परीक्षेच्या प्रतीक्षेत त्यांनी सातत्याने संयम राखला आहे. वारंवार होणाऱ्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या संयमाची परीक्षा होत आहे. आता आणखी प्रतीक्षा न लावता विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा आणि त्यांच्या मौल्यवान वेळेचा विचार करून परीक्षा लवकरात लवकर घेण्यात यावी..
@bhimanwar@RRPSpeaks@LoksattaLive
#MPSC
गट क पूर्व परीक्षा 2026 नोव्हेंबर शेवटी किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घ्यावी मुख्य परीक्षा जानेवारी किंवा फेब्रुवारी महिन्यात घ्यावी जेणेकरून निकालासहित प्रक्रिया एप्रिल महिन्याच्या आत पूर्ण होईल. विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा व आर्थिक परिस्थितीचा विचार करा.
#वेळापत्रक_टाका
ह्या अध्यक्षांच्या कार्यकाळात MPSC वर विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटी ,भ्रष्टाचार ह्याचा आरोप केला तेव्हा त्यांनी विद्यार्थ्यांवर खोट्या बातम्या पसरवता म्हणून केसेस करायच्या धमकीवजा प्रेसनोट जाहीर केली..
आता सर्व घोटाळे उघड असताना ह्या अध्यक्ष सचिव ह्यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे.
मा. फडणवीस साहेब,
आतापर्यंत राज्यात अनेक प्रकरणात SIT स्थापन झाल्या, खारघर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळा, सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण, डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण, संतोष देशमुख प्रकरण, महादेव मुंडे प्रकरण, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरण, बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण, भंडारा बलात्कार प्रकरण, सुशांतसिंग राजपूत प्रकरण अशी असंख्य प्रकरणे आहेत ज्यामध्ये SIT स्थापन तर झाली पण त्याचं पुढं काय झालं, काय तपास केला? याचा कुणालाच काही ताळमेळ नाही. त्यामुळं MPSC पेपरफुटी प्रकरणात केवळ SIT नेमणं म्हणजे वेळ मारून नेण्याचा प्रकार असून ही बाब विद्यार्थ्यांनाही मान्य आहे.
आपल्याला विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर तत्काळ राज्यपाल महोदयांच्या माध्यमातून महामहीम राष्ट्रपतींना आयोगाच्या अध्यक्षांवर कारवाई करण्याची विनंती सरकारने करावी. राष्ट्रपतींकडून प्रक्रिया सुरू झाली तर कारवाई पूर्ण होईपर्यंत राज्यपाल आयोगाच्या अध्यक्षांना निलंबित करू शकतात. ही प्रक्रिया फारच कठीण वाटत असेल तर मित्राला राजीनामा देण्याचा सल्ला द्यावा. मित्राचा सल्लावजा शब्द ते नक्कीच खाली पडू देणार नाहीत.
@Dev_Fadnavis
#MPSC #MPSCPaperLeak
#StudentsDemandJustice
अजब भ्रष्टाचाराची गजब कहाणी!
आता खरंच MPSCच्या बाबतीत हा सवाल विचारायची वेळ आली आहे!
नुकतीच MPSCने २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा थेट ३ जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलली. कारण काय तर — सण-उत्सव आणि हिवाळी अधिवेशन!
अहो आयोग महोदय, सण-उत्सव असताना विद्यार्थी अभ्यास करत नाहीत का?
विद्यार्थी सण साजरे करत बसतात म्हणून परीक्षा पुढे ढकलायची का?
आणि हिवाळी अधिवेशनाचा परीक्षेशी नेमका संबंध काय?
विद्यार्थी विधानभवनात जाऊन बसणार आहेत का?
विद्यार्थ्यांना विधानभवनात प्रवेश आहे का?
मग हा प्रश्नही विचारावा लागेल—
या कथित पेपरफुटीच्या चक्रव्यूहात कोणता आमदार सहभागी आहे का?
असा कोणी आमदार आहे का, ज्याला हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात विधानभवनातील कामकाजामुळे कथित गैरप्रकारासाठी वेळ मिळणार नाही, म्हणून परीक्षा पुढे ढकलण्याची वेळ आली?
कारण आम्ही सुरुवातीपासून एकच प्रश्न विचारत आहोत—
- पेपरफुटीच्या या चक्रव्यूहातील “अभिमन्यू” नेमका कोण?
कोण आहे तो, ज्याच्यापर्यंत तपास पोहोचत नाही?
कोण आहेत ते लोक, ज्यांच्या हितासाठी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळला जातोय?
आणि या संपूर्ण व्यवस्थेमागे नेमके कोणाचे राजकीय किंवा प्रशासकीय संरक्षण आहे?
आज MPSCच्या विविध परीक्षांबाबत एकामागून एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आयोगावरील विश्वासच डळमळीत झाला आहे.
पूर्वी भ्रष्टाचाराची चर्चा झाली तरी अनेक विद्यार्थी म्हणायचे—
“MPSCवर विश्वास आहे.”
पण आता परिस्थिती बदलली आहे.
आयोगाच्या प्रत्येक निर्णयाकडे विद्यार्थी संशयाने पाहत आहेत, याला जबाबदार विद्यार्थी नाहीत; तर पारदर्शकतेबाबत निर्माण झालेले प्रश्न आहेत.
आता गट-क परीक्षा पुढे ढकलण्यामागची कारणे आयोगाने केवळ दोन ओळींत सांगून चालणार नाही.
हिवाळी अधिवेशनाचा नेमका संबंध काय?
जिल्हानिहाय कोणत्या अडचणी आल्या?
प्रशासनाने कोणते अहवाल दिले?
आणि २५ ऑक्टोबर ते ३ जानेवारी एवढा मोठा बदल का आवश्यक ठरला?
या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट आणि पारदर्शक उत्तरे विद्यार्थ्यांना द्यावी लागतील.
कारण आता विद्यार्थी जागे झाले आहेत.
एकेक प्रश्न बाहेर येत आहे, एकेक शंका उपस्थित होत आहे आणि एकेक निर्णयाची चिकित्सा होत आहे.
आता वातावरण गरम आहे म्हणून प्रश्न शांत होण्याची वाट पाहायची, आणि नंतर सगळं सुरळीत होईल असा विचार असेल तर तो गैरसमज आहे.
विद्यार्थी शांत होणार नाहीत.
प्रश्न विचारत राहतील.
उत्तर मागत राहतील.
MPSCने शब्दांचा खेळ बंद करून पारदर्शकता दाखवावी!
कारण हा प्रश्न फक्त एका परीक्षेचा नाही…
हा प्रश्न आहे महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा!
- अजब भ्रष्टाचाराची गजब कहाणी…
पण आता विद्यार्थी प्रत्येक पान उघडणार!
आणि या चक्रव्यूहाचा “अभिमन्यू” कोण, हेही शोधणार!
गट क पुर्व 25 तारीख -
📌12 जुलै
📌27 सप्टेंबर
📌25 ऑक्टोबर
📌3 जानेवारी
वय आणि पैसा ज्याचं जळत त्यालाच कळत
@mpsc_office गट क तारीख चा पुनर्विचार करावा आणि नवीन तारीख द्यावी. स्वायत्तेच्या नावाखाली
परीक्षा पुढे ढकलण्याचा मनमानी कारभार कधी थांबवणार
@RRPSpeaks@satejp
आमदार रोहित पवार यांच्या विविध आंदोलनांचा आऊटपुट पाहता सरकारला आता त्यांची धास्ती बसलेली दिसते.
म्हणूनच भाजपकडुन प्रश्न सोडवण्याऐवजी रोहित पवारांवर टीका करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना कामाला लावले जात आहे.
आंदोलनाची भीती इतकी की, उत्तर देण्याऐवजी टीकेची स्क्रिप्ट तयार करावी लागतेय!
आज पुण्याच्या रस्त्यांवर जमलेली गर्दी फक्त विद्यार्थ्यांची नव्हती; ती हजारो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीची, स्वप्नांची आणि भवितव्याच्या न्यायाची हाक होती.
MPSC वरील विश्वासाला तडा देणारे गैरप्रकार, पेपरफुटीचे आरोप, संशयास्पद मूल्यांकन आणि परीक्षा व्यवस्थेतील अनियमितता—या सगळ्याचा आता निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास झालाच पाहिजे.
विद्यार्थ्यांना आश्वासनं नकोत.
त्यांना उत्तरं हवीत.
त्यांना न्याय हवा आहे.
आणि त्यासाठी जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे.
MPSC प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून अध्यक्षांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा.
आजचा हा आक्रोश शेवट नाही…
ही बदलाची सुरुवात आहे.
हा विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठीचा लढा आहे.
आणि हा आवाज आता महाराष्ट्रभर पोहोचला पाहिजे!
विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबता येणार नाही.
MPSC ला जाब द्यावाच लागेल!
गट क 2026 ची पूर्व परीक्षा पुढे जाणार. कारण कोजागिरी पौर्णिमा असेल तर नक्कीच आयोगात काहीतरी घोळ चालू आहे. इथे विद्यार्थी रात्र दिवस मेहनत करून पैश्याचे नियोजन करून पुण्यासारख्या ठिकाणी राहत आहे. परीक्षा वेळेवर घ्या. नाहीतर पुण्यात आंदोलन करावे लागेल.
@bhimanwar@mpsc_office