Vivek Bhaskar

[Vivek Bhaskar @vivekbhaskar_]

जब कभी हारने लगो तो
खुद से पूछना बस इतना ही दम था...?

[Neetu Singh @NeetuSingh202]

चाहे शिक्षक हों, सेल्समैन हों या सिक्योरिटी गार्ड, कई लोग अपनी ड्यूटी के दौरान घंटों खड़े रहते हैं।

मेरी सभी संस्थानों और नियोक्ताओं से अपील है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कम से कम बैठने के लिए एक कुर्सी की व्यवस्था ज़रूर करें।

आखिर वे भी इंसान हैं, उनके स्वास्थ्य और सम्मान का ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है।

#EmployeeWelfare #Humanity #WorkplaceDignity

[Vivek Bhaskar @vivekbhaskar_]

@AxisBank, please stop asking your X customer support team to send copy-paste responses. They clearly aren’t understanding the actual issue. Please check your DMs and provide a proper resolution instead of generic replies. @RBI @RBIsays

[सुधीर हालाखंडी Sudhir Halakhandi @Sudhirhalakhndi]

26 अक्टूबर 2026 को CBIC ने 8 नए GST सर्कुलर (257 से 264) जारी किए हैं। ये ज्यादातर प्रक्रिया को साफ करने और कुछ पुरानी उलझनों को दूर करने के लिए हैं। नीचे सरल भाषा में समझाइश दी गई है।
1. सर्कुलर 257 — GST रजिस्ट्रेशन कैसे भरें
आवेदन में PAN के अनुसार सही नाम, व्यवसाय का प्रकार, जगह और अधिकृत व्यक्ति की सही जानकारी भरें। दस्तावेज साफ और पूरे अपलोड करें।
खास बातें:
•जगह “Own” तभी चुनें जब वह आपके नाम पर हो। अगर परिवार के सदस्य (पति/पत्नी, माता-पिता आदि) की है तो “Consent” चुनकर सहमति पत्र और मालिकाना दस्तावेज दें।
•अधिकारी अब अनावश्यक दस्तावेज (जैसे Udyam) नहीं मांगेंगे और समय-सीमा तय है (आमतौर पर 7 कार्य दिवस)।
•बैंक डिटेल शुरू में जरूरी नहीं, बाद में दे सकते हैं।
मतलब: सही और पूरे दस्तावेज से आवेदन जल्दी पास होगा और बार-बार सवाल कम आएंगे।
2. सर्कुलर 258 — नोटिस, सुनवाई और अपील
नोटिस में सिर्फ कानून की धाराएं लिखना काफी नहीं। साफ बताना होगा कि कौन-सी गलती है, किस आधार पर टैक्स मांगा जा रहा है और सबूत क्या हैं।
•धोखाधड़ी या जानबूझकर छिपाने का आरोप सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि टैक्स नहीं चुकाया। उसके पीछे ठोस आधार होना चाहिए।
•सुनवाई का मौका मिलेगा और आदेश तर्कसंगत (reasoned) होना चाहिए।
•एक ही मामले में समानांतर कार्रवाई पर भी दिशा-निर्देश हैं।
मतलब: विभाग को मनमाने नोटिस और मांग जारी करने में कठिनाई होगी। करदाता को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।
3. सर्कुलर 259 — अपील में जमा रकम (Pre-deposit)
•जो रकम आप स्वीकार करते हैं, वह पूरी जमा करनी होगी।
•जिस टैक्स पर आप लड़ रहे हैं (disputed tax), उसका 10% जमा करना होगा।
•अपील में राहत मिलने पर जमा रकम वापस मांगी जा सकती है। विभाग सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकता कि वह आगे अपील करने का सोच रहा है — जब तक कोर्ट/ट्रिब्यूनल ने रोक न लगाई हो।
मतलब: अपील आसान और साफ हुई। जीतने पर पैसे जल्दी वापस मिलने की संभावना बढ़ी।
4. सर्कुलर 260 — Input Service Distributor (ISD)
एक ही राज्य में अलग-अलग GST नंबर वाली जगहों पर अगर साझा खर्च (जैसे ऑफिस रेंट, सॉफ्टवेयर आदि) के बिल आते हैं तो ISD रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है।
•ITC उसी यूनिट को बांटनी है जिसके लिए खर्च हुआ।
•प्राप्त करने वाली यूनिट को भी देखना होगा कि वह ITC लेने की शर्तें पूरी करती है।
मतलब: साझा खर्च वाले व्यवसाय को ITC सही ढंग से बांटनी होगी।
5. सर्कुलर 261 — बैंक और वित्तीय संस्थानों की ITC
जमा स्वीकार करने या लोन देने वाली बैंक/वित्तीय कंपनियों को 50% ITC लेने का विकल्प मिलता है।
•यह विकल्प सिर्फ उन इकाइयों पर लागू है जो जमा/लोन का काम करती हैं। सिर्फ बुलियन ट्रेडिंग करने वाली यूनिट इस विकल्प में नहीं आती।
•अगर एक यूनिट यह विकल्प चुनती है तो उसी PAN की दूसरी पात्र इकाइयों पर भी असर पड़ सकता है।
मतलब: बैंकों के लिए 50% विकल्प के नियम साफ किए गए।
6. सर्कुलर 262 — डेमो गाड़ियों पर ITC
वाहन डीलर के पास टेस्ट ड्राइव के लिए रखी डेमो कार पर ITC मिल सकती है।
पहले डीलर-एजेंसी मॉडल (जहां गाड़ी सीधे कंपनी बेचती है और डीलर सिर्फ एजेंट की तरह काम करता है) में ITC नहीं मिल रही थी। अब साफ कर दिया गया है कि अधिकृत डीलर को डेमो वाहन पर ITC मिल सकती है, बशर्ते अन्य शर्तें पूरी हों।
मतलब: कार डीलरों के लिए राहत — डेमो कार पर ITC का मुद्दा सुलझा।
7. सर्कुलर 263 — निर्यात की रकम कैसे मानी जाए
सेवाओं के निर्यात की रकम अगर विदेशी मुद्रा के अलावा कुछ मान्य रुपये वाले खातों (जैसे SNRR या INR Nostro) में मिले, तो भी निर्यात की शर्त पूरी मानी जाएगी।
•RBI के नियमों के अनुसार निर्यात की रकम को आयात के भुगतान से समायोजित करना भी मान्य हो सकता है।
•माल के निर्यात रिफंड में बैंक द्वारा वसूली की शर्त माफ होने पर रिफंड की वसूली नहीं की जानी चाहिए।
मतलब: निर्यातकों के लिए भुगतान और रिफंड के नियम ज्यादा स्पष्ट और सुविधाजनक हुए।
8. सर्कुलर 264 — Rule 96(10) का हटाना (पुराना नियम)
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर CBIC ने साफ किया है कि Rule 96(10) को हटाने का असर 23 अक्टूबर 2017 से माना जाएगा।
इस नियम से जुड़े लंबित मामलों में विभाग को इस फैसले के अनुसार विचार करना चाहिए। यही बात Rule 89(4A) और 89(4B) पर भी लागू होगी।
मतलब: पुराने निर्यात रिफंड के कुछ विवादित मामलों में करदाताओं को राहत मिल सकती है।

आम आदमी के लिए मुख्य बात:
ये सर्कुलर मुख्य रूप से रजिस्ट्रेशन आसान, नोटिस और अपील में साफ प्रक्रिया, ITC के कुछ मामलों की स्पष्टता और निर्यात रिफंड से जुड़े है ।

[NCIB Headquarters @NCIBHQ]

अगर RTO कार्यालय पूरी तरह से दलाली के आरोप से मुक्त हो जाए और नियमों के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य कर दिया जाए, तो शायद बड़ी संख्या में आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में असफल हो जाएँ।

इतना ही नहीं, अगर पहले से ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले सभी लोगों का भी निष्पक्ष तरीके से दोबारा ड्राइविंग टेस्ट कराया जाए और असफल होने वालों के लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान हो, तो संभव है कि देश में बड़ी संख्या में लाइसेंसधारियों को अपना लाइसेंस गंवाना पड़े।

[Vivek Bhaskar @vivekbhaskar_]

@BimalGST GST

[Harsh Goenka @hvgoenka]

If Prasar Bharati can spend ₹15 crore a year on a DD News show featuring a star anchor, while the ISRO Chairman’s basic pay is about ₹27 lakh a year, shouldn’t we rethink our priorities? If India wants to conquer space and attract our finest scientific minds, our rewards must match our ambitions.

[Abhishek Raja "Ram" | Revolutionary Raja Ram @abhishekrajaram]

Registration रद्द था। कारोबार बंद था। छह साल बाद portal खोलने की उम्मीद की गई।

GSTIN cancel हो चुका था।
Business discontinue हो चुका था।
Taxpayer को उस portal पर रोज़ जाने की कोई वजह नहीं बची थी।
Department ने वहीं notice डाल दिया।

11 November 2025 को order।
बिना hearing।

25 March 2026 को attachment notice।

Madras High Court ने कहा: Section 75(4) का उल्लंघन है।

बंद पड़ा आदमी छह साल पुराना login याद नहीं रखता।
Department को यह पता है।
फिर भी यही रास्ता चुना।

Case: M/s MSK Worldwide Express Private Limited
Court: Madras High Court
Citation: WP No. 20031 of 2026

Impugned order: Order-in-Original dated 11-11-2025, Assistant Commissioner, GST and Central Excise, Guindy Division, Chennai South
Attachment notice: dated 25-03-2026

Held: a person whose registration was canceled and business discontinued cannot be expected to access the portal years later; order without hearing set aside, subject to 10% of disputed tax within two weeks; reply within 15 days; fresh order within three months

[Abhishek Raja "Ram" | Revolutionary Raja Ram @abhishekrajaram]

Portal पर upload कर दिया, सुनवाई ख़त्म

Notice portal पर upload कर दिया।
Taxpayer ने देखा नहीं।
Order ex parte।
Penalty ₹91 लाख।

Karnataka High Court ने King Enterprise में यह order रद्द कर दिया।

सिर्फ़ portal upload, effective service नहीं।
Email या post से भी बताना पड़ता है।
सुने बग़ैर सज़ा नहीं।

यही कहानी बार-बार है।

Cancelled GSTIN के portal पर notice डाल देना।
पुराने auditor की email पर notice भेज देना।
Reply file में होते हुए लिख देना “no reply received”।

Department को notice देना है, छुपाना नहीं।
Court बार-बार यही कह रही है। Department बार-बार यही कर रहा है।

Case: M/s King Enterprise vs. Assistant Commissioner of Commercial Taxes (Audit)
Court: Karnataka High Court
Citation: WP No. 107390 of 2026 (T-RES)
Dated: 11-09-2026
Demand set aside: ₹91,00,384
Condition: 10% of tax demand by 05-10-2026; fresh adjudication

[CA Bimal Jain @BimalGST]

🟥 Important: No jail or arrest for recovery of unpaid taxes under income tax

✅ The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has notified the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2026, vide Notification No. 120/2026 dated September 17, 2026, further amending the Income-tax Rules, 2026. The amendments have been made in exercise of the powers conferred under Section 533 read with Sections 262, 273, 413, 514 and 515 of the Income-tax Act, 2025.

[NCIB Headquarters @NCIBHQ]

मेडिकल सामान की कीमतों में लागत और MRP के बीच भारी अंतर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। महाराष्ट्र FDA के आयुक्त एवं IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे ने इस विषय को उठाते हुए आम आदमी और गरीब मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

महाराष्ट्र FDA के एक सर्वे में ₹6.75 की सिरिंज की MRP ₹57.20 और ₹11.05 के IV सेट की MRP ₹325 दर्ज की गई। कीमतों में इतना बड़ा अंतर कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर मेडिकल उपकरणों की कीमतें किस आधार पर तय होती हैं और मरीजों से वसूली जाने वाली कीमतों में कितनी पारदर्शिता है?

इलाज पहले ही आम परिवारों के लिए महंगा है। ऐसे में मेडिकल सामान की कीमतों में पारदर्शिता, उचित मूल्य निर्धारण और प्रभावी निगरानी जरूरी है, ताकि किसी मरीज की बीमारी उसके परिवार के लिए अनावश्यक आर्थिक संकट न बन जाए।

[ABP News @ABPNews]

मुनाफ़े का काला खेल: कैंसर की दवाएं भी नकली, क्या भारत में इतनी सस्ती है आम आदमी की जान?

@MeghaSPrasad के साथ देखिए 'पूछना तो पड़ेगा!'

#Cancer #Medicines #PoochnaToPadega #ABPNews

[Vivek Bhaskar @vivekbhaskar_]

@Commercial_Tax DEAR SIR/MADAM, I AM TRYING TO DEPOSIT PROFESSIONAL TAX FROM LAST 7 DAYS BUT UNABLE TO DEPOSIT BECAUSE BIHAR COMMERCIAL TAX WEBSITE NOT WORKING, WHAT I DO PLEASE SUGGEST. @samrat4bjp @officecmbihar @TCS @VijayKChy @

[Vijender Chauhan @masijeevi]

₹22,006 करोड़ के admitted claims। लेनदारों को मिलेंगे करीब ₹6.25 करोड़, यानी हर ₹100 पर सिर्फ़ 3 पैसे।

सुभाष चंद्रा के repayment plan को NCLT के तीसरे सदस्य ने 80.81% creditor vote के आधार पर मंज़ूरी का रास्ता दे दिया।

यह corporate loans पर दी गई personal guarantees का मामला है। कानून की प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन असली सवाल कानून के भीतर छिपी वर्गीय असमानता का है।

Corporate guarantor के लिए भुगतान-क्षमता देखकर insolvency plan और 99.97% haircut संभव है। लेकिन फसल खराब होने या आमदनी छिनने से कर्ज़ न चुका पाने वाले किसान और छोटे borrower को ऐसी संस्थागत राहत क्यों नहीं?

छोटे कर्ज़दार के हिस्से recovery का दबाव, बड़े कर्ज़दार के लिए restructuring की गुंजाइश।

हमारी व्यवस्था कर्ज़ की रकम नहीं, कर्ज़दार की हैसियत देखकर मानवीय क्यों होती है?

#EconomicJustice #NCLT

[भारत समाचार | Bharat Samachar @bstvlive]

नई दिल्ली | हैरान करने वाला मामला। 22 हजार करोड़ का लोन। सेटलमेंट सिर्फ़ 6.5 करोड़ में। ₹22,006 करोड़ का दावा... भुगतान सिर्फ ₹6.5 करोड़! सुभाष चंद्रा के मामले में 99.97% का ‘हेयरकट’। देश की insolvency व्यवस्था से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। Zee Group के संस्थापक सुभाष चंद्रा के खिलाफ लेनदारों के करीब ₹22,006.57 करोड़ के admitted claims हैं, लेकिन मंजूर repayment plan में कुल भुगतान महज ₹6.5 करोड़ का है।

यानी लेनदारों की रिकवरी करीब 0.03% और कथित तौर पर 99.97% का haircut।

NCLT के Judicial Member नीलेश शर्मा ने IBC की धारा 114 के तहत repayment plan को मंजूरी दी। प्रस्ताव में ₹6.25 करोड़ creditors के लिए और ₹25 लाख process cost के लिए रखे गए हैं।

मामले की गंभीरता का अंदाजा LIC Housing Finance के आंकड़े से लगाया जा सकता है। उसका admitted claim करीब ₹1,322.39 करोड़ है, जबकि repayment plan में उसे लगभग ₹38.09 लाख मिलने की बात है। यानी करीब 0.028% की recovery।

कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने इस repayment plan का विरोध किया था। लेकिन योजना को creditors के 80.81% voting share का समर्थन मिला। NCLT ने कहा कि वह creditors की commercial wisdom की जगह अपना फैसला नहीं रख सकता।

₹22,006 करोड़ → ₹6.5 करोड़

यही इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है।

अब बड़ा सवाल यह है कि ₹22 हजार करोड़ से अधिक के admitted claims वाले मामले में सिर्फ ₹6.5 करोड़ की repayment तक स्थिति आखिर पहुंची कैसे? और 99.97% haircut का वास्तविक आर्थिक बोझ कौन उठाएगा।
@FinMinIndia @IncomeTaxIndia @LICIndiaForever @MCA21India @subhashchandra @TheOfficialSBI @EsselGroup_

[CNBC-TV18 @CNBCTV18Live]

#NCLT clears Subhash Chandra's ₹6.5 crore payout to settle ₹22,006 crore dues with nearly 99.97% haircut

https://t.co/85Q2bI0SwJ

[Abhishek Raja "Ram" | Revolutionary Raja Ram @abhishekrajaram]

GST registration was cancelled for six-monthly non-filing and appeal was time-barred; Karnataka HC restored registration as Assessee undertook to file pending returns and pay tax, interest & penalty.

Issue:
Whether cancellation of the Assessee's GST registration for continuous non-filing of returns for six months, followed by dismissal of the appeal under Section 107 of the KGST Act, 2017 on limitation, warranted interference when the Assessee was willing to regularise compliance.

Rule:
Where cancellation of registration is made ex parte and the Assessee is willing to file up-to-date returns and discharge tax, interest and penalty, the Court may restore the registration subject to timely compliance. Any subsequent default remains open to action by the Department in accordance with law.

Application:
The Assessee's GST registration had been cancelled pursuant to a Show Cause Notice alleging continuous failure to file returns for six months. The appeal against the cancellation order had subsequently been dismissed as barred by limitation under Section 107. Before the Court, the Assessee submitted that returns had been filed up to the date of cancellation and undertook to file all pending returns and pay the applicable tax, interest and penalty once the GST Portal was enabled.

Conclusion:
The Court held that its consistent approach in cases of ex parte cancellation of registration was to permit restoration where the Assessee was willing to regularise the default. Accordingly, the Court quashed the cancellation order dated 17.11.2023 and appellate order dated 09.06.2025, subject to the Assessee uploading all pending returns and paying tax, interest and penalty within two weeks from the date the GST Portal was enabled. In case of any future default, the Department was permitted to proceed in accordance with law.

Impact Analysis: The ruling reinforces a compliance-oriented approach to GST registration cancellation, giving a bona fide Assessee an opportunity to regularise statutory defaults. However, restoration remains conditional, and subsequent non-compliance can invite fresh action by the Department.

Title: G L THIPPESWAMY CONTRACTOR vs. COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES VANIJYA TERIGE KARYALAYA
Court: THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU
Citation: WRIT PETITION NO. 13959 OF 2026 (T-RES)
Dated:02-06-2026
Provision:Under Section 107

[CA Rajendra Sharma @carajendra89]

Clarification on ITR Due Dates – AY 2026–27

The ITR form alone does not determine the due date. The applicable due date depends on factors such as registration status, business income, and audit applicability.

✅ ITR-1 & ITR-2 (non-audit cases): 31 July 2026

✅ ITR-5 (no business income & not liable to audit) – e.g., societies with no business income or firms not carrying on business: 31 July 2026

✅ ITR-5 (business income, non-audit cases): 31 August 2026

✅ ITR-7 (entities registered under Sections 12A/12AB, non-audit cases): 31 July 2026

🟡 Unregistered trusts/societies (without 12A/12AB registration) generally file ITR-5 as an AOP, not ITR-7, since the registration-related schedules in ITR-7 require a valid registration.

⏳ Audit cases (where audit is applicable under the Income-tax Act, including registered trusts required to get their accounts audited): 31 October 2026

Before finalising the due date, always verify:
✔ Registration status
✔ Whether business income exists
✔ Whether audit is applicable

The correct ITR form does not automatically mean the correct due date.

[News Pinch @TheNewspinch]

पुलिस की मार देख ली,Meme देख लिया। ये भी देखिए हमारे देश के बच्चे सड़कों पर सो रहे हैं। डिवाइडर पर एक करवट कुल्हा टिकाए नौजवान सिर्फ इसलिए लेटे हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को सीधा खड़ा कर सकें। TV Media इस बात का जश्न मना रहा है कि PM Modi की Reel पर 300M Views हैं, इन बच्चों की पीड़ा नहीं दिख रही है? हम रात-रात जग कर ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि सरकार को इनकी तकलीफ समझ आ जाए। गरीब परिवार के इन Gen-Z बच्चों के पास रहने का ठिकाना नहीं है,मगर ज़िद है कि शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के इस्तीफ़े के बिना जाना नहीं है। हिंदुस्तान का भविष्य सड़क पर सो रहा है,क्या वर्तमान की सरकार जाग रही है? @narendramodi

[CA. Keshav Garg @cakeshavgarg]

ये कौन लोग हैं जो हर ITR में Refund बना देते हैं

[Vivek Bhaskar @vivekbhaskar_]

@Muhammetmsic 27