अगर देश में समान नागरिक अधिकार (UCC) की बात हो रही है तो BSNL में क्यों नहीं। बीएसएल प्रबंधन को सातवां वेतन आयोग 2016 में मिल गया पर कर्मचारी को 10 साल बचने के बाद भी इंतजार करना पड़ रहा है।
#3rdPRC_BSNL@BSNLCorporate#remove_affortibility_clause
Providing services in non-lucrative areas by BSNL is our proud contribution to India's growth. We request Hon. Prime Minister of India to consider the genuine request of BSNL employees and relax the 3rd PRC affordability norm.