@myogiadityanath माननीय मुखायमंत्री जी, वसुंधरा ग़ाज़ियाबाद के आवास विकास की समितियों में जो लगभग 3000 लोग रह रहे है आपसे न्याय की उम्मीद लगाये हुए हैं
आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है और विकास की बात हो रही है। सिर्फ वसुंधरा के समितियों में 2500 परिवार पीड़ित है। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद ये हाल है
मैं UPAVP से दुखी होकर यह ट्वीट कर रहा हूँ हमारी समिति प्लाट नं जीएच४ सेक्टर५ वसुंधरा गाज़ियाबाद में UPAVP द्वारा आवंटित प्लॉट पर बनी है हमारे साथ क्रूर अन्याय हो रहा है, हमसे OTS2020 के तहत 9 करोड़ 30 लाख माँगा जा रहा है सामान्य दर सही पर ब्याज 21%? कोई माँगता है क्या?
As you stand tall at the helm, your boundless vision and inspiring leadership guide our unceasing quest for excellence.
Wishing you many more years in good health and sound mind.
Happy Birthday Aliko Dangote, GCON
UPAVP:सामान्य दर सही पर ब्याज 21%कोई माँगता है क्या?माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्डर्स को साधारण ब्याज 8% कहा है,जबकि हमारी तो को-ऑपरेटिव समिति है।यह अन्याय नहीं तो और क्या है?इसके समाधान से हमारे प्रदेश की और देश की प्रगति सीधे तौ�� पे जुडी है इसकी गहराई को समझने की जरुरत है
Vasundhara Ghaziabad me UPAVP dwara simple interest 21% ka demand aaya hai. Uspe karwai ho rahi hogi. Kafi samay se aapke sangyan me kya ja raha hai. Aapse sahayta ki ummid hai
@myogioffice, @CMOfficeUP, @UPHDBHQ OTS 200 for defaulter Housing Societies need to take into account Willingness to pay & Ability to pay. All societies r willing to pay bt 21%pa norm deter & destroy ability to pay. So tradeoff is 8% pa to settle past dues irrespective. Plz solve
@myogioffice, @CMOfficeUP, @UPHDBHQ OTS 200 for defaulter Housing Societies need to take into account Willingness to pay & Ability to pay. All societies r willing to pay bt 21%pa norm deter & destroy ability to pay. So tradeoff is 8% pa to settle past dues irrespective. Plz solve
@myogioffice@CMOfficeUP @UPHDBHQ OTS 2020 must b interest of 8% pa, not 21% pa by UPAVP it's baseless. All 28 states & 8 UTs use 8% pa. Why not UPAVP? SCDRC, NCDRC, NCLT, UP-RERA, GNIDA, SCI settle dues on 8% pa irrespective of old terms. Plz ask UPAVP use 8%pa in OTS 2020.
@myogioffice@CMOfficeUP @UPHDBHQ OTS 2020 must b interest of 8% pa, not 21% pa by UPAVP it's baseless. All 28 states & 8 UTs use 8% pa. Why not UPAVP? SCDRC, NCDRC, NCLT, UP-RERA, GNIDA, SCI settle dues on 8% pa irrespective of old terms. Plz ask UPAVP use 8%pa in OTS 2020.
UPAVP:सामान्य दर सही पर ब्याज 21%कोई माँगता है क्या?माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्डर्स को साधारण ब्य���ज 8% कहा है,जबकि हमारी तो को-ऑपरेटिव समिति है।यह अन्याय नहीं तो और क्या है?इसके समाधान से हमारे प्रदेश की और देश की प्रगति सीधे तौर पे जुडी है इसकी गहराई को समझने की जरुरत है
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ने को तैयार है।
प्रदेश में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित 04 एक्सप्रेस-वे आर्थिक और औद्योगिक विकास को पंख लगाने का काम करेंगे।
पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट: https://t.co/ThXKGJMRwe
#honouringthehonest मैं UPAVP से दुखी होकर यह ट्वीट कर रहा हूँ हमारी समिति प्लाट नं जीएच४ सेक्टर५ वसुंधरा गाज़ियाबाद में UPAVP द्वारा आवंटित प्लॉट पर बनी है हमारे साथ क्रूर अन्याय हो रहा है, हमसे OTS2020 के तहत 9 करोड़ 30 लाख माँगा जा रहा है सामान्य दर सही पर ब्याज 21%?
@myogioffice UP-RERA urged use MCLR to settle dues to UPAVP. OTS 2020 ibeing Revised & Rescheduled. All request CM to bless housing society members; plz approve UP-RERA recommendations & apply to OTS 2020. Revise OTS 2020 as per UP-RERA Recommendation. All expect yr magnanimity.
@myogioffice UP-RERA urged use MCLR to settle dues to UPAVP. OTS 2020 ibeing Revised & Rescheduled. All request CM to bless housing society members; plz approve UP-RERA recommendations & apply to OTS 2020. Revise OTS 2020 as per UP-RERA Recommendation. All expect yr magnanimity.
#UPAVPOTS2020 हमारी समिति प्लाट नं जीएच४ सेक्टर५ वसुंधरा गाज़ियाबाद में UPAVP द्वारा आवंटित प्लॉट पर बनी है हमारे साथ क्रूर अन्याय हो रहा है, हमसे OTS2020 के तहत 9 करोड़ 30 लाख माँगा जा रहा है सामान्य दर सही पर ब्याज 21%? कोई माँगता है क्या?
बड़ी आशा के साथ हमने सत्तारूढ़ दल को वोट दि��ा था कि अव मानवीय नीतियों का पालन होगा।हो यह रहा कि उच्चतम न्यायालय ने जो फ़ैसला सुनाया ब्याज के मामले में उसे भी नकारा गया है और सरकार सूदिया पठान से भी ज़्यादा निर्दयी,यह सरकार हो गयी है।
बड़ी आशा के साथ हमने सत्तारूढ़ दल को वोट दिया था कि अव मानवीय नीतियों का पालन होगा।हो यह रहा कि उच्चतम न्यायालय ने जो फ़ैसला सुनाया ब्याज के मामले में उसे भी नकारा गया है और सर��ार सूदिया पठान से भी ज़्यादा निर्दयी,यह सरकार हो गयी है।