@UPRERAofficial@myogiadityanath@UPGovt@myogiadityanath जी, इन समस्याओं का समाधान सरल है:
RERA का एक आदेश सभी समान पीड़ितों पर लागू हो।
Virtual Units को RERA के दायरे में लाया जाए।
कोर्ट की 8% फीस कम हो—न्याय के लिए इतनी भारी वसूली उचित नहीं।
नोएडा अथॉरिटी सभी दस्तावेज वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। #Solution#UPRealEstate
'Virtual Unit' और लीजिंग स्कीम में फंसे लोगों को @UPRERAofficial 'इन्वेस्टर' कहकर पल्ला झाड़ लेता है। कोर्ट की 8% फीस आम आदमी नहीं भर सकता। बिल्डर एस्क्रो अकाउंट से पैसा कैसे निकाल रहे हैं? इसकी फॉरेंसिक ऑडिट और जांच हो! @myogiadityanath@UPGovt#JusticeForHomebuyers#Noida
@noida_authority अधूरे प्रोजेक्ट्स (उदा: Bhutani Cyberthum) को CC दे रही है। बिल्डर इस कागजी CC से 2-3 साल पहले ही अंतिम भुगतान वसूल रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पर CC/Possession सर्टिफिकेट सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते? @AdminNoida #RealEstateScam
@myogiadityanath जी, नोएडा में बिल्डर फ्रॉड जारी है। @UPRERAofficial सामूहिक राहत के बजाय व्यक्तिगत रिफंड पर ज़ोर देता है, जिससे हर खरीदार को अलग-अलग लड़ना पड़ता है। RERA में सामूहिक समाधान (Group Relief) का प्रावधान अनिवार्य हो। #NoidaRealEstate#RERA#UPGovt
Our latest preprint on saliva omics for non-invasive profiling is on @biorxivpreprint “Longitudinal Saliva Omics Responses to Immune Perturbation: A Case Study”, where we probed saliva omics response to immunization in an individual.
https://t.co/6UlDeZdziV
@gmiaslab@MSUIQ