सजिलोसँग सास फेर्न देऊ !
शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित निर्वाचनबाट निर्माण भएको सरकारको योग्यतामाथि प्रश्न गर्न नैतिक रूपमा गार्हो हुन्छ । 'सरकार चलाउने मानिस योग्य' छैनन् बारम्बार भन्दा उनीहरूलाई चुनेर त्यहाँ पठाउने बहुसङ्ख्यक जनता मुर्ख भएको र उनीहरूले गल्ती गरेको विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले मेरो आशा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरुन् र मानिसहरूको मन जितुन् ��न्ने रहन्छ । जनताको विश्वास आर्जन गर्न सफल भएको सरकारले नै स्थीरता दिन्छ । स्थिरताले समृद्धिको आधार दिन्छ ।
तर, सरकार भने सधैँ फन्टुस काम गर्दै हिड्ने !
- बिना तयारी हतारहतार सुकुम्बासी बस्ती उजाड्न डोजर लिएर आतङ्क मच्चाउन जाने,
- बिना छलफल तथा सहकार्य राजनीतिक संघसंस्था खारेज गर्दै हिड्ने,
- जनताको प्रतिनिधित्व हुने सर्वोच्च संस्थामा प्रधानमन्त्री जानै नखोज्ने र बोल्दै नबोल्ने,
- ग���ह मन्त्रालय महिनौँसम्म नेतृत्वविहिन भएको वास्ता नगर्ने,
- सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त मानिसहरूलाई रातारात हटाएर अर्को नियुक्तिको निश्चितता बिना तिनीहरूलाई नेतृत्वविहिन बनाउने,
- सरकारको नीति तथा कार्ययोजनाका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने राजदूत पदहरूमा खूला प्रतिश्पर्धाको स्वाङ् रचेर नियुक्ति प्रक्रियालाई नै विवादास्पद बनाउने ।
अहिले आएर आम्दानीको हेक्का नराखी आफैँले सधैं आलोचना गरिरहेको inflated वार्षिक बजेट बनाएर मन्दी र ऊर्जा सङ्कटको मारमा परेका जनतालाई नानाथरी कर थोपर्ने !
नयाँ, युवा भनेर मानिसहरूले धैर्य गर्ने र सकारात्मक हुने पनि हद हुन्छ । सरकारका कच्चा कामहरूले अनिश्चितता बढ्दै जाने र आम जनताको जीवन थप कष्टकर हुँदै जाने हो भने पूराना राजनीतिक पार्टीको अकर्मण्यताका कारण ज्ञानेन्द्रको लो���प्रियता बढे झैँ रास्वपाको अकर्मण्यताका कारण ओली-देउवा-प्रचण्डको लोकप्रियता बढ्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न ।
त्यो अवस्था वास्तवमै दुखद् हुनेछ । त्यसैले, निजी अस्पतालको उपचार खर्च, निजी विद्यालयको शुल्क र बिजुलीमा थोपरिएको अन्यापूर्ण करहरू तत्काल हटाउ सरकार । कष्टकर जीवन बिताइरहेका नेपालीलाई सजिलोसँग सास फेर्न देऊ !
Please go through the budget carefully. अन्तःशुल्क (excise duty) मा छुट दिएर government ले relief दिएको जस्तो देखाएको छ, but त्यसभन्दा बढी समता शुल्क र हरित शुल्क थपेर public लाई fool बनाउने काम भएको छ।
Surface-level analysis भन्दा facts र details हेरेर post गरौँ।
१) ३६० भन्दा बढी वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क (Excise Duty) खारेज
२)व्यक्तिगत आयकरमा ठूल�� छुट (Tax Exemption Threshold Doubled)
३) डिजिटल भुक्तानीमा १०% भ्याट फिर्ता (10% VAT Rebate)
४) निर्यातजन्य उद्योगलाई ५०% कर छुट
यति धेरै सहुलियत पाउँदा 5% बिजुलीमा भ्याट लगाउनु सामान्य हो ।
सामाजिक सुरक्षा तथा महिला, बालबाल��का र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक(LGBTQIA+) मामिला मन्त्रालय रे।
केही हजार नागरिकको लागि अलग मन्त्रालय? त्यसोभए अन्धा, लंगडा, बहिरा, पुड्का, अग्लाहरुकालागि पनि मन्त्रालय बनाउने कि? यो कसको आदेश हो?
I condemn LGBTQIA+ ministry by Nepal Govt.
@DrMingmaSherpa@mkoirala@ShahBalen What’s actually new here? Wasn’t this system already in place before? Why all this sudden praise for the government—genuine appreciation or trying to earn some favor? 🤔
I still have hope in our government. They’ve consistently raised this issue in the past—now that they’re in power, it’s time to deliver and bring our land back.
@ShahBalen@hamrorabi@narendramodi#lipulekh#nepal