@mithilesh_z@reliancejio@JioCare नहीं वो हमारे नेटवर्क को सुधार करने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि रेगुलेटर ऑथोरिटीज़ भ्रष्ट बनी बैठी है, मै दिसम्बर 25 से लगातार कंप्लेन कर रहा हूं आज तक समस्या का हल नहीं हुआ है। सर्विस देनी नहीं है और रिचार्ज करवा कर लोगों की जेब खाली कर अपनी जेब भरनी है।
@dharaazala@JioCare मै तो दिसम्बर से मेरे एरिया के नेटवर्क की कंप्लेन कर रहा हूं, और 3 महीने से रिचार्ज नहीं किया है तो अलग अलग लोगों को बोल के रिचार्ज करने क��� आग्रह करवा रहे है मैंने उस बंदे को कहा भाई मेरी आमदनी अंबानी जी जितनी नहीं है की ऐसी घटिया सर्विस के लिए हर महीने रिचार्ज कराते रहे।
@ahuja_char18249@JioCare ऐसे SR नंबर जनरेट किए हुए मेरे पास बहु��� है 10 दिन बाद चेक करोगे तो CLOSED दिखाई देगा बिना समस्या हल किए जब रेगुलेटर ऑथोरिटीज़ ही पैसा खाके बैठ जाए तो कंपनी आपको आपके द्वारा चुकाए गए पैसे की सुविधा क्यों दे क्योंकि सब अपना अपना हिस्सा बांट रहे है।
@i_m_prapti इनको तो UGC कानून लाया था तभी ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, या तो ले लेना चाहिए था, इस प्रोटेस्ट के बारे मे एक ही लड़का ऐसा है जो बात कर रहा है कि असली समस्या की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है।
@PawarMadhukar@JM_Scindia@PMOIndia और दूसरा jio द्वारा मुझे भेजे गए sms का है जिनमें साफ साफ लिखा है कि मेरे एरिया में नेटवर्क नहीं है और नेटवर्क फैसिलिटी बनाने में 6 माह का समय लगेगा,मैं दिसम्बर से लगातार सब जगह कंप्लेन कर रहा हूं मगर आज तक ना तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री ना रेगुलेटर ऑथोरिटीज़ ने कंपनी से जवाब मांगा है।
@PawarMadhukar बिल्कुल सही कहा आपने, मगर रेगुलेटर ऑथोरिटीज़ ही जब कंपनी की जैब में बैठ जाए तो क्या करे, @JM_Scindia रील बनाने में व्यस्त है, ऑथोरिटीज रिपोस्ट में @PMOIndia अपने मंत्री के सामने हो रही नाराजगी खत्म करने में व्यस्त है ऐसे में कंपनी कंज्यूमर को लूटेगी ही, एक स्क्रीन शॉट आज का है।
ANNOUCEMENT❗️
𝐀𝐧𝐲 𝐅𝐈𝐑 𝐖𝐢𝐭𝐡𝐝𝐫𝐚𝐰𝐚𝐥 𝐛𝐲 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐂𝐉𝐏 𝐏��𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐝 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐛𝐲 𝐉𝐚𝐢𝐩𝐮𝐫 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞𝐬
In light of the recent public statements and administrative commitments concerning the blanket withdrawal or quashing of First Information Reports (FIRs) related to the agitations led by the CJP and associated acts of public disorder, our Clients wish to assert their legal rights and standing. They vigorously oppose any such executive concessions or applications filed pursuant to Section 360 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 (formerly known as Section 321 of the CrPC).
It is well-established in law that the withdrawal of criminal prosecution cannot be permitted as a mere political compromise or executive leniency in cases involving cognizable offenses such as public violence, obstruction of public servants in the line of duty, and disturbance of public peace. Consequently, our Clients will be submitting appropriate Intervention Applications and Impleadment Petitions to the competent jurisdictional Courts. They aim to demonstrate that any unilateral withdrawal of prosecution threatens the rule of law, and the dismissal of such criminal proceedings without judicial review would be entirely illegitimate, legally unsound, and against the public interest.
𝐖𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 𝐚𝐧𝐲 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐬𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐖𝐢𝐭𝐡𝐝𝐫𝐚𝐰𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐅𝐈𝐑𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭𝐬 @SachdevaAmita
@epanchjanya 2, ये तो मोहरा है पिछले ��ई साल से अलग अलग पार्टी के नेताओं खुलेआम अराजकता फैलाने का आव्हान करते रहे है, मगर हर बार नाकाम होते है क्योंकि सब को पता है कि ��े सब सत्ता के बिना तड़प रहे है और अराजकता फैलाकर सत्ता हांसिल करने की फिराक में है।
@GuruRS6@reliancejio@JioCare अरे भ��ई,यह सब ��ेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटीज की मेहरबानी से है। मिनिस्टर साहब @JM_Scindia रील बनाने में व्यस्त है और उनका मंत्रालय और @TRAI @DoT_India वही रील को रिपोस्ट करने में व्यस्त है, @PMOIndia अपने मंत्रियो की गलती सुधारने में व्यस्त है, आपके पास ऑप्शन रहने नहीं दिया जाओगे कहा?
@Jamawat3 આમાં એવું કરવું પડે કે આઝાદી વખત ના નકશા કાઢી જ્યાં કુદરતી પાણી ના નીકાલ વાળી જગ્યા શોધી ને જે કોઈ પ્રકાર ના મકાન હોય કે કોઈ પણ ચમરબંધી હોય ખાલી કરાવી ને પાણી ના નીકાલ નો રસ્તો બનાવી દેવો જોઈએ તથા ભવિષ્ય માં આવુ ના થાય માટે જે તે સમય ના અધિકારી ને જ સજા કરવી જોઈએ રિટાયર્ડ ને પણ.
@muskan_bhagat@JioCare@airtelindia क्योंकि रेगुलेटर अथॉरिटीज को जैब में रखे है, मंत्रालय को मालूम नहीं है कि क्या काम है उनका। मंत्री जी रील बनाने में व्यस्त है मंत्रालय उस रील को रिपोस्ट करने में।
@AyushNagpal6@reliancejio क्योंकि ये सब के लिए सरकार और सरकार की रेगुलेटर अथॉरिटीज काम कर रही है, में लगातार 8 महीने से कंप्लेन कर रहा हूं ना @reliancejio ना @DoT_India@TRAI काम कर रही है। ये सब काम करेंगे जब रेट बढ़ाना हो, दिन रात काम करके उन्हें जल्द से जल्द रेट बढ़ाने की अनुमति दे देते है।
@JM_Scindia एक रील इस पर भी बना लो की आपका मंत्रालय,उसके अंदर की रेगुलेटर ऑथोरिटीज़, @jagograhakjago क्या काम कर रहे है, सब ���ंपनी लाखों करोड़ों कंज्यूमर को लूट रही है और आप की रेगुलेटर ऑथोरिटीज़ मजे ले रही हैं।8 महीने से मेरी कंप्लेन है इस कंपनी की घटिया सर्विस के लिए। @PMOIndia