जैन समाजाला गॅस हवा असल्यास संपर्क साधा असे वक्तव्य भाजप मंत्री मंगल प्रभात लोढा ह्यांनी केलेलं आहे. मात्र यावरून असा प्रश्न पडतो की, भाजपचे मंत्री संपूर्ण राज्यासाठी आहेत की केवळ एखाद्या समाजासाठी??
महाराष्ट्रात सभा भरण्यासाठी यांना मध्य प्रदेश–बंगालहून जंत्री आणावी लागते,
आणि वर म्हणे ‘मराठी अभिमान’!
चप्पल कुठेय रे माझी, मला तर्क शोधायला जायचंय! 😂😂
प्रति,
श्री. देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण २०२१ ते २०२४ या काळात जवळपास ३०% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही...
लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ?
यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ?
आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही !
असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे.
राज ठाकरे ।
धिक्कार असो तुमचा @CMOMaharashtra
नागरिक हे मालक आहेत, शासन आणि प्रशासन हे सेवक, सेवकांनी निर्णय घेताना मालकाला विचारले पाहिजे, राज्याचे मालक आम्हा मराठी माणसांना हिंदी लादण्याचा हा निर्णय मान्य नाही.
मुलांच्या माथी अतिरिक्त ओझे नको..
@Dev_Fadnavis@dadajibhuse@AjitPawarSpeaks
हिंदी माध्यम या अशा बातम्या दाखवणार नाही,
ना मराठी वाहिन्या हा मुद्दा लावून धरतील.
एखाद्या परप्रांतीयाला कानाखाली मारली तरी त्याचे राजकारण करणारे सुद्धा तोंडात बोळा घेऊन बसतील.
या घटनेकडे शासनाने व मराठी राजकारणी यांनी लक्ष देणे गरजेचे.
अत्यंत दुर्दैवी घटना
#मराठीएकीकरणसमिती
हिंजवडी आयटी पार्क मधून तब्बल ३७ कंपन्या बाहेर गेल्या असल्याची बातमी आपलं टेन्शन वाढवणारी आहे.
एक तर सरकार आपल्या पुण्यात नवा रोजगार आणण्यासाठी काही प्रयत्न करत नाही. आता ज्या कंपन्या आहेत त्या सुद्धा पुण्याच्या बाहेर गेल्यात आणि यासाठी कारण देण्यात आले आहे ट्राफिक जॅमचं....
गेल्या दहा वर्षात पुणे शहराच्या पायाभूत सुविधांवर नीट नियोजन करून कामे केले नसल्यामुळे सगळे परिणाम आज आपल्याला भोगायला लागत आहेत.
कुठल्याही सर्वसामान्य माणसाला सकाळी घरून ऑफिसला जायला दोन - दोन तास लागायला लागलेत तर ऑफिस मधून घरी येताना सुद्धा दोन तीन तासाचा प्रवास होतोय. महापालिकेकडून पुणेकरांची जीवनशैली सुसह्य करण्यासाठी काम करण्याचं आव आणून नको त्या गोष्टींवरती पैसे खर्च करण्यात आले आहेत.महत्त्वाचे चौक, मोठे जंक्शन या ठिकाणी उड्डाणपूल,ग्रेड सेप्रेटर टाकून वाहतूक कोंडी कमी करता आली असती.परंतु कोणीही या गोष्टींकडे पुढच्या ४०-५० वर्षाचे नियोजन म्हणून पाहत नाही.
पोलिसांच्या वाहतूक विभागाचे देखील यात अक्षम्य दुर्लक्ष होतंय.सकाळी आणि संध्याकाळी ऑफिस वर्करची गर्दी रस्त्यावर असताना प्रत्येक चौकात ट्रॅफिक पोलीस ,वॉर्डन उपस्थित राहिलेच पाहिजे.
सदर बाबतीत जर पुणेकरांची थोडीफार काळजी असेल तर मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री , पालकमंत्री व या प्रकारापासून अनभिज्ञ असलेले उद्योगमंत्री यांनी योग्य ती पाऊले उचलावीत.
#punetraffic #pune_traffic #punekar #hinjawadiitpark #hinjawadi #pmc
@mieknathshinde@Dev_Fadnavis@AjitPawarSpeaks@VijayWadettiwar@NANA_PATOLE@PMCPune