Absolutely, sir @ch_dharambir! Ji The hardships faced by aspirants during the pandemic deserve compassion and action. We've been fighting for 3 years for justice, let's stand together to ensure their dreams aren't crushed. 🙌 #UpscCovidCompensatoryAttempt#JusticeForAllAspirants
श्री योगी आदित��यनाथ जी से मेरे 5 सवाल है
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1️⃣ उत्तरप्रदेश शासन की 'फ्री कोचिंग योजना' में EWS/UR वर्ग के गरीब छात्रों के लिए स्थान क्यों नही?
2️⃣ जब राजस्थान में #EWS से मकान व भूमि की शर्त हटाई जा सकती है तो उत्तरप्रदेश में क्यों नही?
3️⃣ जब राजस्थान में EWS वर्ग को #उम्रसीमा छूट व फीस माफी मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नही?
4️⃣ OBC को शहरी क्षेत्र निकाय चुनाव में आरक्षण है तो EWS को क्यों नही?
5️⃣ राजस्थ���न में 'EWS बोर्ड' का गठन हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नही?
मुझे उम्मीद है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी अथवा उनके समर्थक इन प्रश्नों का जबाव अवश्य देंगे।
क्योंकि #सामान्यवर्ग के गरीबों की स्तिथि अत्यंत दयनीय होने के बावजूद उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नही दिया जा रहा। जो कि अत्यंत चिंतनीय है।
▶️नोट : हमारा उद्देश्य किसी पार्टी या संगठन की बुराई अथवा तारीफ करना नही है। हम केवल एक स्वस्थ निवेदन करना चाहते हैं। ताकि गरीब EWS वर्ग का कुछ भला हो सके।
@myogiadityanath @myogioffice
Sir, in the light of the plight,agony and multiple layer of insecurity faced by all candidates in general and economically vulnerable sections in particular,this is the most ignored issue waiting for justice from the government.
Thanks from core of heart for raising our issue.
#2
I urge the government to grant them two extra chances for these exams, offering much-needed relief and enabling them to chase their dreams despite unprecedented challenges.
My plea to the central government: Amid the pandemic, many young aspirants, including numerous Haryana residents, endured severe setbacks in crucial central exams like UPSC, banking, and railways. Their genuine suffering calls for recognition. #1
इसलिए EWS आरक्षण का केंद्रीय स्तर पर सरलीकरण हो ।
सम्पति के गतिरोध खत्म कर 8 लाख रुपये की वार्षिक आय का पैमाना आर्थिक पिछडों को राहत देगा ।
एमपी,गुजरात, राजस्थान की सरकारों ने यह फैसला कर EWS में राहत दी,अब केंद्र के स्तर पर फैसला अपेक्षित है ।
14 % आरक्षण की मांग पुरानी है ।