ग्रामसेवकों द्वारा वर्षों से उठाई जा रही 4200 Grade Pay की मांग पर भी उचित विचार होना चाहिए। सेवा की अवधि और वर्तमान जिम्मेदारियों को देखते हुए इस विषय का समाधान अपेक्षित है।
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आने वाले दिन से ग्रामसेवक ऑनलाइन माध्यम से की जाने वाली विभागीय प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। विभिन्न डिजिटल एंट्री और ऑनलाइन अपडेट का कार्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम के तहत बंद रहेगा।
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જે કામગીરી ઓનલાઈન કરાવવામાં આવે જેમાં 9 એપ્લિકેશન મોબાઈલ દ્વારા અને અન્ય વેબસાઈટ કોમ્પ્યુટર માધ્યમથી થી કરાવવામાં આવે છે જે રજૂઆત ધ્યાને ન લેતા 21/9/2026 થી આંદોલન કાર્યક્રમ અનુસાર બંધ કરવામાં આવશે
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किसानों से संबंधित अलग-अलग योजनाओं के लिए ग्रामसेवकों को अनेक गांवों में जाकर काम करना पड़ता है। बढ़ते क्षेत्रीय कार्य को देखते हुए ग्रामसेवक कैडर में पर्याप्त पद उपलब्ध कराने पर विचार जरूरी है।
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आंदोलनात्मक कार्यक्रम के अनुसार कल से i-Khedut verification सहित विभिन्न ऑनलाइन जिम्मेदारियों का बहिष्कार किया जाएगा। मोबाइल एप और कंप्यूटर आधारित विभागीय कार्य भी बंद रहेंगे।
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🌾 ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तक कृषि योजनाओं की सेवाएँ पहुँचाने के लिए पर्याप्त ग्रामसेवक आवश्यक हैं। वर्तमान भर्ती में आवश्यकतानुसार पदों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाए।
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कृषि योजनाओं का काम गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ग्रामसेवक उपलब्ध होना जरूरी है। बढ़ती जिम्मेदारियों के अनुसार ग्रामसेवक कैडर की समीक्षा करके आवश्यक पद बढ़ाने पर विचार किया जाए।
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एक ही कर्मचारी को field inspection के साथ आवेदन, दस्तावेज और डिजिटल प्रक्रिया भी संभालनी पड़ती है। कार्य की इस विविधता को देखते हुए पर्याप्त मानवबल और जरूरी कार्यसुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है।
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ग्राम स्तर पर सरकारी रिकॉर्ड और किसानों से संबंधित कार्यों के लिए उपयुक्त कार्यालय होना जरूरी है। ग्रामसेवकों को नियमित काम के लिए आवश्यक बैठने की जगह और आधारभूत सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
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न्याय चाहिए, आश्वासन नहीं।
ग्राम सेवकों की ₹4200 Grade Pay की मांग पर अब ठोस निर्णय होना चाहिए।
हम अपनी मांग लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचा रहे हैं।
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कल से ग्रामसेवकों द्वारा सरकारी पोर्टल और अन्य डिजिटल माध्यमों पर की जाने वाली सभी ऑनलाइन कार्यवाही बंद रखी जाएगी। मोबाइल एप आधारित काम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेगा।
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कल से ग्रामसेवकों द्वारा सभी प्रकार की ऑनलाइन कार्यवाही का बहिष्कार किया जाएगा। कंप्यूटर, पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन कार्य भी बंद रखे जाएंगे।
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गुजरात राज्य ग्रामसेवक महामंडल द्वारा घोषित आंदोलनात्मक कार्यक्रम के तहत 21 सितंबर से ग्रामसेवकों द्वारा सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। i-Khedut verification सहित डिजिटल कार्यों के संबंध में हमारी मांगें सरकार के समक्ष
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