A paranoid Modi Govt has gone berserk on @instagram - any content that is slightly critical of the Supreme Leader is being taken down. Even JOKES are not being spared💀
Why is the ‘most popular PM in the world’ so worried about what’s happening on Insta? Didn’t Modi say that we need more satire and humour in our lives?😖
As the narrative slips and the lies come out - expect more accounts to be censored / banned / blocked. @Meta not saying saying why the content got blocked - just that they are following local regulations 😬🥸
Buddhe tere se kuch nahi chahiye hume..ye vikas, vison, 2047 ki lollipop deta reh apne andhbhkato ko..bas hamare video ban ya delete mat karwa.
Fair competition kar, nipta denge tujhe.
सर्बिया से आ रहे वीडियो चिंताजनक हैं। सत्ता परिवर्तन होते ही लोग न्यूज़ चैनलों के दफ्तरों में घुस गए हैं। 14 साल तक सरकारी प्रॉपगैंडा चलाने वाले चैनलों पर लोगों का ग़ुस्सा फूट रहा है।
शुक्र है हमारे यहाँ सब सामान्य है। लेकिन मुझे कभी कभी चिंता होती है कि सेंटर दिल्ली से मात्र 7.3 किलोमीटर सैक्टर 16 A नोएडा (बाईं तरफ़) स्थित फ़िल्म सिटी में सुरक्षा के और इंतज़ाम किये जाने चाहिए। यहाँ से संचालित न्यूज़ चैनल हमारी मीडिया की रीढ़ हैं, हमें अपनी सरकार और मीडिया का मजबूती से साथ देना चाहिए।
जय हिंद 🇮🇳
AAP leader Sanjay Singh takes voter list glitch to another level. Changes UP's Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa's name using the election commission software.
Listen in.
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तत्काल संज्ञान लें और रिज़ल्ट को पारदर्शी बनाएं।
यूपी MLC मतगणना में जानबूझकर देरी कराई जा रही है। मतों को धीरे धीरे गिनवाया जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा हर राउंड का रिज़ल्ट आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जा रहा है।
ना ही राजनीतिक दलों को और ना ही मीडिया को कोई सूचना साझा की जा रही है।
चुनाव आयोग लोकतंत्र का मज़ाक़ ना बनाए. सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मतगणना पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। सभी कार्यकर्ता जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक मुस्तैद रहेंगे। ज़िलाधिकारी और कमिश्नर अगर किसी प्रकार की बेईमानी की कोशिश करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ हम आंदोलन करेंगे और मुक़दमा दर्ज कराएँगे.
इंस्टाग्राम पर भयंकर सेंसरशिप शुरू कर दी गई है। पिछले एक हफ़्ते में अनगिनत कंटेंट हटा दिया गया है और अकाउंट्स सस्पेंड किए जा रहे हैं। हम सब अपनी स्वतंत्रता को अपनी आँखों के सामने खोते देख रहे हैं। ये काम मोदी-शाह के संरक्षण में हो रहा है। ना लोग प्रोटेस्ट कर सकते ना पोस्ट कर सकते
आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, अब प्रशासन द्वारा काउंटिंग रोके जाने की सूचना है।
संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित हो।
@ecisveep@ceoup
भाजपा, चुनाव आयोग और प्रशासन के त्रिगुट ने चुनावी घपले का त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम बना रखा है:
- चुनाव पूर्व वोटर लिस्ट का घपला
- चुनाव के दौरान अपने लोगों से फ़र्ज़ी मतदान करवाना व विपक्ष को हर दमख़म तथा वोटर लिस्ट में नाम आदि के मिलान न होने के नाम पर वोट डालने से रोकना
- चुनाव की गणना और परिणाम का घपला
भाजपा ‘चुनावी गिरोह’ है।
THE JULY ORDER. It confirms a senior officer redistributed work without the Commission, that both Commissioners wrote to the Cabinet Secretary, and that the order “was never implemented” after their joint direction.
What it doesn’t say: why it was issued, why Joshi was refused the file by an officer, or what became of the officer (Maneesh Garg). He isn’t named. Nobody in the affidavit is.
(7/10)
@barandbench lol half the ministers and politicians are part of hospital mafia. Rekha Gupta made her money by being a board member of some hospital as well. Logon ki suffering ko bhi dhanda bana diya h.
Justice SK Kaul recalls an incident where Justice Chandrachud held court till 9 PM just to avoid a Collegium meeting where the then CJI and other judges were waiting for him for hours together.
Read here: https://t.co/aQQ8EAUX5N
On ECINET (the software on which electoral roll now sits) it says the ERO (Electoral Registration Officer) remains the legal authority and announces a committee with IIT Mumbai and IISc experts to check the software complies with the law.
What it doesn’t say: that this is Joshi’s proposal of May 29, almost to the word, which Sandhu endorsed in July and recorded in August that it had gone nowhere. The affidavit only presents it as the Commission’s September decision.
(4/10)
The Election Commission has filed its reply in the Supreme Court to the petition on how the three-member Commission functions.
27 pages, approved by all three members. Its argument: every decision was unanimous, and a Commissioner’s note is a “suggestion,” not a decision.
Here’s what it addresses, and what it doesn’t.
🧵 (1/10)