अदालतको फैसला र अभियोग पत्र दर्ता हुनु अगाडि नै अनुसन्धानको संवेदनशील चरणमा रहेका नाबालक आरोपीको भिडिओलाई 'भाइरल कन्टेन्ट' बनाउनु लज्जास्पद कुरा हो।यसले गोपनीयताको कानुनी अधिकार र न्याय निरूपणको स्थापित सिद्धान्तमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ ।भिडियो खिच्ने लाई कारबाही होस् ।
नया हुन नया नै गर्छ्न भनेको यहि हो।ग्यास लिनको लागि नागरिकता वा राष्ट्रियपरिचयपत्र अनिवार्य रे!यी निम्न कुरा नि माग्ने कि सरकार 😁 😂
१.१५ दिन सम्बन्धित तहमा बसेको वडाबाट सिफारिस पत्र
२. भाडामा बस्ने भए घर बहाल सम्झौता पत्र
३.घर धनी भए तिरो तिरेको रसिद 😁
यी कुरा छुटे कि ?😁
गृहमन्त्री सुनसरी गएर आएको एक हप्ता पछि धार्मिक द्वन्द सुरु भयो।अहिले गृहमन्त्री नै मौन छन।गृहमन्त्री ले जानेको त्यहि पानी बाँडन र संसद मा रुन मात्रै हो?सिराहा मा पनि गोलि लागेर अर्को ब्यक्ति को मृत्यु भयो।प्रधानमन्त्री तराईमा जन्मिएको युवा छन् तैपनि सक्रियता भएन कि ?
यो रिपोर्टिङसँगै @Aaditya_Nepal1 लाई अनलाइनखबरमा स्वागत छ ।
मिडियाको गेट छेक्ने गाडीले गर्थ्यो सुधनको एस्कर्टिङ
र प्रश्न छ– गाडी धनी रवि जयसवालबाट गृहमन्त्री सुधन स्वयं लाभग्राही देखिएको अवस्थामा अब उनीमाथि कस्तो प्रकारको कारबाही हुन्छ त ?
https://t.co/vy35h4V1b8
सरकार लास माथी कर लगाउछ,
ज्युदो लासहरु,पार्टी को दास हरु
त्यसैको समर्थन गर्छन् ।
अनि भन्छन् कर नलगाई देश विकास हुदैन ।
स्वास्थमा कर लगाउन हुन्न भन्दा तिनै दास हरु भन्दै छन् ,
सरकारि हस्पिटल जानू।सुन,हिरा,मङ्गो रक्सी मा कर छुट।मौलिक हक मा कर लगाउनु लाई प्रशंसा गर्न सकिन्न ।
पासपोर्ट काण्डः भाग-१, भाग-२ र भाग-३ सबै पढियो ! नियतको ठेक्का लिने ठेकेदारहरु कता छन् खै ? पढ, कसको नियत के हो छर्लङ्ग देखिने गरी लेखिदिएका रहेछन् अमित दादाले ;))
कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बाढीपीडितको नाजुक अवस्था बुझ्न र राज्यसँग जवाफ माग्न पुगेका युवाहरू माजिद अन्सारी, नहेन्द्र खड्का र सरिश्मा थापालगायतमाथि निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरी नियन्त्रणमा लिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक, लज्जास्पद र घोर निन्दनीय छ।
करुणाविहीन त छँदै थियो यो राज्य, तर यति धेरै असहिष्णु पनि?!
चेत होस् : लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, जसको उत्तर गिरफ्तारी, लाठी वा दमन हुन सक्दैन।सरकार बलियो र विधिको हिमायती तब हुन्छ, जब उसले फरक मत र आलोचना सुन्ने छाती राख्छ।आलोचनालाई दमन गरेर होइन, संवाद र उत्तरदायित्वमार्फत सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो।
फरक मत र जनताको प्रश्न सुन्न नसक्नु बहादुरी होइन, सत्ताको चरम कायरता हो!गिरफ्तार गरिएका सम्पूर्ण युवाहरूलाई अविलम्ब निशर्त रिहा गरियोस्!
भदौ २३को दमन: गलत हो।
भदौ २४को विध्वंश: गलत हो।
भनेपछि त्यसका दोषी खुट्याउन बनेको आयोगको प्रतिवेदन भदौको आन्दोलनले निम्त्याएको चुनावअघि नै सार्वजनिक हुनु पर्ने हैन र? कि सरकार पनि चुपचाप,..छाप मोडमा हो? चुनावअघि नै दोषी र तिनको अपराधको भार भन्दिए जनतालाई छान्न पनि सजिलो हैन र?😕
तीन-चार मिनेट बोल्दा पनि न समस्याको जड थाहा छ न 'जाडोमा काठमाण्डौँको वायु प्रदुषण फर्पिङमा ठुलो पंखा राखेर हटाउने'भन्दा गतिलो उपाय थाहा छ, तर त्यसमै वाहवाह छ।
नबोल के भोलेबाबा!🙏🙏
यदि तपाईँलाई 'पलिटिकल्ली करेक्ट' हुने बाध्यता आइलागेको छैन भने सुरक्षा निकायका बहाल/निवृत अधिकारीसँग के कस्तो अवस्थामा गोली चल्छ अनि चलाउनअघिका प्रोटोकलबारे सोध्नू ल! नत्र भावनाको व्यापारले मात्र मान्छे बनिन्न। हुन त वनमा नाँच्ने र समाजमा बाँच्ने दुवैथरि मान्छे नै हुन् क्यारे।🙏
नसुध्रिएको भए हुन्थ्यो, तर भूतले खाना खाने समयमै भए पनि कांग्रेस सुध्रियो। यो भूत, वर्तमान र भविष्यको नाममा जुवा खेल्ने र च्याँखे दाउ राख्ने सबलाई निंद हराम हुने कुरो भो। र, राजनीति यत्ति हो! चुनाव यसमै हुने हो।🙏
जीवन रहे व्यापार, व्यवसाय जहिले नि फस्टाउन सक्छ । पैसा ढिलोचाडो कमाउन सकिन्छ । जीवनलाई नै दाउमा राखेर लेकसाइडमा ३ दिने New Year Festival मनाउने कुरा मलाई त कत्ति पनि चित्त बुझेन । फेस्टिभलको अनियन्त्रित भीडले कोरोनालाई थप भयावह बनाउदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिन्छ ?