PM-KISAN e-KYC, किसान पंजीकरण, कृषि योजनाओं के डेटा और डिजिटल फसल सर्वे में PanchayatSahayak की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकारी काम के लिए निजी मोबाइल, इंटरनेट और संसाधनों पर निर्भरता खत्म हो। उचित मोबाइल-इंटरनेट भत्ता दिया जाए।
@myogiadityanath#Regularize_UPPanchayatSahayak
डिजिटल पंचायत के नाम पर Panchayatsahayak का शोषण अब और सहन नहीं होगा। मानदेय 6000 से 9000 किया गया, लेकिन इस महंगाई में 9000 रु���ये में गुजारा करना किसी असंभव कार्य से कम नहीं है। ऊपर से ग्राम प्रधान 6-6 महीने तक मानदेय का भुगतान नहीं करते। श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने डीबीटी (DBT) से सीधे खाते में मानदेय भेजने का आश्वासन दिया था, जो कोरा झूठ साबित हुआ। महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करें और हमें नियमित करें।
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@myogiadityanath @oprajbhar
गांवों में रहकर ईमानदारी से सेवा देने वाले Panchayatsahayak आज खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। मानदेय 6000 से 9000 हुआ, पर इस राशि में गुजारा होना असंभव है, और ग्राम प्रधान 6-6 महीने तक मानदेय रोककर प्रधानशाही चलाते हैं। पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने डीबीटी (DBT) से सीधे मानदेय देने का वादा किया था, जो कोरा झूठ साबित हुआ। महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी, अब आप ही हमें इस दलदल से निकाल सकते हैं।
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गाँव की जिम्मेदारी निभाई, हर चुनौती में साथ खड़े रहे, अब हमारी बारी है—हमें भी सम्मान और सुरक्षित भविष्य मिले! पंचायत सहायकों के नियमितीकरण पर अब ठोस निर्णय होना चाहिए। ✊
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पंचायत सहायकों की जिम्मेदारी में लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत सहायकों के बारे में अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार को चाहिए कि न्यूनतम मानदेय 18000
किया जाए।
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प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे, सत्यापन, जियो-टैगिंग और फोटो अपलोड के साथ स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में भी PanchayatSahayak योगदान देते हैं। डिजिटल और जमीनी जिम्मेदारियों के अनुरूप संसाधन, सम्मान और उचित मानदेय सुनिश्चित किया जाए।
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