महाराष्ट्र सरकारने श्रीरामपूरच्या हरेगाव येथील १२०० एकर सरकारी जमिनीबाबत जनतेला उत्तर द्यावे!
MIDC कडून खासगी कंपनीकडे देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? ई-निविदा का नाही? ₹५०,००० प्रति एकर वार्षिक भाडे कशाच्या आधारावर ठरवले? ज्या मंत्रिमंडळ ठरावाच्या आधारे सदर व्यवहार करण्यात आला ते सरकारी संकेतस्थळावर का नाहीत?
हरित ऊर्जेच्या नावाखाली सार्वजनिक मालमत्तेच्या वाटपात पारदर्शकतेशी तडजोड का?
#Maharashtra #Transparency #PublicLand #Accountability
राजेशाहीतसुद्धा सीझरच्या घराण्यावर संशयाची सावलीही पडता कामा नये, अशी अपेक्षा होती.
लोकशाहीने यापेक्षा कमी अपेक्षा बाळगण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, उलट तिचे निकष अधिक कठोर असले पाहिजेत.
एखाद्या घटनात्मक पदाधिकाऱ्याच्या निष्पक्षतेवर विश्वासार्ह संशयाची किंचितशी सावली जरी पडली, तरी संस्थेची प्रतिष्ठा अबाधित राखण्यासाठी सन्मानाने बाजूला होण्याचे संस्थात्मक औदार्य त्याने दाखविले पाहिजे; कारण संविधानाने निर्माण केलेली पदे ही ती काही काळ भूषविणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा सदैव श्रेष्ठ असतात.
-महेश झगडे
https://t.co/3kIy7wuL3u
आपल्या सोसायटीची जमीन सुरक्षित आहे, असं तुम्हाला वाटतंय… पण त्याची खात्री करून घेतली आहे का?
कारण हा फक्त जमिनीचा प्रश्न नाही; तुमच्या घराच्या हक्काशी जोडलेला गंभीर प्रश्न आहे. शंका असेल तर ती उद्यावर ढकलू नका.
तुमचे प्रश्न घेऊन या. योग्य मार्ग समजून घेऊया.
१५ ऑक्टोबर | सकाळी ११ वा. | शुल्क फक्त ₹९९/-
वेळीच जागे व्हा.
आजच Webinar साठी रजिस्ट्रेशन करा.
#HousingSociety #SocietyLand #PropertyRights #ResidentRights #PropertyAwareness #LegalAwareness #VijayKumbhar
हाऊसिंग सोसायटी, housing society, society land, society property, property rights, resident rights, property documents, land documents, property awareness, legal rights, housing society awareness, सोसायटीची मालमत्ता, सोसायटीची जमीन, नागरिकांचे हक्क, कायदेशीर मार्ग, legal awareness, Vijay Kumbhar
https://t.co/3kIy7wuddW
फसवणूक झाल्यानंतर धावपळ करण्यापेक्षा ती होण्याआधी सावध असणं केव्हाही चांगलं!
सोसायटीची मालमत्ता, आपले हक्क आणि कायद्याने उपलब्ध असलेले मार्ग प्रत्येक सभासदाला माहिती असलेच पाहिजेत.
उद्याची अडचण टाळण्यासाठी आजच जागे व्हा.
फक्त ₹९९/- मध्ये Webinar मध्ये सहभागी व्हा. खालील लिंकवर नोंदणी करा.
#HousingSociety #SocietyLand #PropertyRights #ResidentRights #PropertyAwareness #LegalAwareness #VijayKumbhar
हाऊसिंग सोसायटी, housing society, society land, society property, property rights, resident rights, property documents, land documents, property awareness, legal rights, housing society awareness, सोसायटीची मालमत्ता, सोसायटीची जमीन, नागरिकांचे हक्क, कायदेशीर मार्ग, legal awareness, Vijay Kumbhar
#पुणे
७० लोकसंख्या असणाऱ्या शहराचे महापालिका आयुक्त, ३अतिरिक्त आयुक्त, शहरअभियंता हे टाॅपचे अधिकारी, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष परदेशात.सलग ३ दिवस मनपाला सुट्टी असली तरी निर्णय घेणार एकही व्यक्ती पुण्यात नाहीत. एकाचवेळी सगळे जबाबदार लोक शहराबाहेर जाणे कितीपत योग्य?
#Pune
दोन “डी-कपल” झालेल्या बातम्या !
१. बातमी एक: जून-सप्टेंबर मॉन्सून सिझन संपला. पाऊस १२ टक्के कमी पडला आहे. २०१५ नंतर सर्वात कमी. ऑक्टोबर-डिसेम्बर , मोन्सूनोत्तर पावसाचे अंदाज, जो मुख्यत्वे दक्षिणेतील राज्यात पडतो, देखील फारसे उत्साहवर्धक नाहीत
२. बातमी दोन: भारताची जीडीपी चालू वित्तवर्षात २०२६-२७ मध्ये किमान ७ टक्क्यांनी वाढेल असे अंदाज , फक्त केंद्र सरकारने नाही तर ओईसीडी, आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था मूडीज, एस अँड पी यांनी व्यक्त केले आहेत. आजच्या जागतिक वातावरणात हा चांगला जीडीपी वाढदर मानला जात आहे.
______
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र , कर्नाटक, राजस्थान , आंध्र प्रदेश, तेलंगण, या पाच राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर केली आहे.
यात देखील सर्वात गंभीर दुष्काळ महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यात (म्हणजे राज्याच्या तीन चतुर्थांश भूभागात ) दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्य सरकारने काही पावले उचलली आहेत. ती पुरेशी नाहीत. आशा करूया की राज्य सरकार विधायक प्रतिसाद देईल
अपेक्षेप्रमाणे सर्वात गंभीर प्रश्न पिण्याच्या पाण्याचा असेल. आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा. तो भविष्यात अजून गंभीर बनेल कारण भूगर्भातील पाण्याची पातळी दरवर्षी अधिकाधिक खाली जात आहे. अजून खोल जाऊन पाणी काढले तर ते मानवी शरीराला अपायकारक ठरू शकते.
केंद्र सरकरने देखील परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी काही मदत योजना जाहीर केल्या आहेत. उदा रबी हंगामातील पिकांना वाढीव हमीभाव देण्यात येतील इत्यादी
दुसरा तेवढाच गंभीर प्रश्न तयार होऊ शकतो , ग्रामीण भागात शेतकरी आणि बिगर शेतकऱ्यांचा कुवतीबाहेर जाणाऱ्या कर्जबाजारीपणाचा. मायक्रो फायनान्स कंपन्या असूदेत नाहीतर खाजगी सावकार, शुष्क हृदयी आहेत.
तिसरा किंवा (खरेतर पहिला ) गंभीर प्रश्न असेल , कधीच कमी न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या, वाढू शकणाऱ्या आत्महत्यांचा. अख्खे कुटुंब , त्यातील लहान / तरुण मुले मुली यांची आयुष्ये उध्वस्त होणे. या मानवी शोकांतिकेचे रुपयातील मूल्य कधीच काढता येणारे नसते
प्रश्न असा पडतो, देशाच्या लोकसंख्येपैकी ४५ टक्के लोकसंख्या शेतीशी निगडित असणाऱ्या उपजीविकेच्या साधनांवर अवलंबून असताना देशाच्या जीडीपीला फारसा ओरखडा देखील कसा पडत नाही ?
एका वाक्यात किंवा आकड्यात उत्तर द्यायचे झाले तर ते हेच असेल की देशाच्या लोकसंख्येच्या ४५ टक्के नागरिक अवलंबून असणाऱ्या शेतीक्षेत्राचा जीडीपी मध्ये वाटा फक्त १५ टक्के आहे !
____
ट्रॅक्टर आणि ट्रेलर आपण सर्वानी बघितला आहेच ; ट्रेलर ट्रॅक्टरशी जोडावा लागतोय. ट्रेलरमध्ये भरपूर जड वस्तुमाल असेल तर इंजिन वेगाने जाऊ शकत नाही. उद्या इंजिन चालवणाऱ्याला अशी भावना झाली कि या जड ट्रेलरमुळे आपल्याला वेगाने जाता येत नाहीये तर तो ट्रेलरला जोडलेला सांधा सोडवून घेतो , त्याला “डी-कपल” करणे म्हणतात
______
आपल्या देशातील लोकसंख्येत फारतर २५ टक्के असणाऱ्या श्रीमंत / उच्च / मध्यम वर्गाने स्वतःला उरलेल्या ७५ टक्के लोकसंख्येपासून “डी-कपल” केले आहे , आणि ते स्वतःपुरती देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे नेऊ पाहत आहेत
सर्व प्रकारची महागाई / वाढते व्याजदर / महाग डॉलर्स / वाढते इंधन दर / कोरोना काळातून कंबरडे मोडलेले अनौपचारिक क्षेत्र / महापूर, दुष्काळ, पर्यावरण बदलामुळे हातातोंडाशी आलेली पिके एका रात्रीत , दिवसात गमावून बसणारा शेतकरी / न फेडता येणारी कर्जे डोक्यावर घेऊन फिरणारी लाखो कुटुंबे / शैक्षणिक कर्जे काढून , जमिनीचे तुकडे विकून उच्च शिक्षण घेतलेली चांगल्या नोकऱ्या शोधत फिरणारे तरुण हा तो जड ट्रेलर आहे.
या जड ट्रेलर ला डी-कपल करत , देशातील श्रीमंत / उच्च / मध्यम वर्गाने …अर्थव्यवस्थेचे premiumization केले आहे. म्हणजे “प्रीमियम” प्रॉडक्ट उत्पादन करण्यावर भर ! मास साठी नव्हे क्लास साठी उत्पादन!
उदा. हाय एंड रियल इस्टेट / वाहने / दागिने / अनेक ग्राहकपयोगी वस्तू / नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्स / परदेशी , देशांतर्गत पर्यटन , विमान वाहतूक यांच्या मागणीला उधाण आणले आहे
१४० कोटी लोकसंख्येचे २५ टक्के म्हणजे पूर्ण अमेरिकेची किंवा पूर्ण युरोपची लोकसंख्या होऊ शकेल. यावरून भारतातील या वर्गाचे वजन लक्षात यावे
_________
देश म्हणजे काय ? देशाची आर्थिक प्रगती म्हणजे काय ? शासनाचे आर्थिक प्राधान्यक्रम कोणत्या निकषावर ठरतात? अर्थशास्त्रातील हे मूलभूत प्रश्न ते लोक कधीही सार्वजनिक चर्चाविश्वाचा भाग करणार नाहीत. पण आपल्याला कोणी अडवलय? गावातील पार , देवळे , तरुणांचे अड्डे , ट्रेन्स / बसेस मधील गप्पा यावर हे विषय चर्चिले गेले पाहिजेत.
तरच आजचा ट्रेलर त्यांच्यापेक्षा जास्त अश्वशक्तीचे पण स्वतःचे इंजिन स्वतःमध्ये बसवून सुटा धावू शकेल.
संजीव चांदोरकर (३ ऑक्टोबर २०२६)
केवळ पुणे शहरात पाणी कपात करून चालणार नाही, पाटबंधारे विभागाला पाण्याचे नियोजन व्यवस्थित करावे लागणार आहे. कालव्यातून भरमसाठ पाणी सिंचनाच्या नावाखाली सोडले जाऊ नये. जुलै ते २५ सप्टेंबरपर्यंत ६ TMC पाणी सोडले , पुढच्या ४५दिवसात अजून ४ TMC खडकवासल्यातून जाणार आहे. सतर्क व्हा.
एम एच बारा झेड यु 6904 चे चालक सहा वाजताची हडपसर ते कात्रज ट्रीपला स्वतःचा मोबाईल मोठ्या आवाजात गाणी ऐकत होते तर मग प्रवाशांची सुरक्षिततेचा काय
@PMPMLPune
मुघलांपेक्षा जास्त मुर्त्या तर हिंदू तोडतात दर वर्षी गणपती आणि नवरात्रात.
१० दिवस पुजलेल्या मुर्त्या जेव्हा कचऱ्यात जातात तेव्हा यांच्या “भावना” कुठे निजायला जातात काय माहिती?
सात पैशातून घडतो देश - जपानकडून शिकण्यासारखे काही..👇
टोकियोतील एका सात वर्षांच्या मुलाची गोष्ट…
टोकियोमध्ये एक सात वर्षांचा मुलगा शाळेतून घरी चालला होता. रस्त्यावर त्याला एक १० येनचे नाणे दिसले. भारतीय चलनात फक्त ७ रुपये. आपल्याकडे असते तर आपण काय केले असते? कदाचित उचलून खिशात टाकले असते, किंवा दुर्लक्ष करून पुढे गेलो असतो…
पण त्या मुलाने तसे केले नाही. तो दोन गल्ल्या मागे वळला आणि थेट जपानच्या प्रसिद्ध 'कोबान' - छोट्या पोलीस चौकीत गेला…
आपल्याकडे एखादा पोलीस हसला असता, "अरे एवढ्या पैशासाठी कशाला आलास, जा खेळायला" असे म्हटले असते…
जपानच्या त्या पोलिसाने असे केले नाही. तो गुडघ्यावर बसला, त्या चिमुरड्याच्या डोळ्यात डोळे घालून त्याने एक अधिकृत फॉर्म काढला. अत्यंत गांभीर्याने त्याने विचारले - नाव काय? नाणे कुठे सापडले? किती वाजता सापडले? फॉर्मवर शिक्का मारला, त्या मुलाला पावती दिली आणि वाकून नमस्कार करत म्हणाला - "योग्य गोष्ट केल्याबद्दल धन्यवाद. तुझ्यामुळे जपान अधिक सुरक्षित झाला आहे."
४ अब्ज येनचा प्रामाणिकपणा
गेल्या वर्षी टोकियो पोलिसांकडे लोकांनी ४ अब्ज येन - म्हणजे जवळपास २२० कोटी रुपये - हरवलेले रोख पैसे जमा केले. आणि त्यातील ७० टक्के रक्कम मूळ मालकाला परत मिळाली.
हा योगायोग नाही. हा संस्कार आहे. जपानमध्ये प्रामाणिकपणा शिकवला जात नाही, तो जगला जातो. शाळेत पहिली तीन वर्षे परीक्षाच नसते. फक्त मॅनर्स, स्वच्छता, इतरांचा आदर आणि प्रामाणिकपणा शिकवला जातो.
आपल्याला काय शिकता येईल?
१. संस्काराची सुरुवात घरातून,त्या जपानी पोलिसाने त्या मुलाच्या ७ रुपयाला देशाच्या सन्मानाइतके महत्त्व दिले. आपण आपल्या मुलांना काय शिकवतो?
२. छोट्या गोष्टीतून मोठा देश घडतो,देशभक्ती म्हणजे फक्त सीमेवर लढणे नाही. रस्त्यावरचा कचरा न टाकणे, सापडलेली वस्तू परत करणे, रांगेत उभे राहणे, हीच खरी देशभक्ती आहे.
३. व्यवस्थेवर विश्वास:जपानमध्ये लोक पैसे जमा करतात कारण त्यांना माहिती आहे की पोलीस ते खाणार नाहीत, परत करतील. आपल्याकडे हा विश्वास निर्माण करावा लागेल.
देश आपोआप बदलत नाही. तो सात वर्षांच्या मुलाच्या हातात असलेल्या ७ रुपयांच्या नाण्याइतक्या छोट्या प्रामाणिकपणातून घडत असतो.
विचार करा - आपण आपल्या मुलाला काय शिकवणार आहोत..? #copied