MPSC उच्चस्तरीय समितीचे सर्व सन्मानित सदस्य,
आपल्या सर्वांबद्दल आदर आहे, परंतु एवढे वर्षभर ऑनलाइन होणार नाही, हे समिती सदस्यांचे वक्तव्य पटले नाही. एवढे वर्षभर ऑनलाइन होणार नाही, म्हणजे एक वर्षानंतर ऑनलाइन होणार आहे का? असा प्रश्न विद्यार्थी विचारत आहेत.
वर्षभर ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा होणार नाही, ही देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी वारंवार मांडलेली भूमिका विद्यार्थ्यांच्या विरोधात आहे. ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठीच भिमनवार साहेबांना ताकद दिली गेली आहे आणि समिती देखील ऑनलाईनच्या बाजूचीच भूमिका पुढं रेटणार असेल तर समितीचे पुढचे दौरेच विद्यार्थी होऊ देणार नाहीत. त्यामुळे आपण ऑनलाईन परीक्षेच्या विरोधातील विद्यार्थ्यांची भावना समजून घ्यावी.
एक वर्षच काय, पुढचे शेकडो वर्षे सुद्धा #MPSC परीक्षा ऑनलाइन होऊ दिली जाणार नाही. मग कोणीही येऊ द्या आणि कितीही ताकद लावू द्या…
हम है मैदान में...!
@Dev_Fadnavis@mpsc_office
मा.देवेंद्र फडणवीस साहेब,
पेपर फोडणारा कोणाचा कार्यकर्ता आहे यासंदर्भात आपली प्रतिक्रिया ऐकली. आयोगाचा पेपर फुटला आहे, एवढी गंभीर आणि संवेदनशील बाब असताना आपण ४o पैसे वाले ट्रोलर्स लिहीत असलेल्या पोस्टचा रेफरन्स देऊन प्रतिक्रिया देत आहात, हे राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून अजिबात शोभणारे नाही.
कोणासोबत फोटो हे दाखवायचे झाले तर भाजपा नेत्यांसोबत हजारो फोटो दाखवू शकतो. असो आपण ट्रोलर्सचा रेफरन्स देणार असाल तर माझ्या कार्यकर्त्याला आपण आपली भाजपचीच सत्ता असलेल्या पुणे महापालिकेत थेट पुणे महापौर यांचे OSD म्हणून नेमले, याचे मात्र मला आश्चर्य वाटले.
अजूनही वेळ गेलेली नाही, थोडे गांभीर्य दाखवा आणि आयोगाच्या अध्यक्षपदी आपण जे आपले जवळचे मित्र बसवले आहेत ना त्यांना आधी पदमुक्त करा आणि स्वच्छ व्यक्ती त्या जागी बसवा.
(टिप - मी पुराव्याशिवाय बोलत नाही)
@Dev_Fadnavis
Today the whole country is celebrating Independence Day.
But there are 6 families who have been waiting for the last 27 years for just one thing. They want respect for their sons.
These are those 6 names:
Captain Saurabh Kalia
Sepoy Arjun Ram
Sepoy Bhanwar Lal Bagaria
Sepoy Bhika Ram
Sepoy Moola Ram
Sepoy Naresh Singh
In the Kargil War of 1999, these 6 soldiers were the first patrol who found out that the Pakistani army had entered our area.
The Pakistani army caught all 6 of them alive.
Then for 22 days, they tortured them in the most cruel way.
This was a full violation of the Geneva Convention, the international law which says that captured soldiers must be treated with humanity.
When their mortal remains came back to India, the post mortem report showed the truth.
That report is still available on the internet.
But even after such a big sacrifice, these 6 martyrs have not got any gallantry award till date.
So today, on Independence Day, we are keeping one simple demand in front of the Government of India.
@rashtrapatibhvn@PMOIndia@narendramodi@DefenceMinIndia@adgpi
Give Captain Saurabh Kalia and his 5 jawans the gallantry award for their sacrifice.
These 6 men did not fight for medals. But giving them respect is the duty of 140 crore Indians.
If you agree with this demand, then like this tweet, retweet it, and repost it with your thoughts.
Jai Hind 🇮🇳
#GallantryForJawaans
MPSC मुख्य कार्यालय, बेलापूर येथे सुरु असलेल्या “MPSC च्या परीक्षा ऑफलाईन व्हाव्यात” या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा दुसरा दिवस.
आंदोलन स्थळावरून लाईव्ह!
🚨 सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जंतर-मंतर से सरकार पर बोला बड़ा हमला!
"इस्तीफा दो" की मांग अब सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रही। जंतर-मंतर से दिए गए इस तीखे बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है।
क्या आपको लगता है कि ऐसे बयानों का असर सरकार पर पड़ेगा?
एमपीएससी परीक्षा ऑनलाईन घेऊ नये अशी आग्रही मागणी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात केल्याबाबत आणि चिखली तहसीलमध्ये नायब तहसीलदारांची पदे तातडीने भरावी यासाठी मा. महसूलमंत्री महोदयांना दिलेल्या निवेदनाचे वृत्त ठळकपणे प्रकाशित करणारी दैनिके व पत्रकार बांधवांचे हार्दिक आभार!
#MPSC #OnlineExam #ChikhliTahsil #NayabTehsildar #ShwetaMahalePatil
#MPSC च्या परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यास विद्यार्थ्यांचा ठाम विरोध असून या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्यासोबत चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊनच याबाबतचा निर्णय घेण्यात यावा, असा संदेश #MPSC च्या अधिकाऱ्यांना देण्यात येईल, असं यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार १२ जुलैपर्यंत हा निर्णय रद्द होण्याची आम्ही वाट बघत आहोत. अन्यथा ऑनलाईन परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरून मोठं आंदोलन उभारण्याशिवाय आमच्यापुढं पर्याय राहणार नाही.
@Dev_Fadnavis@mpsc_office
#MPSC च्या परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यास विद्यार्थ्यांचा ठाम विरोध असून या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्यासोबत चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊनच याबाबतचा निर्णय घेण्यात यावा, असा संदेश #MPSC च्या अधिकाऱ्यांना देण्यात येईल, असं यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार १२ जुलैपर्यंत हा निर्णय रद्द होण्याची आम्ही वाट बघत आहोत. अन्यथा ऑनलाईन परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरून मोठं आंदोलन उभारण्याशिवाय आमच्यापुढं पर्याय राहणार नाही.
@Dev_Fadnavis@mpsc_office
पुन्हा एकदा आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विश्वास नांगरे पाटील यांना तेच ६ प्रश्न विचारतोय... हिंमत असेल तर संविधानिक उत्तरे द्यावीत, उडवाउडवीची उत्तरे देऊ नयेत…नाही तर सिद्ध होईल की तुम्ही लोकशाही नाही, 'पेशवाई सरकार' चालवता आहात!
❓ पहिला प्रश्न- सरकारची पूर्वपरवानगी होती की मर्जी?
All India Services (Conduct) Rules, 1968 मधील Rule 13(2)(f)(iii) नुसार एखाद्या आयपीएस अधिकाऱ्याला खाजगी माध्यम, व्हिडिओ किंवा तत्सम कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.
* आमचा थेट सवाल आहे: विश्वास नांगरे पाटील यांनी उपस्थित राहिलेल्या या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र गृह विभागाची किंवा राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेतली होती का ?
* परवानगी घेतली होती तर ती कोणत्या नियमांतर्गत देण्यात आली, त्याची प्रत सरकार सार्वजनिक करणार का?
* आणि जर परवानगी घेतली नव्हती, तर 'ऑल इंडिया सर्व्हिसेस रुल'च्या या उघड उल्लंघनाबद्दल गृहखातं आणि सरकार या अधिकाऱ्यावर काय कारवाई करणार?
❓ दुसरा प्रश्न- Rule 3(1) ची पायमल्ली का केली?
All India Services (Conduct) Rules, 1968 मधील Rule 3(1) स्पष्ट सांगतो की, अधिकाऱ्याने असे कोणतेही वर्तन करू नये जे त्याच्या पदाच्या प्रतिष्ठेला आणि सचोटीला शोभणारे नाही.
* एका विशिष्ट वैचारिक संघटनेच्या मंचावर जाऊन, त्या विचारसरणीचे सार्वजनिक उदात्तीकरण करणे हे एखाद्या सामान्य नागरिकाला शोभेल; पण सेवेतील जबाबदार आयपीएस अधिकाऱ्याला शोभते का?
* पोलीस दलातील अधिकारी हा कायद्याचा रक्षक असतो, कुठल्या विचारधारेचा प्रचारक नाही, याचे भान विसरले गेले आहे का?
❓ तिसरा प्रश्न - Political Neutrality की Political Loyalty?
नियम 3(1A)(ii) स्पष्ट शब्दांत सांगतो:
"Every member of the Service shall maintain political neutrality."
(राजकीय तटस्थता हाच आयपीएस सेवेचा आत्मा आहे.)
* मग प्रश्न असा की, संघाच्या मंचावर जाऊन त्यांच्या विचारसरणीचे जाहीर कौतुक करणे ही 'तटस्थता' आहे की एका विशिष्ट राजकीय-वैचारिक प्रवाहाशी आपली सार्वजनिक निष्ठा (Political Loyalty) व्यक्त करणे आहे?
* जर उद्या एखादा दुसरा वरिष्ठ पोलीस अधिकारी दुसऱ्या कुठल्या धार्मिक किंवा राजकीय संघटनेच्या मंचावर जाऊन त्यांचेही असेच गुणगान करू लागला, तर त्यालाही हेच सरकार पाठीशी घालणार का? मग प्रशासनावर जनतेचा विश्वास कसा टिकणार?
❓ चौथा प्रश्न - संविधान सर्वोच्च की संघ विचार?
नियम 3(2B)(ii) प्रत्येक सनदी अधिकाऱ्याला संविधानाच्या सर्वोच्चत्वाशी आणि मूल्यांशी बांधील ठेवतो. भारतीय संविधान कोणत्याही एका धर्माचे, जातीचे किंवा विचारधारेचे नाही; ते देशातील प्रत्येक नागरिकाचे आहे.
मग एका संविधानिक पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्याने, एका विशिष्ट वैचारिक आणि वादग्रस्त संघटनेच्या मंचावर जाऊन तिचे जाहीर गुणगान करणे ही संविधानिक तटस्थता कशी असू शकते? हा थेट संविधानाचा अवमान नाही का?
❓ पाचवा प्रश्न - Rule 3(2B)(vi) : "प्रभावाखाली जाण्याची शंका"
हा नियम अधिकाऱ्याला कोणत्याही अशा संघटना किंवा व्यक्तीच्या प्रभावाखाली जाण्यापासून रोखतो, ज्यामुळे त्याच्या अधिकृत कर्तव्यांवर आणि निष्पक्षतेवर परिणाम होऊ शकतो.
आज महाराष्ट्रातील लाखो नागरिक आणि पीडित जनता विचारत आहे, जो अधिकारी सार्वजनिकपणे एका विशिष्ट विचारधारात्मक संघटनेच्या मंचावरून गौरवोद्गार काढतो, उद्या कायदा-सुव्यवस्थेचे निर्णय घेताना त्याच्यावर त्या विचारधारेचा प्रभाव पडणार नाही, याची खात्री महाराष्ट्राला कोण देणार? मुख्यमंत्री की स्वतः अधिकारी?
❓ सहावा प्रश्न - हा सर्वात गंभीर आणि कायदेशीर प्रश्न!
नियम 5(1) स्पष्टपणे सांगतो:
"No member of the Service shall be associated with any organisation which takes part in politics."
(सेवेतील कोणताही अधिकारी राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेशी संबंधित असणार नाही.)
हा नियम केवळ औपचारिक सदस्यत्वापुरता मर्यादित नाही, तर यामध्ये "Associated with" (संबंधित असणे) हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरण्यात आला आहे. मग संघाच्या मंचावर जाऊन, त्यांच्या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण बनून सार्वजनिकरित्या त्यांचे गुणगान करणे ही थेट "association" (सहानुभूती आणि संबंध) मानली जाणार नाही का? हा थेट सेवा नियमांचा भंग नाही का?
उत्तर द्या मुख्यमंत्री महोदय... कायदा सर्वांसाठी समान आहे की तुमच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांसाठी ऑल इंडिया सर्व्हिसेसचे नियम बाजूला ठेवले जातात? महाराष्ट्राला उडवाउडवीची उत्तरे नकोत, संविधानाच्या चौकटीतली उत्तरे हवी आहेत!
@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@vishwasnp
📌@mpsc_office ने ऑनलाइन परीक्षा & नॉर्मलाइझेशन च्या खेळात सहभागी होऊन स्वतःची प्रतिमा मलिन करून घेऊ नये.🙏🏻
📌ऑफलाईन पुर्व परीक्षेनंतर 22 दिवसांत निकाल लावता येऊ शकतो, हे आयोगाने स्वत:च दाखवले आहे.
📌ऑफलाईन च पारदर्शक & गतिमान.
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar
गेली 10 वर्षांपासून आम्ही सतत मागणी केली कीं सर्व स्पर्धा परीक्षा mpsc कडे देण्यात याव्यात. ऑनलाईन परीक्षेमुळे खासगी कंपन्याकडून होणारे गैरप्रकार थांबतील.mpsc कडून ऑफलाईन व पारदर्शक रित्या परीक्षा घेतल्या जातात. म्हणून आम्ही mpsc वर विश्वास दाखवला. त्यासाठी महाराष्ट्र भर आंदोलने केली. अंगावर गुन्हे देखील दाखल झाले. पण आज mpsc नेच परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे यात पुन्हा खासग्या कंपन्या येणार. आणि पुन्हा तोच भोंगळ कारभार कदापि आम्ही सहन करून घेणार नाही. अधिवेशनात ह्या विरोधात नक्की आवाज उठवणार. सर्व परीक्षा ह्या ऑफलाईनच व्हायला हव्यात.
@CMOMaharashtra@DrSEShinde@mieknathshinde@mpsc_office
दिनांक 25 जून 2026 रोजीच्या गट-क पदासाठीच्या जाहिरातीत परीक्षा ऑनलाईन असल्याचं समजलं. पण 2025 पूर्वी ऑनलाइन भरती परीक्षांमध्ये झालेला गोंधळ, विद्यार्थ्यांवरील अन्याय आणि भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांमुळेच विविध पदांच्या परीक्षा #MPSC कडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. अशा परिस्थितीत आज पुन्हा MPSC नेच ऑनलाइन परीक्षांचा निर्णय घेणं म्हणजे विद्यार्थ्यांची थट्टा करण्यासारखं आहे. ऑनलाइन परीक्षांमुळं दूरची परीक्षा केंद्रं, आर्थिक व मानसिक ताण, Normalization संदर्भातील प्रश्न तसेच प्रक्रियेत फेरफार होण्याबाबत निर्माण होणारा अविश्वास कायम राहतो. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ रद्द करून गट-क व इतर सर्व भरती परीक्षा पूर्ववत ऑफलाईन पद्धतीनेच घेण्यात याव्यात, ही राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची रास्त मागणी आहे. त्यामुळं MPSC ने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी न खेळता त्यांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या या संघर्षात आम्ही त्यांच्यासोबत असू..!
@Dev_Fadnavis@mpsc_office
सर्व स्पर्धा परीक्षा #MPSC मार्फत पारदर्शक आणि ऑफलाइन पद्धतीने घ्याव्यात, ही विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षांची मागणी होती. MPSC वर विद्यार्थ्यांचा विश्वास निर्माण होण्यामागे त्यांची पारदर्शक परीक्षा पद्धती हेच प्रमुख कारण आहे.
मात्र, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या गट-क जाहिरातीत पूर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यासोबत Normalization प्रक्रिया लागू करण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये पुन्हा एकदा संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. Normalization प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात सातत्याने शंका आणि अविश्वास राहिला आहे.
ऑनलाइन परीक्षांमुळे दूरच्या परीक्षा केंद्रांवर जाण्याचा आर्थिक व मानसिक ताण, तांत्रिक अडचणी, तसेच प्रक्रियेत फेरफार होण्याची भीती कायम राहते. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित असलेला हा निर्णय पुनर्विचार करून तत्काळ रद्द करण्यात यावा.
गट-क सह सर्व भरती परीक्षा पूर्ववत ऑफलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीनेच घेण्यात याव्यात, ही राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची रास्त मागणी आहे.
@Dev_Fadnavis@mpsc_office@Mpsc_Andolan
#MPSC #GroupC #OfflineExam #StudentsVoice #Transparency #Normalization #MPSCStudents
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आज महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 ची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीनुसार, सदर पूर्व परीक्षा संगणक आधारित (ऑनलाईन) पद्धतीने एकापेक्षा अधिक सत्रांमध्ये घेण्यात येणार असून गुणांचे समानीकरण करून अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. मात्र, यापूर्वी विविध निवड मंडळांमार्फत घेण्यात आलेल्या संगणक आधारित परीक्षा व समानीकरण प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांचे अनुभव फारसे समाधानकारक नसल्याने, ही परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच ऑफलाईन पद्धतीने आणि एकाच सत्रात घेण्यात यावी, अशी विद्यार्थ्यांची व्यापक भावना आहे.
विद्यार्थ्यांची ही भावना मी काही वेळापूर्वीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच, उद्या दि. 26 जून रोजी सकाळी 11:00 वाजता गणेश कला क्रीडा रंगमंच, पुणे येथे सारथी कार्यक्रमानिमित्त मा. मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित राहणार आहेत. त्या वेळी मी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचेशी देखील या विषयावर चर्चा करणार आहे. यावेळी आपल्या विविध मागण्या व समस्याच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांच्या भेटीसाठी मी स्वतः उपलब्ध असेन.
#MPSC #MPSCStudents #स्पर्धा_परीक्षा #महाराष्ट्र