जब जानकारी कम हो तो बोलना नहीं चाहिए! फालत�� में अपनी ही जगहंसाई होती है!
1. UGC खुद notification वापिस ले सकता है, उसको पूरा अधिकार है! ऐसे कई नोटिफिकेशन पहले भी override हुए हैं! सरकार को सिर्फ नया notification लाकर पुराने को खारिज करना होता है! सरकार और UGC ने कई नोटिफिकेशन वापिस लिए हैं, थोड़ा google search कर लीजिए!
और आगे कोर्ट से ही खारिज होगा तो अब तक हुआ क्यों नहीं? ये महीनों से टालमटोल का ड्रामा क्यों?
2. कोर्ट अपने मन से काम नहीं करता, लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है! अपने पैसे खर्च करके! सरकार नहीं खर्च उठा रही! तो कोर्ट कर देगा बोलकर हम घर नहीं बैठ सकते!
-मध्यप्रदेश में 73% आरक्षण के खिलाफ कई सामान्य वर्ग के लोग कोर्ट में 7 साल से लड़ रहे हैं अपने खर्चे पर!
भाजपा सरकार तो उल्टे करोड़ों खर्च करके ��िर्फ OBC वर्ग की तरफ से लड़ रही है!
सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट के 73% आरक्षण रद्द करने के बाद भी BJP आरक्षण बढ़ाने वापिस सुप्रीम कोर्ट चली गई है! वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुनवाई के बाद केस हाई कोर्ट भेजा था!
-बिहार में भी हाई कोर्ट के 75% आरक्षण रद्द करने के बाद भी भाजपा सुप्रीम कोर्ट फिर गई है और हम लड़ रहें हैं! ��पने खर्चे पर!
- महाराष्ट्र में तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार आरक्षण रद्द किया, तब भी भाजपा एक्ट लाकर आरक्षण बढ़ा देती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ!
तो किसको दोष देना है इधर?
- यही हाल कई अन्य राज्यों का है - भाजपा कोर्ट से आरक्षण रद्द होने के बाद भी चुप नहीं बैठती, टैक्स पेयर्स के करोड़ों खर्च कर सिर्फ आरक्षण बढ़ाने का खेल खेलती है!
तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा, ये बताता है कि आपको इन ��ेसों या कोर्ट के काम करने के तरीके के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है!
3. रही बात OBC से कुछ जातियों को SC में डालने की, तो शायद आपको पता नहीं - ये तो 2019 की खबर है, BJP ने कुछ जातियों को SC में शामिल किया था लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था!
और ये कोई मास्टरस्ट्रोक नहीं, बल्कि तुष्टिकरण की राजनीति थी!
हर जाति को आरक्षण में घुसा देना, आरक्षण की समस्या का हल नहीं, तुष्टिकरण की हद है!
और हां, हर गलत नीति में भी मास्टरस्ट्रोक ढूंढ��ा, अपने ही अंधकारमय भविष्य को जस्टिफाई करते जाना ताकि आपकी पसंदीदा पार्टी पर कोई आंच ना आए, ये बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता होती है!
लगे रहिए 🙏
Shocking. Muslim mob in Rampur, UP runs amok, hurls casteist abuses, brutally thrashes a Dalit father because his son had dared to marry a Muslim woman. FIR registered against Shadab, Wahid, Islam, Aslam, and Shavez.
Where are @asadowaisi and his brother @BhimArmyChief hiding?
𝗙𝗼𝗿 𝗕𝗝𝗣, 𝗠𝘂𝘀𝗹𝗶𝗺𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗯𝗼𝘃𝗲 𝗚𝗖 𝗛𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀
In Madhya Pradesh, 38 of 94 OBC castes are Muslim.
Still BJP govt is defending increasing OBC reservation in Madhyapradesh, taking total reservation to 73%.
Means "Batoge to katoge" & "Hindutva" is all PR exercises.
In reality, they prefer muslim appeasement over GC Hindus.
#BJPAgainstGC
90 के दशक में भारत और चीन के सामने विकास के अवसर थे। हम आरक्षण और किसको कितना हिस्सा मिले, इस बहस में उलझे रहे, जबकि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक और R&D पर जोर दिया।
आज चीन GDP का 2.80% R&D पर खर्च करता है, जबकि भारत का खर्च 2023-24 में सिर्फ 0.84% था। सिर्फ IIT खोलने से क्या होगा? विश्वस्तरीय फैकल्टी लाइए, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च में पैसा लगाइए। ताइवान जैसे छोटे देश की सेमीकंडक्टर तकनीक देखिए।
आरक्षण की बहस अपनी जगह, लेकिन तकनीक में पिछड़कर विकसित भारत कैसे बनेगा?
India has:
• 788 MPs
• 4123 MLAs
• 21000 Judges
• 5300 IAS officers
All of them live in huge bungalows have 10 bodyguards and travel abroad more than 10 times a year.
Still, none of them are capable of building a city like Tokyo.
This is the saddest reality of India.
My Message to GC Voters in UP:
If you want to improve your situation, stop focusing on political party symbols. Start focusing on your issues.
Ask every candidate seeking your vote: What is your stand on UGC, the Modi Act, and caste-based reservation? Will you strongly raise these issues in the UP Assembly?
And to those asking how we will form the government: We don't need to. Over 100 seats have a Savarna-majority electorate. Even 50 MLAs united on these issues can create a political tornado across UP against injustice.
If candidates don't have clear answers, show them the door. For the first time in India's history, Savarnas are coming together. Don't let this opportunity go to waste.
The famous Dadar Railway Station in Mumbai is set to be renamed Chaityabhoomi Station.
Chaityabhoomi is the memorial of Dr. Babasaheb Ambedkar, located near Dadar Chowpatty.
The Maharashtra government has already written to the Central Government, and the legal formalities are expected to be completed during the winter session of the Maharashtra Assembly.
Dadar Railway Station has existed since 1856, while Chaityabhoomi was established in 1971.
When MLAs earning just ₹1 lakh a month build empires worth ₹100 crore, it is clear that taxes are going on corruption.
Meanwhile, salaried middle-class taxpayers earning more than ₹12 lakh a year are expected to pay taxes and justify every rupee they earn.
THIS IS NOT JUSTICE.
Only option is to defeat BJP in UP. Let them come out of their hangover. Then they will understand what they have done
They are addicted to power, they are doing all nonsense to stay in power
They have become the very forces they opposed tooth and nail before coming to power, if not worse.
BJP accuses us of Islamist funding.
GCs could include GC Muslims and other religions, but unlike Yadav-Muslim & Bahujan-Muslim coalitions, we stand alone, strong enough and loyal to Dharma.
Yet look how much BJP spends on Muslim subsidies in UP under Yogi. 👇
@ajeetbharti
विचित्र है कि आज यूजीसी दस माह बीतने के बाद भी कुछ महामूर्ख यह बता रहे हैं कि सरकार ने कैसे सवर्णों पर उपकार किया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, स्टे लगाने पर कुछ न बोल कर!
ऐसे औसतबुद्धि यह नहीं बता पा रहे कि सरकार लाई ही क्यों यह नियमावली? वो यह नहीं बता पा रहे कि सरकार इतनी ही चिंतित है तो सात महीने बाद दूसरी डेट क्यों ली और तब यह क्यों कहा कि पुनर्विचार करेंग��? फिर अगली डेट दो महीने बाद ले कर ‘समिति बनाने पर सोचेंगे’ क्यों कहा?
क्या हमें यह नहीं दिख रहा सरकार क्या कर रही है? जो लोग केस लड़ने की दुहाई दे रहे हैं (और आज भाजपा की जय-जयकार कर रहे हैं) वो यह भूल रहे हैं कि यह परिस्थिति ही क्यों बनीं कि सामान्य जनता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है? और सरकार मार्च तक इसे कोर्ट में ही रखना चाह रही है।
और फलाना वकील कोर्ट गए इसलिए स्टे नहीं लगा, बल्कि ढिमका वकी�� भी जाते तब भी स्टे ही लगता क्योंकि यह नियमावली संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। वकील इम्मेटेरियल है, विषय प्रभावी है।
विषय इतना प्रभावी है कि हर दो महीने पर तुम्हारी पार्टी के चटुआ गिरोह को सामान्य वर्ग के अधिकारों की बात करने वाले पर दो करोड़ खर्चा करना पड़ता है। और उखड़ता कुछ भी नहीं ��ै।
सामान्य वर्ग अब इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला कि योगी जी ने क्या किया है, उनके पीछे क्यों पड़ना! योगी जी भाजपा में हैं, और वहाँ के 16 करोड़ मतदाताओं में 4 करोड़ सवर्ण हैं। इसलिए, योगी हो या मोदी, सवर्णों के लिए सब एक ही हैं क्योंकि ये सब नेता इन बातों पर चुप रहते हैं।
‘प्रैक्टिकल बात करो, दलित नाराज हो जाएँगे’ की बकलोली बंद करो। दलित तुम्हारा दुलरुआ बेटा है, मुल्लों को जनसंख्या के तीनगुणा यो���नाओं का लाभ मिल रहा है, सवर्ण अपना चूतिया कटवा कर, केवल तुम्हारी सत्ता बचाने के लिए नहीं बचा है।
हम विकल्प नहीं सोच रहे। वो पार्टी का काम है। योगी रहे या जाए, मोदी रहे या जाए, सवर्ण इस पर क्यों समय व्यर्थ करे? सवर्णों के हित की जो बात करेगा, वो चाहे निर्दलीय हो या कोई और, सवर्ण उसे वोट देगा।
तुम जोकरों के साथ संवाद करते हो, तुम ट्रोलों से किसी की छवि बिगाड़ने के लिए निम्नतम स्तर तक जाते हो, तुम सवर्णों के लिए हर नीति में भेदभाव करते हो और यह आशा भी रखते हो कि हम तुम्हारा झंडा हिन्दुत्व के नाम पर ढोते रहें?
तुमने ढोया हिन्दुत्व? तुमने ढोया सामाजिक समरसता? बिलकुल नहीं। इसलिए बकलोली बंद करो। हम यूपी चुनाव देख लेंगे। फिर मध्यप्रदेश, फिर लोकसभा, फिर बिहार और फिर यूपी। चिंता मत करो, युद्ध लम्बा चलेगा क्योंकि तुम्हारी पतिताई समाप्त नहीं होने वाली।
और हम रुकेंगे नहीं।
Even Muslims rank higher than General Category people in the BJP’s priorities. Muslims receive benefits under numerous free welfare schemes, and account for 30–40% of beneficiaries in some of these schemes, funded by taxpayers, including GC taxpayers.
I have no problem with Muslims receiving these benefits. My problem is with a party that claims to represent Hindus but seems hell bent on destroying the interests of its own General Category supporters.
एक तरफ उच्च शिक्षा में जनरल कैटेगरी (EWS सहित) का एनरोलमेंट लगातार घट रहा है, जिसमें देश की 74% गिरावट तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश से बताई जा रही है। दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर में OBC आरक्षण के कारण ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया। वहीं मध्य प्���देश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 27% OBC आरक्षण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा, आरक्षण और रोजगार की इन तीनों घटनाओं को जोड़कर देखिए, आखिर देश की नीतियां किस दिशा में जा रही हैं?
How BJP is working full-time against GC👇
1. MP High Court cancelled 73% reservation. Still BJP has now gone to Supreme Court to take stay on this order
2. Chattisgarh High Court cancelled 58% reservation (excl EWS). Still govt has applied old reservation matrix
#BJPAgainstGC
Revenge was not why Ravan kidnapped Maa Sita. He did for lust.
Ravan had abducted countless women. His palace was a place of utmost perversion.
Valmiki Ramayana is clear that Ravan was a psychopath.
And what Lakshman did to Shurpanakha was a mild punishment compared to what she deserved - death.
Urduwood is distorting facts for agenda. Even if that risks making losses commercially. They are guinea pigs of bigger anti Hindu forces.
Those who can read Sanskrit or struggled for Ram Mandir or actively fight against Love Jihad can clearly see.