माननीय प्रमुख सचिव @ChiefSecyUP जी, CHO का धरना 17 वें दिन भी जारी है। स्थायी कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI का मूल मानदेय में विलय कब होगा? अब आश्वासन नहीं, लिखित शासनादेश चाहिए। सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे!
CHO से गांवों में जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा है, तो उनके सेवा-भविष्य पर स्पष्ट नीति भी जरूरी है। @brajeshpathakup जी, स्थायी कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर लिखित आदेश जारी कर अनिश्चितता दूर कीजिए। फैसला कब?
@myogioffice@mediacellsp#UPCHOPermanentCadre#UPCHO #UPCHOCadreFormation
CHO से गांवों में जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा है, तो उनके सेवा-भविष्य पर स्पष्ट नीति भी जरूरी है। @brajeshpathakup जी, स्थायी कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर लिखित आदेश जारी कर अनिश्चितता दूर कीजिए। फैसला कब?
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CHO से गांवों में जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा है, तो उनके सेवा-भविष्य पर स्पष्ट नीति भी जरूरी है। @brajeshpathakup जी, स्थायी कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर लिखित आदेश जारी कर अनिश्चितता दूर कीजिए। फैसला कब?
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#chopermanent हौसला टूटेगा, ना विश्वास डगमगाएगा,
CHO का संघर्ष अपना इतिहास बनाएगा।
हमारी मेहनत, हमारी सेवा, हमारी पहचान,
नियमितीकरण की मांग—हमारा स्वाभिमान!
मंत्री जी @brajeshpathakup, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने वालों का सेवा-भविष्य भी मजबूत होना चाहिए। CHO के स्थायी कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर स्पष्ट नीति बनाइए। अब अनिश्चितता नहीं, ठोस निर्णय चाहिए। फैसला कब?
@myogioffice@mediacellsp#UPCHOPermanentCadre#UPCHO
वातानुकूलित कमरों में बैठे मंत्री #UPCHOs की जमीनी हकीकत भूल गए हैं
अब सड़क पर संग्राम होगा। हमारी शर्तें साफ हैं
• परमानेंट करो
• ₹4800 ग्रेड पे दो
• PBI को सैलरी का हिस्सा बनाओ
युवाओं को बेवकूफ बनाना बंद करो!
#CHOreglarCaddre#UPCHO@myogiadityanath@brajeshpathakup@nhm_up
वातानुकूलित कमरों में बैठे मंत्री #UPCHOs की जमीनी हकीकत भूल गए हैं
अब सड़क पर संग्राम होगा। हमारी शर्तें साफ हैं
• परमानेंट करो
• ₹4800 ग्रेड पे दो
• PBI को सैलरी का हिस्सा बनाओ
युवाओं को बेवकूफ बनाना बंद करो!
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CHO से गांवों में जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा है, तो उनके सेवा-भविष्य पर स्पष्ट नीति भी जरूरी है। @brajeshpathakup जी, स्थायी कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर लिखित आदेश जारी कर अनिश्चितता दूर कीजिए। फैसला कब?
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*15 वे दिन भी इको गार्डन में डटे रहे CHO, शासन की चुप्पी ने आक्रोश बढ़ाया*
लखनऊ, 12 October। उत्तर प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) का इको गार्डन में धरना जारी रहा।
प्रदेश के विभिन्न जिलों से CHO पहुंचते रहे। कई जिलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद रहने की खबरें आईं, क्योंकि कर्मी राजधानी के धरने में शामिल हुए।
ज्ञापन और धरना शुरू होने के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग और NHM की ओर से कोई ठोस वार्ता या लिखित जवाब नहीं आया। CHO इसे लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा बता रहे हैं। जिम्मेदारी बढ़ी, सेवा-सुरक्षा और सम्मानजनक मानदेय पर फैसला नहीं हुआ—यही आक्रोश का कारण है।
⬛ नौ सूत्रीय मांगें
**1. PBI को मूल मानदेय में शामिल किया जाए।**
**2. मासिक मानदेय ₹60,000 अथवा ₹4,800 ग्रेड-पे के समकक्ष वेतनमान तय हो।**
**3. पारदर्शी वार्षिक स्थानांतरण नीति लागू हो।**
**4. पृथक CHO कैडर बने और नियमितीकरण की स्पष्ट प्रक्रिया शुरू हो।**
**5. राज्य कर्मचारियों के समान DA एवं HRA मिले।**
**6. CHO और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी जाए।**
**7. ₹1 करोड़ का बीमा कवर उपलब्ध हो।**
**8. आगामी भर्तियों में सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त वेटेज मिले।**
**9. अर्जित अवकाश (EL) की सुविधा दी जाए।**
CHO का सवाल साफ है—ग्रामीण स्वास्थ्य इन्हीं के कंधे पर है, फिर ये मांगें सालों से क्यों अटकी हैं। संगठन कहता है कि उद्देश्य सेवा बाधित करना नहीं, समयबद्ध संवाद है। निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वास्थ्य विभाग और NHM पर हैं। स्वीकार्य मांगों पर फैसला हो, शेष पर रोडमैप आए।
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#UPCHOPermanentCadre
#UPCHO
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सेवा देने वाले CHO के लिए स्थायी सेवा ढांचा कब बनेगा, @brajeshpathakup जी? ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर नीति स्पष्ट कीजिए। इको गार्डन की आवाज का जवाब ठोस निर्णय से दीजिए। अब ठोस कदम उठाइए।
@myogioffice@mediacellsp#UPCHOPermanentCadre#UPCHOs
मंत्री जी @brajeshpathakup, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने वालों का सेवा-भविष्य भी मजबूत होना चाहिए। CHO के स्थायी कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर स्पष्ट नीति बनाइए। अब अनिश्चितता नहीं, ठोस निर्णय चाहिए। फैसला कब?
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