THE MEDICINE TIMES

Studying medicine 💊

Clinically sarcastic

Running on caffeine

[THE MEDICINE TIMES @AngadSh68611530]

🚨HORRIFIC VISUALS FROM #jaipuraccident #BhankrotaFireIncident

In the horrific gas tanker explosion on the Jaipur-Ajmer National Highway in Bhankrota, at least 14 people have lost their lives and left 33 others injured, with destruction spreading across 800 meters.

My heartfelt condolences go out to the families of those who lost their lives. May the injured find strength and recover fully and quickly. 🙏

#JaipurFireIncident #JaipurTankerBlast

[ANUPAM MISHRA @scribe9104]

ये प्रदर्शन जायज़ है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं, सरकार को सामान्य वर्ग की समस्याओं से अवगत कराना ही होगा, सड़क पर उतरे बग़ैर आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती

परंतु इसके ज़रिए उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को निशाना बनाना घोर अन्याय है, एक ऐसे मुख्यमंत्री के प्रति जो शायद आपकी अंतिम उम्मीद है
#8मार्चदिल्लीचलो

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

सामान्य वर्ग के नागरिको, दिल्ली पहुँचो!

आने वाले कुछ माह (और यदि सरकार हमारी बातें न माने, तो कुछ वर्ष) हमारे भविष्य के लिए निर्णायक होने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि 5-6 दिन मैं प्रधानमंत्री को कुछ न कहूँ, वो लोग ‘कुछ’ कर रहे हैं।

सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कोई संकेत भी नहीं किया। सरकार ने वही किया जो ये करते रहे हैं: इस बात पर दाव लगाया कि लोग सुप्रीम कोर्ट, केजरीवाल और ईरान के समाचारों के बीच यूजीसी समाप्त हो जाएगा, यदि कुछ बड़े हैंडल लिखना बंद कर दें।

अभी बिहार चुनाव चर्चा में है, नए सीएम की घोषणा तक समाचारों में वही विषय बना रहेगा। ऐसा @BJP4India और @narendramodi जी के सूचना संचालन दल का सोचना है।

अतः, आठ मार्च को दिल्ली आइए। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जंतर मंतर और रामलीला मैदान, दो स्थानों पर प्रदर्शन है। मैं आयोजकों से आग्रह करूँगा कि रामलीला मैदान में ही यह प्रदर्शन हो, ताकि एक स्थान पर अधिकाधिक लोग आ सकें।

यह प्रदर्शन राजनैतिक रूप न ले, इसका ध्यान करें। उचित बातें हों, और अपनी संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सरकार चाहेगी कि मंच से कुछ विचित्र बोला जाए, और मैं जानता हूँ कि कुछ लोग आपके बीच सेंधमारी कर चुके होंगे। उनकी पहचान करें।

सरकार से हमने आरक्षण हटाने को नहीं कहा, हमने यह नहीं कहा कि तुम जय भीम करना बंद कर दो। हमने उनसे सवर्णों पर हो रहे घृणास्पद बयानबाजी, नारेबाजी, पोस्टरबाजी और हिंसक व्यवहारों को उसी तरह अपराध बनाने को कहा, जैसे इन्होंने SC/ST और BC एक्ट में किया है। हमारी एक भी माँग अनुचित नहीं बताई गई है।

अन्य माँगों की एक सूची हमने सार्वजनिक कर रखी है, जो बेयर मिनिमम है। हमारे और आपके ऊपर कॉन्ग्रेसी, सपाई समेत कई पार्टियों के एजेंट होने के आरोप लग चुके हैं, पर हमारी माँगों को अनुचित बताने का कोई तर्क नहीं है इनके पास।

किसी ने भी ‘तुम्हारी भाषा सही नहीं है’ और दो कौड़ी के झाँटू तर्क कि ‘स्टे तो लग ही गया’, के इतर तीसरी बात नहीं कही है।

इसलिए, वापस लिखना चालू कीजिए, वीडियो बनाइए, दलित-वंचित-शोषित-पीड़ित के तुष्टिकरण के हर पर्चे को सार्वजनिक कीजिए। पार्टी या सत्ता के जो भी भ्रम हैं, वो दूर कीजिए। यह हमारे भविष्य की लड़ाई है और भाजपा-संघ को इसे धागे भर का अंतर नहीं पड़ता।

इन पतितों के सामने, इस आंदोलन से जुड़ी हर लड़की का चरित्र हनन इसी भाजपा के कुछ CMO में बैठे लोगों ने किया। भाजपा के आइटी सेल (और वानाबी आइटी सेल) के दलालों की शब्दावली आप देख चुके हैं। इन्होंने नैतिकता की हर सीमा लाँघी है। इनके नेता आज भी चुप ही हैं।

पार्टी ने न तो उन्हें रोका है, न ही वो स्पेस आदि में गाली देने से रुक रहे हैं। स्पष्ट है कि इन चिरकुटों को पार्टी का मौन समर्थन है और वो वही कर रहे हैं जो पार्टी चाहती है। अतः, इनको उचित उत्तर देते रहिए।

सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सरकार का लिजलिजापन हम सबने देख लिया। पूरी सरकार रेंगने लगी, नरेन्द्र मोदी स्वतः संज्ञान लेने लगे, उनकी नाराजगी की खबर ‘सूत्रों के हवाले से’ लीक करा कर चलाई गई। पर यह पार्टी यूजीसी पर फेविकोल पी कर सोई हुई है।

यह मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सरकार पिछले सात दिन को अपनी सफलता मान कर नाच रही होगी। उन्हें लग रहा है कि यह समाचार दब गया, विश्व युद्ध के ग्राफिक्स में लोग भूल जाएँगे।

ठीक है, ये मान कर भी देख ही लो।

PS: भाजपा/संघ के लोगों से आग्रह है अब मुझे संपर्क करने की चेष्टा न करें। आपको बहुत समय दे दिया गया, आपने धोखेबाजी की है।

[ANUPAM MISHRA @scribe9104]

JNU की VC कह रही हैं कि दलित छात्र हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं और उनको सवर्णों के विरोध का नशा है, उन्होंने UGC Rules को भी पूरी तरह ग़ैर ज़रूरी बताया

शांतिश्री धुलिपुडी “पंडित” स्वयं ओबीसी समाज से आती हैं

[Anand Ranganathan @ARanganathan72]

"Equity regulation cannot be inequitable. The UGC Regulation is irrational. It must be amended."- Santishree Pandit, JNU VC. She had a choice - stay silent like the govt and all those it appoints, or speak up. She spoke up. Now she is being maligned.

Support her. Stand with her.

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

UGC: GC स्टेट नहीं, कैम्पस राजनीति में घुसो

जो लोग ‘सामान्य वर्ग के लिए अलग देश’ माँग रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि कटाक्ष तक तो ठीक है पर इस पर विश्वास करना दो स्तर पर मूर्खतापूर्ण और अनुचित है। पहला, राज्य ऐसे नहीं बन जाते, और सामान्य वर्ग पूरे देश में है तो वह स्टेट होगा कहाँ?

दूसरी बात, सामान्य वर्ग ने ही इस देश को बनाया है। इसे अपने रक्त-स्वेद से सींचा है। कटाक्ष में ही सही, पर वही वर्ग इसे त्याग कर कहीं और क्यों जाए? हमारे पूर्वजों ने सर कटाए, परिश्रम किया और राष्ट्र के लिए लड़े। हम क्यों छोड़ें इसे ऐसे दोमुँहे नेताओं के हाथ?

फिर करना क्या है? सर्वप्रथम, यदि राजनैतिक शक्ति दिखानी है तो कॉलेज कैम्पसों में जितनी भी बड़ी पार्टियों की छात्र पार्टियाँ हैं, उन्हें त्यागो। सामान्य वर्ग हर कॉलेज चुनाव लड़े, बता कर लड़े कि इस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा है।

चाहे वह ABVP हो या कोई भी अन्य पार्टी, सबको त्यागो, युवा वर्ग अपनी पार्टी बनाए और लोगों को जागरुक करे कि ABVP वाले इस विषय पर भाजपा का बचाव करते दिख रहे हैं, ये झूठे हैं या मजबूर हैं। सीधी बात है कॉलेज में मतदाताओं को आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उन्हें लामबंद कीजिए और इन अधम छात्र नेताओं का करियर खा जाइए।

आप राज्य चुनाव आदि में पार्टी बनाना चाहते हैं, और सोचते हैं उसका प्रभाव पड़ेगा तो मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रशांत किशोर से ले कर केजरीवाल तक ऐसे बड़े उदाहरण हैं जिनके पास पैसा और ढाँचा था, फिर भी हर सीट पर डिपोजिट जब्त करा बैठे।

आप यदि पार्टी बना भी लेंगे तब भी उसका उचित प्रभाव कम से कम पाँच वर्ष बाद दिखेगा। तो, अभी किसी भी पार्टी का जन्म, आने वाले चुनावों में सकारात्मक परिणाम नहीं ही देगा। हालाँकि, मैं यह नहीं कह रहा कि पार्टी बनाने वाले पार्टी न ही बनाएँ।

मेरा कहना यह है कि जो अभी के विकल्प हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी हैं। उनका कोई विजन नहीं है, वो केवल आपकी भावुकता को भुनाने में लगे हुए हैं। वो पार्टी फंड बनाएँगे, अंत में उसी भाजपा में मिल जाएँगे जिसके विरोध में वो गला फाड़ रहे हैं।

कैम्पस राजनीति से आरंभ कीजिए, नैरेटिव पर भिड़े रहिए, नेताओं को पेलते रहिए, विराट हिन्दू सम्मेलनों को बेकार बनाइए, ‘बँटेंगे तो कटेंगे’ वालों को कहिए चूरन एक्सपायर हो गया उनका। इनकी रैली हो तो वहाँ विरोध कीजिए।

ये पतितमंडली यही भाषा समझती है। जब तक संभव है इन पर दवाब बना कर नीतियाँ सही करवाएँगे, यदि ये नहीं सुधरेंगे तो कोई किसी के बाप का नौकर या बँधुआ मजदूर तो है नहीं।

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

आज स्थिति यह है कि 800 में 580 लाने वाले सामान्य वर्ग के छात्र को हड्डी सर्जरी जैसे विभाग में, अच्छे सरकारी कॉलेज में सीट नहीं मिल रही और 800 में 4 नंबर लाने वाले आरक्षित को वही सीट मिल रही है। मोदी जी, आपने जो मैरिट जेनोसाइड किया है, वह अक्षम्य है।

[Mayawati @Mayawati]

यह बड़े दुख व चिन्ता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यू.पी. में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी ’पंडत’ को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय ज़बरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निन्दा करती है। ऐसी इस जातिसूचक फिल्म (वेब सीरीज) ’घूसखोर पंडत’ पर केन्द्र सरकार को तुरन्त प्रतिबन्ध लगाना चाहिये, बी.एस.पी. की यह माँग। साथ ही, इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम।

[ABVP @ABVPVoice]

प्रेस विज्ञप्ति -
https://t.co/at15pylXkq

यूजीसी के ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम, 2026’ का उद्देश्य महत्वपूर्ण, परंतु विनियमों में स्पष्टता और संतुलन आवश्यक : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026” के मूल उद्देश्यों की सराहना करती है, परंतु इन विनियमों में स्पष्टता और संतुलन अत्यंत आवश्यक है।अभाविप का मानना है कि यूजीसी तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों को लोकतंत्र में अंतर्निहित भावना को अक्षुण्ण रखना चाहिए, जहाँ प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार हों और भारत भेदभाव मुक्त तथा समता युक्त बने।

अभाविप सदैव ही शैक्षिक परिसरों में सकारात्मक और समतायुक्त परिवेश बनाने की दिशा में कार्य करती रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन की पक्षधर रही है। आगामी वर्षों में ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को सिद्ध करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। वर्तमान में इस विनियम के कुछ प्रावधानों और शब्दावली को लेकर समाज, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के बीच जो अस्पष्टता और भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, इनपर यूजीसी को त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की विभाजनकारी स्थिति उत्पन्न न हो सके। ध्यातव्य हो, यह विषय वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है अतः अभाविप का मानना है कि यूजीसी को इस संदर्भ में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए न्यायालय में शीघ्र हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि, “शैक्षणिक परिसरों में सौहार्द एवं समानता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए अभाविप ने सदैव प्रयास किए हैं। शैक्षणिक परिसरों में सभी वर्गों के लिए सामाजिक समानता होनी चाहिए तथा परिसरों में किसी भी प्रकार के भेदभावों के लिए कोई स्थान नहीं हैं। इस विनियम को लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं हितधारकों के मध्य भ्रांतियाँ व्याप्त हैं, जिन पर यूजीसी को सभी हितधारकों से संवाद करते हुए संबंधित भ्रांतियों को दूर करने हेतु तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने तथा सभी विद्यार्थियों के लिए भेदभाव-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने हेतु समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।”

#ABVP #UGC

[The Jaipur Dialogues @JaipurDialogues]

1st Feb Bharat Bandh Announced!

Let's Support this to put Pressure on Government to Roll Back the UGC Guidelines!

[Dr Kumar Vishvas @DrKumarVishwas]

“चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा,
राई लो या पहाड़ लो राजा,
मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूँ मेरा,
रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा ..।”😢🙏
(स्व० रमेश रंजन) #UGC_RollBack

[Dr. Praveen Tripathi @drpraveenpsy]

So, from fighting on the lines of religion, we are now primarily fighting on the lines of caste.
Probably someone in power decided that the Hindu–Muslim issue was not giving enough returns, so let’s make them fight on caste.
We make it so easy for our leaders.
No need to fix roads, corruption, economy or air and water quality.
Just make people fight and win the elections.

[कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 @Lawyer_Kalpana]

#NoUGCRollBack_NoVote लिख नहीं सकते तो रिपोस्ट ही करदो

[Anuradha Tiwari @talk2anuradha]

You stayed silent when Reservation increased to 70%.
You stayed silent when SC/ST Act got more draconian.
You stayed silent when Caste Census was announced.

This Republic Day, don't be silent.

SAY NO TO UGC REGULATIONS.

[कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 @Lawyer_Kalpana]

#NoUGCRollBack_NoVote लिख नहीं सकते तो रिपोस्ट ही करदो

[Priyanka Chaturvedi🇮🇳 @priyankac19]

कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है, और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में यह भेदभाव क्यों? झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा? भेदभाव को कैसे परिभाषित किया जाए- शब्दों से, कार्यों से या धारणाओं से?
कानून की लागू होने की प्रक्रिया स्पष्ट, सटीक और सभी के लिए समान होनी चाहिए।

अतः कैंपस में नकारात्मक माहौल बनाने के बजाय, मैं आग्रह करती हूँ कि UGC की यह अधिसूचना या तो वापस ली जाए या उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए।

[Shubhankar Mishra @shubhankrmishra]

Modi Govt vs Savarna Students ? The Real Controversy 👇🏻 #UGCRegulations

https://t.co/Hb0JOF7IgE

[AajTak @aajtak]

UGC के ‘Equity Rules’ पर बवाल, जनरल कैटेगरी के छात्र बोले- नियम एकतरफा, करियर खतरे में

UGC द्वारा लागू किए गए 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026' को लेकर देशभर में जनरल कैटेगरी छात्रों का विरोध तेज हो गया है. छात्रों का आरोप है कि भेदभाव रोकने के नाम पर ये नियम एकतरफा हैं और उनके खिलाफ 'रिवर्स बायस' को बढ़ावा दे सकते हैं.

पूरी खबर: https://t.co/a1fJgdZ2TZ

#UGC #Education #UGCRegulations #EquityRules

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

UGC प्रावधानों का अध्ययन क्यों करेंगे? अध्ययन और श्रवण केवल इस बात का किया गया है कि चाहे जो भी हो यूजीसी के विषय पर ना किसी नेता, सांसद, मंत्री, प्रवक्ता को बोलना है, ना टीवी पर डिबेट होने देना है। वैसे भी जो बेचारे ना प्रवक्ता हैं, ना पार्टी कार्यकर्ता, वो अपने नंबर बढ़वाने के लिए जीभ पर सरेस कागज़ लिए घूम रहे हैं।

[Chandan Sharma @ChandanSharmaG]

मैं देखना चाहता हूं UGC के विरोध में कितने लोग हैं, जो मुर्ख राजनीतिक दल का नाम खुलकर लिखेंगे

जो अपने ही कट्टर समर्थकों को जातिवाद में उलझा कर और परेशान कर विश्वगुरू बनना चाहते है?

👉 कमेंट करके बताएं

[Chandan Sharma @ChandanSharmaG]

मैं भारत सरकार से पुछना चाहता हूं
क्या सामान्य वर्ग इस देश का नागरिक नही हैं?

लाना था UCC : Uniform Civil Code
ले आएं UGC : University Grants Commission

देश का हर नागरिक एक समान होना चाहिए
लेकिन, यह सरकार वोट बैंक के लालच में नीचता की सारी हदें पार करती जा रही है।

पहले SC/ST Act में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया , अब UGC जैसा काला कानून लाया गया है

यदि सरकार नही समझी तो आगामी चुनाव में इसका गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए