छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लाखों बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है,उन्हें धोखा दे रही है,उन्हें भविष्य के अंधकार में धकेल रही है।
भ्रष्टाचार के नशे में चूर भूपेश सरकार को इन काबिल युवाओं का दर्द महसूस नहीं हो रहा।
धिक्कार है ऐसी असंवेदनशील कांग्रेस सरकार पर...
इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है। लेकिन यात्रियों की पीड़ा को समझने को भारत सरकार तैयार नहीं है।
विज्ञापन में चलने वाली रेल को हरी झंडी दिखाने वाले महानुभाव कहाँ हैं?
एक प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भाजपा के 9 माननीय सांसद कहाँ हैं?
कम से कम प्रधानमंत्री और रेलमंत्री जी को पत्र लिखें या माफी ही मांग लें जनता से।
अब तो हद ही हो गया मुख्यमंत्री जी हर बात पर केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हो राज्य के मुखिया तो आप हो बेरोजगारों को और कितना बेवकूफ बनाओगे जब माननीय कोर्ट ने कहा है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता तो आप भी छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण के हिसाब से वैकेंसी निकालकर भर्ती लें।
अब तो हद ही हो गया मुख्यमंत्री जी हर बात पर केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हो राज्य के मुखिया तो आप हो बेरोजगारों को और कितना बेवकूफ बनाओगे जब माननीय कोर्ट ने कहा है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता तो आप भी छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण के हिसाब से वैकेंसी निकालकर भर्ती लें।
@ChhattisgarhCMO@bhupeshbaghel@narendramodi अब तो हद ही हो गया मुख्यमंत्री जी हर बात पर केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हो राज्य के मुखिया तो आप हो बेरोजगारों को और कितना बेवकूफ बनाओगे जब माननीय कोर्ट ने कहा है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता तो आप भी छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण के हिसाब से वैकेंसी निकालकर भर्ती लें।
अब तो हद ही हो गया मुख्यमंत्री जी हर बात पर केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हो राज्य के मुखिया तो आप हो बेरोजगारों को और कितना बेवकूफ बनाओगे जब माननीय कोर्ट ने कहा है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता तो आप भी छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण के हिसाब से वैकेंसी निकालकर भर्ती लें।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री @bhupeshbaghel आबादी के आधार पर आरक्षण के हमेशा से पक्षधर रहे हैं।
आदिवासी, दलितों, पिछड़ों, गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण को लेकर विधेयक पारित हो चुका है लेकिन अब तक यह लंबित है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री @narendramodi को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़वासियों के हक मे इस प्रस्ताव को संविधान के नवमी अनुसूची मे शामिल करने का निवेदन करते हुए पत्र लिखा है।
राज्य सरकार को पूरी उम्मीद है कि आम नागरिकों के हित मे प्रधानमंत्री यथाशीघ्र निर्णय लेंगे।
@PMOIndia
@bhupeshbaghel@GovernorCG अब तो हद ही हो गया मुख्यमंत्री जी हर बात पर केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हो राज्य के मुखिया तो आप हो बेरोजगारों को और कितना बेवकूफ बनाओगे जब माननीय कोर्ट ने कहा है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता तो आप भी छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण के हिसाब से वैकेंसी निकालकर भर्ती लें।
अब तो हद ही हो गया मुख्यमंत्री जी हर बात पर केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हो राज्य के मुखिया तो आप हो बेरोजगारों को और कितना बेवकूफ बनाओगे जब माननीय कोर्ट ने कहा है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता तो आप भी छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण के हिसाब से वैकेंसी निकालकर भर्ती लें।
@bhupeshbaghel अब तो हद ही हो गया मुख्यमंत्री जी हर बात पर केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हो राज्य के मुखिया तो आप हो बेरोजगारों को और कितना बेवकूफ बनाओगे जब माननीय कोर्ट ने कहा है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता तो आप भी छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण के हिसाब से वैकेंसी निकालकर भर्ती लें।
अपनी जायज मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छ.ग प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ युवा प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर पीटने वाली पुलिस बर्बरता की घटना फिर प्रदेश को शर्मसार कर रही है।
शान्ति पूर्ण आंदोलन को दबाना, भूपेश सरकार की तानाशाही का प्रमाण है।