बीएसए की धारा 72 | अदालतों को स्वयं हस्ताक्षरों की तुलना करनी होगी, हस्तलेख विवादों में विशेषज्ञ साक्ष्य को नियमित रूप से नहीं लिया जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय
..अदालतों को विशेषज्ञ की राय लेने का पूरा अधिकार केवल तभी है जब संदेह हो या लिखावट धुंधली, अस्पष्ट या बहुत हल्की हो।
आजमगढ़ : इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकारी वकील को कथित तौर पर अनपढ़ कहने का मामला एसएसपी आजमगढ़ के पीआरओ पर भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने एसएसपी आजमगढ़, थानाध्यक्ष महाराजगंज और एसएसपी के पीआरओ को 12 अक्टूबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
@vivekkumar84 अगस्त 2026 के बाद से यदि किसी बच्चे या व्यक्ति की उम्र 2 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उसका जन्म प्रमाण पत्र पहले कभी नहीं बना है, तो अब सीधे नगर निगम या ब्लॉक से नहीं बल्कि कोर्ट में वकीलों के माध्यम से अर्जी लगानी होगी।
अगस्त 2026 के बाद से यदि किसी बच्चे या व्यक्ति की उम्र 2 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उसका जन्म प्रमाण पत्र पहले कभी नहीं बना है, तो अब सीधे नगर निगम या ब्लॉक से नहीं बल्कि कोर्ट में वकीलों के माध्यम से अर्जी लगानी होगी।