अगर यूपी में से किसी प्रदर्शन में शामिल हुए तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी योगीआदित्यनाथ
संविधान में कहां लिखा है कि किसी प्रदर्शन जाने से आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी
संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है
आज 30 अक्टूबर है। आज ही के दिन सपा के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने 1990 में रामभक्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर नरसंहार करने का काम किया।
अखिलेश यादव एंड कंपनी ये मानती है कि यूपी की जनता ये भूल गई।
अखिलेश बाबू, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी तक यूपी की जनता आपको माफ नहीं करेगी: माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी
कांगेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं और इस अवस्था में उनका नाड़ी तंत्र (blood pressure)तेज चलता होगा। ऐसे में किसी के उकसाए जाने पर उनका किसी पर अपना आपा खो देना विज्ञान सम्मत है।इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिर भी मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ और यह निंदनीय है।
ये लाे भाई आईडीबीआई बैंक भी सरकार ने बेच दिया । पहले बैंको का कर्ज लेकर भागने दिया गया।और जब हल्ला गुल्ला हुआ तो ये क्रम टूट गया।
फिर शुरू हुआ खेल बैंकों से कर्ज लेने वालों का कर्ज माफ करने का। और जब विपक्ष ने जम कर बवाल काटा तो अब सीधे बैंक ही बेच दिया गया। कहा गया हमने सिर्फ 60% शेयर ही बेचा।
खरीदने वाला बैंक कनाडाई निकला तो कह दिया यह एफडीआई है। जब की यह बैंक 2020 से 2026 तक कुल 30000 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा कमाया था।
फिर भी इसे घाटे का कहकर बेचा गया है। दो वणिक जब तक पूरा देश नहीं बेच लेते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा।
दिल्ली पुलिस और हाईकोर्ट ने नेहा बोरा डिटेंशन मामले में उनको सशर्त रिहा करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने 10,000 रुपए की सशर्त जमानत राशि जमा करने को भी कहा है जबकि उनका अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नही है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी करने जाती हैं तो भी पुलिस सशर्त जमानत के आधार पर उनको डिटेन कर सकती है।
यानि उनको अपराधी सिद्ध करने का जाल बिछा दिया गया है।
यही सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ हुआ है जो ताजा ताजा 7 दिन की तिहाड जेल काट कर आए हैं।
अब चुकी पुलिस की ये चाल हाईकोर्ट से भी ग्रांटेड हो गई है भले ही इसमें सरकार का दबाव रहा हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को विधिक कार्रवाई करने का मौका मिल गया है।
कोर्ट के इस आदेश का असर आगामी प्रदर्शनों में प्रमुखता से पड़ेगा। जेन जी नहीं चाहेगा कि जेल जाकर उसके कैरेक्टर को प्रतिकूल प्रविष्टि मिले और वह बहुत से नागरिक सुविधाओं से वंचित हो।
अगर आंदोलन बहुत बड़ा हो जैसा सीजेपी का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का था जिसमें प्रदर्शनकरियों ने सशर्त इस्तीफा लिया तो फिर किसी को कोई नुकसान नहीं होगा।
लेकिन यह तो भविष्य के गर्त में है कि हर आंदोलन सफल हो।
फिलहाल न्यायालय के समर्थन से पुलिस व सरकार को इस फैसले से काफी राहत मिलने की आशा है। जो कि आंदोलन के लिए बड़ा झटका साबित होगा।
**भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त की विश्वसनीयता**
निष्पक्ष चुनाव आयोग किसी भी देश के लोकतांत्रिक संघीय मूलभूत संरचना की रीढ़ होता है। चूंकि हमारा देश संप्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतांत्रिक लोकतंत्र अवधारणा पर आधारित है। अतः ऐसे में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कानून के प्रति समानता, सद्भावना और भाईचारा बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष और जनता के प्रति जवाबदेह चुनाव आयोग की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
विगत तीन चार दशकों से हमारे देश में किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश न मिलने के कारण गठबंधन सरकारों का दौर अनवरत रूप से जारी है। ऐसी सरकारों का प्रदेश और केंद्र दोनों जगहों पर विद्यमान रहने का सिलसिला चल रहा है।
ऐसे में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव संपादित कराने में अति महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हमारा देश विभिन्न धर्मों, पंथों, और जातियों में बंटा हुआ है। इन विभिन्न धर्मों, जाति समूहों का सदन के जनप्रतिनिधियों को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए विभिन्न पार्टियों द्वारा भिन्न भिन्न धर्मो और जातियों में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इनमें परस्पर वैमनस्यता और विद्वेष फैलाया जाता है। जिससे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बल मिलता है।
इन पर अंकुश रखने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग है। जिसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। सन 2023 में संसद में तत्कालीन सरकार ने एक कानून पास कराकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया तय की है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके कार्यकाल में उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है।
वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर S I R में गड़बड़ी का विपक्ष ने आरोप लगाया है। और उनके द्वारा फार्म 6 और फार्म 7 में विशेष प्रावधानों को जोड़ने का भी आरोप है। जिसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी पुष्टि की है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि हाल ही में संपन्न हुए चुनावों विशेष कर बंगाल और बिहार में भाजपा को लाभ पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं अब तक सम्पन्न हुए 20 राज्यों के S I R के ड्राफ्ट चरण में कुल लगभग 13 करोड़ नाम Absent, Shifted, Dead या Duplicate की श्रेणी में आए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये फाइनल डिलीशन नहीं हैं और योग्य मतदाता क्लेम के माध्यम से अपना नाम वापस करा सकते हैं।
फार्म 6 में वही बदलाव है जिसमें किसी भी नए मतदाता का नाम पंजीकृत होने के लिए उसके किसी भी रक्त संबंधी का वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। और पुराने मतदाता के लिए उसका स्वयं का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हो।
इसके अलावा विपक्ष का आरोप है कि नई मतदाता सूची में सत्तारूढ़ दल से भिन्न मत रखने वालों का नाम जानबूझकर सूची से हटाया गया है। और कुछ नामों की बारंबार पुनरावृत्ति कर सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाया गया है। इन सभी प्रक्रियाओं को विपक्ष वोट चोरी नाम दे रहा है। इन सभी अनियमितताओं के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने दोनों सहयोगियों डॉ सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ विवेक जोशी को विश्वास में नहीं लिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार इन दोनों सहयोगियों ने कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां जताई थी। जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने महत्व नहीं दिया।
इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में चुनाव आयोग की इस तरह की अनियमितता सदा के लिए वोट चोरी के नाम से दर्ज हो गई। इसी को लेकर विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी के नेता, युवा जेन जी और आम लोग दिल्ली एवं देश के अन्य शहरों में सड़को पर उतर कर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिसे सरकार अमानवीय तरीके से रोकने का भरसक प्रयास कर रही है।
बिना नेम प्लेट की पुलिस और भगवा गुंडे लड़कियों से भी अश्लिल नोचखसोट तथा मारपीट कर रहे हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और दिल्ली में अघोषित आपातकाल की स्थिति हो गई है। फिलहाल ज्ञानेश कुमार अपने आकाओं के बल पर अपनी कुर्सी पर सुरक्षित हैं।
लेखक: अशोक कुमार सिंह
अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि 7 दिन के हिरासत के बाद आशुतोष रांका और सौरभ दास को जमानत मिल गई। हालांकि देखा जाय तो अपने ही देश में किसी आंदोलन में अपने देश का झंडा लहराना इस आदेश के बाद की इस साइट को प्रदर्शन के लिए प्रबंधित कर दिया गया है जबकि वह पूर्व में प्रदर्शन की साइट हुआ करती थी, के लिये अपराधी मानना देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। बहरहाल इस मामले को सरकारी आदेशों की अवज्ञा मानकर काकरोच जनता पार्टी के दोनों नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जो अब जमानत पर बाहर आये हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीजेपी का अगला कदम क्या होता है।
Hello brother Dipke, first of all I congratulate you and your entire team for your sacrifices for people rights over priority to your family. It is time to support Ashutosh and Saurabh imotionly as well as legally to obtain justice and free up from detention. One thing I would like to say with entire cockroach leadership team that before going to achieve such a huge task why you people not prepared yourself a second line of defence.
It was obvious that after your succesful protest in Mumbai yours detention were likely to be in Delhi. To control situation in Delhi whole capital had turned into cantonment by government deploying more than 35000 troops of different types of forces, double layered barricades and thorns spreads on roads. Nevertheless, you people didn't take any precautions to reaching out Delhi even disclosing yours location.
Discussing these incident after it happening is because before going to execute any task a ferm plan must be prepared.
Otherwise yours detention was in plane send massages in people that they want publicity rather than a true fight from said dictatorship.
A ferm plan is more necessary than exicute task. Like prevention is better than cure.
@Mirha_Sayss I am from India. You are a beautiful girl I admire but external beauty is not alone enough to attract people attention. It may for certain times or period but not always.🥰
बैंगलोर में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिवम के
बाल झड़ने के कारण पत्नी दीपिका को....
उनकी साथ वाली फोटोज़ पर सोशल मीडिया से नकारात्मक कमेंट्स मिलते थे पति के दो महीने के
लिए बाहर जाने पर दीपिका.... Read news
Answer by grok. **It’s the gusset (specifically an open-ended gusset).**[](<https://t.co/U6zD71KtRP>)
The white rectangular panel you see is an extra piece of fabric (almost always cotton or a cotton blend) sewn into the crotch of women’s underwear. It’s called a **gusset**. Its main jobs are:
- **Hygiene and breathability** — It absorbs moisture (sweat, discharge) and allows better airflow, helping keep the area drier and reducing irritation or infection risk.
- **Comfort and protection** — It creates a soft barrier so the outer fabric (which is often synthetic or lace) doesn’t sit directly against sensitive skin.
- **Durability** — It reinforces the high-stress crotch area so the underwear lasts longer.
### Why it looks like a pocket with an opening
Manufacturers commonly sew the gusset along the sides but leave one end (usually the front or back) open. This creates the pocket-like flap circled in your photo.[](<https://t.co/U6zD71KtRP>)
Reasons include:
- Manufacturing efficiency — Leaving one end unsewn saves a sewing step, which makes production faster and cheaper.
- Comfort — It helps keep internal seams tucked away so they don’t rub or chafe.
- Flexibility — Some styles (sometimes called a floating gusset) have open sides that can help hold the wings of a sanitary pad or liner in place.
It’s **not** designed as a real storage pocket, even though the shape makes it look like one. Higher-end underwear sometimes has a fully sewn (closed) gusset for a smoother finish, but both open and closed versions serve the same basic purpose.
In short: the structure in the photo is a standard open gusset — a practical, everyday design feature found in most women’s underwear for comfort, hygiene, and durability.
Today on 15th of October is birth anniversary of Bharat Ratna ex. Precident of India Dr. APJ Abdul Kalam. For his contribution to Indian science and technology specially missile development in DRDO he is better known as missile man of India. His life journey will always be an inspiration for younger generations. On this very occasion I am paying my heartfelt condolences to him.
नेहा बोरा के बारे में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर इतना अधिक बोलना जल्दबाजी होगी। इसमें कोई संशय नहीं कि वो जुझारू और लम्बी रेस के घोड़े हैं।
आपको याद होगा कि ठीक इसी तरह कन्हैया कुमार के बारे में भी कहा गया था। लेकिन भारतीय राजनीति में प्रखर और जुझारू होना इस बात की कोई गारंटी नहीं रखता कि आप सफल राजनेता साबित होंगे।
कन्हैया कुमार अपनी बातों को जितना तार्किक तरीके से रखते हैं या समझाते हैं शायद भारतीय राजनीति में उनके इतना पारंगत इक्का दुक्का ही होंगे। लेकिन वो एक भी चुनाव नहीं जीत सके।
वहीं दूसरी तरफ नेहा बोरा अपनी बातों को तर्क की कसौटी से ज्यादा तथ्यात्मक रूप में रखती हैं जो कि आम लोगों की समझ से ज्यादा पढ़े लिखे वर्ग को प्रभावित करती हैं।
यही शायद वह बुनियादी सोच है जो उन्हें शहरों की राजनीति के लिए उत्तम उम्मीदवार साबित करती है लेकिन ग्रामीण अंचल के लिए नहीं।
फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि उनका मीडिया, जनता, और सरकार तीनों के नजरों में बने रहते हुए भी अपने आप को पुलिसिया कानून से बचाए रहना भी उनकी प्रतिभा का कौशल है।
नेहा बोरा का जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग के दौरान किया गया 23 दिनों का भूख हड़ताल उन्हें एक बड़े सत्याग्रही नेता के रूप में संदर्भित करता है।
महात्मा गांधी जी का अनशन भी 20 दिनों से ज्यादा नहीं रहा। हां क्रांतिकारियों जैसे यतींद्रनाथ दास ने 63 दिनों तक अनशन जरूर किया था।हाल के वर्षों में किसी नेता ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया।
हमें यह स्वीकारने में निमित्त मात्र का संदेह या गुरेज नहीं होना चाहिए कि नेहा भारतीय राजनीति की अनंतिम ऊंचाई तक जाने की क्षमता व योग्यता रखती हैं।
विगत कुछ दिनों से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार के स्तिफे की मांग को लेकर लगातार धरने व विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन सरकार उनको बचाने में पूरी सरकारी मशीनरी को लगा दी है। जबकि मुख्य न्यायाधीश ने भी उन्हें फ़ार्म 6 को लेकर अपनी असहमति का जिक्र किया है।और विपक्ष के दावे के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश से लगभग तेरह करोड़ मतदाताओं का नाम कट गया है। और साथ ही उनके ऊपर सरकार को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लाभ पहुंचाने का भी दोष लगा है। इतना सब होने के बाद भी ज्ञानेश कुमार जनता के हित में पद त्यागने को तैयार नहीं हैं। सरकार अपनी किरकिरी होते देख कर भी ज्ञानेश कुमार का स्तीफा लेने को तैयार नहीं है। आज युवाओं के साथ काकरोच जनता पार्टी भी दिल्ली की ओर कूच किया है। हालाकि सीजेपी के मुख्य नेताओं को रास्ते से ही डिटेन कर लिया गया है। ऐसे में देखना है कि ज्ञानेश कुमार को कितना ख़तरा होता है।